• आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन (संशोधन) बिल, 2021 को 4 फरवरी, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। यह आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन एक्ट, 1996 में संशोधन करता है। एक्ट में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन से संबंधित प्रावधान हैं और यह सुलह प्रक्रिया को संचालित करने से संबंधित कानून को स्पष्ट करता है। बिल ऐसे ही प्रावधान करने वाले एक अध्यादेश का स्थान लेता है जिसे 4 नवंबर, 2020 को जारी किया गया था।
   

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