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झारखंड की 5वीं विधानसभा का कामकाज

वाइटल स्टैट्स

झारखंड की 5वीं विधानसभा का कामकाज

झारखंड की छठी विधानसभा के लिए चुनाव 13 नवंबर और 20 नवंबर, 2024 को होंगे। 5वीं विधानसभा के सत्र जनवरी 2020 और अगस्त 2024 के बीच संचालित किए गए। इस नोट में इस अवधि के दौरान विधानसभा के कामकाज का विश्लेषण किया गया है।

विधानसभा की बैठक वर्ष में औसतन 24 दिन हुई 

 

नोट: झारखंड का गठन नवंबर 2000 में हुआ था। राज्य में जनवरी और सितंबर 2009 के बीच राष्ट्रपति शासन लागू था।
  • पांच वर्षों में विधानसभा की 118 बैठकें हुईं यानी औसतन वर्ष में 24 दिन। 2017 और 2023 के बीच पूरे देश में राज्य विधानसभाओं की बैठक वर्ष में औसतन 23 दिन हुईं।
  • विधानसभा की बैठक औसतन चार घंटे तक चली। 
  • 5वीं विधानसभा की अवधि के लिए कोई उपाध्यक्ष नहीं चुना गया। विधानसभा मार्च 2005 से बिना उपाध्यक्ष के काम कर रही है। संविधान का अनुच्छेद 178 प्रत्येक विधानसभा को “जितनी जल्दी हो सके” उपाध्यक्ष चुनने का निर्देश देता है, और यह प्रावधान लगभग दो दशकों से झारखंड में पूरा नहीं हुआ है।
  • दिसंबर 2019 में श्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और पद पर बरकरार रहे। पांच महीने (फरवरी से जुलाई 2024, जब श्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था) के लिए श्री चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे।

तीन को छोड़कर, बाकी सभी बिल पेश होने वाले दिन पारित; यह प्रवृत्ति 2000 से जारी 

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नोट: इस खंड में बिल्स के विश्लेषण में फाइनांस और एप्रोप्रिएशन बिल शामिल नहीं हैं।

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सात अध्यादेश जारी, पांच कोविड-19 महामारी के दौरान

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  • 2020 से 2024 के बीच सात अध्यादेश जारी किए गए।  

  • इनमें से पांच कोविड-19 महामारी के दौरान जारी किए गए थे, जिनमें झारखंड खनिज धारित भूमि (कोविड-19 महामारी) उपकर अध्यादेश, 2020 भी शामिल है।

बजट पर औसतन नौ दिन चर्चा हुई

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तारांकित और अल्पसूचित प्रश्नों में से 9% के मौखिक उत्तर, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल खत्म कर दिया गया

 

नोट: FS – पहला सत्र, BS – बजट सत्र, WS – शीतकालीन सत्र, MS – मानसून सत्र, और SS – विशेष सत्र। 

  • सूचीबद्ध तारांकित और अल्प सूचना प्रश्नों में से 9% को सदन में मंत्रियों के जवाब मिले। 

  • फरवरी 2004 से प्रत्येक सोमवार को विधानसभा में 30 मिनट के लिए मुख्यमंत्री प्रश्नकाल आयोजित किया जाता था। इस प्रावधान के तहत विधायक सीधे मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते थे।  मार्च 2022 में यह प्रक्रिया बंद कर दी गई।

स्रोत: बुलेटिन, प्रक्रिया के नियम, झारखंड विधानसभा (http://jharkhandvidhansabha.nic.in), अनुदान की मांग का विवरण, वित्त विभाग, झारखंड सरकार (https://finance.jharkhand.gov.in/budget2024.aspx), झारखण्ड विधानसभा (2021) की कार्यपद्धति एवं परंपरा।
     

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