मंत्रालय: 
जनजातीय मामले
  • संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) बिल, 2024 को फरवरी, 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया। बिल संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रावधानों में संशोधन का प्रयास करता है। आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति मानी जाने वाली जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है।

  • आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियांबिल आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में निम्नलिखित को जोड़ता है: (i) बोंडो पूर्जा, (ii) खोंड पूर्जा, और (iii) कोंडा सवारस।

 

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