बिल की मुख्य विशेषताएं

• 1931 में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) को एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था। आईएसआई एक्ट, 1959 के जरिए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। यह बिल आईएसआई को एक कॉरपोरेट बॉडी बनाता है। 

• बिल आईएसआई के गवर्नेंस की संरचना तैयार करता है। इसमें एक विज़िटर (भारत के/की राष्ट्रपति), बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अकादमिक परिषद और निदेशक होंगे। केंद्रों का प्रशासन केंद्र के निदेशक और प्रबंधन परिषद संभालेंगे।

प्रमुख मुद्दे और विश्‍लेषण

• बिल में आईएसआई के गवर्नेस में केंद्र सरकार की भूमिका बढ़ाई गई है, जोकि संस्थान की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है।

• बिल के अनुसार, केंद्र सरकार एक्ट के प्रभावी प्रशासन के लिए आईएसआई के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी कर सकती है। केंद्रों को स्थापित करने, और अकादमिक, तकनीकी एवं अन्य पदों के सृजन के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी।

• बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के 11 सदस्यों में से चेयरपर्सन को विज़िटर द्वारा मनोनीत किया जाएगा। सात अन्य सदस्यों को केंद्र सरकार या चेयरपर्सन द्वारा नियुक्त/मनोनीत किया जाएगा। आईएसआई निदेशक की नियुक्ति और उसे हटाने के लिए विज़िटर की मंजूरी जरूरी होगी।

भाग क: बिल की मुख्य विशेषताएं

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) की स्थापना 1931 में गई थी।[1]  1961 में पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण एक्ट के तहत इसे सोसायटी के तौर पर पंजीकृत किया गया। संस्थान के उद्देश्यों में स्टैटिस्टिकल थ्योरी के अध्ययन और एप्लिकेशन को बढ़ावा देना और सूचना को जमा करना और योजना के लिए जांच करना शामिल है।[2] 1959 में संसद ने आईएसआई एक्ट पारित किया जिसने संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया और डिग्रियां देने की शक्ति प्रदान की।[3] कोलकाता में संस्थान का मुख्यालय है और बेंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली और तेजपुर में इसके केंद्र।[4] 31 मार्च तक आईएसआई सोसायटी के 1,239 सदस्य थे।⁴  आईएसआई परिषद इसका प्रशासन संभालती है। 2024-25 में संस्थान की 95% आय केंद्र सरकार के अनुदान से प्राप्त हुई।⁴ 

1959 के एक्ट ने केंद्र सरकार को आईएसआई के कामकाज और उसकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए समितियां गठित करने का अधिकार दिया था। इस प्रावधान के तहत अब तक चार समीक्षा समितियां गठित की गई हैं। चौथी समीक्षा समिति (2021) ने पाया कि आईएसआई की प्रशासनिक संरचनाएं पुरानी हैं और वहां जवाबदेही तय करने के तंत्र बहुत कम हैं।[5] समिति ने फैकल्टी, फंडिंग, बुनियादी ढांचे और अन्य संसाधनों की कमी की ओर भी ध्यान दिलाया।⁵  उसने आईएसआई परिषद के सदस्यों की संख्या 33 से घटाकर 19 करने और कुछ पदों को भरने के लिए चुनाव कराने की प्रक्रिया को खत्म करने का सुझाव दिया (अनुलग्नक में तालिका 4 देखें)।⁵  साथ ही समिति ने प्रशासनिक कर्मचारियों और विभागों को सुव्यवस्थित करने, और बाहरी शोध तथा परामर्श के माध्यम से राजस्व बढ़ाने का सुझाव दिया।⁵ समिति ने गौर किया कि परिषद के पास सीमित शक्तियां हैं और उसे लगभग सभी प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है।⁵  उसने सुझाव दिया कि परिषद को मानव संसाधन से जुड़े प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए, बशर्ते वे आवंटित बजट की सीमा के भीतर रहें।⁵    

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान बिल, 2026 को 3 अगस्त, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया। बिल 1959 के एक्ट को निरस्त करता है, आईएसआई को कॉरपोरेट बॉडी बनाता है और उसके गवर्नेंस की संरचना को निर्दिष्ट करता है। बिल को 1 सितंबर, 2026 को वित्त संबंधी विभागीय स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: डॉ. भतृहरि महताब) को भेजा गया था। 

• स्थापना: आईएसआई वर्तमान में पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण एक्ट, 1961 के तहत एक सोसायटी के तौर पर पंजीकृत है। बिल में यह प्रावधान है कि आईएसआई एक कॉरपोरेट बॉडी होगा। यह आईएसआई के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के दर्जे और उसकी डिग्री प्रदान की शक्ति को बरकरार रखता है।

• गवर्नेंस की संरचना: बिल आईएसआई के गवर्नेंस की संरचना को बदलता है, जैसा कि तालिका 1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1: आईएसआई के गवर्नेंस की मौजूदा और प्रस्तावित संरचना

निकाय/पद	आईएसआई एक्ट, 1959 और गवर्निंग दस्तावेज	बिल
विज़िटर	कोई नहीं	भारत के/की राष्ट्रपति समीक्षाएं या जांच कर सकते हैं, और जांच रिपोर्ट्स के आधार पर बाध्यकारी निर्देश जारी कर सकते हैं
गवर्निंग निकाय	आईएसआई परिषद	बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी)
कार्यकाल	दो वर्ष	तीन वर्ष
प्रेसिडेंट	आईएसआई सोसायटी के सदस्यों द्वारा निर्वाचितy	इसके जैसा कोई पद नहीं
चेयरपर्सन	परिषद द्वारा निर्वाचित; आईएसआई कर्मचारी नहीं होना चाहिए	सरकार के सुझाव पर विज़िटर द्वारा मनोनीत
आकार और संरचना	33 सदस्य इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: आईएसआई सोसायटी (3 सदस्य), आईएसआई कर्मचारी (2), संस्थान के अधिकारी (12), सरकार (6) और वैज्ञानिक समुदाय (9)	11 सदस्य इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: सरकार के प्रतिनिधि (2 सदस्य), आईएसआई के फैकेल्टी सदस्य (2), संस्थान के अधिकारी (2), और प्रतिष्ठित बाहरी सदस्य (4)।
निदेशक	चयन समिति के सुझावों पर परिषद द्वारा नियुक्त; इस समिति में परिषद के चेयरपर्सन और परिषद द्वारा अनुमोदित दो विशेषज्ञ शामिल होते हैं हटाने का कोई प्रावधान नहीं पांच वर्ष का कार्यकाल	विज़िटर की पूर्व स्वीकृति से बीओजी द्वारा नियुक्त और हटाया जाता है पांच साल का कार्यकाल शक्तियां, कार्य और कार्यस्थितियों की शर्तें केंद्र सरकार के नियमों द्वारा तय की जाएंगी
आईएसआई केंद्र	परिषद केंद्रों को स्थापित और भंग कर सकती है	बीओजी केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ केंद्रों की स्थापना कर सकती है
केंद्र के प्रमुख	परिषद के चेयरपर्सन, निदेशक और एक परिषद स्वीकृत बाहरी विशेषज्ञ वाली समिति के सुझावों पर निदेशक की नियुक्ति चार वर्ष का कार्यकाल	केंद्र सरकार के नियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से बीओजी द्वारा नियुक्ति और हटाना पांच वर्ष का कार्यकाल
अकादमिक परिषद की संरचना	समान या उच्च पद वाले सभी प्रोफेसर और वैज्ञानिक कर्मी, प्रत्येक प्रभाग के दो प्रतिनिधि, निदेशक, डीन ऑफ स्टडीज़ और अन्य गैर-फैकेल्टी सदस्य	निदेशक, केंद्र-निदेशक, सभी पूर्णकालिक प्रोफेसर, अन्य फैकेल्टी के कुछ सदस्य (जिनकी संख्या बीओजी द्वारा तय की जाएगी), और शैक्षणिक मामलों के डीन
केंद्रों के गवर्निंग निकाय	ऐसी कोई संरचना नहीं	प्रबंधन परिषद, जिसमें बीओजी द्वारा नियुक्त एक पीठासीन अधिकारी, आईएसआई निदेशक, केंद्र-निदेशक, केंद्र के डीन और अकादमिक परिषद का एक सदस्य शामिल होते हैं
निर्देश जारी करने की केंद्र सरकार की शक्तियां	जनहित में आवश्यक होने पर जारी किया जा सकता है; कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए और आईएसआई को सूचित किया जाना चाहिए इन निर्देशों के तहत आईएसआई को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन/नियमों/विनियमों में संशोधन करना पड़ सकता है या कुछ कार्यों को प्राथमिकता देनी पड़ सकती है	एक्ट के प्रभावी प्रशासन के लिए जैसा जरूरी हो

नोट: गवर्निंग दस्तावेजों में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएश, विनियम और उप-नियम शामिल हैं।
स्रोत: आईएसआई का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, विनियम और उप-नियम; आईएसआई बिल, 2026; पीआरएस।

 

ख: मुख्य मुद्दे और विश्लेषण

केंद्र सरकार द्वारा गठित कई उच्च-स्तरीय समितियों ने यह पाया है कि भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआईज़) के पास स्वायत्तता की कमी है, और उन्होंने इन संस्थानों को व्यापक स्वायत्तता देने का सुझाव दिया है।[6]^,[7] यशपाल समिति (2010) ने कहा था कि स्वायत्तता से उच्च शिक्षण संस्थानों को शोध और नवाचार की स्वतंत्रता मिलती है, साथ ही उन्हें अपनी संरचना और संगठन में विविधता लाने का अवसर भी मिलता है।⁷  राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुसार, उच्च शिक्षण संस्थानों का लक्ष्य "ऐसे स्वतंत्र और स्व-शासित संस्थान बनना होगा, जो नवाचार और उत्कृष्टता की दिशा में काम करें"।[8] इसमें यह भी कहा गया है कि "सार्वजनिक संस्थानों की स्वायत्तता को पर्याप्त सरकारी वित्तीय सहायता और स्थिरता से मजबूती मिलेगी"।⁸ 

वर्तमान में, आईएसआई केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नियमों और उप-नियमों के जरिए गवर्नेंस की संरचना और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।³  यह स्वतंत्र रूप से नए प्रोग्राम और केंद्र शुरू कर सकता है, प्रवेश के मानदंड और प्रक्रियाएं निर्धारित कर सकता है, पाठ्यक्रम तैयार कर सकता है और विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सकता है। इस बिल के कुछ प्रावधान निर्णय लेने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार की भूमिका बढ़ाकर आईएसआई की स्वायत्तता को कम कर सकते हैं। ये प्रावधान आईआईएम और आईआईटी को रेगुलेट करने वाले कानूनों से अलग हैं।[9]^,[10] साथ ही, ये एनईपी (2020) के प्रावधानों से भी अलग हैं; एनईपी (2020) के अनुसार, संस्थानों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) में ऐसे उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्ति होने चाहिए, जिन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने की शक्ति प्राप्त हो।⁸ इस संदर्भ में तालिका 2 में बिल के प्रावधानों की तुलना आईएसआई की मौजूदा संरचना, आईआईएम और आईआईटी की व्यवस्था, तथा एनईपी 2020 के प्रावधानों की गई है।

आईएसआई को निर्देश जारी करने की केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ाई गईं

आईएसआई एक्ट, 1959 सरकार को संस्थान के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।³  इन निर्देशों के तहत संस्थान के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या नियमों में संशोधन करने की, अथवा कुछ कार्यों को प्राथमिकता देने की जरूरत हो सकती है।³ ये निर्देश केवल तभी जारी किए जा सकते हैं, जब जनहित में ऐसा करना आवश्यक हो, और इन्हें जारी करने के कारणों को दर्ज करना अनिवार्य है।³  बिल में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार आईएसआई को ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जिनका पालन करना अनिवार्य होगा, और जो इस कानून के प्रभावी प्रशासन के लिए आवश्यक हों। इसमें उन विशिष्ट कारणों या स्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिनके तहत ऐसे निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

नए केंद्र बनाने के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी की जरूरत होगी

वर्तमान में आईएसआई परिषद के पास अपने कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य केंद्र, शाखाएं आदि बनाने की शक्ति है। इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है।[11]  बिल में यह प्रावधान है कि नए केंद्र स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

नए पद सृजित के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी की जरूरत होगी

वर्तमान में आईएसआई परिषद के पास शैक्षणिक पद सृजित करने और आवश्यकतानुसार अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों तथा अन्य लोगों को नियुक्त करने की शक्ति है।¹¹  यह बिल बीओजी को शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पद सृजित करने का अधिकार देता है। हालांकि, ऐसा केवल केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जा सकता है।

केंद्र सरकार के सुझावों के आधार पर विज़िटर द्वारा बोर्ड के चेयरपर्सन की नियुक्ति

वर्तमान में आईएसआई परिषद की अध्यक्षता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति करते हैं, जिन्हें परिषद द्वारा चुना जाता है।¹¹  बिल में यह प्रावधान है कि विज़िटर, केंद्र सरकार के सुझावों के आधार पर, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को बीओजी के चेयरपर्सन के रूप में मनोनीत करेंगे। विज़िटर भारत के/की राष्ट्रपति होते/होती हैं, जिन्हें केंद्र सरकार की सलाह पर काम करना होता है।[12] 

इस बिल के अनुसार, सरकार के पास बोर्ड के चेयरपर्सन और दो सरकारी प्रतिनिधियों को नियुक्त करने की शक्ति है। चार प्रतिष्ठित बाहरी सदस्यों और एक केंद्र-निदेशक का चयन चेयरपर्सन द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार, 11 में से आठ सदस्यों का चयन चेयरपर्सन या सरकार द्वारा किया जाता है (तालिका 3 देखें)। इसके विपरीत, एनईपी (2020) में यह प्रावधान है कि किसी संस्थान के बोर्ड के नए सदस्यों का चयन स्वयं बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए।⁸

निदेशक की नियुक्ति और उसे हटाने में केंद्र सरकार की भूमिका बढ़ाई गई

निदेशक, आईएसआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। वर्तमान में निदेशक की नियुक्ति परिषद द्वारा की जाती है, जो तीन सदस्यीय चयन समिति के सुझावों पर आधारित होती है (तालिका 2 देखें)।¹¹  बिल के अनुसार, निदेशक की नियुक्ति बीओजी द्वारा की जाएगी, जिसके लिए विज़िटर की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी। इसमें चयन की प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया गया है। बिल बोर्ड को यह अधिकार भी देता है कि वह विज़िटर की पूर्व मंजूरी से निदेशक को हटा सकता है, लेकिन उन्हें हटाने के आधार स्पष्ट नहीं किए गए हैं। इसी तरह, बिल के तहत, केंद्र-निदेशकों की नियुक्ति या उन्हें हटाने का काम बोर्ड द्वारा किया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया नियमों में तय की जाएगी। केंद्र-निदेशकों को हटाने के आधार भी स्पष्ट नहीं किए गए हैं।

तालिका 2: आईआईएम और आईआईटी एक्ट्स और एनईपी, 2020 के संबंधित प्रावधानों के साथ आईएसआई बिल, 2026 की तुलना

आईएसआई एक्ट, 1959 और गवर्निंग दस्तावेज	आईएसआई बिल, 2026	आईआईएम एक्ट, 2017	आईआईटी एक्ट, 1961	एनईपी, 2020
आईएसआई को निर्देश जारी करने की केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ाई गईं				बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के संस्थान का संचालन करने की पूरी छूट होनी चाहिए सभी नियुक्तियां करने का अधिकार बीओजी के पास होगा
जनहित में आवश्यक होने पर निर्देश जारी किए जा सकते हैं आईएसआई के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नियमों या उप-नियमों में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए	एक्ट के प्रभावी प्रशासन के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है	कोई प्रावधान नहीं	कोई प्रावधान नहीं
केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी
जरूरी नहीं	जरूरी	सिर्फ सूचना देनी होती है	कोई प्रावधान नहीं
नए शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी या अन्य पदों के सृजन के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी
जरूरी नहीं	जरूरी	जरूरी नहीं	जरूरी नहीं
केंद्र सरकार के सुझावों पर विज़िटर द्वारा बीओजी चेयरपर्सन को मनोनीत किया जाएगा				नए सदस्यों का चयन बीओजी द्वारा स्वयं किया जाएगा बीओजी के नए सदस्यों का चयन बीओजी द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति करेगी
परिषद अपने चेयरपर्सन को निर्वाचित करती है	विज़िटर केंद्र सरकार के सुझावों के आधार पर मनोनीत करता है	विज़िटर मनोनीत करता है	विज़िटर मनोनीत करता है
11 बोर्ड सदस्यों में से 8 का चयन चेयरपर्सन/केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा
33 सदस्यीय परिषद में एक चेयरपर्सन, 12 आईएसआई अधिकारी, परिषद द्वारा शामिल किए गए नौ प्रख्यात वैज्ञानिक, छह सरकारी अधिकारी, आईएसआई सोसायटी के तीन सदस्य और आईएसआई कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि शामिल हैं	बीओजी के 11 सदस्यों में से 8 सदस्य केंद्र सरकार या चेयरपर्सन द्वारा नियुक्त/मनोनीत (तालिका 3)	14-19 सदस्यों वाले बीओजी में तीन सदस्य सरकार द्वारा और दो सदस्य चेयरपर्सन द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बाकी सदस्यों को स्वयं बीओजी द्वारा मनोनीत किया जाता है	सरकार द्वारा बीओजी के नौ सदस्यों में से दो को नियुक्त किया जाता है। बाकी सदस्यों को वरिष्ठ फैकल्टी या आईआईटी परिषद द्वारा मनोनीत किया जाता है*
निदेशक की नियुक्ति/उसे हटाने में केंद्र सरकार की भूमिका बढ़ाई गई				बीओजी को संस्थानों के प्रमुखों की नियुक्ति करने का अधिकार होगा संस्थानों के प्रमुखों का चयन बीओजी द्वारा एक कठोर, निष्पक्ष, योग्यता-आधारित और क्षमता-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा; इस प्रक्रिया का संचालन बीओजी द्वारा गठित एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ समिति करेगी
निदेशक की नियुक्ति परिषद द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति एक चयन समिति के सुझाव पर होती है, जिसमें परिषद के चेयरपर्सन और परिषद द्वारा अनुमोदित दो विशेषज्ञ शामिल होते हैं पद से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है केंद्र प्रमुख की नियुक्ति निदेशक द्वारा एक समिति के सुझाव पर की जाती है। इस समिति में परिषद के चेयरपर्सन, निदेशक और परिषद द्वारा अनुमोदित एक बाहरी विशेषज्ञ शामिल होते हैं	विज़िटर की पूर्व मंजूरी से बीओजी द्वारा नियुक्त बिल में चयन की प्रक्रिया नहीं बताई गई है बोर्ड, विज़िटर की पूर्व मंजूरी से निदेशक को हटा सकता है निदेशक को हटाने के आधार नहीं बताए गए हैं केंद्र-निदेशक की नियुक्ति/हटाने का काम बीओजी करेगा; बिल में नियुक्ति/हटाने की प्रक्रिया और हटाने के आधार नहीं दिए गए हैं	विज़िटर की पूर्व मंजूरी से बीओजी द्वारा नियुक्त  चयन समिति में बीओजी के चेयरपर्सन, विज़िटर द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति और दो प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे विज़िटर द्वारा या विज़िटर की पूर्व मंजूरी से बीओजी द्वारा हटाया जा सकता है। हटाने के आधार कानून में दिए गए हैं	विज़िटर* की पूर्व मंजूरी से आईआईटी परिषद द्वारा नियुक्त कानून में पद से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है; अलग-अलग आईआईटी अपने नियमों के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया तय कर सकते हैं

नोट: *आईआईटी परिषद एक केंद्रीय निकाय है जोकि सभी आईआईटी के कार्यों का समन्वय और समीक्षा करता है।
स्रोत: देखें एंडनोट 3, 8, 9, 10, और 11; पीआरएस।

बिल के क्लॉज 11(1) के तहत नए केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की “पूर्व मंजूरी” आवश्यक है। वहीं सेक्शन 17(2)(ई) में केवल यह जरूरी है कि नए केंद्र बनाने के बारे में केंद्र सरकार को “सूचित” किया जाए। ये प्रावधान एक-दूसरे के विपरीत हैं।

अनुलग्नक

तालिका 3: आईएसआई और आईआईएम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) में व्यक्तियों की नियुक्ति/मनोनीत

सदस्य का प्रकार	आईएसआई बिल, 2026		आईआईएम एक्ट, 2017
	सदस्यों की संख्या	नियुक्त/मनोनीत	सदस्यों की संख्या	नियुक्त/मनोनीत
चेयरपर्सन	एक	केंद्र सरकार के सुझाव पर विज़िटर	एक	विज़िटर
सरकारी प्रतिनिधि	दो	केंद्र सरकार	दो	एक केंद्र सरकार द्वारा और एक राज्य सरकार द्वारा
प्रतिष्ठित व्यक्ति	चार; इनमें से एक महिला होनी चाहिए	केंद्र सरकार के नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से चेयरपर्सन	चार, इनमें से एक महिला होनी चाहिए	बोर्ड द्वारा स्वयं अपने विनियमों के माध्यम से निर्धारित तरीके से
फैकेल्टी प्रतिनिधि	अकादमिक परिषद के दो सदस्य	बीओजी	दो	बीओजी द्वारा निर्धारित तरीके से चेयरपर्सन
एल्युमनाई प्रतिनिधि	-	-	पांच तक	बीओजी
महिला सदस्य	-	-	तीन	बीओजी
अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति	-	-	एक	बीओजी
निदेशक	एक	पद के साथ सह समाप्ति	एक	पद के साथ सह समाप्ति
केंद्र-निदेशक	एक	बीओजी द्वारा निर्धारित तरीके से चेयरपर्सन	-	-

स्रोत: आईएसआई बिल, 2026; आईआईएम एक्ट, 2017; पीआरएस।

तालिका 4: चौथी आईएसआई समीक्षा समिति के चुनींदा सुझाव

मानदंड	मौजूदा संरचना	चौथी समीक्षा समिति (2021)	आईएसआई बिल, 2026
गवर्निंग की संरचना	33 सदस्यों वाली परिषद, जोकि सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी है आईएसआई सोसायटी और आईएसआई कर्मचारियों के प्रतिनिधि और आठ आईएसआई अधिकारियों को चुना जाता है	आईएसआई परिषद के सदस्यों को कम करके 19 करना कुछ परिषद सदस्यों के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं प्रभागों के प्रोफेसर-इन-चार्ज और डीन ऑफ स्टडीज़ के लिए चुनावों को खत्म करना	11 सदस्य वाला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) जोकि सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी होगी बीओजी में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं
फैकेल्टी की नियुक्ति	परिषद अकादमिक और अन्य पदों को जरूरत के हिसाब से सृजित करती है फैकेल्टी की अधिकतम संख्या केंद्र सरकार ने 273 तय की है	फैकेल्टी की संख्या को एक साल में 300 तक संशोधित किया जाना चाहिए भर्ती की प्रक्रिया लंबी है, जिसमें अक्सर एक साल तक लग जाता है, उसे तीन महीने में पूरा किया जाना चाहिए परिषद को निम्न शक्तियां मिलनी चाहिए: (i) अस्थायी फैकेल्टी पदों को मंजूरी देना, (ii) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक के साथ सीमित अल्पकालिक नियुक्तियों के लिए नियम बनाना, (iii) समय-समय पर स्टाफ संरचनाओं की समीक्षा करना, और (iv) यह तय करना कि नियमित पदों को नियमित/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों से भरा जाए या नहीं	बीओजी सरकार की पूर्व मंजूरी से शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पद सृजित कर सकता है  विनियमों के अंतर्गत योग्यताओं, सेवा की शर्तों और नियुक्ति के तरीके को निर्धारित कर सकता है
शुल्क	बैचलर और मास्टर प्रोग्राम (एक को छोड़कर) के लिए कोई शुल्क नहीं है; सभी विद्यार्थियों (स्पॉन्सर्ड विद्यार्थियों को छोड़कर) और रिसर्च फेलो को वजीफा (स्टाइपेंड) मिलता है	सभी विद्यार्थियों से शुल्क लें, लेकिन आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे विद्यार्थियों की सहायता करें शैक्षणिक आवश्यकताओं से समझौता किए बिना, आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से स्पॉन्सर्ड विद्यार्थियों को प्रवेश दें	बीओजी शुल्क निर्धारित कर सकता है और फेलोशिप, छात्रवृत्ति, पदक आदि शुरू कर सकता है
फंडिंग और राजस्व उगाहना	केंद्र सरकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से अनुदान या ऋण दे सकती है 2020-21 से, कुल फंड का 95%-98% हिस्सा केंद्र सरकार के अनुदान से आया है	मध्यम अवधि में बाहरी अनुदान और आंतरिक कमाई के हिस्से को दोगुना करें; फिर, आंतरिक राजस्व सृजन को बढ़ाकर अनुदान-सहायता के कम से कम एक-तिहाई स्तर तक ले जाएं सरकारी अनुदान में हर साल 8%-10% की वृद्धि करें, और हर पांचवें साल 25% की वृद्धि करें बाद के वर्षों में मिलने वाले अनुदानों के साथ आंतरिक राजस्व को समायोजित न करें 2025 तक, कम से कम 50% फैकल्टी के पास बाहरी प्रोजेक्ट/अनुदान होने चाहिए; 2030 तक, यह आंकड़ा बढ़कर 75% हो जाना चाहिए	केंद्र सरकार अपनी समझ के अनुसार धनराशि दे सकती है बीओजी राजस्व जुटाने के अन्य तरीके निर्धारित कर सकता है

स्रोत: देखें एंडनोट 3, 5, और 11; आईएसआई वार्षिक रिपोर्ट्स 2020-21 से 2024-25; आईएसआई प्रॉस्पेक्टस 2026-27; पीआरएस।