बिल का सारांश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 को लोकसभा में 11 अगस्त, 2023 को पेश किया गया। यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को निरस्त करती है। यह संहिता भारतीय दंड संहिता, 1860 सहित कई एक्ट्स के तहत अपराधों के लिए गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत की प्रक्रिया प्रदान करती है। बिल में संहिता के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखा गया है। बिल के तहत प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में निम्न शामिल हैं:
विचाराधीन कैदियों की हिरासत: संहिता के तहत, अगर किसी आरोपी ने जांच या मुकदमे के दौरान किसी अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिताया है, तो उसे उसके निजी बांड पर रिहा किया जाना चाहिए। यह उन अपराधों पर लागू नहीं होता जिनमें मौत की सज़ा हो सकती है। बिल में कहा गया है कि यह प्रावधान निम्नलिखित पर भी लागू नहीं होगा: (i) आजीवन कारावास की सजा वाले अपराध, और (ii) ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ एक से अधिक अपराधों में कार्यवाही लंबित है। इसमें आगे कहा गया है कि पहली बार अपराध करने वाले लोगों को जमानत पर रिहा किया जाएगा, अगर उन्होंने अपराध के लिए दी जा सकने वाली अधिकतम कारावास की एक तिहाई अवधि हिरासत में पूरी कर ली है। जिस जेल में आरोपी को हिरासत में लिया गया है, उसके सुपरिंटेंडेंट को ऐसे विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने के लिए आवेदन करना होगा।
इलेक्ट्रॉनिक मोड में कार्यवाही और जांच: बिल में प्रावधान है कि सभी जांच, पूछताछ और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जा सकती है। बिल जांच, पूछताछ या कार्यवाही के लिए उन इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन उपकरणों को पेश करने का भी प्रावधान करता है, जिनमें डिजिटल सबूत होने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन में मोबाइल, कंप्यूटर या टेलीफोन जैसे उपकरणों के माध्यम से किया जाने वाला कम्यूनिकेशन शामिल है।
आरोपी की मेडिकल जांच: संहिता बलात्कार के मामलों सहित कुछ मामलों में आरोपी की मेडिकल जांच की अनुमति देती है। यह जांच कम से कम सब-इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर एक पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टीशनर द्वारा की जाती है। बिल में प्रावधान है कि कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसी जांच के लिए अनुरोध कर सकता है।
फॉरेंसिक जांच: बिल उन सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य करता है जिनकी सजा कम से कम सात वर्ष का कारावास है। ऐसे मामलों में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स क्राइम सीन पर जाएंगे ताकि फॉरेंसिक सबूतों को इकट्ठा किया जा सके और मोबाइल फोन या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर उस प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेंगे। अगर राज्य के पास फॉरेंसिक सुविधा नहीं है तो उसे दूसरे राज्य की इस सुविधा का इस्तेमाल करना चाहिए।
हथियार रखने से प्रतिबंधित करने की शक्ति: संहिता जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि वे किसी भी जुलूस, सामूहिक अभ्यास या सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के साथ सामूहिक प्रशिक्षण में हथियार ले जाने पर रोक लगा सकते हैं। यह सार्वजनिक शांति, सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। इस तरह के प्रतिबंध छह महीने तक लागू रह सकते हैं। हालांकि, प्रावधान को संहिता के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था। बिल इस प्रावधान को हटाता है।
हस्ताक्षर और उंगलियों की छाप: संहिता मेट्रोपॉलिटन/न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि वह किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर या हैंडराइटिंग के नमूने देने के आदेश दे सकते हैं। ऐसा आदेश संहिता के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के लिए दिया जा सकता है। हालांकि ऐसा नमूना उस व्यक्ति से जमा नहीं किया जा सकता जिसे जांच के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया हो। बिल में इसका विस्तार करते हुए उंगलियों के निशान और आवाज के नमूनों (वॉयस सैंपल) को शामिल किया गया है। ये नमूने किसी ऐसे व्यक्ति से भी लिए जा सकते हैं जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया हो।
कार्यवाहियों के लिए समय-सीमा: बिल विभिन्न कार्यवाहियों के लिए समय-सीमा निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, इसके तहत बलात्कार पीड़ितों की जांच करने वाले मेडिकल प्रैक्टीशनर्स को सात दिनों के भीतर जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। अन्य निर्दिष्ट समय- सीमाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला देना (जिसे 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है), (ii) पीड़ित को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना, और (iii) आरोपों पर पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर सत्र न्यायालय द्वारा आरोप तय करना।
अपराधी की गैरमौजूदगी में मुकदमा: बिल घोषित अपराधी की गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाने और फैसला सुनाने का प्रावधान करता है। ऐसा तब किया जाएगा जब ऐसा व्यक्ति मुकदमे से बचने के लिए फरार हो गया हो और उसकी गिरफ्तारी की तत्काल कोई संभावना न हो। घोषित अपराधी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो: (i) कम से कम 10 साल की कैद या मौत की सजा वाले अपराध का आरोपी है और (ii) अदालत द्वारा निर्दिष्ट निर्दिष्ट समय और स्थान पर मौजूद होने में विफल रहता है।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट: संहिता राज्य सरकारों को दस लाख से अधिक आबादी वाले किसी भी शहर या कस्बे को महानगरीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार देती है। ऐसे क्षेत्रों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। बिल इस प्रावधान को हटाता है।

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