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भारतीय रेलवे की संकल्पना एक ऐसे सरकारी वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में की गई थी जिसकी अतिरिक्त सामाजिक जिम्मेदारी यह होगी कि वह परिवहन सेवाओं को लोगों के लिए सुविधाजनक और किफायती बनाए।[14] पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ने निम्नलिखित चुनौतियों का लगातार सामना किया, जैसे (i) वेतन और पेंशन पर काफी अधिक व्यय के कारण उच्च परिचालन लागत (ऑपरेशनल कॉस्ट्स), (ii) कम मूल्य निर्धारण (अंडर प्राइजिंग) के कारण यात्री कारोबार में निरंतर घाटा, (iii) अधिशेष उत्पन्न न होने और सीमित निजी भागीदारी के कारण क्षमता बढ़ाने (इंफ्रास्ट्रक्चर विकास) पर कम निवेश, और (iv) नेटवर्क की भीड़भाड़ और यात्री सेवाओं के लिए क्रॉस-सबसिडी के कारण फ्रेट प्रतिस्पर्धा का कम होना। तालिका 1 में इन मुद्दों से निपटने के लिए एक्सपर्ट कमिटीज़ के मुख्य सुझावों को सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका 1: रेलवे के सुधार के लिए विभिन्न कमिटीज़ के सुझाव

स्रोत: भारतीय रेलवे रिपोर्ट, 2001 (चेयर: डॉ. राकेश मोहन); रेलवे के आधुनिकीकरण पर एक्सपर्ट ग्रुप, 2012 (चेयर: श्री सैम पित्रोदा); भारतीय परिवहन रिपोर्ट, राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति (2014); प्रमुख रेलवे परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने और रेलवे मंत्रालय एवं रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन पर समिति, 2015 (चेयर: श्री बिबेक देबरॉय); रेलवे के रचनात्मक वित्त पोषण पर समिति, 2014 (चेयर: श्री मंटोक सिंह आहलूवालिया); पीआरएस।

रेलवे क्षेत्र के लिए स्वतंत्र रेगुलेटर की जरूरत

रेलवे ने कई सेगमेंट्स में निजी भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया है।[15]^,[16]  इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) वैगन में निवेश, (ii) स्टेशन और टर्मिनल पर कामकाज, और (iii) कंटेनर ट्रेन्स के साथ-साथ फ्रेट ट्रेन चलाना।6^,15^,16  इन उपायों का उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना, कामकाज में कुशलता को बढ़ाना और सेवा मानकों में सुधार करना है।9  रेलवे पुनर्गठन संबंधी कमिटी (2015) ने कहा था कि निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित है।6  उसने कहा था कि परिचालन में रेलवे के एकाधिकार से निजी भागीदारी हतोत्साहित होती है। जुलाई 2020 में रेलवे ने 12 क्लस्टर्स में 151 यात्री ट्रेनों के परिचालन में निजी भागीदारी को आमंत्रित किया।[17]  हालांकि नौ क्लस्टर्स के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।17

स्टेकहोल्डर्स के हितों की रक्षा और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए रेलवे पुनर्गठन संबंधी समिति (2015) ने स्वतंत्र रेगुलेटर के गठन का सुझाव दिया। उसके पास विभिन्न पहलुओं को रेगुलेट करने की शक्तियां होंगी, जैसे (i) शुल्क, (ii) सुरक्षा, (iii) निजी ऑपरेटर्स के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच, और (iv) तकनीकी और सेवा मानक।6  दूरसंचार, बिजली, बीमा और हवाई अड्डा जैसे क्षेत्रों के लिए कानून के जरिए स्वतंत्र रेगुलेटर्स की स्थापना की गई है। इन क्षेत्र में 1991 से निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति है।[18]^{,[19],[20],[21]}

मई 2017 में केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे विकास अथॉरिटी (आरडीए) के गठन को मंजूरी दी थी।[22]  आरडीए मंत्रालय को निम्नलिखित पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करेगा: (i) सेवाओं का मूल्य निर्धारण, (ii) गैर शुल्क राजस्व बढ़ाने के उपाय, (iii) रेल क्षेत्र में मार्केट विकास और स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ताकि उनके साथ निष्पक्ष सौदा सुनिश्चित हो, (iv) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, और (v) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सेवा मानकों की बेंचमार्किंग करना।22  ये अथॉरिटी अभी बनाई जानी है।

जोन्स को स्वायत्तता 

रेलवे एक्ट के तहत रेलवे जोन्स अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली रेलवे के परिचालन, शेड्यूलिंग और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं।1  रेलवे बोर्ड और जोन्स के बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार है कि जोन्स के पास बजटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स के लिए वित्त पोषण को मंजूरी और कर्मचारियों की भर्ती के मामलों में सीमित स्वायत्तता है।5^,6  कई समितियां यह प्रस्ताव दे चुकी हैं कि जोन्स के स्तर पर अधिक शक्तियां सौंपी जाएं।6^,7^,10 

श्रीधरन समिति (2014) ने सुझाव दिया था कि जोन्स को वित्तीय शक्तियां सौंपने की जरूरत है।6  इससे उन्हें बोर्ड से संपर्क किए बिना परियोजनाओं के टेंडर पर फैसले लेने की स्वायत्तता मिलेगी।6  रेलवे पुनर्गठन संबंधी समिति (2015) ने भी कहा था कि जोन्स को स्वतंत्र रूप से फैसले लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। उसने कहा था कि इससे जोन्स के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी और वे अपने परिवहन आउटपुट और लाभपरकता के प्रति जवाबदेह बनेंगे।6 एक बार जोन्स को स्वायत्तता मिल जाए तो रेलवे बोर्ड किसी कंपनी के कॉरपोरेट बोर्ड की तरह काम कर सकता है जो नीतिगत फैसले करता है।6

वित्तीय स्थिति में सुधार

यात्री सेगमेंट के लिए मूल्य निर्धारण: रेलवे के यात्री सेगमेंट में पिछले कई वर्षों से निरंतर घाटा दर्ज किया जा रहा है।[23]  इसका मुख्य कारण यह है कि रेलवे अपने यात्री सेगमेंट को लागत से कम कीमत पर संचालित करता है।6^,12 इन घाटों को सामाजिक सेवा बाध्यताओं के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है।12  रेलवे पुनर्गठन संबंधी समिति (2015) ने कहा था कि यात्री कारोबार करने की लागत की गणना के तरीके अवैज्ञानिक या अनुचित हैं।6 नीति आयोग (2016) ने सुझाव दिया था कि रेलवे को लागत प्रतिपूर्ति के लिए मौजूदा बाजार दरों के अनुसार किराया वसूलना चाहिए।12 राकेश मोहन समिति (2001) और अनिल काकोडकर समिति (2012) ने भी यात्री किराए को सुसंगठित करने का सुझाव दिया था।9^,11 

फ्रेट परिवहन के हिस्से में सुधार: रेलवे की फ्रेट बास्केट में थोक वस्तुओं का प्रभुत्व है, जैसे कोयला, आयरन और स्टील। विशेषज्ञों का कहना है कि रेलवे में रीटेल और फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) की ढुलाई की ऐसी क्षमता है जिसका अब तक दोहन नहीं किया गया है।[24] फिर भी रेलवे का फ्रेट-मिक्स अब भी व्यापक रूप से बदला नहीं है, और एफएमसीजी को मुख्यतया सड़क मार्ग से ले जाया जाता है।24  रेलवे फ्रेट का शुल्क भी प्रतिस्पर्धी नहीं है क्योंकि वे यात्री सेगमेंट के घाटों को क्रॉस-सबसिडाइज़ करते हैं।²⁴  फ्रेट ट्रेन भी निम्न औसत गति से चलती हैं, क्योंकि मुख्य रेल रूट्स पर 100% से अधिक क्षमता उपयोग दर्ज किया जाता है, जिससे पता चलता है कि नेटवर्क पर काफी भीड़भाड़ है।[25] आमतौर पर मालगाड़ियों के 75 किमी प्रति घंटे की औसत गति से चलने की उम्मीद की जाती है।24 2020 और 2021 में मालगाड़ियों की औसत गति क्रमशः 40.6 और 36.5 किमी प्रति घंटे थी।[26] 

फ्रेट परिवहन की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय रेल योजना (2020) ने कई उपाय सुझाए जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना, रेलवे लाइनों की मल्टी-लेनिंग और एकीकृत फ्रेट टर्मिनल्स का विकास।[27] योजना के अनुसार, 2026 तक रेलवे फ्रेट ट्रेन्स की औसत गति 50 किमी प्रति घंटा कर सकेगा।25  योजना में कहा गया है कि रेलवे का आंतरिक राजस्व अधिशेष योजना को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और यह कि इसके लिए कई दूसरे तरीकों से वित्त पोषण करना होगा, जैसे केंद्र सरकार से बजटीय सहयोग, बाजार उधारी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी।25

बिजली जैसे दूसरे क्षेत्रों के कानून सेगमेंट्स में क्रॉस-सबसिडी को सीमित करने का प्रयास करते हैं। बिजली एक्ट, 2003 में रेगुलेटर्स से अपेक्षित है कि वे क्रॉस-सबसिडी को धीरे-धीरे कम करें और शुल्क को आपूर्ति की लागत के अनुरूप बनाएं।[28]