• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 14 दिसंबर, 2018 को लोकसभा में इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) बिल, 2018 पेश किया। यह बिल इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 में संशोधन करता है और इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2018 का स्थान लेता है। एक्ट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की स्थापना करता है। एमसीआई मेडिकल शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करती है।
   
• एमसीआई का सुपरसेशन: 1956 का एक्ट एमसीआई के सुपरसेशन और हर तीन वर्ष की अवधि के बाद उसके पुनर्गठन का प्रावधान करता है। बिल एमसीआई के पुनर्गठन की अवधि को एक वर्ष करने के लिए इस प्रावधान में संशोधन करता है। इस अंतरिम अवधि के दौरान केंद्र सरकार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन करेगी जोकि एमसीआई की शक्तियों का उपयोग करेगा।
   
• एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अधिकतम सात सदस्य हो सकते हैं जिनमें मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति भी शामिल होंगे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। बिल इस प्रावधान में संशोधन करता है और कहता है कि बोर्ड में विशिष्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी चुना जाएगा। इसके अतिरिक्त बिल में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महासचिव बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एसिस्ट करेगा।

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