• आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 7 फरवरी, 2022 को लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) बिल, 2022 को पेश किया। बिल संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने का प्रयास करता है जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) मानी जाने वाली जनजातियों और जनजातीय समुदायों को निर्दिष्ट किया गया है।

• त्रिपुरा की एसटी सूची में एक समुदाय को शामिल करना: बिल 1950 के आदेश की अनुसूची के भाग XV में संशोधन करता है जिसमें त्रिपुरा की अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट किया गया है। यह त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुकी जनजाति की उपजातियों में दरलोंग समुदाय को शामिल करता है।

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