यह रिपोर्ट 2022 में 30 राज्य विधानसभाओं के कामकाज का विश्लेषण करती है, उनकी कानून बनाने की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करती है। राज्य विधानमंडलों पर डेटा और जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है। यह विश्लेषण राज्य विधानसभाओं, राज्य राजपत्रों और सूचना के अधिकार (आरटीआई) अनुरोधों की प्रतिक्रियाओं से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है।
