बिल का सारांश
हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2023
- हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2023 को 23 सितंबर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया। यह हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट, 2014 में संशोधन का प्रयास करता है। एक्ट लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और शिकायतों की जांच के लिए लोकायुक्त की स्थापना करता है।
- लोकायुक्त का वेतन और सेवा शर्तें: एक्ट के तहत, लोकायुक्त के रूप में नियुक्त होने के पात्र व्यक्तियों में सेवारत या सेवानिवृत्त निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं: (i) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, (ii) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और (iii) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। एक्ट लोकायुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान निर्दिष्ट करता है। बिल में कहा गया है कि अगर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उनका वेतन, भत्ते और सेवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बजाय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुरूप होगी।
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