भारतीय संविधान प्रत्येक राज्य के लिए विधायिका का प्रावधान करता है। भारत के सभी 28 राज्यों और दिल्ली एवं पुद्दूचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधायिकाएं हैं। राज्य विधायिकाओं पर राज्यों के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी होती है। वे अन्य कार्य भी करती हैं, जैसे सरकारी व्यय को मंजूरी देना और सरकार को जवाबदेह बनाना। छह राज्य विधायिकाओं (आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) में दो सदन हैं- विधानसभा और विधान परिषद। अगस्त 2019 में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया- जम्मू एवं कश्मीर (विधायिका के साथ) और लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों के बाद नई विधायिका का गठन किया जाएगा।

इस नोट में 2021 में 30 राज्य विधायिकाओं की कानून निर्माण की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हमारा विश्लेषण कई स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है, जैसे राज्य विधायिका की वेबसाइट्स, राज्य के गैजेट और सूचना के अधिकार से संबंधित अनुरोधों पर प्रतिक्रियाएं। स्रोतों और कार्य पद्धति पर विस्तृत नोट पेज संख्या 15 पर उपलब्ध है।

रिपोर्ट में सभी रेखाचित्रों में राज्य विधायिकाओं के लिए निम्नलिखित कोड्स का इस्तेमाल किया गया है।

राज्य	कोड नेम	राज्य	कोड नेम	राज्य	कोड नेम
आंध्र प्रदेश	AP	कर्नाटक	KA	राजस्थान	RJ
अरुणाचल प्रदेश	AR	केरल	KL	सिक्किम	SK
असम	AS	मध्य प्रदेश	MP	तमिलनाडु	TN
बिहार	BR	महाराष्ट्र	MH	तेलंगाना	TS
छत्तीसगढ़	CG	मणिपुर	MN	त्रिपुरा	TR
गोवा	GA	मेघालय	MG	उत्तराखंड	UK
गुजरात	GJ	मिजोरम	MZ	उत्तर प्रदेश	UP
हरियाणा	HR	नागालैंड	NL	पश्चिम बंगाल	WB
हिमाचल प्रदेश	HP	ओड़िशा	OD	दिल्ली	DL
झारखंड	JH	पंजाब	PB	पुद्दूचेरी	PY

 विषय सूची

खंड

राज्य विधानमंडलों का कामकाज

विधि निर्माण पर एक नजर

विषय आधारित कानून

स्रोत और कार्य पद्धति

अनुलग्नक 1 – 2021 में राज्यों के एक्ट्स की सूची

अनुलग्नक 2 – 2021 में राज्यों द्वारा पारित बिल्स की सूची

अनुलग्नक 3 – 2021 में राज्यों द्वारा जारी अध्यादेशों की सूची

राज्य विधानमंडलों का कामकाज

2021 में राज्य विधानसभाओं में औसत 21 दिन बैठकें हुईं और इस दौरान 500 से अधिक बिल्स पारित किए गए। ये बिल्स विभिन्न विषयों से संबंधित थे, जैसे उच्च शिक्षा को रेगुलेट करना, ऑनलाइन गेमिंग, धर्म परिवर्तन, मवेशियों का संरक्षण इत्यादि। इनमें से अधिकतर बिल्स की बहुत कम विधायी समीक्षा की गई। लगभग आधे बिल्स को पेश करने के दिन ही पारित कर दिया गया।

2021 में 17 राज्यों में 20 दिन से भी कम बैठकें हुईं

2021 में 29 राज्य विधानसभाओं में औसत 21 दिन बैठकें हुईं। यह औसत तीन राज्यों- केरल (61), ओड़िशा (43) और कर्नाटक (40) की वजह से अधिक हुआ है जहां वर्ष में 40 या उससे अधिक दिन बैठक हुई। 17 राज्यों में 20 दिन से कम और इनमें से पांच राज्यों में 10 दिन से कम बैठकें हुईं।

रेखाचित्र 1: 2021 में राज्य विधानसभाओं की बैठकों की संख्या

 
 नोट: चार्ट में पुद्दूचेरी शामिल नहीं है। स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की वेबसाइट्स; पीआरएस।

बजट सत्र सबसे लंबे, 61% बैठकें उसी दौरान

संविधान का अनुच्छेद 174 कहता है कि विधानसभा की दो बैठकों के बीच का अंतर छह महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।[i]  अधिकतर राज्यों में एक वर्ष में विधानसभा के दो या तीन सत्र हुए। इसमें सामान्य तौर पर बजट सत्र सबसे लंबा रहा जोकि मार्च के अंत में समाप्त होता है, और फिर संक्षिप्त मानसून और शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाता है। 2021 में औसत 61% बैठकें बजट सत्र के दौरान हुईं। राजस्थान, त्रिपुरा, और पंजाब जैसे राज्यों में 70% से अधिक बैठकें बजट सत्र के दौरान संचालित की गईं। मणिपुर, मिजोरम, गुजरात और तमिलनाडु में 80% से अधिक बैठकें बजट सत्र के दौरान हुईं।

बैठक के दिनों की संख्या घट रही है; 2020 में तेज गिरावट

2016 और 2021 के बीच, 23 राज्यों की विधानसभाओं में औसत 25 दिन बैठकें हुईं। जिन राज्यों में कम दिन बैठकें हुईं, उनमें त्रिपुरा (11), पंजाब (14), हरियाणा (14), उत्तराखंड (14) और दिल्ली (16) शामिल हैं। कम दिन बैठक होने से बिल्स, बजट और दूसरे मुद्दों की विधायी समीक्षा पर असर होता है। 2020 में बैठकों के दिनों की संख्या घटकर 17 हो गई जोकि कोविड-19 महामारी और उसके बाद लॉकडाउन की वजह से हो सकता है। इस अवधि के दौरान केरल में बैठकों की संख्या सबसे अधिक रही, जोकि वर्ष में औसत 49 दिन है। पिछले दो दशकों के दौरान (1997-2019) हर वर्ष केरल विधानसभा में बैठकों का औसत 49 दिन रहा। 2021 में वहां विधानसभा की कुल 61 दिन बैठकें हुईं, जोकि पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक है।

रेखाचित्र 2: 23 राज्यों में बैठकों का औसत नोट: ऊपर चार्ट में सिर्फ 23 राज्यों को शामिल किया गया है जिन्हें रेखाचित्र 3 में दर्शाया गया है। स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की वेबसाइट्स; पीआरएस।

रेखाचित्र 3: राज्य विधानसभाओं के बैठक के दिनों का औसत (2016-2021)

नोट: असम का डेटा 2017-2021 के दौरान बैठक के दिनों की औसत संख्या है; ऊपर दिए गए चार्ट में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और पुद्दूचेरी शामिल नहीं हैं। 
स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की वेबसाइट्स; पीआरएस।

संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआरडब्ल्यूसी) ने यह सुझाव दिया है कि राज्य विधानसभाओं की बैठकों के लिए न्यूनतम अवधि निर्धारित की जाए।[ii]     उसने सुझाव दिया है कि 70 सदस्यों से कम की राज्य विधानसभाओं में वर्ष में कम से कम 50 दिन बैठकें होनी चाहिए, जबकि बाकी की विधानसभाओं में कम से कम 90 दिन बैठकें होनी चाहिए। देश में 10 राज्य (पुद्दूचेरी सहित) ऐसे हैं जहां 70 से कम सदस्य हैं और 20 राज्यों (दिल्ली और उत्तराखंड सहित) में 70 या उससे अधिक सदस्य हैं।  2021 में 70 से कम सदस्यों वाले राज्यों (पुद्दूचेरी को छोड़कर) में औसत 14 दिन बैठकें हुईं और 70 या उससे अधिक सदस्यों वाले राज्यों में 24 दिन बैठकें हुईं।

तालिका 1: राज्यों में बैठक की न्यूनतम संख्या के नियम  राज्य न्यूनतम दिन 2021 में बैठक के वास्तविक दिन औसत दिन   (2016-2021)  कर्नाटक 60 40 33 मणिपुर 50 16 - ओड़िशा 60 43 42 पंजाब 40 11 14 उत्तर प्रदेश 90 17 21 नोट: सभी राज्यों में बैठकें संविधान के अनुच्छेद 174 के प्रावधानों के अधीन हैं, जो छह महीने की बैठकों के बीच के अंतर को सीमित करता है। स्रोत: संबंधित राज्यों के कार्य प्रक्रिया नियम, कर्नाटक राज्य विधानमंडल में सरकारी कामकाज का संचालन एक्ट, 2005; पीआरएस।

कुछ राज्यों (मणिपुर, ओड़िशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश) ने अपनी-अपनी विधानसभाओं के नियमों और प्रक्रियाओं के जरिए बैठक के दिनों की न्यूनतम संख्या सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। यह अलग-अलग हैं, जैसे पंजाब में 40 दिन और उत्तर प्रदेश में 90 दिन (देखें तालिका 1)। कर्नाटक ने 2005 में एक कानून लागू करके, 60 दिनों की बैठक को अनिवार्य किया। हालांकि 2021 में इनमें से किसी भी विधानसभा ने न्यूनतम अवधि तक बैठकें नहीं कीं।

विधि निर्माण पर एक नजर

इस खंड में राज्य विधानसभाओं के विधायी कार्यों पर चर्चा की गई है। इस विश्लेषण में विनियोग (एप्रोप्रिएशन) बिल को शामिल नहीं किया गया है जोकि सरकारी व्यय को मंजूर करने के लिए पारित किया जाता है। 

रेखाचित्र 4: राज्य विधानमंडलों में बिल पारित होने की प्रक्रिया 

नोट: पहला तीर डॉटेड है क्योंकि सभी बिल्स कमिटी को नहीं भेजे जाते। द्विसदनीय विधानमंडलों में यह प्रक्रिया दूसरे सदन, यानी विधान परिषद में भी दोहराई जाती है।

 2021 में राज्यों ने औसत 21 बिल पारित किए

2021 में राज्यों ने औसत 21 बिल पारित किए। कर्नाटक ने सबसे बड़ी संख्या में बिल पारित किए (48)। 2020 में भी कर्नाटक ने सबसे बड़ी संख्या में बिल पारित किए थे (55)। सबसे कम बिल दिल्ली ने पारित किए (2), और उसके बाद पुद्दूचेरी (3) और मिजोरम (5) का स्थान आता है। राज्यों द्वारा पारित बिल्स की सूची अनुलग्नक में दी गई है। 

रेखाचित्र 5: 2021 में राज्यों द्वारा पारित बिल्स की संख्या 

 
 नोट: ऊपर दिए गए चार्ट में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल नहीं हैं। 
 स्रोत: राज्य गैजेट्स, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की वेबसाइट्स; पीआरएस। 

आठ विधानसभाओं ने सभी बिल उसी दिन पारित किए, जिस दिन उन्हें पेश किया गया

कानून बनाना, राज्य विधानमंडलों की मुख्य जिम्मेदारी होती है। इन कानूनों की विस्तार से समीक्षा होनी चाहिए और बहस एवं विचार विमर्श के बाद उन्हें पारित किया जाना चाहिए। हालांकि राज्य विधानमंडल अक्सर पर्याप्त समीक्षा के बिना बिल पारित कर देते हैं, जिनके चलते उन कानूनों की क्वालिटी पर सवाल खड़े होते हैं। 2021 में 44% बिल्स को उसी दिन पारित कर दिया गया जिस दिन उन्हें विधानसभा में पेश किया गया। गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब और बिहार सहित आठ राज्यों में सभी बिल्स को उसी दिन पारित कर दिया गया, जिस दिन उन्हें पेश किया गया था। निवर्तमान पंजाब विधानसभा ने अपनी अंतिम दिन की बैठक में 16 बिल्स को पेश और पारित किया।

पांच राज्यों ने अपने अधिकतर बिल्स (50% से अधिक) को पारित करने में पांच दिन से ज्यादा समय लगाया। ये हैं, कर्नाटक, केरल, मेघालय, ओड़िशा और राजस्थान। केरल में 94% बिल्स विधानसभा में पेश होने के कम से कम पांच दिन बाद पारित किए गए। कर्नाटक के लिए यह आंकड़ा 70% और मेघालय के लिए 80% था।

रेखाचित्र 6: 2021 में राज्य विधानसभाओं ने बिल पेश करने के बाद कितने अंतराल पर उन्हें पारित किया

 

नोट: ऊपर दिए गए चार्ट में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल नहीं हैं। एक बिल को एक दिन के भीतर पारित माना जाता है, अगर वह पेश होने के दिन या अगले दिन पारित हो जाता है। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में, बिल को दोनों सदनों में पारित किया जाता है। चार्ट में ऐसे पांच राज्यों को शामिल किया गया है, जहां दो सदन हैं (बिहार को छोड़कर क्योंकि वहां विधान परिषद की जानकारी उपलब्ध नहीं है) और वहां इस बात को ध्यान में रखा गया है।
स्रोत: विधानसभा की वेबसाइट्स, विभिन्न राज्यों के ई-गैजेट और सूचना के अधिकार का अनुरोध; पीआरएस। 

10% से भी कम बिल्स को समीक्षा के लिए कमिटी के पास भेजा गया 

बिल पर विस्तार से चर्चा करने और उनके प्रावधानों की ध्यान से समीक्षा करने में कमिटियां विधानमंडलों की मदद करती हैं। कमिटियां क्षेत्रीय विशेषज्ञों और स्टेकहोल्डर्स से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करती हैं जिससे कानून निर्माण की प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी होती है।^[iii]   विधानसभा किसी बिल की समीक्षा के विशिष्ट उद्देश्य के लिए एडहॉक सिलेक्ट कमिटी बना सकती है। हालंकि राज्य स्तर पर कमिटियां नियम नहीं, अक्सर अपवाद होती हैं और बहुत कम बिल्स की कमिटी द्वारा समीक्षा की जाती है। 2021 में विभिन्न राज्यों में लगभग 40 बिल्स को विस्तृत समीक्षा के लिए कमिटियों के पास भेजा गया। इनमें एप्रोप्रिएशन बिल्स शामिल नहीं होते। हालांकि केरल ने दो फाइनांस बिल्स को कमिटियों को भेजा था। 

केरल में 14 विषय संबंधी कमिटियां हैं और बिल नियमित रूप से इनके पास समीक्षा हेतु भेजे जाते हैं। उदाहरण के लिए 2021 में केरल सार्वजनिक स्वास्थ्य बिल, 2021 को सिलेक्ट कमिटी को भेजा गया (कमिटी को उस बिल पर अपनी रिपोर्ट सौंपना अभी बाकी है)।[iv] हालांकि संबंधित मंत्री ही उन विषय संबंधी कमिटियों के अध्यक्ष हैं जिससे विधायिका द्वारा स्वतंत्र समीक्षा की व्यवस्था कमजोर होती है।[v] संसद में मंत्री विषय संबंधी कमिटी का हिस्सा नहीं होते। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में भी विषय संबंधी कमिटियां हैं। 

महाराष्ट्र शक्ति बिल पर ज्वाइंट कमिटी की रिपोर्ट शक्ति क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र संशोधन) बिल, 2020 को 14 दिसंबर, 2020 को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया। इसे उसी दिन दोनों सदनों की ज्वाइंट कमिटी को भेजा गया। कमिटी ने 22 दिसंबर, 2021 को अपनी रिपोर्ट सौंपी।[vi] बिल महाराष्ट्र में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1860, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण एक्ट, 2012 के एप्लिकेशन में संशोधन करता है। बिल 23 दिसंबर, 2021 को पारित किया गया था और उसमें कमिटी के कुछ सुझावों को शामिल किया गया था। बिल की मुख्य विशेषताएं और उस पर कमिटी के सुझाव इस प्रकार हैं: सजा बढ़ाना: बिल महिलाओं और बच्चों के साथ कुछ अपराधों, जैसे बलात्कार के लिए मृत्युदंड अनिवार्य करता है। वह कुछ अन्य अपराधों के लिए भी सजा बढ़ाता है, जैसे तेजाब फेंकना और किसी व्यक्ति को अपमानित करने, जबरन वसूली करने, धमकी देने, बदनाम करने या परेशान करने के उद्देश्य से झूठी जानकारी देना। झूठी शिकायत करने पर अधिकतम एक वर्ष की कैद की सजा हो सकती है। कमिटी ने सुझाव दिया था कि कैद की अवधि को कम से कम एक और अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाया जाए। विधानसभा द्वारा पारित बिल में यह परिवर्तन शामिल था।   समय अवधि: बिल ने जांच पूरी करने, मुकदमे और कुछ अपराधों के खिलाफ अपील के निस्तारण में लगने वाले समय को कम करने का प्रस्ताव रखा था। जांच को 15 दिनों में पूरा होना चाहिए (इसे सात दिनों तक बढ़ाया जा सकता है)। कमिटी ने गौर किया कि समय कम करने से जांच की गुणवत्ता पर असर हो सकता है। उसने इस अवधि को 30 दिन करने का सुझाव दिया, जिसे 30 दिन और बढ़ाया जा सकता है। बिल को पारित करने के समय इन सुझावों को उसमें शामिल कर दिया गया था।

अक्टूबर 2021 में गोवा ने सिलेक्ट कमिटी को दो बिल भेजे थे। इनमें गोवा वृक्ष संरक्षण (संशोधन) बिल, 2021 और गोवा (किरायेदारों का सत्यापन) बिल, 2021 शामिल हैं।^[vii],[viii] गोवा की 7वीं विधानसभा के भंग होने के साथ ये बिल्स लैप्स हो गए। 2021 में जिन अन्य बिल्स को सिलेक्ट कमिटी को भेजा गया, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार बिल, 2021, (ii) हरियाणा खेल विश्वविद्यालय बिल, 2021, और (iii)  हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) बिल, 2021।[ix]^,[x],[xi] 

75% बिल्स को एक महीने के भीतर राज्यपाल से मंजूरी मिल गई

किसी बिल को एक्ट बनने के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को निम्नलिखित की शक्ति देता है: (i) मंजूरी देना, (ii) मंजूरी को रोककर रखना, (iii) बिल को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना, या (iv) राष्ट्रपति के विचार के लिए बिल को सुरक्षित रखना।1  संविधान में वह समय सीमा नहीं दी गई है जिसके भीतर राज्यपाल को मंजूरी दे देनी चाहिए। 2021 में 75% बिल्स को राज्यपाल द्वारा एक महीने के भीतर मंजूरी मिल गई। जिन राज्यों के बिल्स को मंजूरी मिलने में सबसे कम समय लगा, उनमें मेघालय (चार दिन) और उत्तर प्रदेश (छह दिन) शामिल हैं। जिन राज्यों को मंजूरी मिलने में अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगा, वे हैं झारखंड (औसत 80 दिन) और त्रिपुरा (63 दिन)।

रेखाचित्र 7: 2021 में पारित बिल्स को राज्यपाल से मंजूरी मिलने में लगने वाला समय नोट: ऊपर दिए गए चार्ट में सिर्फ वे बिल्स शामिल हैं जिन्हें 2021 में पारित किया गया और जून 2022 तक मंजूरी मिल गई; चार्ट में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं: (i) पंजाब के नौ बिल, औऱ (ii) अरुणाचल प्रदेश, ओड़िशा और सिक्किम के बिल। स्रोत: विधानसभा की वेबसाइट्स, विभिन्न राज्यों के ई-गैजेट और सूचना के अधिकार का अनुरोध; पीआरएस।

केरल ने 144 अध्यादेश जारी किए, अन्य राज्यों ने औसत पांच अध्यादेश जारी किए

कानून बनाने का काम विधानमंडल का है। हालांकि संविधान कार्यपालिका को भी कानून बनाने की कुछ शक्ति देता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्य के राज्यपाल को असाधारण स्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।¹ अध्यादेश ऐसे अस्थायी कानून होते हैं जिन्हें सरकार तब बनाती है जब तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत होती है और विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता। अध्यादेशों को विधानमंडल की अगली बैठक के छह हफ्ते के भीतर मंजूर होना चाहिए, वरना वे लैप्स हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कानून बनाने के लिए अध्यादेश का मार्ग सिर्फ असाधारण स्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उसे विधानमंडल की कानून निर्माण की शक्तियों का स्थान नहीं लेना चाहिए।[xii]  2021 में 28 में से 21 राज्यों ने अध्यादेश जारी किए। केरल सरकार ने सबसे बड़ी संख्या में अध्यादेश जारी किए (144), इसके बाद आंध्र प्रदेश (20) और महाराष्ट्र (15) का स्थान आता है। 2021 में केरल में इनमें से 33 अध्यादेशों के स्थान पर लाए गए बिल्स एक्ट बने और आंध्र प्रदेश में इन अध्यादेशों का स्थान लेने वाले सभी बिल्स एक्ट बने। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने भी बजट प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश जारी किए।

रेखाचित्र 8: 2020-2021 में राज्यों द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की संख्या

 नोट: ऊपर दिए गए चार्ट में दिल्ली और पुद्दूचेरी शामिल नहीं हैं; केरल के प्रॉजेक्शंस स्केल से बहुत अधिक हैं।
स्रोत: राज्य गैजेट्स, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की वेबसाइट्स; पीआरएस। 

2021 में केरल के अध्यादेश केरल ने 2021 में 144 अध्यादेश जारी किए। इसके बावजूद कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में केरल विधानसभा की बैठकें सबसे ज्यादा हुईं और राज्य की विधानसभा साल में 60 दिनों से ज्यादा बैठी। अध्यादेश दो सत्रों के बीच की अवधि में जारी किए जाते हैं, जब तत्काल कार्रवाई की जरूरत होती है। केरल में सत्र के समाप्त होने के चार हफ्तों के भीतर 130 अध्यादेश जारी किए गए। सत्र के शुरू होने से एक महीने पहले सिर्फ चार अध्यादेश जारी किए गए।

रेखाचित्र 9: केरल में सत्र की तारीखों और अध्यादेश जारी करने की तारीखों के बीच का अंतराल स्रोत: केरल विधानसभा वेबसाइट; पीआरएस।

विषय आधारित कानून

राज्य विधानमंडल संविधान की राज्य सूची और समवर्ती सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाते हैं।¹ इनमें कानून एवं व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा और भूमि जैसे विषय शामिल हैं। निम्नलिखित खंड में विभिन्न विषयों पर राज्य द्वारा पारित कानूनों पर चर्चा की गई है। उल्लेखनीय है कि इस खंड के विश्लेषण में एप्रोप्रिएशन बिल्स शामिल नहीं हैं।

2021 में राज्यों ने शिक्षा (21%) के अतिरिक्त कराधान (12%), स्थानीय सरकार (10%), भूमि (4%) और कानून एवं व्यवस्था (4%) के क्षेत्रों में अधिकतर बिल पारित किए गए।

रेखाचित्र 10: 2021 में राज्यों द्वारा पारित विषय आधारित कानून

 
नोट: अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को शामिल नहीं किया गया है। ‘अन्य’ की श्रेणी में उद्योग, भाषा एवं संस्कृति, खनन, सार्वजनिक संस्थान, पंजीकरण और पर्यटन शामिल हैं।
स्रोत: राज्य गैजेट्स, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की वेबसाइट्स; पीआरएस।

शिक्षा

2021 में अनेक राज्यों ने नए विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए कानून पारित किए। इनमें से कुछ कानूनों के तहत दक्षता विकास (गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और सिक्किम) और खेलों (बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश) को समर्पित विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है।

कुछ राज्यों ने उच्च शिक्षा में प्रशासनिक परिवर्तन करने के लिए कानून पारित किए। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय एक्ट, 2016 में एक कमिटी का प्रावधान है जोकि विश्वविद्यालय में वाइस-चांसलर की नियुक्ति के लिए चांसलर को उपयुक्त नामों का सुझाव देगी। इस एक्ट को संशोधित किया गया है ताकि चांसलर की बजाय राज्य सरकार को ये नाम भेजे जा सकें।^[xiii] 

कई राज्यों ने मेडिकल शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए भी बिल पारित किए हैं। सितंबर 2021 में तमिलनाडु विधानसभा ने एक बिल पारित करके मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की पात्रता में संशोधन किया। बिल में प्रस्ताव है कि राज्य के अंडरग्रैजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले हेतु चयन का मानदंड नीट के अंक नहीं, क्लास 12 के अंक होंगे।^[xiv] बिल पर अभी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी बाकी है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु ने विद्यार्थियों को नीट से छूट देने के लिए 2017 में ऐसा ही बिल पारित किया था।

फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा ट्रिब्यूनल बिल, 2021 को पेश और पारित किया गया था।^[xv]   बिल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रावधान करता है। इस ट्रिब्यूनल की मदद से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों को हल करने में मदद मिलेगी।

कानून एवं न्याय

महिला और बच्चों के साथ अपराध: महाराष्ट्र ने शक्ति क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र संशोधन) बिल, 2020 (शक्ति बिल) और महाराष्ट्र एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स (शक्ति कानून के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के साथ कुछ अपराधों के लिए) बिल, 2020 को पारित किया। इससे पहले ज्वाइंट कमिटी ने इन बिल्स की समीक्षा की थी (पेज 4 पर बॉक्स देखें)।^[xvi]   शक्ति बिल महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले कुछ अपराधों (जैसे बलात्कार और यौन उत्पीड़न) के लिए मौजूदा कानूनों में निर्दिष्ट दंड को बढ़ाता है। यह 30 दिनों में जांच करने और 30 दिनों में ट्रायल पूरा करने की समय सीमा तय करता है। स्पेशल कोर्ट्स बिल विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है ताकि महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की सुनवाई तेजी से पूरी हो।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान सात राज्यों ने मौजूदा कानूनों (जैसे भारतीय दंड संहिता, 1860) में ऐसे ही संशोधन किए हैं ताकि महिलाओं के साथ किए जाने वाले कुछ अपराधों के लिए दंड को बढ़ाया जा सके। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं।^{[xvii],[xviii],[xix]}   आंध्र प्रदेश ने महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर कड़ा दंड देने (मृत्यु दंड सहित) के लिए दिशा बिल, 2019 को पारित किया।^[xx]   महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, दोनों के कानून निम्नलिखित की स्थापना करते हैं: (i) महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें, और (ii) इन कानूनों के अंतर्गत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के विवरणों को रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रीज़।^[xxi],[xxii]   कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों को ये रजिस्ट्रीज़ उपलब्ध कराई जाएंगी।

संपत्ति को नुकसान: मध्य प्रदेश, हरियाणा और त्रिपुरा ने सार्वजनिक व्यवस्था के भंग होने के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई का प्रावधान करने वाले बिल्स पारित किए हैं।^{[xxiii],[xxiv],[xxv]}   उत्तर प्रदेश ने 2020 में ऐसा ही एक कानून लागू किया था।^[xxvi]   मध्य प्रदेश कानून हड़तालों, दंगों, जुलूसों या विरोध प्रदर्शनों के दौरान संपत्ति के नुकसान के मुआवजे के दावों पर निर्णय लेने के लिए एक ट्रिब्यूनल की स्थापना करता है। इसके अतिरिक्त अगर ट्रिब्यूनल द्वारा तय किए गए मुआवजे का भुगतान आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो आरोपी व्यक्ति मुआवजे की राशि पर ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, और मुआवजे की राशि भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली जाएगी।

धार्मिक संरचनाओं का संरक्षण: कर्नाटक ने सार्वजनिक स्थलों पर निर्मित धार्मिक संरचनाओं की रक्षा के लिए एक बिल पेश किया जो बिल के लागू होने से पहले निर्मित संरचनाओं की रक्षा करता है।^[xxvii]   बिल धार्मिक संरचनाओं की परिभाषा में मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा, बौद्ध विहार और मजार शामिल करता है जिन्हें कानून द्वारा अधिकृत किए बिना सार्वजनिक स्थल पर बनाया गया है। यह भविष्य में सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत धार्मिक संरचनाओं और निर्माणों को भी प्रतिबंधित करता है।

एंटी लिंचिंग: झारखंड ने झारखंड (भीड़ की हिंसा और मॉब लिंचिंग की रोकथाम) बिल, 2021 को पारित किया।^[xxviii] जिन मामलों में लिंचिंग के कारण किसी की मौत हो जाती है तो उम्रकैद की कड़ी सजा और न्यूनतम पांच लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है जिसे 25 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। बिल भीड़ की हिंसा के मामलों की निगरानी और रोकथाम के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में भी नामित करता है। 2019 में राजस्थान और पश्चिम बंगाल तथा 2018 में मणिपुर ने ऐसे ही कानून पारित किए थे।^{[xxix],[xxx],[xxxi]}

मवेशियों का संरक्षण: असम ने 1950 के एक एक्ट में संशोधन किए ताकि मवेशियों के वध को रेगुलेट करके, उनका संरक्षण किया जा सके।^{[xxxii],[xxxiii]} बिल सभी उम्र की गायों के वध पर रोक लगाता है। दूसरी ओर सांड़ और बैल का वध किया जा सकता है, अगर वे: (i) 14 वर्ष से अधिक आयु के हैं, या (ii) आकस्मिक चोट या विकृति की वजह से स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं। बिल में मवेशियों के परिवहन पर भी प्रतिबंध है और मंदिर के पांच किलोमीटर के दायरे में गोमांस की बिक्री पर रोक है। कर्नाटक ने भी 2021 में ऐसा ही एक बिल पारित किया था।^[xxxiv]   20 से अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून हैं।^[xxxv]   गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में निम्नलिखित पर पूरी तरह से प्रतिबंध है: (i) गाय, सांड़ और बैल का वध, और (ii) राज्य के भीतर गोमांस की बिक्री या खरीद।^{[xxxvi],[xxxvii],[xxxviii],[xxxix]} 

तालिका 2: चुनींदा राज्यों में मवेशी संरक्षण कानूनों के तहत मवेशियों की हत्या पर प्रतिबंध

	असम	गुजरात	हरियाणा	कर्नाटक	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश
गाय	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित #	प्रतिबंधित
सांड़ और बैल	14 वर्ष तक की आयु वाले	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	10 वर्ष तक की आयु वाले	प्रतिबंधित
भैंस	दायरे में नहीं आतीं^	उपयोगी हैं तो अनुमति नहीं	दायरे में नहीं आतीं	13 वर्ष तक की आयु वाली	दायरे में नहीं आतीं	उपयोगी हैं तो अनुमति नहीं	दायरे में नहीं आतीं	10 वर्ष तक की आयु वाली	दायरे में नहीं आतीं
वध के लिए सर्टिफिकेट	अपेक्षित	अपेक्षित	-	अपेक्षित	-	अपेक्षित	-	अपेक्षित	-

नोट: ^न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार, बिल के अंतर्गत ‘मवेशी’ की परिभाषा से भैंसों को हटाने के लिए उसमें संशोधन किए गए।  #1976 में सरकारी आदेश के जरिए प्रतिबंधित।
स्रोत: संबंधित राज्य एक्ट्स; पीआरएस।

धर्म परिवर्तन: 2021 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे कई राज्यों ने धर्म परिवर्तनों को रेगुलेट करने वाले बिल्स पारित किए।^{[xl],[xli],[xlii]}   गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) एक्ट, 2021 के कुछ प्रावधानों पर स्टे ऑर्डर लगा दिया था, और मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।[xliii] कर्नाटक ने एक बिल (कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण बिल, 2021) को पेश किया था जोकि जबरदस्ती, गलत बयानी, अनुचित प्रभाव, लालच, धोखाधड़ी या शादी के वादे के जरिए गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर रोक लगाता है। बिल के अंतर्गत अगर सिर्फ गैरकानूनी धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से शादी की जाती है तो उसे अमान्य माना जाएगा।^[xliv]   बिल को विधानसभा में पारित कर दिया गया लेकिन विधान परिषद में यह पारित नहीं हुआ। फिर मई 2022 में बिल के समान प्रावधानों वाला एक अध्यादेश जारी किया गया।[xlv]   छह अन्य राज्यों में भी ऐसे ही कानून हैं (ओड़िशा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश)।^{[xlvi],[xlvii],[xlviii],[xlix],[l]}

ऑनलाइन गेमिंग: बहुत से राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कानूनों को लागू किया है। इनमें मेघालय, नागालैंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और सिक्किम शामिल हैं।^{[li], [lii],[liii],[liv],[lv],[lvi]} 2021 में तमिलनाडु ने तमिलनाडु गेमिंग एक्ट, 1930 में संशोधन करने वाला एक बिल पारित किया।[lvii]  बिल साइबर स्पेस में बाजी, शर्त या किसी अन्य प्रकार के दांव लगाने वाले खेलों (जैसे रमी और पोकर) पर प्रतिबंध लगाता है। इन संशोधनों को अगस्त 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया था (निम्नलिखित बॉक्स देखें)।^[lviii]   इसी तरह कर्नाटक पुलिस (संशोधन) एक्ट, 2021 को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। इस एक्ट में किसी घटना के अज्ञात परिणाम पर ऑनलाइन बाजी, दांव लगाना या पैसे को जोखिम में डालना अपराध है।^[lix]

2021 में ऑनलाइन गेमिंग कानून पर उच्च न्यायालय के फैसले  कर्नाटक और तमिलनाडु ने लॉटरी और घुड़दौड़ को छोड़कर सभी प्रकार की ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित कानूनों में संशोधन किए। इन संशोधनों में ‘संयोग’ के खेलों से जुड़ी सभी प्रकार की सट्टेबाजी को अपराध बनाया गया। तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून (संशोधन) एक्ट, 2021 ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाया था जिनमें दांव लगाकर ऑनलाइन रमी और ऑनलाइन पोकर खेलना शामिल है। इन संशोधनों को क्रमशः कर्नाटक और मद्रास उच्च न्यायालयों ने रद्द कर दिया।59,[lx]     कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों ने उच्च न्यायालय के फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इन संशोधनों को जिन आधार पर रद्द किया गया था, उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं: सट्टेबाजी और जुआ संविधान की राज्य सूची के विषय हैं। इसलिए राज्य जुआ (या ‘संयोग’ के खेलों) के संबंध में कानून बना सकते हैं, और दक्षता से जुड़े खेलों, जैसे ऑनलाइन रमी और पोकर जैसे खेलों पर नहीं।   दक्षता के खेल, संयोग के खेल नहीं बन जाते- भले ही उन्हें ऑनलाइन खेला जाए या ऑफलाइन। सभी प्रकार के ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाना अनुचित और गैर आनुपातिक है, चूंकि यह दक्षता को पूरी तरह नकारता है।

जेल विकास: कर्नाटक ने कर्नाटक जेल विकास बोर्ड का गठन करने के लिए बिल पारित किया।^[lxi]   बोर्ड के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i)  इस बात की समीक्षा करना कि कैदियों का जीवन स्तर क्या है, (ii) कैदियों के लिए सुधार और रोजगार के कार्यक्रम तैयार करना जिससे कैदियों को समाज में फिर से सम्मिलित किया जा सके, और (iii) जेल उद्योगों को शुरू करना तथा कैदियों और जेल कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करना।

स्वास्थ्य

2021 में गुजरात, केरल और तमिलनाडु राज्य विधानसभाओं ने क्लिनिकल इस्टैबलिशमेंट बिल्स पारित किए।[lxii]^{,[lxiii],[lxiv]} गुजरात क्लिनिकल इस्टैबलिशमेंट्स (पंजीकरण और रेगुलेशन) बिल, 2021 का उद्देश्य राज्य के निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को रेगुलेट और नियंत्रित करना है। बिल पूरे राज्य में क्लिनिकल इस्टैबलिशमेंट्स द्वारा सुविधाओं और सेवाओं का एक समान मानक सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

केरल क्लिनिकल इस्टैबलिशमेंट्स (पंजीकरण और रेगुलेशन) संशोधन बिल, 2021 को एक अध्यादेश की जगह लाया गया है जोकि क्लिनिक्ल इस्टैबलिशमेंट्स के प्रोविजनल पंजीकरण की वैधता को बढ़ाता है।[lxv]   केरल ने ट्रावनकोर-कोच्चि मेडिकल प्रैक्टीशनर्स एक्ट, 1953 और मद्रास मेडिकल पंजीकरण एक्ट, 1914 के प्रावधानों को एकीकृत करने के लिए केरल राज्य मेडिकल प्रैक्टीशनर्स बिल, 2021 को भी पारित किया।[lxvi]^{,[lxvii],[lxviii]}   बिल राज्य में आधुनिक मेडिसिन, भारतीय मेडिसिन प्रणाली और होम्योपैथी मेडिसिन के क्षेत्र के प्रैक्टीशनर्स के पंजीकरण का प्रावधान करता है।

केरल ने केरल सार्वजनिक स्वास्थ्य बिल, 2021 को भी पेश किया जोकि मद्रास सार्वजनिक स्वास्थ्य एक्ट, 1939 और ट्रानवकोर-कोच्चि सार्वजनिक स्वास्थ्य एक्ट, 1955 का स्थान लेता है और राज्य में एक समान वैधानिक स्वास्थ्य रेगुलेशन व्यवस्था का प्रावधान करता है। बिल संचारी और गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण, जल आपूर्ति, वेक्टर नियंत्रण और स्वच्छता सुविधाओं जैसे क्षेत्रों में विभिन्न अथॉरिटीज़ की भूमिका को भी निर्धारित करता है।^[lxix]   बिल को एक सिलेक्ट कमिटी के पास भेजा गया है।

झारखंड और छत्तीसगढ़ ने 2021 में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन बिल पारित किए थे।[lxx]^,[lxxi] दोनों राज्यों के बिल्स में यह प्रावधान है कि ‘हुक्का बार’ चलाने पर न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष की सजा होगी, साथ ही जुर्माना भरना पड़ेगा। झारखंड का बिल केंद्रीय एक्ट में संशोधन करता है। केंद्रीय एक्ट में 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध है। बिल इसे 21 वर्ष करता है। वह खुली सिगरेट बेचने पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह उन शैक्षणिक संस्थानों के दायरे को भी बढ़ाता है जहां सिगरेट की बिक्री 100 गज (91 मीटर) तक प्रतिबंधित है। बिल इस दायरे को 100 मीटर करता है।

वित्त

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम): प्रत्येक राज्य का अपना एक राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) कानून होता है जोकि उसकी उधारियों पर नजर रखता है। ये कानून राज्य सरकार की बकाया देनदारियों, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे की सीमा निर्धारित करते हैं। राजकोषीय घाटा सरकार की प्राप्तियों और व्यय के बीच का अंतर होता है जिसे वह उधारियों के जरिए पूरा करती है।

कोविड-19 के कारण राज्यों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 5% तक उधार लेने की अनुमति दी।^[lxxii]   आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित 27 राज्यों ने अपने-अपने एफआरबीएम एक्ट्स में संशोधन किए ताकि अधिक उधार के लिए गुंजाइश बन सके।^{[lxxiii],[lxxiv],[lxxv],[lxxvi],[lxxvii],[lxxviii]}

आम तौर पर एफआरबीएम कानून में राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी का 3% होती है। अगर राज्य कुछ शर्तों को पूरा करते हों तो इस सीमा को 3.5% तक बढ़ाया जा सकता है। 2021-22 में केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी का 4% करने की अनुमति दे दी थी। बिजली क्षेत्र के कुछ सुधारों को करने पर राज्यों को 0.5% का अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति भी है।^[lxxix]

15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि राज्य सरकारों की शुद्ध उधारी की सामान्य सीमा को 2021-22 में जीएसडीपी का 4.5%, 2022-23 में 3.5% और 2023-24 से 2025-26 में 3% पर बनाए रखा जा सकता है (बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़े उधार को छोड़कर)।[lxxx]   आंध्र प्रदेश के राजकोषीय घाटे की सीमा (जीएसडीपी के % के रूप में) को निर्धारित करने के लिए राज्य के एफआरबीएम एक्ट में संशोधन किए गए, जो इस प्रकार हैं: (i) 2021-22 में 4.5% (ii) 2022-23 में 4%, (iii) 2023-26 में 3.5%।^[lxxxi]  आंध्र प्रदेश ने एक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वृद्धिशील गारंटियों (राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की उधारी) की सीमा को पिछले वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 90% से बढ़ाकर 180% कर दिया। 2021-22 से 2025-26 तक राजस्व घाटे की सीमा निर्धारित करने के लिए आंध्र प्रदेश एफआरबीएम एक्ट, 2005 में एक नया खंड डाला गया था।

कराधान: नौ राज्यों ने मोटर वाहनों पर लगने वाले विभिन्न करों में संशोधन करने के लिए कानून पारित किए।[lxxxii]^{,[lxxxiii],[lxxxiv],[lxxxv],[lxxxvi],[lxxxvii],[lxxxviii],[lxxxix],[xc]}  मेघालय ने मेघालय (पेट्रोलियम और मोटर स्पिरिट सहित पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री) कराधान (संशोधन) बिल, 2021 को पारित किया ताकि पेट्रोलियम कोक, डीजल और कच्चे तेल जैसे उत्पादों की बिक्री पर करों को संशोधित किया जा सके। इन करों के अतिरिक्त बिल के तहत डीलर्स को बिक्री पर प्रदूषण सरचार्ज चुकाना होगा। आंध्र प्रदेश ने वाहनों पर पंजीकरण टैक्स, लाइफ टैक्स और ग्रीन टैक्स भी लगाया है।82

श्रम

श्रम संविधान की समवर्ती सूची के अधीन आने वाला विषय है।^[xci] इसलिए संसद और राज्य विधानमंडल, दोनों देश में श्रम को रेगुलेट करने वाले कानून बना सकते हैं। राज्य अपने खुद के कानून पारित करने, या केंद्रीय कानूनों के राज्य स्तरीय कार्यान्वयन में संशोधन करने के लिए श्रम को रेगुलेट करते हैं।

स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षण: हरियाणा और झारखंड ने राज्य के निजी इस्टैबलिशमेंट्स में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% विशिष्ट नौकरियां आरक्षित करने वाले कानून लागू किए।^{[xcii],[xciii]} हरियाणा के कानून को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है जिसके चलते उसे लागू करने पर स्टे लग गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्टे को रद्द कर दिया।^[xciv],[xcv] 

तालिका 3: स्थानीय लोगों को निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाले राज्य कानूनों के मुख्य प्रावधानों के बीच तुलना

राज्य	बिल पारित होने का वर्ष	कानूनों के अंतर्गत आने वाली नौकरियां	आरक्षण की सीमा
झारखंड	2021	40,000 रुपए प्रति माह तक वेतन	75%
हरियाणा	2020	50,000 रुपए प्रति माह तक वेतन*	75%
आंध्र प्रदेश	2019	उद्योग/कारखानों में नौकरियां	75% कम से कम

नोट: *जैसा कि एक्ट में प्रावधान है, सीमा को अधिसूचना के जरिए बदला जा सकता है। नवंबर 2021 में इसे 30,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया था।[xcvi]
स्रोत: संबंधित राज्य एक्ट्स; पीआरएस।

अनुबंध श्रमिक (कॉन्ट्रैक्ट लेबर): अनुबंध श्रमिक (रेगुलेशन और उन्मूलन) एक्ट, 1970 उन इस्टैबलिशमेंट्स में अनुबंध श्रमिकों के रोजगार को रेगुलेट करता है जहां 20 या उससे अधिक अनुबंध श्रमिक काम कर रहे होते हैं। गुजरात ने राज्य में इस एक्ट के कार्यान्वयन में संशोधन किया और कर्मचारियों की सीमा को 20 से 50 श्रमिक कर दिया।^[xcvii] उल्लेखनीय है कि संसद ने 2020 में व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियां संहिता, 2020 को पारित किया था जोकि 1970 के एक्ट को निरस्त करता है। 2020 की संहिता उन इस्टैबलिशमेंट्स में अनुबंध श्रमिकों के रोजगार को रेगुलेट करती है जहां 50 या उससे अधिक अनुबंध श्रमिक काम करते हैं।^[xcviii] इस संहिता को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

कर्मचारी कल्याण: केरल ने कल्याण कोष से संबंधित कई बिल पारित किए जिनमें केरल रोजगार गारंटी कर्मचारी कल्याण कोष बिल, 2021 शामिल है।^[xcix] बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और राज्य की अयंकली शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों को पेंशन और अन्य लाभों के भुगतान के लिए कोष बनाता है। केरल विधानसभा द्वारा पारित तीन अन्य बिल और तमिलनाडु द्वारा पारित एक बिल संबंधित कल्याण कोष में कर्मचारियों और नियोक्ताओं (या सरकार) द्वारा चुकाई जाने वाली राशि को बढ़ाता है।^{[c],[ci],[cii],[ciii]}

उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य

राज्यों के पास यह संवैधानिक शक्ति है कि वे अपने राज्य की सीमा के भीतर व्यापार और वाणिज्य की सुविधा के लिए कानून बना सकते हैं। केंद्र सरकार राज्यों के बीच और विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कानून बना सकती है।

दुकान और प्रतिष्ठान (इस्टैबलिशमेंट्स) बिल: केंद्र सरकार ने मॉडल दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार और सेवा शर्तों का रेगुलेशन) बिल, 2016 का प्रस्ताव रखा था जिसे राज्य पूरी तरह अपना सकते हैं या उसके जरिए अपने मौजूदा कानूनों में परिवर्तन कर सकते हैं। 2021 में गोवा, केरल और त्रिपुरा ने अपने दुकान और प्रतिष्ठान एक्ट्स में संशोधन किए।[civ]^,[cv],[cvi]   गोवा का बिल अपने मूल एक्ट में संशोधन करता है और पंजीकरण सर्टिफिकेट को रीन्यू करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। बिल यह अनिवार्य करता है कि इस प्रक्रिया को सात कार्यदिवसों में पूरा हो जाना चाहिए। केरल का बिल मूल एक्ट में संशोधन करता है और पंजीकरण सर्टिफिकेट सहित विभिन्न सर्टिफिकेट्स को रीन्यू करने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम्स को पेश करता है। त्रिपुरा का बिल कारोबारी सुगमता के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाता है।  

कारोबारी सुगमता: गोवा ने गोवा निवेश संवर्धन और सिंगल विंडो क्लीयरेंस की सुविधा एक्ट, 2021 को लागू किया। एक्ट एक बोर्ड का गठन करता है जोकि निवेश को बढ़ावा देगा और राज्य में उद्यम लगाने के लिए त्वरित मंजूरी हासिल करने में मदद देगा।^[cvii]   मणिपुर ने भी मणिपुर औद्योगिक सिंगल विंडो क्लीयरेंस एजेंसी बनाने के लिए ऐसा ही एक कानून लागू किया।^[cviii]   

पंजाब ने पंजाब लाल फीताशाही विरोधी एक्ट, 2021 को लागू किया।[cix]  एक्ट गवर्नमेंट-टू-बिजनेस और गवर्नमेंट-टू-सिटिजन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए यह अनिवार्य करता है कि वे अपनी प्रक्रियाओं को फिर से डिजाइन करें ताकि अनुपालन के बोझ को कम से कम आधा किया जा सके। इन सेवाओं में लाइसेंस, आवेदन के रीन्यूअल और परमिट्स के अनुरोध और आवेदन शामिल हैं। केरल ने केरल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सुविधा (संशोधन) बिल, 2021 को पारित किया।[cx]  बिल यह अनिवार्य करता है कि उद्यम लगाने के लिए जरूरी मंजूरियां और लाइसेंस सात कार्यदिवसों में जारी कर दिए जाने चाहिए।

कृषि

2021 में राज्यों ने कृषि से संबंधित कई कानून पारित किए। इन कानूनों में अनेक विषय शामिल थे, जैसे कृषि मार्केटिंग और कृषि भूमि।

हरियाणा, महाराष्ट्र और गोवा सहित कई राज्यों ने अपने कृषि उत्पाद मार्केट कानूनों में संशोधन के लिए बिल पारित किए।^{[cxi],[cxii],[cxiii]}   अधिकतर राज्यों में कृषि मार्केटिंग को कृषि उत्पाद मार्केटिंग कमिटी (एपीएमसी) द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इन कमिटियों को राज्य सरकार द्वारा एपीएमसी एक्ट्स के जरिए स्थापित किया जाता है। मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) एक्ट, जिसे केंद्र सरकार ने 2017 में जारी किया था, में राज्यों को एक टेम्पलेट दिया गया है ताकि वे इस विषय पर कानून लागू कर सकें।[cxiv]

बाजार क्षेत्र के भीतर बाजार समिति द्वारा प्रदान की गई किसी भी जगह या सुविधा के उपयोग के लिए उपयोगकर्ता शुल्क लगाने और जमा करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा ने महाराष्ट्र कृषि उत्पाद मार्केटिंग (विकास और रेगुलेशन) (संशोधन) बिल, 2021 को पारित किया। ये शुल्क निम्नलिखित लोगों से एकत्र किया जा सकता है: (i) व्यापारियों, (ii) कमीशन एजेंट्स, (iii) ब्रोकर, और (iv) वेयरहाउस वर्कर्स। महाराष्ट्र ने 2020 में पारित केंद्रीय कृषि कानूनों में संशोधन करने वाले दो बिल्स भी पारित किए थे (देखें इस उपखंड में निम्नलिखित बॉक्स)।

उत्तर प्रदेश ने गन्ना उत्पादन, सप्लाई और खरीद को रेगुलेट करने के लिए चार बिल पारित किए थे।[cxv]^{,[cxvi],[cxvii],[cxviii]} उत्तर प्रदेश में एक कानून यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया कि गन्ना किसानों को गन्ने की कीमत का भुगतान समय पर किया जाए। उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और खरीद का रेगुलेशन) (दूसरा संशोधन) बिल, 2021 राज्य सरकार को इस बात का अधिकार देता है कि वह किसी डीफॉल्टर चीनी कारखाने द्वारा किसी सहायक कंपनी को दिए गए पूरे ऋण या निवेश राशि को जब्त कर सकती है। जब्त की गई राशि बकाया गन्ना राशि के बराबर हो सकती है।

केंद्रीय कृषि कानूनों में संशोधन  वर्ष के दौरान तमिलनाडु और पंजाब सहित अनेक राज्यों में तीन कृषि बिल्स के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए गए। इन बिल्स को संसद में सितंबर 2020 में पारित किया गया था। महाराष्ट्र विधानसभा में तीन बिल्स पेश किए गए जोकि राज्य में तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन में संशोधन करते थे।112,[cxix],[cxx]     इन बिल्स ने कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों में बदलाव किए। उदाहरण के लिए केंद्रीय कानून में खरीदारों को एपीएमसी बाजारों के बाहर लाइसेंस के बिना खरीद की अनुमति थी। महाराष्ट्र के बिल ने इसमें संशोधन किया और व्यापारियों को किसी भी रेगुलेटेड कृषि उत्पाद के व्यापार के लिए लाइसेंस हासिल करना जरूरी है। केंद्रीय कानून किसानों को समय पर भुगतान न करने पर दंड लगाते हैं। महाराष्ट्र के बिल्स ने इसे एक क्रिमिनल अपराध बनाया। महाराष्ट्र के बिल्स में यह अनिवार्य किया गया कि किसानों को भुगतान की गई कीमत (कृषि समझौतों के अनुसार) एमएसपी से कम नहीं होनी चाहिए। चूंकि महाराष्ट्र के बिल्स के प्रावधान केंद्रीय कृषि कानूनों से भिन्न थे इसलिए उन्हें लागू करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत थी। हालांकि 29 नवंबर, 2021 को संसद ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया।[cxxi]     इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी इन कृषि बिल्स को वापस ले लिया।

भूमि

भूमि संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है और इसमें भूमि अधिकार, भू-राजस्व और कृषि भूमि का हस्तांतरण शामिल है। हालांकि भूमि से संबंधित कुछ पहलू समवर्ती सूची में आते हैं, जैसे संपत्ति का अधिग्रहण और अधियाचन, और कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति का हस्तांतरण।

त्रिपुरा और मिजोरम ने कृषि भूमि की लीजिंग से संबंधित बिल्स पारित किए। त्रिपुरा कृषि भूमि लीजिंग बिल, 2021 और मिजोरम कृषि भूमि लीजिंग बिल, 2021 भूमिहीन और अर्ध भूमिहीन गरीबों को कृषि भूमि पट्टे पर देने की अनुमति देते हैं और उनके लिए ऋण संस्थानों के जरिए लोन्स और बीमा का भी प्रावधान करते हैं।[cxxii]^,[cxxiii]   इन बिल्स के प्रावधान नीति आयोग द्वारा जारी मॉडल कृषि लीजिंग एक्ट, 2016 के अनुरूप हैं।^[cxxiv]

आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश कृषि भूमि (गैर कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तन) एक्ट, 2006 में संशोधन किया। बिल कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में बदलने के लिए कर को भूमि के मूल्य के 3% से बढ़ाकर 5% करता है।^[cxxv]   तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण कृषि भूमि को गैर-कृषि गतिविधियों के लिए समर्पित किया जा रहा है। इस बढ़ती प्रवृत्ति के मद्देनजर यह बिल लाया गया है।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा ने अपने-अपने भू-राजस्व कानूनों में संशोधन किए।^{[cxxvi],[cxxvii],[cxxviii],[cxxix]}   मध्य प्रदेश में भूमि राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन किया गया। इसके तहत राज्य सरकार को साइबर तहसील (एक या अधिक जिलों को मिलाकर) बनाने और साइबर तहसीलदारों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। इन साइबर तहसीलदारों के कर्तव्य और शक्तियां तहसीलदारों के समान होंगी।

राजस्थान भू-राजस्व एक्ट, 1956 के अंतर्गत गांवों, कस्बों या शहरों में घरेलू और अन्य अपशिष्ट, खाद और मवेशियों का चारा रखने के लिए जमीन मुफ्त या किराए पर दी जा सकती है।[cxxx]   जनसंख्या में वृद्धि के साथ एक्ट के अंतर्गत दी गई भूमि का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। एक्ट में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया कि अगर ऐसी भूमि का इस्तेमाल सिर्फ आवासीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तो उसे उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है (जो वहां रहता है), बशर्ते वह निर्धारित प्रीमियम और जुर्माना चुका दे।[cxxxi]

उत्तर प्रदेश ने राजस्व संहिता, 2006 में संशोधन किया ताकि राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कंपनियों और संस्थानों के अधिग्रहण या खरीद के नियमितीकरण पर लगने वाले जुर्माने को कम किया जा सके।^[cxxxii]   

आवासन एवं शहरी विकास

असम और उत्तराखंड ने अपने राज्यों में किरायेदारी को रेगुलेट करने के लिए नए बिल्स पारित किए।^{[cxxxiii],[cxxxiv]}   उत्तर प्रदेश ने भी राज्य के शहरी इलाकों में किरायेदारी को रेगुलेट करने के लिए एक बिल पारित किया।[cxxxv]   इन बिल्स के ज्यादातर प्रावधान मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 के समान हैं। इस एक्ट को केंद्र सरकार ने जून 2021 में जारी किया था।[cxxxvi]^,[cxxxvii]   असम का एक्ट रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल की स्थापना करता है। इसमें प्रावधान है कि सभी किरायेदारियों का लिखित करार होना चाहिए जिसकी जानकारी रेंट अथॉरिटी को दी जानी चाहिए। मकानमालिकों को किसी किरायेदार को बेदखल करने के लिए रेंट अथॉरिटी में आवेदन करना होगा और बेदखली की अनुमति सिर्फ कुछ स्थितियों में होगी, जैसे सहमत किराये का भुगतान न करना। अथॉरिटी किराये में संशोधन से संबंधित विवादों को हल करेगी और ऐसे मामलों में संशोधित दरों को निर्धारित करेगी। अथॉरिटी के आदेशों के खिलाफ रेंट कोर्ट में अपील की जाएगी और कोर्ट उन पर निर्णय देगा। रेंट कोर्ट के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई रेंट ट्रिब्यूनल में होगी।  

गोवा ने गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल, 2021 को पारित किया जिसमें कुछ छोटी आवासीय इकाइयों में रहने वाले लोगों (भूमिपुत्रों) को स्वामित्व का अधिकार देने के लिए एक व्यवस्था की गई है।[cxxxviii] बिल के अंतर्गत भूमिपुत्र वह व्यक्ति है जोकि राज्य में कम से कम 30 वर्ष से निवास कर रहा है और एक आवासीय इकाई पर उसका कब्जा है। ऐसे व्यक्तियों को उन आवासीय इकाइयों का मालिक घोषित किया जा सकता है, जिन पर उनका कब्जा है, अगर वे सरकार या उस भूमि के मालिक- जिस पर वह आवासीय इकाई स्थित है- को एक निश्चित राशि चुका देते हैं। हालांकि अक्टूबर 2021 में गोवा के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक बयान दिया कि बिल को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए नहीं भेजा जाएगा।[cxxxix]

स्थानीय प्रशासन

स्थानीय प्रशासन में शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय, दोनों आते हैं। नगर निगम (बड़े शहरी क्षेत्रों, जैसे शहरों में), नगर पालिकाएं (छोटे शहरी क्षेत्रों, जैसे बड़े कस्बों में) और नगर पंचायत (ग्रामीण से शहरी होने वाले क्षेत्रों में), तीनों मिलकर शहरी स्थानीय निकाय बनते हैं। ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें ग्रामीण स्थानीय निकाय का गठन करती हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण: महाराष्ट्र ने ग्रामीण और शहरी, दोनों स्थानीय निकायों से संबंधित अपने कानूनों में संशोधन किया ताकि इन निकायों में ओबीसी को 27% तक आरक्षण दिया जा सके जोकि इस शर्त के अधीन है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए कुल आरक्षण कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं हो सकता है।[cxl]^,[cxli]  ओड़िशा ने भी शहरी और ग्रामीण, दोनों स्थानीय निकायों में 27% तक आरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा ही एक संशोधन पारित किया।[cxlii]^,[cxliii] उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा ऐसी होनी चाहिए कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कुल आरक्षण कुल सीटों के 50% से अधिक न हो।[cxliv]

ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव: 2021 में कई राज्यों (बिहार, गोवा, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु और उत्तराखंड) ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनावों से संबंधित कानूनों को लागू किया।^{140,143,[cxlv],[cxlvi],[cxlvii],[cxlviii],[cxlix],[cl],[cli],[clii],[cliii],[cliv],[clv]}   उत्तराखंड ने उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट, 2016 में संशोधन के लिए एक बिल पारित किया। जहां किसी ग्रामीण स्थानीय निकाय के चुनाव उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले नहीं कराए जा सकते हैं, बिल राज्य सरकार को ग्रामीण स्थानीय निकाय के प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार देता है।

कोविड-19 का असर: महामारी के दौरान और उसके बाद नगर निकायों का काम का दबाव बढ़ गया था। 2020 में आंध्र प्रदेश ने नगर निगमों और नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों को कुछ कार्यों (स्वच्छता, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग और अपशिष्ट निपटान सहित) को सौंपने के लिए अपने नगरपालिका कानूनों में संशोधन किया था। नगरपालिका कानून मेयर्स और चेयरपर्सन्स को अपने कुछ कार्यों को डेप्युटी मेयर्स और वाइस चेयरपर्सन्स को सौंपने की अनुमति देते हैं। शहरी स्थानीय निकायों के काम के बढ़ते दायरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश ने 2021 में अपने नगरपालिका कानूनों में और संशोधन करके नगर निगमों में दो डेप्युटी मेयर्स और नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों में दो वाइस चेयरपर्सन्स बनाए हैं।[clvi]

प्रशासन

राज्य के लाभों के वितरण के लिए लाभार्थियों को चिन्हित करना: हरियाणा परिवार पहचान एक्ट, 2021 एक अथॉरिटी की स्थापना करता है जोकि राज्य में रहने वाले प्रत्येक परिवार को यूनीक आइडेंटिफायर नंबर (परिवार पहचान नंबर) देगी।^[clvii] इस नंबर को कुछ सूचनाओं से लिंक किया जाएगा जिसका उपयोग राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों, सब्सिडी, योजनाओं और सेवाओं के वितरण के लिए लाभार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

आधिकारिक भाषा: पंजाब ने पंजाब आधिकारिक भाषा एक्ट, 1967 में संशोधन किए ताकि राज्य के सरकारी कार्यालयों, पीएसयूज़, स्थानीय निकायों तथा स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के उन अधिकारियों को दंडित किया जा सके, जोकि अपने सभी आधिकारिक पत्र व्यवहार में पंजाबी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते।[clviii]  पश्चिम बंगाल ने पश्चिम बंगाल आधिकारिक भाषा (संशोधन) बिल, 2021 को पारित किया ताकि राज्य की मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की सूची में तेलुगू को शामिल किया जा सके।[clix]

राज्य की राजधानियां: आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास निरस्त बिल, 2021 को पारित किया।[clx] बिल 2020 के दो एक्ट्स को निरस्त करता है जिनके तहत राज्य में तीन राजधानियां स्थापित करने और राज्य में विकेंद्रीकृत शासन का प्रावधान है।

ट्रिब्यूनल के सदस्यों की अधिकतम आयु: उत्तराखंड ने उत्तराखंड लोक सेवा ट्रिब्यूनल को स्थापित करने वाले कानून में संशोधन किए जो राज्य के लोक सेवकों के सेवा संबंधी विवादों पर फैसला देती है।^[clxi] संशोधन के तहत ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की अधिकतम आयु को बढ़ाया गया है (क्रमशः 67 से 70 वर्ष और 65 से 67 वर्ष)। ऐसा राज्य कानून के तहत अधिकतम आयु को ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट, 2021 के अनुरूप करने के लिए किया गया है जोकि एक केंद्रीय कानून है।

बिजली

झारखंड ने झारखंड हरित ऊर्जा सेस एक्ट, 2021 को लागू किया जोकि परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा उत्पादित करने वाली कंपनियों और अन्य कुछ संगठनों पर 0.15 रुपए प्रति यूनिट का सेस लगाता है।^[clxii] इसके अतिरिक्त बिल में कहा गया है कि सेस उन ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों पर लागू नहीं होगा जिनमें राज्य का बड़ा हिस्सा है। पंजाब विधानसभा ने निम्नलिखित बिल पारित किए: (i) पंजाब अक्षय ऊर्जा सुरक्षा, सुधार, समाप्ति और बिजली टैरिफ पुनर्निधारण बिल, 2021, और (ii) पंजाब ऊर्जा सुरक्षा, सुधार, समाप्ति और बिजली टैरिफ पुनर्निधारण बिल, 2021।[clxiii]^,[clxiv] ये दोनों बिल्स पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड और बिजली उत्पादकों के बीच दीर्घकालीन बिजली खरीद समझौतों में टैरिफ को प्रभावित करने वाली सभी धाराओं को समाप्त करते हैं। बिल्स टैरिफ के पुनर्निधारण के लिए इन समझौतों को पंजाब राज्य बिजली रेगुलेटरी आयोग के सुपुर्द करते हैं।  

स्रोत और कार्य पद्धति

स्रोत

यह रिपोर्ट 28 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें छह प्रकार के स्रोतों से डेटा जमा किया गया है: (i) विधानसभा सत्रों के रेस्यूम्स या सिनॉप्सिस, जो आम तौर पर एक सत्र की समाप्ति के कुछ सप्ताह बाद प्रकाशित किए जाते हैं, और सत्र की सभी गतिविधियों का विवरण प्रदान करते हैं; (ii) बैठक-वार कार्य-सूची (बैठक का एजेंडा), बुलेटिन (कार्य-सूची का सारांश), और प्रक्रिया; (iii) राज्य विधानमंडल की वेबसाइट्स पर उपलब्ध सारांश दस्तावेज; (iv) सूचना के अधिकार संबंधी अनुरोधों पर प्रतिक्रिया; (v) राज्य के गैजेट्स के पब्लिकेशंस; और (vi) राज्य विधानमंडल के अनुसंधान अधिकारियों या सचिवालय के साथ सीधे संवाद के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज। प्रत्येक डेटा को विभिन्न स्रोतों से सत्यापित किया गया है। कुछ मामलों में जहां कोई आधिकारिक स्रोत उपलब्ध नहीं था, डेटा की पुष्टि के लिए न्यूज रिपोर्ट्स का उपयोग किया गया है। जैसे ओड़िशा में सभी बैठकों के लिए बुलेटिन उपलब्ध नहीं थे इसलिए न्यूज रिपोर्ट्स के माध्यम से इन तिथियों की पुष्टि की गई है।

कार्य पद्धति

इस रिपोर्ट में विधानमंडल के कामकाज के विश्लेषण के लिए आठ संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है। ‘बैठक के दिन’ को उन कैलेंडर दिनों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है जब किसी सदन का सत्र होता है। अगर किसी सदन में एक दिन दो बैठकें होती हैं तो उसे एक बैठक के दिन के रूप में गिना गया है। पुद्दूचेरी में बैठक के दिनों का कोई डेटा उपलब्ध नहीं था। बजट सत्रों को ऐसे सत्रों के रूप में चिन्हित किया जाता है, जब वार्षिक बजट पेश किया जाता है। आमतौर पर राज्यों में एक वर्ष में एक बजट सत्र होता है। हालांकि जिन राज्यों में चुनाव हुए थे, वहां अंतरिम बजट सत्र भी संचालित किए गए थे। इन राज्यों के बजट सत्र के डेटा में दो सत्र शामिल हैं। रेखाचित्र 3 में छह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वहां पहले के वर्षों के बैठकों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे या उनकी पुष्टि नहीं की जा सकती थी। बैठक के दिनों के आंकड़ों से सिर्फ यह पता चलता है कि विधानसभाओं की बैठकों की फ्रीक्वेंसी कितनी है लेकिन इससे यह जानकारी नहीं मिलती कि हर दिन उन्होंने कितने घंटों तक काम किया। प्रति बैठक निर्धारित घंटों की संख्या भी सभी राज्यों में भिन्न है।

पारित होने वाले बिल्स की कुल संख्या सत्र के रेज्यूम्स और बुलेटिन्स के जरिए निर्धारित की गई है। प्रत्येक बिल और एक्ट को तिथि अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। इस क्रम को कमियों, अगर कोई है, की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया गया। हालांकि सभी राज्य अपने-अपने बिल्स और एक्ट्स की नंबरिंग अलग-अलग तरह से करते हैं और कुछ राज्यों के बिल्स और एक्ट्स की प्रतियां नहीं मिल पाई हैं। उदाहरण के लिए, केरल के क्रम में, कई तरह के बिल्स शामिल हैं। इनमें ऐसे बिल्स शामिल हैं जो गैजेट में प्रकाशित हुए हैं, और ऐसे बिल्स भी शामिल हैं जिन्हें सदन में पेश भी नहीं किया गया। असम और ओड़िशा में बिल नंबर नहीं दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को इस खंड में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वहां इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि उनकी विधानसभाओं में पारित होने वाले बिल्स की सूची पूरी है या नहीं। इस विश्लेषण में एप्रोप्रिएशन बिल्स और फाइनांस बिल्स पर विचार नहीं किया गया है और इसमें सिर्फ ऐसे बिल्स शामिल हैं जो 2021 में विधानमंडल द्वारा पारित किए गए।

बिल को पेश करने, उसे पारित करने और उसे मंजूरी मिलने की तारीखों के आधार पर इस बात का विश्लेषण किया गया है कि किसी बिल को पारित करने में कितना समय लगा (रेखाचित्र 6) और राज्यपाल की मंजूरी मिलने में कितना समय लगा (रेखाचित्र 7)। जिन राज्यों में विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद भी मौजूद है, वहां बिल को पेश करने की तिथि वह है जब उसे पहले सदन में पेश किया गया। उसे पारित करने की तारीख वह तारीख है, जब बिल को दूसरे सदन में पारित किया गया। लेकिन ऐसा उन छह में से सिर्फ पांच विधायिकाओं के लिए किया जा सका है, जहां द्विपक्षीय विधानमंडल हैं। चूंकि बिहार विधान परिषद के कामकाज का कोई डेटा उपलब्ध नहीं था, इसलिए वहां विधानसभा में बिल के पेश और पारित होने वाली तारीखों पर ही विचार किया गया है। ओड़िशा में बिल की मंजूरी से संबंधित तारीखों की पुष्टि नहीं की जा सकी, इसलिए जहां बिल की मंजूरी का विश्लेषण किया गया है (रेखाचित्र 7), वहां उड़ीसा के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

जहां तक बैठक के दिनों का मुद्दा है, वहां किसी बिल को पेश करने और पारित होने के बीच का अंतराल इस बात को प्रदर्शित नहीं करता कि उस पर विधायी समीक्षा की गुणवत्ता क्या थी। इसे अन्य संकेतकों के जरिए मापा जा सकता है, जैसे सदन में बिल पर चर्चा में लगने वाला समय, बिल पर बहस का विवरण, और बहस में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या। हालांकि संसद से अलग, अधिकतर राज्य पूरी कार्यवाही या बिल पर बहस की विस्तृत सूचना प्रकाशित नहीं करते। केरल में सत्र के रेज्यूम में संशोधन प्रस्तावों की संख्या सहित बहस पर जानकारियां जारी की जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गोवा में इन विवरणों को सदन की कार्यवाहियों से हटा दिया जाता है। 

डेटा एकत्र करने और उनकी सत्यापन प्रक्रिया की मुख्य चुनौती यह है कि राज्य विधायिकाओं के डेटा प्रकाशित करने के तरीकों में बहुत विसंगतियां हैं। कुछ राज्य अपनी वेबसाइट्स या नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (यह सभी विधायिकाओं के बारे में जानकारियां जमा करने की एक केंद्रीय पहल है) को नियमित रूप से अपडेट नहीं करते। यहां जिन संकेतकों को चुना गया, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उनसे संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं थे। हम संसदीय सूचना पत्रिका (journal of parliamentary information) (जिसे संसद जारी करती है) पर विश्वास नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें कई राज्यों से संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं थे। कुछ मामलों में कमियों का पता लगाने के लिए न्यूज रिपोर्ट्स पर भरोसा किया गया। सरकारी दस्तावेजों में भी विसंगतियां पाई गईं, जिससे सत्यापन प्रक्रिया में समय लगा। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय भाषा में दस्तावेज उपलब्ध थे जिससे डेटा को जमा करने और उसे सत्यापित करने में कठिनाइयां बढ़ीं।

अनुलग्नक 1: 2021 में राज्यों के एक्ट्स की सूची

आंध्र प्रदेश

1. Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences University (Amendment) Act, 2021
2. The Andhra Pradesh (Regulation of Trade in Indian Made Foreign Liquor, Foreign Liquor) (Amendment) Act, 2021
3. The Andhra Pradesh Agricultural Land (Conversion for Non- Agricultural purposes) (Amendment) Act, 2021
4. The Andhra Pradesh Assigned Lands (Prohibition of Transfers) (Amendment) Act, 2021
5. The Andhra Pradesh Bovine Breeding (Regulation of Production & Sale of Bovine Semen and Artificial Insemination Services) Act, 2021
6. The Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments (Amendment) Act, 2021
7. The Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments (Second Amendment) Act, 2021
8. The Andhra Pradesh Cinemas (Regulation) (Amendment) Act, 2021
9. The Andhra Pradesh Decentralization and Inclusive Development of All Regions Repeal Act, 2021
10. The Andhra Pradesh Education (Amendment) Act, 2021
11. The Andhra Pradesh Electricity Duty (Amendment) Act, 2020
12. The Andhra Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021
13. The Andhra Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
14. The Andhra Pradesh Higher Education Regulatory and Monitoring Commission (Amendment) Act, 2021
15. The Andhra Pradesh Medical Education and Research Corporation (APMERC) Act, 2021
16. The Andhra Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2021
17. The Andhra Pradesh Municipal Laws (Amendment) Act, 2021
18. The Andhra Pradesh Municipal Laws (Second Amendment) Act, 2021
19. The Andhra Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Act, 2020
20. The Andhra Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Act, 2021
21. The Andhra Pradesh Private Universities (Establishment and Regulation) (Amendment) Act, 2021.
22. The Andhra Pradesh Rights in Land and Pattadar Pass Books (Amendment) Act, 2021
23. The Andhra Pradesh Road Development Corporation (Amendment) Act, 2021
24. The Andhra Pradesh Self Help Groups (SHG) Women Co-contributory Pension (Amendment) Act, 2021
25. The Andhra Pradesh State Commission for Scheduled Castes Act, 2019
26. The Andhra Pradesh State Educational Institutions (Reservation in Teachers Cadre) Act, 2021
27. The Andhra Pradesh Survey and Boundaries (Amendment) Act, 2021
28. The Andhra Pradesh Universities (Amendment) Act, 2021
29. The Andhra Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2021
30. The Jawaharlal Nehru Technological Universities (Amendment) Act, 2021
31. The Municipal Corporations (Amendment) Act, 2021

अरुणाचल प्रदेश

1. The Arunachal Pradesh (Reorganization of Districts) (Amendment) Act, 2021
2. The Arunachal Pradesh Civil Courts Act, 2021
3. The Arunachal Pradesh Ease of Doing Business Act, 2021
4. The Arunachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021
5. The Arunachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
6. The Arunachal Pradesh Indian Medicine Council (Amendment) Act, 2021
7. The Arunachal Pradesh Legislature Members (Prevention on Disqualifications) (Amendment) Act, 2021
8. The Arunachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2021
9. The lndustrial Disputes (Arunachal Pradesh Amendment) Act, 2020

असम

1. The Assam Agricultural Income Tax (Amendment) Act, 2021
2. The Assam Cattle Preservation Act, 2021
3. The Assam Co-operative Societies (Amendment) Act, 2021
4. The Assam Ease of Doing Business (Amendment) Act, 2020
5. The Assam Education (Provincialisation of Services of Non-Teaching Staff of Venture Educational Institutions) (Amendment) Act, 2020
6. The Assam Electricity Duty (Amendment) Act, 2021
7. The Assam Employees' Parent Responsibility and Norms for Accountability and Monitoring (Amendment) Act, 2021
8. The Assam Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021
9. The Assam Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
10. The Assam Micro Finance Institutions (Regulation of Money Lending) Act, 2020
11. The Assam Municipal (Amendment) Act, 2021
12. The Assam Municipal (Second Amendment) Act, 2021
13. The Assam Municipal Employees Act, 2021
14. The Assam Official Language (Amendment) Act, 2020
15. The Assam Professions, Trades, Callings and Employments Taxation (Amendment) Act, 2021
16. The Assam Repealing Act, 2020
17. The Assam Taxation (Liquidation of Arrear Dues) Amendment Act, 2020
18. The Assam Taxation (On Specified Lands) (Amendment) Act, 2021
19. The Assam Tea Plantations Provident Fund and Pension Fund and Deposit Linked Insurance Fund Scheme (Amendment) Act, 2020
20. The Assam Tenancy Act, 2021
21. The Assam Value Added Tax (Amendment) Act, 2021
22. The Assam Women's University (Amendment) Act, 2021
23. The Bengal, Agra and Assam Civil Courts (Assam Amendment) Act, 2021
24. The Bodo Kachari Welfare Autonomous Council Act, 2020
25. The Contract Labour (Regulation and Abolition) (Assam Amendment) Act, 2020
26. The Indian Stamp (Assam Amendment) Act, 2021
27. The Industrial Disputes (Assam Amendment) Act, 2020
28. The Kamatapur Autonomous Council (Amendment) Act, 2020
29. The Majuli University of Culture (Amendment) Act, 2021
30. The Matak Autonomous Council (Amendment) Act, 2020
31. The Moran Autonomous Council (Amendment) Act, 2020

बिहार

1. The Aryabhatta Knowledge University (Amendment) Act, 2021
2. The Bihar Engineering University Act, 2021
3. The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021 (Act No. 4 of 2021)
4. The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021 (Act No. 15 of 2021)
5. The Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
6. The Bihar Land Mutation (Amendment) Act, 2021
7. The Bihar Lokayukta (Amendment) Act, 2021
8. The Bihar Municipal (Amendment) Act, 2021
9. The Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2021 (Act No. 7 of 2021)
10. The Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2021 (Act No. 17 of 2021)
11. The Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2021
12. The Bihar Special Armed Police Act, 2021
13. The Bihar Sports University Act, 2021
14. The Bihar State Higher Education Council (Amendment) Act, 2021
15. The Bihar State University (Amendment) Act, 2021
16. The Bihar State University Service Commission (Amendment) Act, 2021
17. The Bihar Technical Service Commission (Amendment) Act, 2021
18. The Bihar University of Health Sciences Act, 2021
19. The Patna University (Amendment) Act, 2021

छत्तीसगढ़

1. The Chhattisgarh Chandulal Chandrakar Memorial Medical College Durg (Acquisition) Act, 2021
2. The Chhattisgarh Electricity Duty (Amendment) Act, 2021
3. The Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2020
4. The Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Amendment) Act, 2020
5. The Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2020
6. The Chhattisgarh Municipalities (Amendment) Act, 2020
7. The Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2021
8. The Chhattisgarh Rent Control (Amendment) Act, 2020
9. The Chhattisgarh University (Amendment) Act,2020
10. The Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirharta Nivaran (Amendment) Act, 2021
11. The Indian Stamp (Chhattisgarh Amendment) Act,2020
12. The Prisoners (Chhattisgarh Amendment) Act, 2021

दिल्ली

1. The Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
2. The NCT of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration & Regulation) (Amendment) Act, 2021

गोवा

1. India International University of Legal Education and Research of the Bar Council of India Trust at Goa Act, 2021
2. The Court-Fees (Goa Amendment) Act, 2021
3. The Goa (Regulation of Film Shooting) Act, 2021
4. The Goa (Regulation of House Building Advance) Act, 2021
5. The Goa Agricultural Tenancy (Amendment) Act, 2021
6. The Goa Agriculture Produce and livestock Marketing (Promotion and facilitation) Amendment Act, 2021
7. The Goa Barge (Taxation on Goods) (Amendment) Act, 2021
8. The Goa Co-operative Societies (Amendment) Act, 2021
9. The Goa Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021
10. The Goa Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
11. The Goa Housing Board (Amendment) Act, 2021
12. The Goa Investment Promotion and Facilitation of Single Window Clearance Act, 2021
13. The Goa Land Revenue Code (Amendment) Act, 2021
14. The Goa Laws (Amendment) Act, 2021
15. The Goa Lokayukta (Amendment) Act, 2021
16. The Goa Mineral Development Corporation Act, 2021
17. The Goa Motor Vehicles Tax (Amendment) Act, 2021
18. The Goa Municipalities (Amendment) Act, 2021
19. The Goa Non-Biodegradable Garbage (Control) (Amendment) Act, 2021
20. The Goa Panchayat Raj (Amendment) Act, 2021
21. The Goa Public Gambling (Amendment) Act, 2021
22. The Goa Public Lighting Duty Act, 2021
23. The Goa Regularisation of Unauthorized Construction (Amendment) Act, 2021
24. The Goa Shops and Establishment (Amendment) Act, 2021
25. The Goa Staff Selection Commission (Amendment) Act, 2021
26. The Goa Town and Country Planning (Amendment) Act, 2021
27. The Goa Waste Management (Amendment) Act, 2021
28. The Indian Stamp (Goa Amendment) Act, 2021

गुजरात

1. The "Kaushalya" the Skill University Act, 2021
2. The Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) (Gujarat Amendment) Act, 2020
3. The Contract Labour (Regulation and Abolition) (Gujarat Amendment) Act, 2020
4. The Gujarat Ayurved University Act, 2021
5. The Gujarat Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2021
6. The Gujarat Fire Prevention and Life Safety Measures (Amendment) Act, 2021
7. The Gujarat Fiscal Responsibility (Amendment) Act, 2021
8. The Gujarat Freedom of Religion (Amendment) Act, 2021
9. The Gujarat Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
10. The Gujarat Panchayats (Amendment) Act, 2021
11. The Gujarat Private Universities (Amendment) Act, 2021
12. The Gujarat Private Universities (Second Amendment) Act, 2021
13. The Gujarat Professional Medical Educational Colleges or Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fees) (Amendment) Act, 2021
14. The Gujarat Prohibition of Transfer of Immovable Property and Provision for Protection of Tenants from Eviction from premises in the Disturbed Areas (Amendment) Act, 2021
15. The Gujarat Secondary and Higher Secondary Education (Amendment) Act, 2021
16. The Gujarat State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments (Amendment) Act, 2021
17. The Industrial Disputes (Gujarat Amendment) Act, 2020
18. The Pandit Deendayal Petroleum University (Amendment) Act, 2021
19. The Small Cause Courts Laws (Gujarat Amendment) Act, 2020

हरियाणा

1. The Haryana Contingency Fund (Amendment) Act, 2021
2. The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Act, 2021
3. The Haryana Enterprises Promotion (Amendment) Act, 2021
4. The Haryana Enterprises Promotion (Second Amendment) Act, 2021
5. The Haryana Excise (Amendment) Act, 2021
6. The Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
7. The Haryana Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2021
8. The Haryana Lokayukta (Amendment) Act, 2021.
9. The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas Outside Municipal Area (Special Provisions) Act, 2021
10. The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Act, 2021
11. The Haryana Municipal (Amendment) Act, 2021
12. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2021
13. The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Act, 2021
14. The Haryana Parivar Pehchan Act, 2021
15. The Haryana Pond and Waste Water Management Authority (Amendment) Act, 2021
16. The Haryana Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2021
17. The Haryana Recovery of Damages to Property During Disturbance to Public Order Act, 2021
18. The Haryana Rural Development (Amendment) Act, 2021
19. The Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Amendment and Validation) Act, 2021
20. The Haryana Short Titles Amendment Act, 2021
21. The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020
22. The Haryana Yog Aayog Act, 2021
23. The Maharishi Balmiki Sanskrit University, Kaithal (Amendment) Act, 2021
24. The Panchkula Metropolitan Development Authority Act, 2021
25. The Panchkula Metropolitan Development Authority (Amendment) Act, 2021
26. The Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak (Amendment) Act, 2021
27. The Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Act, 2021
28. The Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Act, 2020
29. The Punjab Security of Land Tenures (Haryana Amendment) Act, 2017

हिमाचल प्रदेश

1. The Contract Labour Regulation and Abolition (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2020
2. The Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021
3. The Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
4. The Himachal Pradesh Loktantra Prahri Samman Act, 2021
5. The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2021
6. The Industrial Disputes (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2020

झारखंड

1. The Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Act, 2021
2. The Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021
3. The Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021 (Act No. 4 of 2021)
4. The Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021 (Act No. 10 of 2021)
5. The Jharkhand Green Energy Cess Act, 2021
6. The Jharkhand Motor Vehicle Taxation (Amendment) Act, 2021
7. The Jharkhand Municipal (Amendment) Act, 2021
8. The Jharkhand Panchayati Raj (Amendment) Act, 2021
9. The Jharkhand State Employment of Local Candidates in Private Sector Act, 2021
10. The Jharkhand State Open University Act, 2021
11. The Srinath University Act, 2021

कर्नाटक

1. Sri Jagadhguru Murugarajendra University Act, 2020
2. The Atria University Act, 2020
3. The Bangalore Water Supply and Sewerage (Amendment) Act, 2021
4. The Bengaluru Dr. B.R. Ambedkar School of Economics University (Amendment) Act, 2021
5. The Chanakya University Act, 2021
6. The Karnataka Agricultural Pests and Diseases (Amendment) Act, 2021
7. The Karnataka Cooperative Societies (Amendment) Act, 2021
8. The Karnataka Epidemic Diseases (Amendment) Act, 2020
9. The Karnataka Fiscal Responsibility (Amendment) Act, 2021
10. The Karnataka Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
11. The Karnataka Gram Swaraj and Panchayat Raj (Amendment) Act, 2021
12. The Karnataka Khadi and Village Industries (Amendment) Act, 2021
13. The Karnataka Krishna Basin Development Authority (Repeal) Act, 2021
14. The Karnataka Local Fund Authorities Fiscal Responsibility (Amendment) Act, 2021
15. The Karnataka Maritime Board (Amendment) Act, 2021
16. The Karnataka Money Lenders (Amendment) Act, 2021
17. The Karnataka Motor Vehicles Taxation (Second Amendment) Act, 2020
18. The Karnataka Municipal Corporations (Amendment) Act, 2021
19. The Karnataka Municipalities (Amendment) Act, 2021
20. The Karnataka Municipalities (Second Amendment) Act, 2021
21. The Karnataka Municipalities and Certain Other Law (Amendment) Act, 2021
22. The Karnataka Municipalities and Certain Other Law (Second Amendment) Act, 2021
23. The Karnataka Police (Amendment) Act, 2021
24. The Karnataka Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Act, 2020
25. The Karnataka Prison Development Board Act, 2021
26. The Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments (Amendment) Act, 2020
27. The Karnataka Religious Structures (Protection) Act, 2021
28. The Karnataka Shops and Commercial Establishments (Second Amendment) Act, 2020
29. The Karnataka Souharda Sahakari (Amendment) Act, 2021
30. The Karnataka Stamp (Amendment) Act, 2021
31. The Karnataka State Civil Services (Amendment) Act, 2020
32. The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Teachers) (Amendment) Act, 2021
33. The Karnataka Town and Country Planning (Amendment) Act, 2021
34. The Karnataka Transparency in Public Procurements (Amendment) Act, 2021
35. The New Horizon University Act, 2021
36. The Rai Technology University, Bangalore (Amendment) Act, 2018
37. The St. Joseph’s University Act, 2021
38. The University of Horticultural Sciences (Amendment) Act, 2020
39. Vidya Shilpa University Act, 2020 

केरल

1. The Kerala Agricultural Workers' (Amendment) Act, 2021
2. The Kerala Bamboo, Kattuvalli and Pandanus Leaf Workers' Welfare Fund (Amendment) Act, 2021
3. The Kerala Cashew Workers' Relief and Welfare Fund (Amendment) Act, 2021
4. The Kerala Clinical Establishments (Registration and Regulation) Amendment Act, 2021
5. The Kerala Coir Workers' Welfare Fund (Amendment) Act, 2021
6. The Kerala Co-operative Societies (Amendment) Act, 2021
7. The Kerala Devaswom Recruitment Board (Amendment) Act, 2021
8. The Kerala Education (Amendment) Act, 2021
9. The Kerala Employment Guarantee Workers’ Welfare Fund Act, 2021
10. The Kerala Epidemic Diseases Act, 2021
11. The Kerala Fiscal Responsibility (Amendment) Act, 2021
12. The Kerala Fish Procurement, Marketing and Maintenance of Quality Act, 2021
13. The Kerala General Sales Tax (Amendment) Act, 2021
14. The Kerala Headload Workers (Amendment) Act, 2021
15. The Kerala Inland Fisheries and Aquaculture (Amendment) Act, 2021
16. The Kerala Labour Welfare Fund (Amendment) Act, 2021
17. The Kerala Marine Fishing Regulation (Amendment) Act, 2021
18. The Kerala Micro Small and Medium Enterprises Facilitation (Amendment) Act, 2021
19. The Kerala Minerals (Vesting of Rights) Act, 2021
20. The Kerala Municipality (Amendment) Act, 2021
21. The Kerala Panchayat Raj (Amendment) Act, 2021
22. The Kerala Public Service Commission (Additional Functions as Respects the Services under the Waqf Board) Act, 2021
23. The Kerala Self Financing College Teaching and Non-Teaching Employees (Appointment and Conditions of Service) Act, 2021
24. The Kerala Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2021
25. The Kerala Shops and Commercial Establishments Workers' Welfare Fund (Amendment) Act, 2021
26. The Kerala Small Plantation Workers' Welfare Fund (Amendment) Act, 2021
27. The Kerala State Goods and Service Tax (Amendment) Act, 2021
28. The Kerala State Medical Practitioners Act, 2021
29. The Kerala Tailoring Workers' Welfare Fund (Amendment) Act, 2021
30. The Kerala Toddy Industry Development Board Act, 2021
31. The Kerala Town and Country Planning (Amendment) Act, 2021
32. The Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology Act, 2021
33. The Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (Amendment) Act, 2021
34. The Sree Narayana Guru Open University Act, 2021

मध्य प्रदेश

1. Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences (Amendment) Act, 2021
2. Pandit S.N. Shukla University (Amendment) Act, 2021
3. The Madhya Pradesh Bhoj (Open) University (Amendment) Act, 2021
4. The Madhya Pradesh Civil Courts (Amendment) Act, 2021
5. The Madhya Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2021
6. The Madhya Pradesh Excise (Amendment) Act, 2021
7. The Madhya Pradesh Freedom of Religion Act, 2021
8. The Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
9. The Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar (Amendment) Act, 2021
10. The Madhya Pradesh Karadhan Adhinayamon ki Puranee Bakaya Raashi ka Samadhan Act, 2021
11. The Madhya Pradesh Lok Sewaon ke Pradan ki Guarantee (Amendment) Act, 2021
12. The Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar (Amendment) Act, 2021
13. The Madhya Pradesh Municipal Laws (Amendment) Act, 2021
14. The Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Second Amendment) Act, 2021
15. The Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana evam Sanchalan) Amendment Act, 2021
16. The Madhya Pradesh Rajya Pichhada Varg Ayog (Amendment) Act, 2021
17. The Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Krishkon Ki Bhagidari (Sanshodhan) Act, 2021
18. The Madhya Pradesh VAT (Amendment) Act, 2021
19. The Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalay (Sanshodhan) Act, 2021

महाराष्ट्र

1. The Atlas Skilltech University Mumbai Act, 2021
2. The Maharashtra (Urban Areas) Protection and Preservation of Trees (Amendment) Act, 2021
3. The Maharashtra Co-operative Societies (Amendment) Act, 2021
4. The Maharashtra Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
5. The Maharashtra Gunthewari Developments (Regularisation, Upgradation and Control) Amendment Act, 2021
6. The Maharashtra Municipal Corporations and the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships (Amendment) Act, 2020
7. The Maharashtra Municipal Corporations and the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships (Amendment) Act, 2021
8. The Maharashtra Nurses (Amendment) Act, 2021
9. The Maharashtra Official Languages (Amendment) Act, 2021
10. The Maharashtra Paragana and Kulkarni Watans (Abolition), Maharashtra Service Inams (Useful to Community) Abolition, Maharashtra Merged Territories Miscellaneous Alienations Abolition, Maharashtra Inferior Village Watans Abolition and Maharashtra Revenue Patels (Abolition of Office) (Amendment) Act, 2021
11. The Maharashtra Public Universities (Amendment) Act, 2021
12. The Maharashtra Stamp (Amendment and Validation) Act, 2021
13. The Maharashtra State Skills University Act, 2021

मणिपुर

1. The Asian International University, Manipur Act, 2021
2. The Court Fees (Manipur Amendment) Act, 2021
3. The Lainingthou Sanamahi Temple (Second Amendment) Act, 2021
4. The Manipur (Courts) (Second Amendment) Act, 2021
5. The Manipur Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2021
6. The Manipur Conservation of Paddy Land and Wetland (Amendment) Act, 2021
7. The Manipur Conservation of Paddy Land and Wetland (Second Amendment) Act, 2021
8. The Manipur Fiscal Responsibility and Budget Management (Second Amendment) Act, 2021
9. The Manipur Fiscal Responsibility and Budget Management (Third Amendment) Act, 2021
10. The Manipur Goods and Services Tax (Third Amendment) Act, 2021
11. The Manipur Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Act, 2021
12. The Manipur Industrial Single Window Clearance Act, 2021
13. The Manipur Legislature (Removal of Disqualifications) (Fifth Amendment) Act, 2021
14. The Manipur Legislature (Removal of Disqualifications) (Sixth Amendment) Act, 2021
15. The Manipur Liquor Prohibition (Third Amendment) Act, 2021
16. The Manipur Official Language (Amendment) Act, 2021
17. The Manipur Oil Palm (Regulation of Production and Processing) Act, 2021
18. The Manipur Private Universities Act, 2021
19. The Manipur Public Services Delivery Guarantee Act, 2021
20. The Manipur Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2021
21. The Manipur State Planning Authority Act, 2021

मेघालय

1. The Contingency Fund of Meghalaya (Amendment) Act, 2021
2. The Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Amendment) Act, 2021
3. The Meghalaya (Sales of Petroleum and Petroleum Products including Motor Spirit) Taxation (Amendment) Act, 2021
4. The Meghalaya Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021
5. The Meghalaya Forest Regulation (Amendment) Act, 2021
6. The Meghalaya Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
7. The Meghalaya Local Fund (Audit) Act, 2021
8. The Meghalaya Lokayukta (Amendment) Act, 2021
9. The Meghalaya Municipal (Amendment) Act, 2021
10. The Meghalaya Regulation of Gaming Act, 2021

मिजोरम

1. The Mizoram Agricultural Land Leasing Act, 2021
2. The Mizoram Civil Courts (Amendment) Act, 2021
3. The Mizoram Goods and Service Tax (Amendment) Act, 2021
4. The Mizoram Licensing and Regulation of Private Veterinary Hospitals and Clinics Act, 2021
5. The Mizoram State Higher Education Council (Amendment) Act, 2021

नागालैंड

1. The Nagaland Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021
2. The Nagaland Fiscal Responsibility and Budget Management (Fourth Amendment) Act, 2021
3. The Nagaland Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Act, 2020
4. The Nagaland Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Act, 2021
5. The Nagaland Professions, Trades, Callings and Employment Taxation (Fifth Amendment) Act, 2021

ओड़िशा

1. The Contract Labour (Regulation & Abolition) (Odisha Amendment) Act, 2020
2. The Industrial Disputes (Odisha Amendment) Act, 2020
3. The Odisha Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021
4. The Odisha Government Land Settlement (Amendment) Act, 2021
5. The Odisha Lokayukta (Amendment) Act, 2021
6. The Odisha State Commission for Backward Classes (Amendment) Act, 2020
7. The Xavier University, Odisha (Amendment) Act, 2021

पुद्दूचेरी

1. The Puducherry Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
2. The Puducherry Settlement of Arrears Act, 2020
3. The Puducherry Value Added Tax (Amendment) Act, 2021
4. The Puducherry Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2021

पंजाब

1. The Amity University, Punjab Act, 2021
2. The Lamrin Tech Skills University, Punjab Act, 2021
3. The Plaksha University, Punjab Act, 2021
4. The Punjab (Institutions and Other Buildings) Tax (Repeal) Act, 2021
5. The Punjab (Welfare and Settlement of Landless, Marginal and Small Occupant Farmers) Allotment of State Government Land Act, 2020
6. The Punjab Abadi Deb (Record of Rights) Act, 2021
7. The Punjab Affiliated Colleges (Security of Service) Amendment Act, 2021
8. The Punjab Anti Red Tape Act, 2021
9. The Punjab Apartment and Property Regulation (Amendment) Act, 2021
10. The Punjab Apartment Ownership (Amendment) Act, 2021
11. The Punjab Bureau of Investment Promotion (Amendment) Act, 2021
12. The Punjab Contract Farming (Repeal) Act, 2021
13. The Punjab Co-operative Societies (Amendment) Act, 2021
14. The Punjab Excise (Amendment) Act, 2021
15. The Punjab Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021
16. The Punjab Fiscal Responsibility and Budget Management (Second Amendment) Act, 2021
17. The Punjab Fruit Nurseries (Amendment) Act, 2021
18. The Punjab Infrastructure (Development and Regulation) Amendment Act, 2021
19. The Punjab Learning of Punjabi and other Languages (Amendment) Act, 2021
20. The Punjab Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2021
21. The Punjab Official Language (Amendment) Act, 2021
22. The Punjab Regional and Town Planning and Development (Amendment) Act, 2021
23. The Punjab Right to Business (Amendment) Act, 2021
24. The Punjab Village Common Lands (Regulation) Amendment Act, 2021
25. The Sardar Beant Singh State University Act, 2021
26. The Shaheed Bhagat Singh State University Act, 2021

राजस्थान

1. The MBM University, Jodhpur Act, 2021
2. The Rajasthan Agriculture Universities Laws (Amendment) Act, 2020
3. The Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021
4. The Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
5. The Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 2021
6. The Rajasthan Laws (Amendment) Act, 2021
7. The Rajasthan Laws (Second Amendment) Act, 2021
8. The Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2021
9. The Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2021
10. The Rajasthan State Road Transport Service (Prevention of Ticketless Travel) Amendment Act, 2021
11. The Rajasthan Tourism Trade (Facilitation and Regulation) (Amendment) Act, 2021
12. The Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences (Amendment) Act, 2020
13. The Swami Keshwanand Rajasthan Agriculture University, Bikaner (Amendment) Act, 2020

सिक्किम

1. Sikkim State University (Amendment) Act, 2021
2. The Eastern Institute for Integrated Learning in Management University, Sikkim (Amendment) Act, 2021
3. The Medhavi Skills University Sikkim Act, 2021
4. The Sikkim (Reorganization of Districts) Act, 2021
5. The Sikkim Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021
6. The Sikkim Industries Licensing (Amendment) Act, 2021
7. The Sikkim International University Act, 2021
8. The Sikkim Labour (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2021
9. The Sikkim Manipal University of Health, Medical, Technological Sciences (Amendment) Act, 2021
10. The Sikkim Municipalities (Amendment) Act, 2021
11. The Sikkim Panchayat (Amendment) Act, 2021
12. The Sikkim Regulation of Societies, Association and other Voluntary Organizations (Amendment) Act, 2021
13. The Sikkim Skill University Act, 2021

तमिलनाडु

1. The Annamalai University and the Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai (Amendment) Act, 2021
2. The Dr. J. Jayalalithaa University Act, 2021
3. The Tamil Nadu Acquisition of Land for Industrial Purposes (Amendment) Act, 2021
4. The Tamil Nadu Admission to Undergraduate Professional Courses on Preferential Basis to Students of Government Schools Act, 2021
5. The Tamil Nadu Agricultural Produce and Livestock Contract Farming and Services (Promotion and Facilitation) Repeal Act, 2021
6. The Tamil Nadu Agricultural Produce Marketing (Regulation) Amendment Act, 2021
7. The Tamil Nadu Clinical Establishments (Regulation) Amendment Act, 2021
8. The Tamil Nadu Co-operative Societies (Amendment) Act, 2021
9. The Tamil Nadu Court-Fees and Suits Valuation (Amendment) Act, 2021
10. The Tamil Nadu Court-Fees and Suits Valuation (Second Amendment) Act, 2021
11. The Tamil Nadu District Municipalities (Amendment) Act, 2021
12. The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai (Second Amendment) Act, 2021
13. The Tamil Nadu Fiscal Responsibility (Amendment) Act, 2021
14. The Tamil Nadu Gaming and Police Laws (Amendment) Act, 2021
15. The Tamil Nadu Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
16. The Tamil Nadu Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2021
17. The Tamil Nadu Government Servants (Conditions of Service) Amendment Act, 2021
18. The Tamil Nadu Government Servants (Conditions of Service) Second Amendment Act, 2021
19. The Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endowments (Amendment) Act, 2021
20. The Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endowments (Second Amendment) Act, 2021
21. The Tamil Nadu Labour Welfare Fund (Amendment) Act, 2021
22. The Tamil Nadu Municipal Laws (Amendment) Act, 2021
23. The Tamil Nadu Municipal Laws (Second Amendment) Act, 2021
24. The Tamil Nadu Panchayats (Amendment) Act, 2021
25. The Tamil Nadu Panchayats (Second Amendment) Act, 2021
26. The Tamil Nadu Payment of Salaries (Amendment) Act, 2021
27. The Tamil Nadu Repealing Act, 2021
28. The Tamil Nadu Repealing (Second) Act, 2021
29. The Tamil Nadu Shops and Establishments (Amendment) Act, 2021
30. The Tamil Nadu Shops and Establishments (Amendment) Amendment Act, 2021
31. The Tamil Nadu Special Reservation of seats in Educational Institutions including Private Educational Institutions and of Appointments or Posts in the Services under the State within the Reservation for the Most Backward Classes and Denotified Communities Act, 2021
32. The Tamil Nadu State Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 2021
33. The Tamil Nadu Universities Laws (Amendment and Repeal) Act, 2021

तेलंगाना

1. Sri Konda Laxman Telangana State Horticultural University (Amendment) Act, 2021
2. The National Academy of Legal Studies and Research University (Amendment) Act, 2021
3. The Telangana Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
4. The Telangana Housing Board (Amendment) Act, 2021
5. The Telangana Panchayat Raj (Amendment) Act, 2021
6. The Telangana Payment of Salaries and Pension and Removal of Disqualifications (Amendment) Act, 2021
7. The Telangana Public Employment (Regulation of Age of Superannuation) (Amendment) Act, 2021
8. The Telangana State Prevention of Touting and Malpractices Against Tourists and Travellers Act, 2021

त्रिपुरा

1. The Tripura Agricultural Land Leasing Act, 2021
2. The Tripura Excise (Fourth Amendment) Act, 2021
3. The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Twelfth Amendment) Act, 2021
4. The Tripura Lokayukta (Fourth Amendment) Act, 2021
5. The Tripura Municipal (Seventh Amendment) Act, 2021
6. The Tripura Police (Amendment) Act, 2021
7. The Tripura Recovery of Damages to Public and Private Property Act, 2021
8. The Tripura Road Development Cess (Second Amendment) Act, 2021
9. The Tripura Shops and Establishments (Fifth Amendment) Act, 2021
10. The Tripura State Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Act, 2021

उत्तर प्रदेश

1. The Prisons (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2020
2. The State Ayush University, Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2021
3. The Uttar Pradesh (Second) Repealing Act, 2021
4. The Uttar Pradesh (Third) Repealing Act, 2021
5. The Uttar Pradesh (Fourth) Repealing Act, 2021
6. The Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2021
7. The Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) (Amendment) Act, 2021
8. The Uttar Pradesh Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Act, 2021
9. The Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour (Amendment) Act, 2021
10. The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021
11. The Uttar Pradesh Fundamental Rule 56 (Amendment and Validation) Act, 2021
12. The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
13. The Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) (Amendment) Act, 2021
14. The Uttar Pradesh Industrial Disputes (Second Amendment) Act, 2020
15. The Uttar Pradesh Industrial Peace (Timely Payment of Wages) (Amendment) Act, 2021
16. The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2021
17. The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Act, 2021
18. The Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Act, 2021
19. The Uttar Pradesh Prohibition of Smoking (Cinema Houses) (Repeal) Act, 2021
20. The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021
21. The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 2021
22. The Uttar Pradesh Qualifying Service for Pension and Validation Act, 2021
23. The Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021
24. The Uttar Pradesh Repealing Act, 2021
25. The Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Act, 2021
26. The Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Amendment) Act, 2021
27. The Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Second Amendment) Act, 2021
28. The Uttar Pradesh Shree Chitrakoot Dhaam Teerth Vikas Parishad Act, 2021
29. The Uttar Pradesh Slum Areas (Improvement and Clearance) (Amendment) Act, 2021
30. The Uttar Pradesh State Sports University Act, 2021
31. The Uttar Pradesh State Sports University (Amendment) Act, 2021
32. The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2021
33. The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 2021
34. The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Second Amendment) Act, 2021
35. The Uttar Pradesh Vindhya Dham Teerth Vikas Parishad Act, 2021
36. The Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Act, 2021

उत्तराखंड

1. Swami Rama Himalayan University (Amendment) Act, 2021
2. The Dev Bhoomi Uttarakhand University Act, 2021
3. The DIT University (Amendment) Act, 2021
4. The Hemvati Nandan Bahuguna University of Medical Education (Amendment) Act, 2020
5. The Himalayan Garhwal University (Amendment) Act, 2021
6. The ICFAI University (Amendment) Act, 2021
7. The IMS Unison University (Amendment) Act, 2021
8. The Surajmal University Act, 2021
9. The University of Engineering and Technology Roorkee Act, 2020
10. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901) (Amendment) Act, 2020
11. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Bill, 1959) (Amendment) Act, 2021
12. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipality Bill, 1916) (Amendment) Act, 2021
13. The Uttarakhand (Uttar Pradesh State Council of Higher Education Bill, 1995) (Amendment) Act, 2021
14. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Bill, 1950) (Amendment) Act, 2021
15. The Uttarakhand Agricultural Produce Market (Development and Regulation) Revival Act, 2021
16. The Uttarakhand Chardham Devasthanam Management (Repeal) Act, 2021
17. The Uttarakhand Fruit Nurseries (Regulation) (Amendment) Act, 2021
18. The Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
19. The Uttarakhand Martyrs Dependent Ex-gratia Grant Act, 2020
20. The Uttarakhand Panchayati Raj (Amendment) Act, 2021
21. The Uttarakhand Public Service (Reservation for Economically Weaker Sections) (Amendment) Act, 2020
22. The Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities (Amendment) Act, 2021
23. The Uttarakhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) (Amendment) Act, 2021
24. The Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission (Amendment) Act, 2020

पश्चिम बंगाल

1. The Jhargram University (Amendment) Act, 2021
2. The West Bengal Court-Fees (Amendment) Act, 2021
3. The West Bengal Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021
4. The West Bengal Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
5. The West Bengal Krishi Vishwavidyalaya Laws (Amendment) Act, 2021
6. The West Bengal Official Language (Amendment) Act, 2021

अनुलग्नक 2: 2021 में राज्यों द्वारा पारित बिल की सूची

इस सूची में ऐसे बिल शामिल हैं जो 2021 में पारित किए गए, लेकिन दिसंबर 2021 तक उन्हें मंजूरी नहीं मिली। 

आंध्र प्रदेश

असम

1. The Assam Cattle Preservation (Amendment) Bill, 2021
2. The Assam Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2021
3. The Assam Direct Recruitment Commissions for Analogous Posts in Class-III and Class IV Bill, 2021
4. The Assam Excise (Amendment) Bill, 2021
5. The Assam Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) (Amendment) Bill, 2021
6. The Assam Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 2021
7. The Assam Municipal (Third Amendment) Bill, 2021
8. The Assam Police (Amendment) Bill, 2021
9. The Assam Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation of Posts in Services) (Amendment) Bill, 2021
10. The Assam Tribal Development Authority (Repeal) Bill, 2021
11. The Deori Autonomous Council (Amendment) Bill, 2021
12. The Guwahati Metropolitan Development Authority (Amendment) Bill, 2021
13. The Guwahati Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2021
14. The Mahapurusha Srimanta Sankaradeva Viswavidyalaya (Amendment) Bill, 2021
15. The Registration (Assam Amendment) Bill, 2021
16. The Sonowal Kachari Autonomous Council (Amendment) Bill, 2021

बिहार

1. The Bihar Civil Court Bill, 2021
2. The Bihar Private University (Amendment) Bill, 2021

छत्तीसगढ़

1. The Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2021
2. The Chhattisgarh State Backward Classes Commission (Amendment) Bill, 2021
3. The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertising and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Chhattisgarh Amendment) Bill, 2021
4. The Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya (Amendment) Bill, 2021

गोवा

गुजरात

1. The Code of Criminal Procedure (Gujarat Amendment) Bill, 2021
2. The Indian Partnership (Gujarat Amendment) Bill, 2021

हरियाणा

1. The Haryana Agricultural Produce Markets (Amendment) Bill, 2021
2. The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2021
3. The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Haryana Amendment) Bill, 2021

हिमाचल प्रदेश

1. The Himachal Pradesh Abadi Deh (Record of Rights) Bill, 2021
2. The Himachal Pradesh Lokayukta (Amendment) Bill, 2021
3. The Himachal Pradesh Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh (Establishment and Regulation) Bill, 2021
4. The Himachal Pradesh Technical University (Amendment) Bill, 2021
5. The Himachal Pradesh University (Amendment) Bill, 2021

झारखंड

1. Pandit Raghunath Murmu Tribal University Bill, 2021
2. The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Jharkhand Amendment) Bill, 2021
3. The Court Fees (Jharkhand Amendment) Bill, 2021
4. The Jharkhand (Prevention of Mob Violence and Mob Lynching) Bill, 2021
5. The Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Bill, 2021
6. The Jharkhand Regional Development Authority (Amendment) Bill, 2021

कर्नाटक

1. The Code of Criminal Procedure (Karnataka Amendment) Bill, 2021

1. The Identification of Prisoners (Karnataka Amendment) Bill, 2021
2. The Karnataka Certain Inams Abolition and Certain other law (Amendment) Bill, 2021
3. The Karnataka Land Revenue (Amendment) Bill, 2021
4. The Karnataka Municipal Corporations and Certain other law (Amendment) Bill, 2021
5. The Karnataka Municipal Corporations and Certain Other Law (Second Amendment) Bill, 2021
6. The Karnataka Societies Registration (Amendment) Bill, 2021
7. The Karnataka State AYUSH University Bill, 2021
8. The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Teachers) (Second Amendment) Bill, 2021
9. The Universities of Agricultural Sciences (Amendment) Bill, 2021
10. The University of Visvesvaraya College of Engineering Bill, 2021

केरल

1. The University Laws (Amendment) Bill, 2021
2. The University Laws (Amendment) (No.2) Bill, 2021

मध्य प्रदेश

1. Nanaji Deshmukh Veterinary Science University (Amendment) Bill, 2021
2. The Criminal Law (Madhya Pradesh Amendment) Bill, 2021
3. The Gwalior Trade Fair Authority (Amendment) Bill, 2021
4. The Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Bill, 2021
5. The Madhya Pradesh Lok evam Niji Sampati ko Nuksaan ka Nivaran evam Nuksani ki Vasuli Bill, 2021
6. The Madhya Pradesh University (Amendment) Bill, 2021
7. The Madhya Pradesh Wood Chiran (Regulation) Amendment Bill, 2021

महाराष्ट्र

1. The Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) (Amendment) Bill, 2021
2. The Maharashtra Co-operative Societies (Amendment and Validation) Bill, 2021
3. The Maharashtra Co-operative Societies (Second Amendment) Bill, 2021
4. The Maharashtra Co-operative Societies (Third Amendment) Bill, 2021
5. The Maharashtra Educational Institutions (Reservation in Teachers’ Cadre) Bill, 2021
6. The Maharashtra Marine Fishing Regulation (Amendment) Bill, 2021
7. The Maharashtra Municipal Corporations (Amendment) Bill, 2021
8. The Maharashtra Municipal Corporations and Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships (Second Amendment) Bill, 2021
9. The Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships (Amendment) Bill, 2021
10. The Maharashtra Public Universities (Second Amendment) Bill, 2021
11. The Maharashtra Public Universities (Third Amendment) Bill, 2021
12. The Maharashtra Stamp (Amendment) Bill, 2021
13. The Maharashtra Stamp (Second Amendment Validation) Bill, 2021
14. The Maharashtra State Board of Skill, Vocational Education and Training Bill, 2021
15. The Maharashtra State Board of Technical Education (Amendment) Bill, 2021
16. The Maharashtra Village Panchayats and Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis (Amendment) Bill, 2021
17. The Maharashtra Village Panchayats and Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis (Second Amendment) Bill, 2021
18. The Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis (Amendment) Bill, 2021
19. The Mumbai Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2021
20. The Mumbai Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2021
21. The Mumbai Municipal Corporation, Maharashtra Municipal Corporations and Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships (Amendment) Bill, 2021
22. The Mumbai Municipal Corporation, Maharashtra Municipal Corporations and Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships (Second Amendment) Bill, 2021
23. The Shakti Criminal Laws (Maharashtra Amendment) Bill, 2020

नागालैंड

ओड़िशा

1. The Biju Patnaik University of Technology (Amendment) Bill, 2021
2. The Indian Stamp (Odisha Amendment) Bill, 2021
3. The Odia University (Amendment) Bill, 2021
4. The Odisha Advocates' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2021
5. The Odisha Goods and Services (Amendment) Bill, 2021
6. The Odisha Housing Board (Amendment) Bill, 2021
7. The Odisha Land Rights to Slum Dwellers (Amendment) Bill, 2021
8. The Odisha Maritime Board Bill, 2020
9. The Odisha Municipal Laws (Amendment) Bill, 2021
10. The Odisha Panchayat Laws (Amendment) Bill, 2021
11. The Odisha Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Amendment Bill, 2021
12. The Odisha Repealing Bill, 2021
13. The Odisha Town Planning and Improvement Trust (Amendment) Bill, 2021
14. The Odisha University of Health Sciences Bill, 2021
15. The Odisha University of Technology and Research Bill, 2021
16. The Societies Registration (Odisha Amendment) Bill, 2021

पंजाब

1. The Indian Partnership (Punjab Amendment) Bill, 2021
2. The Jails (Punjab Amendment) Bill, 2021
3. The Punjab Agricultural Produce Markets (Amendment) Bill, 2021
4. The Punjab Education (Posting of Teachers in Disadvantageous Area) Bill, 2021
5. The Punjab Energy Security, Reform, Termination and Re-Determination of Power Tariff Bill, 2021
6. The Punjab Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2021
7. The Punjab One-Time Voluntary Disclosure and Settlement of Building Constructed in Violations of the Buildings Bye-Laws Bill, 2021
8. The Punjab Protection and Regularisation of Contractual Employees' Bill, 2021
9. The Punjab Renewable Energy Security, Reform, Termination and Re-Determination of Power Tariff Bill, 2021
10. The Punjab School Education Board (Amendment) Bill, 2021

राजस्थान

1. The Criminal Laws (Rajasthan Amendment) Bill, 2021
2. The Rajasthan Compulsory Registration of Marriages (Amendment) Bill, 2021
3. The Registration (Rajasthan Amendment) Bill, 2021

तमिलनाडु

1. The Indian Penal Code (Tamil Nadu Amendment) Bill, 2021
2. The Registration (Tamil Nadu Amendment) Bill, 2021
3. The Registration (Tamil Nadu Second Amendment) Bill, 2021
4. The Tamil Nadu Admission to Undergraduate Medical Degree Courses Bill, 2021.
5. The Tamil Nadu Bharathiar University (Amendment) Bill, 2021

तेलंगाना

त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश

1. The Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2021
2. The Uttar Pradesh Control of Goondas (Amendment) Bill, 2021
3. The Uttar Pradesh Education Services Tribunal Bill, 2021
4. The Uttar Pradesh Public and Private Property Defacement Prevention Bill, 2021

उत्तराखंड

1. The Amrapali University Bill, 2021
2. The Societies Registration (Uttarakhand Amendment) Bill, 2021
3. The Uttarakhand (Uttar Pradesh) Public Services (Tribunal) (Amendment) Bill, 2021
4. The Uttarakhand Civil Law (Amendment) Bill, 2021
5. The Uttarakhand Nazul Land Management, Settlement and Disposal Bill, 2021
6. The Uttarakhand Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2021
7. The Uttarakhand Tenancy Bill, 2021

पश्चिम बंगाल

 

अनुलग्नक 3: 2021 में राज्यों द्वारा जारी अध्यादेशों की सूची

इस सूची में राज्य सरकारों के अध्यादेशों की सूची है। ये अध्यादेश राज्य विधानसभाओं की वेबसाइट्स और राज्य गैजेट्स में उपलब्ध हैं। 

 
आंध्र प्रदेश

1. The Andhra Pradesh (Regulation of Trade in Indian Made Foreign Liquor, Foreign Liquor) (Amendment) Ordinance, 2021
2. The Andhra Pradesh Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) (Amendment) Ordinance, 2021

1. The Andhra Pradesh Appropriation (No.2) Ordinance, 2021
2. The Andhra Pradesh Appropriation (Vote-on-Account) Ordinance, 2021
3. The Andhra Pradesh Assigned Lands (Prohibition of Transfers) (Amendment) Ordinance, 2021

1. The Andhra Pradesh Bovine Breeding (Regulation of Production & Sale of Bovine Semen and Artificial Insemination Services) Ordinance, 2021
2. The Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments (Amendment) Ordinance, 2021
3. The Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments (Second Amendment) Ordinance, 2021
4. The Andhra Pradesh Cinemas (Regulation) (Amendment) Ordinance, 2021
5. The Andhra Pradesh Education (Amendment) Ordinance, 2021
6. The Andhra Pradesh Higher Education Regulatory and Monitoring Commission (Amendment) Ordinance, 2021
7. The Andhra Pradesh Medical Education and Research Corporation (APMERC) Ordinance, 2020
8. The Andhra Pradesh Municipal Laws (Amendment) Ordinance, 2021
9. The Andhra Pradesh Municipal Laws (Second Amendment) Ordinance, 2021
10. The Andhra Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2021
11. The Andhra Pradesh Private Universities (Establishment and Regulation) (Amendment) Ordinance, 2021
12. The Andhra Pradesh Rights in Land and Pattadar Pass Books (Amendment) Ordinance, 2021
13. The Andhra Pradesh Self Help Groups (SHG) Women Co-contributory Pension (Amendment) Ordinance, 2021
14. The Andhra Pradesh Survey and Boundaries (Amendment) Ordinance, 2021
15. The Municipal Corporations (Amendment) Ordinance, 2021

अरुणाचल प्रदेश

बिहार

1. The Bihar Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2021
2. The Bihar Settlement of Taxation Disputes (Second) Ordinance, 2020
3. The Bihar State Higher Education Council (Amendment-2) Ordinance, 2020
4. The Bihar Technical Service Commission (Amendment) Ordinance, 2021 

गोवा

1. The Goa Agricultural Tenancy (Amendment) Ordinance, 2021
2. The Goa Investment Promotion and Facilitation of Single Window Clearance Ordinance, 2021
3. The Goa Municipalities (Amendment) Withdrawal Ordinance, 2021
4. The India International University of Legal Education and Research of the Bar Council of India Trust at Goa, Ordinance, 2021

गुजरात

1. The Gujarat Fire Prevention and Life Safety Measures (Amendment) Ordinance, 2021
2. The Gujarat Fiscal Responsibility (Amendment) Ordinance, 2021
3. The Gujarat Private Universities (Amendment) Ordinance, 2021
4. The Pandit Deendayal Petroleum University (Amendment) Ordinance, 2021

हरियाणा

झारखंड

कर्नाटक

1. The Karnataka Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2021
2. The Karnataka Municipal Corporations (Amendment) Ordinance, 2021
3. The Karnataka Municipal Corporations and Certain Other Law (Amendment) Ordinance, 2021
4. The Karnataka Municipalities (Amendment) Ordinance, 2021
5. The Karnataka Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Ordinance, 2020
6. The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Teachers) (Amendment) Ordinance, 2021
7. The Karnataka Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2021
8. The Karnataka Town and Country Planning (Second Amendment) Ordinance, 2021

केरल

1. The A.P.J. Abdul Kalam Technological University (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 39 of 2021)
2. The A.P.J. Abdul Kalam Technological University (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 50 of 2021)
3. The A.P.J. Abdul Kalam Technological University (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 94 of 2021)
4. The Kerala Agricultural Workers’ (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 9 of 2021)
5. The Kerala Agricultural Workers’ (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 55 of 2021)
6. The Kerala Bamboo, Kattuvalli and Pandanus Leaf Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 16 of 2021)
7. The Kerala Bamboo, Kattuvalli and Pandanus Leaf Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 75 of 2021)
8. The Kerala Bamboo, Kattuvalli and Pandanus Leaf Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 129 of 2021)
9. The Kerala Cashew Workers’ Relief and Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 8 of 2021)
10. The Kerala Cashew Workers’ Relief and Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 54 of 2021)
11. The Kerala Cashew Workers’ Relief and Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 128 of 2021)
12. The Kerala Clinical Establishments (Registration and Regulation) Amendment Ordinance, 2021 (Ordinance No. 23 of 2021)
13. The Kerala Clinical Establishments (Registration and Regulation) Amendment Ordinance, 2021 (Ordinance No. 78 of 2021)
14. The Kerala Clinical Establishments (Registration and Regulation) Amendment Ordinance, 2021 (Ordinance No. 114 of 2021)
15. The Kerala Coir Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 37 of 2021)
16. The Kerala Coir Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 76 of 2021)
17. The Kerala Coir Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 135 of 2021)
18. The Kerala Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 24 of 2021)
19. The Kerala Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 92 of 2021)
20. The Kerala Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 117 of 2021)
21. The Kerala Co-operative Societies (Second Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 32 of 2021)
22. The Kerala Co-operative Societies (Second Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 93 of 2021)
23. The Kerala Co-operative Societies (Third Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 47 of 2021)
24. The Kerala Devaswom Recruitment Board (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 1 of 2021)
25. The Kerala Devaswom Recruitment Board (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 87 of 2021)
26. The Kerala Devaswom Recruitment Board (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 119 of 2021)
27. The Kerala Disaster and Public Health Emergency (Special Provisions) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 20 of 2021)
28. The Kerala Disaster and Public Health Emergency (Special Provisions) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 71 of 2021)
29. The Kerala Disaster and Public Health Emergency (Special Provisions) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 104 of 2021)
30. The Kerala Education (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 4 of 2021)
31. The Kerala Education (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 72 of 2021)
32. The Kerala Education (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 101 of 2021)
33. The Kerala Employment Guarantee Workers' Welfare Fund Ordinance, 2021 (Ordinance No. 36 of 2021)
34. The Kerala Employment Guarantee Workers' Fund Welfare Ordinance, 2021 (Ordinance No. 53 of 2021)
35. The Kerala Employment Guarantee Workers' Welfare Fund Ordinance, 2021 (Ordinance No. 125 of 2021)
36. The Kerala Epidemic Diseases Ordinance, 2021 (Ordinance No. 22 of 2021)
37. The Kerala Fiscal Responsibility (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 21 of 2021)
38. The Kerala Fiscal Responsibility (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 62 of 2021)
39. The Kerala Fiscal Responsibility (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 102 of 2021)
40. The Kerala Fish Auctioning, Marketing and Maintenance of Quality Ordinance, 2021 (Ordinance No. 28 of 2021)
41. The Kerala Fish Auctioning, Marketing and Maintenance of Quality Ordinance, 2021 (Ordinance No. 64 of 2021)
42. The Kerala General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 18 of 2021)
43. The Kerala General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 60 of 2021)
44. The Kerala General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 105 of 2021)
45. The Kerala Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 59 of 2021)
46. The Kerala Headload Workers (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 15 of 2021)
47. The Kerala Headload Workers (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 90 of 2021)
48. The Kerala Headload Workers (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 127 of 2021)
49. The Kerala Industrial Single Window Clearance Boards and Industrial Township Area Development (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 137 of 2021)
50. The Kerala Industrial Single Window Clearance Boards and Industrial Township Area Development (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 142 of 2021)
51. The Kerala Inland Fisheries and Aquaculture (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 29 of 2021)
52. The Kerala Inland Fisheries and Aquaculture (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 82 of 2021)
53. The Kerala Inland Fisheries and Aquaculture (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 108 of 2021)
54. The Kerala Jewellery Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 5 of 2021)
55. The Kerala Jewellery Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 79 of 2021)
56. The Kerala Jewellery Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 131 of 2021)
57. The Kerala Jewellery Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 139 of 2021)
58. The Kerala Labour Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 7 of 2021)
59. The Kerala Labour Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 57 of 2021)
60. The Kerala Livestock and Poultry Feed and Mineral Mixture (Regulation of Manufacture and Sale) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 35 of 2021)
61. The Kerala Livestock and Poultry Feed and Mineral Mixture (Regulation of Manufacturing and Sale) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 65 of 2021)
62. The Kerala Livestock and Poultry Feed and Mineral Mixture (Regulation of Manufacturing and Sale) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 111 of 2021)
63. The Kerala Livestock Feed, Poultry Feed and Mineral Mixture (Control of Production and Marketing) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 143 of 2021)
64. The Kerala Marine Fishing Regulation (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 25 of 2021)
65. The Kerala Marine Fishing Regulation (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 81 of 2021)
66. The Kerala Marine Fishing Regulation (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 110 of 2021)
67. The Kerala Micro, Small and Medium Enterprises Facilitation (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 10 of 2021)
68. The Kerala Micro, Small and Medium Enterprises Facilitation (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 85 of 2021)
69. The Kerala Micro, Small and Medium Enterprises Facilitation (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 136 of 2021)
70. The Kerala Minerals (Vesting of Rights) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 11 of 2021)
71. The Kerala Minerals (Vesting of Rights) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 91 of 2021)
72. The Kerala Minerals (Vesting of Rights) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 124 of 2021)
73. The Kerala Municipality (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 13 of 2021)
74. The Kerala Municipality (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 88 of 2021)
75. The Kerala Municipality (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 126 of 2021)
76. The Kerala Municipality (Second Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 34 of 2021)
77. The Kerala Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 14 of 2021)
78. The Kerala Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 134 of 2021)
79. The Kerala Panchayat Raj (Second Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 33 of 2021)
80. The Kerala Private Forests (Vesting and Assignment) (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 30 of 2021)
81. The Kerala Private Forests (Vesting and Assignment) (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 52 of 2021)
82. The Kerala Private Forests (Vesting and Assignment) (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 98 of 2021)
83. The Kerala Private Forests (Vesting and Assignment) Amendment Ordinance, 2021 (Ordinance No. 140 of 2021)
84. The Kerala Provisional Collection of Revenues (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 19 of 2021)
85. The Kerala Provisional Collection of Revenues (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 61 of 2021)
86. The Kerala Provisional Collection of Revenues (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 107 of 2021)
87. The Kerala Public Health Ordinance, 2021 (Ordinance No. 44 of 2021)
88. The Kerala Public Health Ordinance, 2021 (Ordinance No. 63 of 2021)
89. The Kerala Public Health Ordinance, 2021 (Ordinance No. 116 of 2021)
90. The Kerala Public Health Ordinance, 2021 (Ordinance No. 144 of 2021)
91. The Kerala Public Service Commission (Additional Functions as Respects Certain Corporations and Companies) Amendment Ordinance, 2021 (Ordinance No. 138 of 2021)
92. The Kerala Public Service Commission (Additional Functions as Respects Certain Corporations and Companies) Amendment Ordinance, 2021 (Ordinance No. 141 of 2021)
93. The Kerala Public Service Commission (Additional Functions as Respects the Services under the Waqf Board) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 2 of 2021)
94. The Kerala Public Service Commission (Additional Functions as Respects the Services under the Waqf Board) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 58 of 2021)
95. The Kerala Public Service Commission (Additional Functions as Respects the Services under the Waqf Board) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 118 of 2021)
96. The Kerala Self Financing College Teaching and Non-teaching Employees (Appointment and Conditions of Service) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 38 of 2021)
97. The Kerala Self Financing College Teaching and Non-teaching Employees (Appointment and Conditions of Service) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 51 of 2021)
98. The Kerala Self Financing College Teaching and Non-teaching Employees (Appointment and Conditions of Service) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 95 of 2021)
99. The Kerala Shops and Commercial Establishments (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 6 of 2021)
100. The Kerala Shops and Commercial Establishments (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 89 of 2021)
101. The Kerala Shops and Commercial Establishments (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 123 of 2021)
102. The Kerala Shops and Commercial Establishments Workers' Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 41 of 2021)
103. The Kerala Shops and Commercial Establishments Workers' Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 77 of 2021)
104. The Kerala Shops and Commercial Establishments Workers Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 121 of 2021)
105. The Kerala Small Plantation Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 12 of 2021)
106. The Kerala Small Plantation Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 84 of 2021)
107. The Kerala Small Plantation Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 130 of 2021)
108. The Kerala State Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 17 of 2021)
109. The Kerala State Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 106 of 2021)
110. The Kerala State Medical Practitioners Ordinance, 2021 (Ordinance No. 43 of 2021)
111. The Kerala State Medical Practitioners Ordinance, 2021 (Ordinance No. 73 of 2021)
112. The Kerala State Medical Practitioners Ordinance, 2021 (Ordinance No. 115 of 2021)
113. The Kerala Tailoring Workers' Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 3 of 2021)
114. The Kerala Tailoring Workers' Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 74 of 2021)
115. The Kerala Tailoring Workers' Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 132 of 2021)
116. The Kerala Toddy Industry Development Board Ordinance, 2021 (Ordinance No. 40 of 2021)
117. The Kerala Toddy Industry Development Board Ordinance, 2021 (Ordinance No. 86 of 2021)
118. The Kerala Toddy Industry Development Board Ordinance, 2021 (Ordinance No. 103 of 2021)
119. The Kerala Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 42 of 2021)
120. The Kerala Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 83 of 2021)
121. The Kerala Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 122 of 2021)
122. The Kerala University of Digital Sciences, Innovation, and Technology Ordinance, 2021 (Ordinance No. 27 of 2021)
123. The Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology Ordinance, 2021 (Ordinance No. 80 of 2021)
124. The Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology Ordinance, 2021 (Ordinance No. 113 of 2021)
125. The Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 46 of 2021)
126. The Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 66 of 2021)
127. The Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 109 of 2021)
128. The Payment of Salaries and Allowances (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 26 of 2021)
129. The Sree Sankaracharya University of Sanskrit (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 45 of 2021)
130. The Sree Sankaracharya University of Sanskrit (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 67 of 2021)
131. The Sree Sankaracharya University of Sanskrit (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 96 of 2021)
132. The University Laws (Amendment) (No.2) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 48 of 2021)
133. The University Laws (Amendment) (No.2) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 69 of 2021)
134. The University Laws (Amendment) (No.2) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 99 of 2021)
135. The University Laws (Amendment) (No.3) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 49 of 2021)
136. The University Laws (Amendment) (No.3) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 70 of 2021)
137. The University Laws (Amendment) (No.3) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 100 of 2021)
138. The University Laws (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 31 of 2021)
139. The University Laws (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 68 of 2021)
140. The University Laws (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 97 of 2021)
141. The Kerala Agricultural Workers’ (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 133 of 2021)
142. The Kerala Fish Auctioning, Marketing and Maintenance of Quality Ordinance, 2021 (Ordinance No. 112 of 2021)
143. The Kerala Labour Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 120 of 2021)
144. The Kerala Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 56 of 2021)

मध्य प्रदेश

1. Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences (Amendment) Ordinance, 2021
2. Pandit S.N. Shukla University (Amendment) Ordinance, 2021
3. The Madhya Pradesh Appropriation Ordinance, 2021
4. The Madhya Pradesh Bhoj (Open) University Amendment Ordinance, 2021
5. The Madhya Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2021
6. The Madhya Pradesh Freedom of Religion Ordinance, 2020
7. The Madhya Pradesh Guarantee of Delivery of Public Services (Amendment) Ordinance, 2021
8. The Madhya Pradesh High Speed Diesel Cess (Amendment) Ordinance, 2021
9. The Madhya Pradesh Motor Spirit Cess (Amendment) Ordinance, 2021
10. The Madhya Pradesh Municipal laws (Amendment) Ordinance, 2021
11. The Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana evam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhyadesh, 2020
12. The Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj (Amendment) Ordinance, 2021
13. The Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj (Second Amendment) Ordinance, 2021
14. The Madhya Pradesh State Backward Class Commission (Amendment) Ordinance, 2021
15. The Madhya Pradesh VAT (Amendment) Ordinance, 2021

महाराष्ट्र

1. The Maharashtra Co-operative Societies (Amendment and Validation) Ordinance, 2021
2. The Maharashtra Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2021
3. The Maharashtra Marine Fishing Regulation (Amendment) Ordinance, 2021
4. The Maharashtra Municipal Corporations (Amendment) Ordinance, 2021
5. The Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships (Amendment) Ordinance, 2021
6. The Maharashtra Public Universities (Amendment) Ordinance, 2021
7. The Maharashtra Stamp (Amendment and Validation) Ordinance, 2021
8. The Maharashtra State Board of Technical Education (Amendment) Ordinance, 2021
9. The Maharashtra Village Panchayats and the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis (Amendment) Ordinance, 2021
10. The Maharashtra Village Panchayats and the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis (Second Amendment) Ordinance, 2021
11. The Mumbai Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2021
12. The Mumbai Municipal Corporation (Second Amendment) Ordinance, 2021
13. The Mumbai Municipal Corporation, Maharashtra Municipal Corporations and Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships (Amendment) Ordinance, 2021
14. The Mumbai Municipal Corporation, Maharashtra Municipal Corporations and Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships (Second Amendment) Ordinance, 2021
15. The Maharashtra Municipal Corporations and Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships (Amendment) Ordinance, 2021 

मणिपुर

1. The Manipur (Courts) (Second Amendment) Ordinance, 2021
2. The Manipur Fiscal Responsibility and Budget Management (Third Amendment) Ordinance, 2021
3. The Manipur Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Services) Ordinance, 2021

मेघालय

1. The Contingency Fund of Meghalaya (Amendment) Ordinance, 2021
2. The Meghalaya Fiscal Responsibility Budget Management (Amendment) Ordinance, 2021
3. The Meghalaya Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2021
4. The Meghalaya Regulation of Gaming Ordinance, 2021

ओड़िशा

1. The Odisha Municipal Laws (Amendment) Ordinance, 2021
2. The Odisha Panchayat Laws (Amendment) Ordinance, 2021
3. The Odisha Town Planning and Improvement Trust (Amendment) Ordinance, 2021

पंजाब

1. The Lamrin Tech Skills University, Punjab Ordinance, 2021
2. The Plaksha University, Punjab Ordinance, 2021
3. The Plaksha University, Punjab Second Ordinance, 2021

सिक्किम

तमिलनाडु

1. The Cuddalore City Municipal Corporation Ordinance, 2021
2. The Kancheepuram City Municipal Corporation Ordinance, 2021
3. The Karur City Municipal Corporation Ordinance, 2021
4. The Kumbakonam City Municipal Corporation Ordinance, 2021
5. The Sivakasi City Municipal Corporation Ordinance, 2021
6. The Tambaram City Municipal Corporation Ordinance, 2021
7. The Tamil Nadu Agricultural Produce Marketing (Regulation) Second Amendment Ordinance, 2021
8. The Tamil Nadu Municipal Laws (Third Amendment) Ordinance, 2021

तेलंगाना

1. Sri Konda Laxman Telangana State Horticulture University (Amendment) Ordinance, 2021
2. The Telangana Housing Board (Amendment) Ordinance, 2021

त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश

1. The State Ayush University, Uttar Pradesh (Amendment) Ordinance, 2021
2. The Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021
3. The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2021
4. The Uttar Pradesh Industrial Peace (Timely Payment of Wages) (Amendment) Ordinance, 2021
5. The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 2021
6. The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2021
7. The Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy (Second) Ordinance, 2021
8. The Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Ordinance, 2021
9. The Uttar Pradesh Repealing Ordinance, 2021
10. The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2021

उत्तराखंड

1. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Council Act, 1959) (Amendment) Ordinance, 2021
2. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipality Act, 1916) (Amendment) Ordinance, 2021
3. The Uttarakhand Panchayati Raj (Second Amendment) Ordinance, 2021

 

^[clxiv] The Punjab Renewable Energy Security Reform, Termination, and Re-determination of Power Tariff  Bill, 2021, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/punjab/2021/PUNJAB%20RENEWABLE%20ENERGY%20SECURITY,REFORM,TERMINATION%20AND%20RE-DETERMINATION%20OF%20POWER%20TARIFF%20BILL,2021.pdf. 

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