बिहार बजट विश्लेषण

2021-22

बिहार के वित्तमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 22 फरवरी, 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया। कोविड-19 के असर की वजह से वर्ष 2020-21 अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त के लिहाज से स्टैंडर्ड वर्ष नहीं था। इस नोट में 2021-22 के बजट अनुमानों की तुलना 2019-20 के वास्तविक आंकड़ों से की गई है (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर या सीएजीआर के संदर्भ में)। अनुलग्नक में 2020-21 के संशोधित अनुमानों और 2021-22 के बजट अनुमानों के बीच तुलना की गई है। 

बजट के मुख्य अंश

• 2021-22 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (मौजूदा मूल्यों पर) 7,57,026 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें 2019-20 की तुलना में 11% की वार्षिक वृद्धि है। संशोधित अनुमानों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में जीएसडीपी में 4.7% की वृद्धि अनुमानित है (बजट अनुमान 11.1% थे)। 
• 2021-22 के लिए कुल व्यय 2,18,303 करोड़ रुपए अनुमानित है जिसमें 2019-20 की तुलना में 23% की वार्षिक वृद्धि है। संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2020-21 में कुल व्यय, बजट अनुमान से 6% अधिक होने की उम्मीद है (13,697 करोड़ रुपए की वृद्धि)।
• 2021-22 के लिए कुल प्राप्तियां (उधारियों के बिना) 1,86,697 करोड़ रुपए अनुमानित हैं जिसमें 2019-20 की तुलना में 23% की वार्षिक वृद्धि है। 2020-21 में कुल प्राप्तियां बजट अनुमान से 9,684 करोड़ रुपए कम रहने का अनुमान है (5% की गिरावट)।
• 2021-22 के लिए राजस्व अधिशेष 9,196 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जोकि जीएसडीपी का 1.21% है। 2020-21 में (संशोधित अनुमान) राज्य को 5,187 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान है (जीएसडीपी का 0.8%)।
• 2021-22 में राजकोषीय घाटा 22,511 करोड़ रुपए पर लक्षित है (जीएसडीपी का 2.97%)। संशोधित अनुमान के अनुसार, 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 6.77% अनुमानित है जो जीएसडीपी के 2.97% के बजट अनुमान से काफी अधिक है।

नीतिगत विशिष्टताएं

• सात निश्चय योजना-2: राज्य 2021-22 में सात निश्चय योजना-2 को लागू करेगा। 2021-22 में इस कार्यक्रम के लिए 4,671 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
• सात निश्चय-2 के अंतर्गत मुख्य योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) पॉलिटेक्निक्स और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना, (ii) हर जिले में मेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर और हर डिविजन में टूल रूम्स का स्थापना, (iii) नए व्यवसाय शुरू करने के लिए युवाओं और महिलाओं को सबसिडियुक्त ब्याज दरों पर पांच लाख रुपए तक का अनुदान और पांच लाख रुपए तक के लोन, (iv) बालिकाओं को नकद प्रोत्साहनः सीनियर सेकेंडरी पूरी करने पर 25,000 रुपए और ग्रैजुएशन पूरी करने पर 50,000 रुपए, (v) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन, पैथोलॉजी, डायबिटीज़-ब्लड प्रेशर इत्यादि की स्क्रीनिंग का प्रावधान, और (vi) शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों और भूमिहीन गरीबों के लिए आवास और वृद्धों के लिए सभी शहरों में शेल्टर होम्स। 
• शिक्षा: डिजिटल बिहार कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा छह और उससे ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण मिलेगा। राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल दाखिला अनुपात को बढ़ाकर 50% करने के लिए कदम उठाएगी।

बिहार की अर्थव्यवस्था जीएसडीपी: 2019-20 में बिहार की जीएसडीपी (स्थिर मूल्यों पर) की वृद्धि दर 10.5% थी, जोकि 2018-19 की वृद्धि दर से अधिक है (9.3%)।  क्षेत्र: 2019-20 में अर्थव्यवस्था में कृषि, मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों ने क्रमशः 20%, 20% और 60% का योगदान दिया।  प्रति व्यक्ति जीएसडीपी: 2019-20 में बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (स्थिर मूल्यों पर) 34,413 रुपए थी जोकि 2018-19 के मुकाबले 8.8% अधिक है। बेरोजगारी: पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्वे (जुलाई 2018- जून 2019) के अनुसार, सभी आयु वर्गों में राज्य की बेरोजगारी दर 10.2% थी, जो देश की दर (5.8%) से काफी ज्यादा है।

रेखाचित्र 1: बिहार में स्थिर मूल्यों पर (2011-12) जीएसडीपी और विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि   नोट: आंकड़े स्थिर मूल्यों (2011-12) पर आधारित हैं जिसका यह अर्थ है कि वृद्धि दर को मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित किया गया है।  Sources: Bihar Economic Summary 2020-21; PRS.

• 2021-22 में 2,18,303 करोड़ रुपए के कुल व्यय का अनुमान है। इसमें 2019-20 की तुलना में 23% की वार्षिक वृद्धि है। इस व्यय को 1,86,697 करोड़ रुपए की प्राप्तियों (उधारियों के अतिरिक्त) और 31,805  करोड़ रुपए की उधारियों के जरिए पूरा किया जाना प्रस्तावित है। 2019-20 की तुलना में 2021-22 में कुल प्राप्तियों (उधारियों के अतिरिक्त) में 23% की वार्षिक वृद्धि की उम्मीद है।
• 2021-22 के लिए राज्य ने राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी का 2.97% अनुमानित किया है। यह 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के राजकोषीय घाटे की 4% की अनुमत सीमा से कम है। आर्थिक बहाली को सहयोग देने के लिए व्यय बढ़ाने हेतु एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत राज्यों को 3% की सामान्य सीमा से अधिक राजकोषीय घाटे की अनुमति दी गई है। 2021-22 में राज्य ने 9,196 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया है जोकि 2019-20 में राजस्व अधिशेष से काफी अधिक है (263% की वार्षिक वृद्धि)।
• 2020-21 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, प्राप्तियों (उधारियों के अतिरिक्त) के बजट अनुमान से 5% कम होने की उम्मीद है जबकि कुल व्यय के बजटीय अनुमानों की तुलना में 6% अधिक होने का अनुमान है। पिछले पांच वर्षों में राज्य में राजस्व अधिशेष हुआ है लेकिन 2020-21 में यह अनुमान है कि 5,187 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होगा (जीएसडीपी का 0.80%)। 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 6.77% होना अनुमानित है (संशोधित अनुमानों के अनुसार) जोकि 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के राजकोषीय घाटे की 5% की अनुमत सीमा से अधिक है।   

 

तालिका 1: बजट 2021-22 के मुख्य आंकड़े (करोड़ रुपए में)

मद	2019-20 वास्तविक	2020-21 बजटीय	2020-21 संशोधित	बअ 2020-21 से संअ 2020-21 में परिवर्तन का %	2021-22 बजटीय	वार्षिक परिवर्तन  (2019-20 से बअ 2021-22)
कुल व्यय	1,43,614	2,11,761	2,25,458	6%	2,18,303	23%
क. प्राप्तियां (उधारियों के बिना)	1,24,263	1,84,352	1,74,668	-5%	1,86,697	23%
ख. उधारियां	29,145	27,609	37,629	36%	31,805	4%
कुल प्राप्तियां (ए+बी)	1,53,408	2,11,961	2,12,297	0%	2,18,503	19%
राजस्व संतुलन	699	19,173	5,187	-127%	9,196	263%
जीएसडीपी का %	0.11%	2.80%	-0.80%		1.21%
राजकोषीय घाटा	12,241	20,374	43,737	115%	22,511	36%
जीएसडीपी का %	1.98%	2.97%	6.77%		2.97%
प्राथमिक घाटा	1,250	7,449	30,786	313%	7,993	153%
जीएसडीपी का %	0.20%	1.09%	4.76%		1.06%

नोट्स: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। नेगेटिव राजस्व संतुलन घाटे को दर्शाता है।

Sources: Bihar Budget Documents 2021-22; Bihar Economic Survey 2020-21; PRS.

• 2021-22 में पूंजीगत व्यय 41,231 करोड़ रुपए प्रस्तावित है जिसमें 2019-20 की तुलना में 43% की वार्षिक वृद्धि है। पूंजीगत व्यय में ऐसे व्यय शामिल हैं, जोकि राज्य की परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित करते हैं, जैसे (i) पूंजीगत परिव्यय यानी ऐसा व्यय जोकि परिसंपत्तियों का सृजन (जैसे पुल और अस्पताल) करता है और (ii) राज्य सरकार द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान और ऋण देना। 2021-22 में पूंजीगत परिव्यय (30,788 करोड़ रुपए) में 2019-20 की तुलना में 58% की वार्षिक वृद्धि अनुमानित है। 
• 2021-22 के लिए 1,77,071 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय प्रस्तावित है जिसमें 2019-20 की तुलना में 20% की वृद्धि है। इसमें वेतन का भुगतान, ब्याज और सब्सिडी शामिल हैं। 2020-21 में राजस्व व्यय के बजट अनुमान से 9% अधिक होने का अनुमान है।
• संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2020-21 में जबकि राजस्व व्यय बजट अनुमान से 9% अधिक अनुमानित है, पूंजीगत परिव्यय के 3% कम होने का अनुमान है।

तालिका 2: बजट 2021-22 में व्यय (करोड़ रुपए में)

मद	2019-20 वास्तविक	2020-21 बजटीय	2020-21 संशोधित	बअ 2020-21 से संअ 2020-21 में परिवर्तन का %	2021-22 बजटीय	वार्षिक परिवर्तन  (2019-20 से बअ 2021-22)
पूंजीगत व्यय	20,080	47,010	46,032	-2%	41,231	43%
जिसमें पूंजीगत परिव्यय	12,304	38,745	37,748	-3%	30,788	58%
राजस्व व्यय	1,23,534	1,64,751	1,79,426	9%	1,77,071	20%
कुल व्यय	1,43,614	2,11,761	2,25,458	6%	2,18,303	23%
क. ऋण पुनर्भुगतान	7,110	7,035	7,053	0.3%	9,094	13%
ख. ब्याज भुगतान	10,991	12,925	12,951	0.2%	14,517	15%
ऋण चुकौती (क+ख)	18,101	19,960	20,004	0.2%	23,612	14%

नोट्स: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। पूंजीगत परिव्यय का अर्थ ऐसा व्यय है जिससे परिसंपत्तियों का सृजन होता है। 

Sources: Bihar Budget Documents 2021-22; PRS.  

 

2021-22 के दौरान बिहार के बजटीय व्यय का 68% हिस्सा निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए खर्च किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में बिहार और अन्य राज्यों द्वारा कितना व्यय किया जाता है, इसकी तुलना अनुलग्नक 1 में प्रस्तुत है।

तालिका 3: बिहार बजट 2021-22 में क्षेत्रवार व्यय (करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	2019-20 वास्तविक	2020-21 बअ	2020-21 संअ	2021-22 बअ	वार्षिक परिवर्तन  (2019-20 से बअ 2021-22)	बजटीय प्रावधान 2021-22
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	26,353	39,351	38,509	39,467	22%	§ सीनियर सेकेंडरी और ग्रैजुएशन पूरा करने पर बालिकाओं को नकद प्रोत्साहन हेतु क्रमशः 400 करोड़ रुपए और 215 करोड़ रुपए का आबंटन।
ग्रामीण विकास	13,198	26,058	26,059	24,156	35%	§ मनरेगा के लिए 4,300 करोड़ रुपए का आबंटन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 4,033 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7,674	10,602	11,171	13,012	30%	§ शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2,659 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन के लिए 360 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
समाज कल्याण एवं पोषण	8,810	13,505	20,700	12,610	20%	§ मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना हेतु 953 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
पुलिस	7,738	10,022	9,926	11,558	22%	§ जिला पुलिस और गांव पुलिस के लिए क्रमशः 5,944 करोड़ रुपए और 1,314 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
आवास	5,658	9,317	9,317	9,075	27%	§ इंदिरा आवास योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
बिजली	9,043	5,457	8,549	8,473	-3%	§ स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन की मदद के लिए 6,758 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
सड़क एवं पुल	3,496	7,603	9,246	7,800	49%	§ सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के लिए 3,800 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	4,066	7,056	6,866	7,604	37%	§ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए लगभग  § 190 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 145 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
शहरी विकास	2,766	6,637	6,637	6,853	57%	§ स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 420 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। शहरों में स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम के प्रावधान के लिए 450 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
सभी क्षेत्रों में कुल व्यय का %	65%	67%	68%	68%	2%

Sources: Bihar Budget Documents 2021-22; PRS.

प्रतिबद्ध व्यय: राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में आम तौर पर वेतन भुगतान, पेंशन और ब्याज से संबंधित व्यय शामिल होते हैं। अगर बजट में प्रतिबद्ध व्यय की मद के लिए बड़ा हिस्सा आबंटित किया जाता है तो इससे राज्य पूंजीगत निवेश जैसी प्राथमिकताओं पर कम खर्च कर पाता है। 2021-22 में बिहार द्वारा प्रतिबद्ध व्यय पर 63,571 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है जोकि उसकी राजस्व प्राप्तियों का 34% है। इसमें वेतन (राजस्व प्राप्तियों का 15%), पेंशन (राजस्व प्राप्तियों का 12%) और ब्याज भुगतान (राजस्व प्राप्तियों का 8%) पर व्यय शामिल हैं। 2019-20 के तुलना में प्रतिबद्ध व्यय में 16% की वार्षिक वृद्धि अनुमानित है।

तालिका 4: प्रतिबद्ध व्यय (करोड़ रुपए में)

मद	2019-20 वास्तविक	2020-21 बजटीय	2020-21 संशोधित	बअ 2020-21 से संअ 2020-21 में परिवर्तन का %	2021-22 बजटीय	वार्षिक परिवर्तन  (2019-20 से बअ 2021-22)
वेतन	19,463	24,987	24,999	0%	27,237	18%
पेंशन	17,110	20,468	20,468	0%	21,817	13%
ब्याज भुगतान	10,991	12,925	12,951	0%	14,517	15%
कुल प्रतिबद्ध व्यय	47,565	58,380	58,418	0%	63,571	16%

Sources: Bihar Budget Documents 2021-22; PRS.

• 2021-22 के लिए 1,86,267 करोड़ रुपए की कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुमान है, जिसमें 2019-20 की तुलना में 22% की वार्षिक वृद्धि है। इनमें से 40,555 करोड़ रुपए (22%) राज्य द्वारा अपने संसाधनों से जुटाए जाएंगे और 1,45,712 करोड़ रुपए (78%) केंद्रीय हस्तांतरण के रूप में होंगे। यह धनराशि केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी (राजस्व प्राप्तियों का 49%) और सहायतानुदान (राजस्व प्राप्तियों का 29%) से मिलेगी।
• हस्तांतरण: 2021-22 में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से राज्य को 91,181 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान है जिसमें 2019-20 की तुलना में 20% की वार्षिक वृद्धि है। हालांकि केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुमानों के अनुसार, बिहार को 2021-22 में हस्तांतरण में 66,942 करोड़ रुपए मिलेंगे (राज्य बजट के अंतर्गत अनुमान से 27% से कम)। अनुमान से इतना अधिक अंतर होने पर राज्य को बाद के चरण में व्यय में कटौती करनी पड़ सकती है। 2020-21 में बजट अनुमान की तुलना में हस्तांतरणों में 13% की कमी अनुमानित है। केंद्रीय बजट 2021-22 में अनुमानित है कि 2020-21 में राज्यों को बजट अनुमान से 30% कम हस्तांतरित होंगे। इसलिए राज्य बजट में 2020-21 के संशोधित अनुमान भी अति प्राक्कलन (ओवरएस्टिमेट) हो सकते हैं।
• राज्य का स्वयं कर राजस्व: 2021-22 में बिहार का कुल स्वयं कर राजस्व 35,050 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें 2019-20 की तुलना में 8% की वार्षिक वृद्धि है। स्वयं कर राजस्व की वृद्धि दर जीएसडीपी की वृद्धि दर (11%) से कम है। इसलिए स्वयं कर जीएसडीपी अनुपात 2019-20 में 4.9% से गिरकर 2021-22 में 4.6% होने की उम्मीद है।    

तालिका 5 : राज्य सरकार की प्राप्तियों का ब्रेकअप (करोड़ रुपए में)

मद	2019-20 वास्तविक	2020-21 बजटीय	2020-21 संशोधित	बअ 2020-21 से संअ 2020-21 में परिवर्तन का %	2021-22 बजटीय	वार्षिक परिवर्तन  (2019-20 से बअ 2021-22)
राज्य के अपने कर	30,158	34,750	34,750	0%	35,050	8%
राज्य के अपने गैर कर	3,700	5,239	7,839	50%	5,505	22%
केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी	63,406	91,181	78,896	-13%	91,181	20%
केंद्र से सहायतानुदान	26,969	52,754	52,754	0%	54,531	42%
कुल राजस्व प्राप्तियां	1,24,233	1,83,924	1,74,240	-5%	1,86,267	22%
उधारियां	29,145	27,609	37,629	36%	31,805	4%
अन्य प्राप्तियां	30	428	428	0%	430	276%
कुल पूंजीगत प्राप्तियां	29,175	28,038	38,057	36%	32,235	5%
कुल प्राप्तियां	1,53,408	2,11,961	2,12,297	0.2%	2,18,503	19%

नोट्स: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान।  2020-21 के संशोधित चरण में राज्य के स्वयं गैर कर राजस्व बढ़ोतरी संशोधित चरण में अधिक ब्याज प्राप्तियों के कारण हुई है (2,080 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में 4,680 करोड़ रुपए)

Sources: Bihar Budget Documents 2021-22; PRS.

तालिका 6: राज्य के स्वयं कर राजस्व के मुख्य स्रोत (करोड़ रुपए में)

मद	2019-20 वास्तविक	2020-21 बजटीय	2020-21 संशोधित	बअ 2020-21 से संअ 2020-21 में परिवर्तन का %	2021-22 बजटीय	वार्षिक परिवर्तन  (2019-20 से बअ 2021-22)	2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का %
राज्य जीएसटी	15,801	20,800	20,800	0%	20,621	14%	11.1%
सेल्स टैक्स/वैट	6,121	5,830	5,830	0%	6,010	-1%	3.2%
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	4,661	4,700	4,700	0%	5,000	4%	2.7%
वाहन टैक्स	2,713	2,500	2,500	0%	2,500	-4%	1.3%
भूराजस्व	275	500	500	0%	500	35%	0.3%
बिजली पर टैक्स और ड्यूटी	440	250	250	0%	250	-25%	0.1%
जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान	3,525	3,500	3,500	0%	3,500	0%	1.9%
जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण	-	-	3,905	-	-	-	-

Sources: Bihar Budget Documents 2021-22; PRS.

जीएसटी क्षतिपूर्ति जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) एक्ट, 2017 सभी राज्यों को जीएसटी के कारण होने वाले नुकसान की पांच वर्षों तक (2022 तक) भरपाई करने की गारंटी देता है। एक्ट राज्यों को उनके जीएसटी राजस्व में 14% की वार्षिक वृद्धि की गारंटी देता है, और ऐसा न होने पर राज्यों को इस कमी को दूर करने के लिए मुआवजा अनुदान दिया जाता है। ये अनुदान केंद्र द्वारा वसूले जाने वाले जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस से दिए जाते हैं। चूंकि 2020-21 में राज्यों की क्षतिपूर्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए सेस कलेक्शन पर्याप्त नहीं था, उनकी जरूरत के एक हिस्से को केंद्र के लोन्स के जरिए पूरा किया जाएगा (जोकि भविष्य के सेस कलेक्शन से चुकाया जाएगा)। 2020-21 के संशोधित अनुमानों की तुलना में बिहार को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 7,405 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। इसमें 3,500 करोड़ रुपए जीएसटी मुआवजा अनुदान और 3,905 करोड़ रुपए के लोन्स शामिल हैं। राज्य को 2021-22 में 3,500 करोड़ रुपए का जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान प्राप्त होने का अनुमान है।

• राज्य का स्वयं कर राजस्व: 2021-22 में बिहार का कुल स्वयं कर राजस्व 35,050 करोड़ रुपए अनुमानित है जिसमें 2019-20 की तुलना में 8% की वार्षिक वृद्धि है। स्वयं कर राजस्व की वृद्धि दर जीएसडीपी की वृद्धि दर (11%) की तुलना में कम अनुमानित है। इसलिए स्वयं कर जीएसडीपी अनुपात 2019-20 में 4.9% से गिरकर 2021-22 में 4.6% होना अनुमानित है।  
• 2020-21 में जबकि जीएसडीपी बजट अनुमान से 6% कम होना अनुमानित है, स्वयं कर राजस्व या स्वयं कर राजस्व के मुख्य घटकों में बजट से संशोधित चरण में किसी गिरावट का अनुमान नहीं है (तालिका 6)। इसलिए 2020-21 में वास्तविक स्वयं कर राजस्व अनुमान से कम हो सकता है।
• अनुमान है कि 2021-22 में स्वयं कर राजस्व में एसजीएसटी सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है (राज्य के स्वयं कर राजस्व का 59%)। 2021-22 में एसजीएसटी में 2019-20 की तुलना में 14% की वार्षिक वृद्धि का अनुमान है। 2020-21 में उम्मीद है कि बिहार सेल्स टैक्स और वैट से 6,010 करोड़ रुपए अर्जित करेगा, जिसमें 2019-20 के स्तर से 1% की वार्षिक गिरावट है। 

बिहार के राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2006 में राज्य सरकार की बकाया देनदारियों, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रगतिशील तरीके से कम करने के लक्ष्यों का प्रावधान है।

राजस्व संतुलन: यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच का अंतर होता है। राजस्व घाटे का यह अर्थ होता है कि सरकार को अपना व्यय पूरा करने के लिए उधार लेने की जरूरत है जोकि भविष्य में पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन नहीं करेगा। राजस्व अधिशेष का अर्थ यह है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। राज्य ने 2021-22 में 9,196 करोड़ रुपए (या जीएसडीपी का 1.21%) के राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया है।

2021-26 के लिए राजकोषीय योजनाएं 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 में राज्य के लिए  निम्नलिखित राजकोषीय घाटा सीमा का सुझाव दिया है (i) 2021-22 में 4% (ii) 2022-23 में 3.5%, और (iii) 2023-26 में 3%। आयोग ने अनुमान लगाया है कि इस तरीके से बिहार अपनी कुल देनदारियों को 2020-21 में जीएसडीपी के 41.2% से कम करके 2025-26 के अंत तक जीसएडीपी का 39.3% कर देगा।  अगर राज्य पहले चार वर्षों (2021-25) के दौरान उधारी की निर्दिष्ट सीमा का उपयोग नहीं कर पाया तो वह बाद के वर्षों (2021-26 की अवधि में शेष) में उपयोग न हुई राशि हासिल कर सकता है। अगर राज्य बिजली क्षेत्र के सुधार करते हैं तो पहले चार वर्षों (2021-25) के दौरान उन्हें जीएसडीपी के 0.5% मूल्य की अतिरिक्त वार्षिक उधारी लेने की अनुमति होगी। इन सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ऑपरेशनल नुकसान कम करना, (ii) राजस्व अंतराल में कमी, (iii) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अपनाने से नकद सबसिडी के भुगतान में कमी, और (iv) राजस्व के प्रतिशत के रूप में टैरिफ सबसिडी में कमी।

राजकोषीय घाटा: कुल प्राप्तियों से कुल व्यय अधिक होने को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। सरकार उधारियों के जरिए इस अंतर को कम करने का प्रयास करती है जिससे सरकार पर कुल देनदारियों में वृद्धि होती है। 2021-22 में 22,511 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान है (जीएसडीपी का 2.97%)। यह अनुमान एफआरबीएम एक्ट की 3% की निर्धारित सीमा से कम है। संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2021-22 में राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 6.67% होने की उम्मीद है जोकि 2.97% के बजट अनुमान से अधिक है। उल्लेखनीय है कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा अतिप्राक्कलन (ओवरएस्टिमेट) हो सकता है, चूंकि यह अनुमत सीमा से काफी अधिक हैं (2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा 5% की अनुमति)। 2019-20 में भी संशोधित चरण में राज्य ने 9.45% के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया था और व्यय बजट अनुमान से 8% अधिक था। हालांकि 2019-20 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 1.98% था (एफआरबीएम एक्ट की 3% की सीमा के भीतर) और कुल व्यय बजट अनुमान से 28.3% कम था।

2020-21 में उधारियों पर निर्भरता बढ़ी: कोविड-19 के कारण केंद्र सरकार ने 2020-21 में सभी राज्यों को अपने राजकोषीय घाटे को अधिकतम 5% बढ़ाने की अनुमति दी है। सभी राज्य अपने राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी का 4% कर सकते हैं। शेष 1% के लिए शर्त यह है कि राज्य कुछ सुधारों को लागू करेंगे (प्रत्येक सुधार के लिए 0.25%)। ये सुधार हैं (i) एक देश एक राशन कार्ड, (ii) ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, (iii) बिजली वितरण और (iv) शहरी स्थानीय निकाय/यूटिलिटी। 19 फरवरी, 2021 तक बिहार ने सिर्फ बिजली वितरण संबंधी सुधारों को पूरा किया है, और वह भी आंशिक रूप से। बिहार बिजली वितरण में राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए 323 करोड़ रुपए उधार ले सकता है। बिहार के मामले में बिजली वितरण में दो लंबित सुधार इस प्रकार हैं: (i) तकनीकी और कमर्शियल नुकसान को कम करना, और (ii) किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए बिजली सबसिडी का वितरण।   

बकाया देनदारियां: वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य की कुल उधारियां जमा होकर बकाया देनदारियां बन जाती हैं (पब्लिक एकाउंट्स पर देनदारियों सहित)। 2021-22 में राज्य की बकाया देनदारियों के जीएसडीपी के 32.3% के बराबर होने का अनुमान है जोकि 2020-21 के संशोधित अनुमान से कम है (जीएसडीपी का 34.3%)। बकाया देनदारियों के 2018-19 में 31.9% से बढ़कर 2021-22 में जीएसडीपी के 32.3% होने का अनुमान है। 

रेखाचित्र 2: राजस्व एवं राजकोषीय संतुलन (जीएसडीपी का %)  नोट्स: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। Sources: Bihar Budget Documents 2021-22; PRS.

रेखाचित्र 3: बकाया देनदारियों के लक्ष्य (जीएसडीपी का %) नोट्स: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान।  Sources: Bihar Budget Documents 2021-22; PRS.

 

निम्नलिखित तालिकाओं में छह मुख्य क्षेत्रों में अन्य राज्यों के औसत व्यय के अनुपात में बिहार के कुल व्यय की तुलना की गई है। क्षेत्र के लिए औसत, उस क्षेत्र में 30 राज्यों (बिहार सहित) द्वारा किए जाने वाले औसत व्यय (2020-21 के बजटीय अनुमानों के आधार पर) को इंगित करता है।[1]

• शिक्षा: 2021-22 में बिहार ने शिक्षा के लिए बजट का 19% हिस्सा आबंटित किया है। अन्य राज्यों द्वारा शिक्षा पर जितनी औसत राशि का आबंटन किया गया (15.8%) उसकी तुलना में बिहार का आबंटन अधिक है (2020-21 बजट अनुमान)।
• स्वास्थ्य: बिहार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 6.3% का आबंटन किया है। अन्य राज्यों के औसत आबंटन (5.5%) से यह ज्यादा है।

• कृषि: राज्य ने 2021-22 में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए अपने बजट का 3.7% हिस्सा आबंटित किया है। यह अन्य राज्यों के औसत आबंटनों (6.3%) से कम है।
• ग्रामीण विकास: 2021-22 में बिहार ने ग्रामीण विकास के लिए 11.6% का आबंटन किया है। यह अन्य राज्यों के औसत (6.1%) से काफी ज्यादा है।
• पुलिस: 2021-22 में बिहार ने पुलिस के लिए 5.6% का आबंटन किया है। यह अन्य राज्यों के औसत आबंटन (4.3%) से ज्यादा है। 
• सड़क और पुल: 2021-22 में बिहार ने सड़कों और पुलों के लिए 3.8% का आबंटन किया है। यह अन्य राज्यों द्वारा सड़कों और पुलों के लिए औसत आबंटन (4.3%) से कम है।

Note: 2019-20, 2020-21 (BE), 2020-21 (RE), and 2021-22 (BE) figures are for Bihar.

Sources: Bihar Budget in Brief 2021-22; various state budgets; PRS.

 

15वें वित्त आयोग ने 1 फरवरी, 2021 को 2021-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट जारी की। 2021-26 की अवधि के लिए आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों का 41% हिस्सा सुझाया गया है जोकि 2020-21 (जिसे 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में सुझाया था) के लगभग समान ही है। 14वें वित्त आयोग (2015-20 की अवधि) ने 42% का सुझाव दिया था और इसमें से 1% की कटौती इसलिए की गई है ताकि नए गठित जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों को अलग से धनराशि दी जा सके। 15वें वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य के हिस्से को निर्धारित करने के लिए अलग मानदंड प्रस्तावित किए हैं (जोकि 14वें वित्त आयोग से अलग हैं)। 2021-26 की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग के सुझावों के आधार पर बिहार को केंद्रीय करों के डिवाइजिबल पूल से 4.12% हिस्सा मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि 2021-22 में केंद्र के कर राजस्व में प्रति 100 रुपए पर बिहार को 4.12 रुपए मिलेंगे।

तालिका 8: 14वें और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 

राज्य	14वां विआ	15वां विआ	15वां विआ	% परिवर्तन
	2015-20	2020-21	2021-26	2015-20 से  2021-26	2020-21  से 2021-26
आंध्र प्रदेश	1.808	1.686	1.659	-8.2%	-1.6%
अरुणाचल प्रदेश	0.575	0.722	0.720	25.2%	-0.2%
असम	1.391	1.284	1.282	-7.8%	-0.1%
बिहार	4.059	4.125	4.124	1.6%	0.0%
छत्तीसगढ़	1.294	1.401	1.397	8.0%	-0.3%
गोवा	0.159	0.158	0.158	-0.3%	0.0%
गुजरात	1.295	1.393	1.426	10.1%	2.4%
हरियाणा	0.455	0.444	0.448	-1.6%	1.0%
हिमाचल प्रदेश	0.299	0.328	0.340	13.6%	3.9%
जम्मू एवं कश्मीर	0.779	-	-	-	-
झारखंड	1.318	1.358	1.356	2.8%	-0.2%
कर्नाटक	1.979	1.495	1.495	-24.5%	0.0%
केरल	1.050	0.797	0.789	-24.8%	-0.9%
मध्य प्रदेश	3.170	3.233	3.219	1.5%	-0.5%
महाराष्ट्र	2.319	2.515	2.590	11.7%	3.0%
मणिपुर	0.259	0.294	0.294	13.3%	-0.3%
मेघालय	0.270	0.314	0.314	16.6%	0.3%
मिजोरम	0.193	0.207	0.205	6.1%	-1.2%
नागालैंड	0.209	0.235	0.233	11.5%	-0.7%
ओड़िशा	1.950	1.898	1.856	-4.8%	-2.2%
पंजाब	0.662	0.733	0.741	11.9%	1.1%
राजस्थान	2.308	2.451	2.471	7.1%	0.8%
सिक्किम	0.154	0.159	0.159	3.2%	0.0%
तमिलनाडु	1.690	1.717	1.672	-1.0%	-2.6%
तेलंगाना	1.024	0.875	0.862	-15.8%	-1.5%
त्रिपुरा	0.270	0.291	0.290	7.7%	-0.1%
उत्तर प्रदेश	7.543	7.352	7.355	-2.5%	0.0%
उत्तराखंड	0.442	0.453	0.458	3.7%	1.3%
पश्चिम बंगाल	3.076	3.083	3.084	0.3%	0.1%
कुल	42.000	41.000	41.000

नोट: हालांकि 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 और 2021-26 की अवधियों के लिए एक जैसे मानदंडों का सुझाव दिया है, कुछ संकेतकों की गणना की संदर्भ अवधि अलग है। इसलिए 2020-21 और 2021-26 में राज्यों को डिवाइजिबल पूल से अलग-अलग हिस्सा मिलेगा।

Sources: Reports of 14^th and 15^th FCs; Union Budget Documents 2021-22; PRS.

15वें वित्त आयोग ने पांच वर्षों (2021-26) में राज्यों के लिए 10.3 लाख करोड़ रुपए के अनुदानों का सुझाव दिया है। इन अनुदानों का एक हिस्सा सशर्त होगा। 17 राज्यों को इस अवधि के लिए राजस्व घाटा अनुदान दिया जाएगा। क्षेत्र विशिष्ट अनुदानों में स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए अनुदान दिए जाएंगे। स्थानीय सरकारों के अनुदानों में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2.4 लाख करोड़ रुपए, (ii) शहरी स्थानीय निकायों को 1.2 लाख करोड़ रुपए, और (iii) स्थानीय सरकारों के जरिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 70,000 करोड़ रुपए।

तालिका 9: 2021-26 के लिए अनुदान (करोड़ रुपए में)  अनुदान कुल बिहार राजस्व घाटा अनुदान  2,94,514 0 स्थानीय सरकारों को अनुदान  4,36,361 35,577* क्षेत्र विशिष्ट अनुदान  1,29,987 8,157# आपदा प्रबंधन अनुदान  1,22,601 7,824 राज्य विशिष्ट अनुदान 49,599 2,267 कुल 10,33,062 53,825 नोट: इसमें प्रतिस्पर्धा आधारित अनुदान शमिल नहीं, जिनमें *नए शहरों के इनक्यूबेशन के लिए अनुदान (स्थानीय निकायों के अनुदानों का भाग) और #स्कूली शिक्षा और आकांक्षी जिलों और ब्लॉक्स के अनुदान शामिल हैं।  Source: Report of 15th FC; PRS.

बिहार के लिए निम्नलिखित अनुदानों का सुझाव दिया गया है: (i) स्थानीय निकायों को 35,577 करोड़ रुपए का अनुदान, (ii) आपदा प्रबंधन अनुदान के रूप में 7,824 करोड़ रुपए, और (iii) पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण, डिजिटल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट की स्थापना और भागलपुर सिल्क उद्योग को पुनर्जीवित करने जैसे कार्यों के लिए 2,267 करोड़ रुपए का राज्य विशिष्ट अनुदान।

 

तालिका 10: केंद्रीय बजट 2021-22 में राज्यों को कर हस्तांतरण

राज्य	2019-20	2020-21  संशोधित	2021-22  बजटीय
आंध्र प्रदेश	29,421	22,611	26,935
अरुणाचल प्रदेश	9,363	9,681	11,694
असम	22,627	17,220	20,819
बिहार	66,049	55,334	66,942
छत्तीसगढ़	21,049	18,799	22,676
गोवा	2,583	2,123	2,569
गुजरात	21,077	18,689	23,148
हरियाणा	7,408	5,951	7,275
हिमाचल प्रदेश	4,873	4,394	5,524
जम्मू एवं कश्मीर	12,623	-38	-
झारखंड	21,452	18,221	22,010
कर्नाटक	32,209	20,053	24,273
केरल	17,084	10,686	12,812
मध्य प्रदेश	51,584	43,373	52,247
महाराष्ट्र	37,732	33,743	42,044
मणिपुर	4,216	3,949	4,765
मेघालय	4,387	4,207	5,105
मिजोरम	3,144	2,783	3,328
नागालैंड	3,403	3,151	3,787
ओड़िशा	31,724	25,460	30,137
पंजाब	10,777	9,834	12,027
राजस्थान	37,554	32,885	40,107
सिक्किम	2,508	2,134	2,582
तमिलनाडु	27,493	23,039	27,148
तेलंगाना	16,655	11,732	13,990
त्रिपुरा	4,387	3,899	4,712
उत्तर प्रदेश	1,22,729	98,618	1,19,395
उत्तराखंड	7,189	6,072	7,441
पश्चिम बंगाल	50,051	41,353	50,070
कुल	6,83,353	5,49,959	6,65,563

नोट: 2019-20 के वास्तविक आंकड़े और 2020-21 के संशोधित अनुमान पिछले वर्षों में अधिक या कम विचलन के लिए समायोजित करने के बाद केंद्रीय बजट में प्रदर्शित किए गए हैं।

Sources: Union Budget Documents 2021-22; PRS.

 

 

यहां तालिकाओं में 2021-22 के बजट अनुमानों की तुलना 2020-21 के संशोधित अनुमानों से की गई है।

मद	2020-21 संअ	2021-22 बअ	2020-21 संअ से  2021-22 बअ के बीच परिवर्तन की दर
प्राप्तियां (1+2)	212,297	218,503	3%
प्राप्तियां, उधारियों के बिना	174,668	186,697	7%
1.  राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	174,240	186,267	7%
क. स्वयं कर राजस्व	34,750	35,050	1%
ख. स्वयं गैर कर राजस्व	7,839	5,505	-30%
ग. केंद्रीय करों में हिस्सा	78,896	91,181	16%
घ. केंद्र से सहायतानुदान	52,754	54,531	3%
इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति	3,500	3,500	0%
2.  पूंजीगत प्राप्तियां	38,057	32,235	-15%
क. उधारियां	37,629	31,805	-15%
इनमें से जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण	3,905	-	-
व्यय (3+4)	225,458	218,303	-3%
3.  राजस्व व्यय	179,426	177,071	-1%
4.  पूंजीगत व्यय	46,032	41,231	-10%
i.  पूंजीगत परिव्यय	37,748	30,788	-18%
ii. ऋण पुनर्भुगतान	7,053	9,094	29%
राजस्व घाटा	-5,187	9,196	-
राजस्व संतुलन (जीएसडीपी के % के रूप में)	-0.80%	1.21%	-
राजकोषीय संतुलन	43,737	22,511	-
राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी के % के रूप में)	6.77%	2.97%	-

नोट: नेगेटिव राजस्व संतुलन घाटे को दर्शाता है।

राज्य के स्वयं कर राजस्व के घटक

टैक्स	2020-21 संअ	2021-22 बअ	2020-21 संअ से 2021-22 बअ के बीच परिवर्तन की दर
एसजीएसटी	20,800	20,621	-0.9%
सेल्स टैक्स/वैट	5,830	6,010	3.1%
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	4,700	5,000	6.4%
वाहन टैक्स	2,500	2,500	0%
भूराजस्व	500	500	0%
बिजली पर टैक्स और ड्यूटी	250	250	0%
राज्य की एक्साइज ड्यूटी	0	0	-

मुख्य क्षेत्रों के लिए आबंटन

क्षेत्र	2020-21 संअ	2021-22 बअ	2020-21 संअ से 2021-22 बअ के बीच परिवर्तन की दर
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	38,509	39,467	2%
ग्रामीण विकास	26,059	24,156	-7%
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	11,171	13,012	16%
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	20,700	12,610	-39%
पुलिस	9,926	11,558	15%
आवास	9,317	9,075	-3%
बिजली	8,549	8,473	-1%
सड़क और पुल	9,246	7,800	-16%
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	6,866	7,604	11%
शहरी विकास	6,637	6,853	3%

 [1] 30 राज्यों में दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

 

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