बिल का सारांश

निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) बिल, 2017

• मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 10 अप्रैल, 2017 को लोकसभा में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) बिल, 2017 को पेश किया। बिल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम क्वालिफिकेशन हासिल करने की समय सीमा को बढ़ाने के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार एक्ट, 2009 में संशोधन का प्रयास करता है।
   
• एक्ट के तहत, अगर किसी राज्य में शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान या क्वालिफाइड शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो वह शिक्षकों को पांच वर्ष के भीतर, यानी 31 मार्च, 2015 तक न्यूनतम क्वालिफिकेशन हासिल करने की छूट दे सकता है।
   
• बिल इस प्रावधान में यह बात जोड़ता है कि जिन शिक्षकों ने 31 मार्च, 2015 तक न्यूनतम क्वालिफिकेशन हासिल नहीं किया हो, वे चार वर्ष के भीतर, यानी 31 मार्च, 2019 तक न्यूनतम क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं।

 

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