पंजाब के वित्त मंत्री श्री हरपाल सिंह चीमा ने 26 मार्च, 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
बजट के मुख्य अंश
- 2025-26 के लिए पंजाब का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (वर्तमान मूल्यों पर) 8,91,301 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें 2024-25 की तुलना में 10% की वृद्धि है।
- 2025-26 में व्यय (ऋण चुकौती को छोड़कर) 1,46,632 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 4% अधिक है। इसके अलावा, राज्य द्वारा 89,449 करोड़ रुपए का ऋण चुकाया जाएगा।
- 2025-26 के लिए प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) 1,12,431 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 8% की वृद्धि है।
- 2025-26 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 2.7% (23,957 करोड़ रुपए) रहने का अनुमान है, जबकि 2024-25 में संशोधित अनुमान चरण में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 3.5% (28,685 करोड़ रुपए) रहने का अनुमान है।
- 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.8% (34,201 करोड़ रुपए) रहने का लक्ष्य है। संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.5% रहने की उम्मीद है, जो बजट में निर्धारित 3.8% से अधिक है।
नीतिगत विशिष्टताएं
- ग्रामीण विकास: ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 3,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना में गांव के तालाबों की सफाई, गांव के खेल के मैदानों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट लगाना, नहरों का जीर्णोद्धार और सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम की स्थापना जैसे कार्य शामिल हैं।
- ड्रग सेंसेज़: 2025-26 में पंजाब में ड्रग सेंसेज़ (नशा जनगणना) करने के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें राज्य में नशे के फैलाव से संबंधित डेटा एकत्र किया जाएगा। इसके अलावा ड्रग्स और हथियारों की सीमा पार तस्करी को रोकने के लिए बीएसएफ के साथ एंटी-ड्रोन सिस्टम और 5,000 होमगार्ड की तैनाती के लिए 110 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
- खेल: "खेड़-दा पंजाब, बदलदा पंजाब" योजना के तहत राज्य भर में खेल के मैदान और इनडोर जिम बनाए जाएंगे और खेलों के लिए 13 मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
- स्वास्थ्य और परिवार: पंजाब में 65 लाख परिवारों को कवर करने के लिए राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना को सार्वभौमिक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना के तहत आने वाले परिवारों को एक सेहत कार्ड मिलेगा, जिसके माध्यम से वे राज्य के निजी और सरकारी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे।
