गोवा की 7वीं विधानसभा का कामकाज

 विधानसभा की बैठकें साल में औसतन 18 दिन हुईं 

• मार्च 2017 से अक्टूबर 2021 के दौरान विधानसभा के 16 सत्र हुए जिनमें कुल 85 दिन बैठकें हुईं। 7वीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान एक साल में सबसे अधिक 25 दिन बैठकें हुई थीं (यह साल 2019 था)। 

• विधानसभा के लगभग 70% सत्र पांच दिन से भी कम दिन तक चले। एक साल में सबसे कम, सात दिन बैठकें हुईं (2020 में)। विधानसभा की लगभग आधी बैठकें छह घंटे से ज्यादा समय तक चलीं।

• 20 जुलाई, 2021 को विधासभा की बैठक सबसे लंबी, 15.2 घंटे चली। बैठक सुबह 11.30 बजे शुरू हुई और अगले दिन सुबह 4.28 बजे तक चली। इस बैठक में विधानसभा ने नौ बिल पारित किए जिनमें गोवा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट की विधि शिक्षा एवं अनुसंधान की इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बिल, 2021 और गोवा कृषि उत्पाद और मवेशी मार्केटिंग (संवर्धन और सरलीकरण) (संशोधन) बिल, 2021 शामिल हैं। सदन ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान ऑनलाइन क्लास के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

• विधानसभा में 1998 से 2021 के बीच एक साल में सबसे अधिक बैठकें 60 दिन हुईं (2002), जबकि सबसे कम सात दिन (2020 में)। 

नोट: विधानसभा वेबसाइट पर उपलब्ध बैठकों का डेटा।

25% बिल एक ही दिन पेश और पारित किए गए, चार सिलेक्ट कमिटीज़ को भेजे गए     

 नोट: एप्रोप्रिएशन बिल शामिल नहीं। 

• अक्टूबर 2021 तक 95 बिल पेश किए गए और उनमें से 92 पारित हुए (एप्रोप्रिएशन बिल्स को छोड़कर)। इनमें गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी एक्ट, 2021, गोवा परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति और सरकार में निहित भूमि अधिकार एक्ट, 2017 और गोवा पब्लिक गैंबलिंग (संशोधन) एक्ट, 2021 शामिल हैं।  

• 7वीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान 2021 में सबसे ज्यादा बिल पेश (31) और पारित (29) किए गए। 2021 के तीसरे सत्र के दौरान सबसे ज्यादा बिल पेश और पारित किए गए (20)। चार बिल्स को सिलेक्ट कमिटी को भेजा गया, और बाकी के बिल उसी सत्र में पेश और पारित किए गए।  

• विधानसभा ने चार बिल्स को सिलेक्ट कमिटी को भेजा। ये बिल हैं, गोवा संपत्ति की मांग और अधिग्रहण बिल, 2017, गोवा अनिवार्य सेवा रखरखाव (संशोधन) बिल, 2020, गोवा वृक्षों का संरक्षण (संशोधन) बिल, 2021 और गोवा (किरायेदारों का सत्यापन) बिल, 2021। इनमें से तीन पारित नहीं हुए, और लैप्स हो जाएंगे।

7वें कार्यकाल के दौरान 27 अध्यादेश जारी किए गए

• पूरे कार्यकाल के दौरान 27 अध्यादेश जारी किए गए। 2020 में इनमें से 14 जारी हुए। इनमें से मुख्य रहे, गोवा अनाधिकृत निर्माण का नियमितीकरण अध्यादेश, 2018 और गोवा मोटर वाहन टैक्स (संशोधन) अध्यादेश, 2020। एक ऐसा मामला भी हुआ, जब एक अध्यादेश (गोवा म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) अध्यादेश, 2020), दूसरे अध्यादेश (गोवा म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) वापसी अध्यादेश, 2021) को जारी करके वापस लिया गया।

• कुल मिलाकर ऐसे 24 बिल्स पारित किए गए जिन्होंने एक या एक से अधिक अध्यादेशों का स्थान लिया। ऐसे दो बिल थे, जिनमें से प्रत्येक ने दो अध्यादेशों का स्थान लिया: (i) गोवा वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) बिल, 2020 और (ii) गोवा कृषि उपज मार्केटिंग (विकास एवं रेगुलेशन) (संशोधन) बिल, 2020।

पांच सत्रों के दौरान कोई प्रश्न नहीं लिया गया 

• तारांकित प्रश्न वे होते हैं जो विधानसभा कक्ष में मौखिक रूप से पूछे जाते हैं और वहीं उनका जवाब दिया जाता है। जिन तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर नहीं दिया जा सकता, उन्हें पटल पर लिखित रूप में रखा जाता है। 2017 के तीसरे सत्र के दौरान 812 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए, जोकि विधानसभा के कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा थे। 2019 के चौथे सत्र के दौरान 100 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए जोकि कार्यकाल में सबसे अधिक हैं। उसी सत्र में सबसे अधिक अतारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए (1,725)।

• सिर्फ तीन बार तारांकित प्रश्नों के कुल मौखिक उत्तरों का प्रतिशत 10 या उससे अधिक था। कार्यकाल के दौरान औसतन, सिर्फ 6% तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए।

• विधानसभा के पांच सत्रों में किसी तारांकित या अतारांकित प्रश्न के उत्तर नहीं दिए गए। इनमें से चार सत्र एक दिन चले और एक सत्र चार दिनों तक चला।