- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) बिल, 2022 को 9 दिसंबर, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में कर्नाटक से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करता है। इस आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति माने जाने वाले आदिवासी समुदायों की सूची है।
- कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियां: बिल कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची में काडू कुरुबा के समानार्थी के रूप में बेट्टा कुरुबा को शामिल करता है।
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