महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के कल्याण से संबंधित कानून और नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने वाला सर्वोच्च निकाय है। मंत्रालय मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित पहल करता है: (i) महिलाओं और बच्चों के संबंध में राज्य स्तरीय पहल की कमियों को दूर करना, और (ii) लिंग-समानता और बाल-केंद्रित नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए अंतर-मंत्रालयी और अंतर-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।[i]  मंत्रालय महिलाओं और बच्चों में पोषण बढ़ाने और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए योजनाओं को लागू करता है। 

इस नोट में 2025-26 के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रस्तावित बजट, व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा तथा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई है।

वित्तीय स्थिति[ii]

2025-26 में मंत्रालय को 26,890 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो 2024-25 के संशोधित अनुमानों से 16% अधिक है (तालिका 1 देखें)। 2015-16 से 2025-26 के बीच मंत्रालय का व्यय 4% की वार्षिक औसत दर से बढ़ा है। केंद्र सरकार के कुल व्यय के अनुपात में मंत्रालय का व्यय 2015-16 में 0.96% से घटकर 2025-26 में 0.5% हो गया।

और पढ़ें