हरियाणा की 14वीं विधानसभा का कामकाज

हरियाणा की 14वीं विधानसभा ने वर्ष में औसत 14 दिन बैठक की

नोट: 14वीं विधानसभा का कार्यकाल नवंबर, 2019 में शुरू हुआ।

• 14वीं विधानसभा की पांच वर्षों में 72 बैठकें हुईं। यह औसतन वर्ष में लगभग 14 दिन होते हैं। 2017 और 2023 के बीच पूरे देश में राज्य विधानसभाओं की बैठक वर्ष में औसतन 23 दिन हुईं।

• विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, सदन की बैठक प्रतिदिन छह घंटे के लिए निर्धारित है। 14वें कार्यकाल के दौरान सदन के बैठक वाले दिन औसतन 4.8 घंटे कामकाज हुआ।

38% बिल पेश होने वाले दिन पारित; चार बिल समितियों को भेजे गए

नोट: विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2019 में शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त हुआ। इसमें एप्रोप्रिएशन बिल शामिल नहीं हैं।

नोट: इसमें एप्रोप्रिएशन बिल शामिल नहीं हैं।

• 14वीं विधानसभा में 124 बिल पारित किए गए, जिनमें से 98% उसी सत्र में पारित किए गए, जिस सत्र में उन्हें पेश किया गया था। दो बिल को पेश होने के बाद पारित होने में एक महीने से ज्यादा समय लगा। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान चार बिल को चयन समितियों को भेजा गया था।

• विधानसभा में पारित बिल में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) हरियाणा गैरकानूनी धर्म परिवर्तन रोकथाम बिल, 2022, (ii) हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण बिल, 2023, और (iii) हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार बिल, 2020 (जिसे उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था)।

  समितियों को भेजे गए बिल 

नोट: लंबित बिल विधानसभा के भंग होने के बाद लैप्स हो जाएंगे।

20 अध्यादेश जारी; कोविड-19 महामारी के दौरान 10 अध्यादेश जारी किए गए

• विधानसभा के कार्यकाल के दौरान 20 अध्यादेश जारी किए गए, जिनमें से 13 को विधानसभा द्वारा मंजूर किया गया। विधानसभा के आखिरी सत्र के बाद अगस्त 2024 में पांच अध्यादेश जारी किए गए। 2020 में जारी दो अध्यादेश लैप्स हो गए।

• अध्यादेश कार्यपालिका द्वारा बनाए गए अस्थायी कानून होते हैं, जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा होता। अध्यादेशों को अगली बैठक के छह सप्ताह के भीतर विधानसभा द्वारा मंजूर किया जाना चाहिए।

आम बजट पर औसतन 9.5 घंटे चर्चा चली

• वार्षिक बजट पर आम चर्चा तीन दिनों में औसतन 9.5 घंटे तक हुई। 2022 में बजट पर पांच दिनों तक आम चर्चा हुई।

• आम चर्चा के बाद प्रत्येक सरकारी विभाग के व्यय पर चर्चा की जाती है। संसद और अन्य राज्यों में कुछ विभागों को चर्चा के लिए चुना जाता है। हरियाणा में सभी विभागों के खर्चों पर एक साथ चर्चा की जाती है।

वित्तीय समितियों की बैठक वर्ष में औसतन 50 दिन 

नोट: प्राक्कलन समिति के लिए 2020-21 से 2023-24 तक के आंकड़े। 

• विधानसभा में तीन वित्तीय समितियां और दो विषय संबंधित समितियां हैं। वित्तीय समितियां राज्य सरकार के वित्त और कैग की रिपोर्ट्स की समीक्षा करती हैं। विषय संबंधी समितियां अपने-अपने विभागों के कामकाज की समीक्षा करती हैं।

• 2022-23 से विधानसभा ने कुछ विभागों के व्यय की समीक्षा के लिए हर वर्ष आठ अस्थायी समितियों का गठन किया है। 

64% तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए; विधायकों ने औसत 34 प्रश्न पूछे

नोट: BS: बजट सत्र; MS: मानसून सत्र; WS: शीतकालीन सत्र। 2019 में दो सत्रों के दौरान, 2022 और 2024 में एक-एक सत्र के दौरान प्रश्नकाल संचालित नहीं किया गया था।

नोट: इसमें वे विधायक शामिल नहीं हैं जो 12 मार्च 2024 तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्री थे।

• बैठक के 72 दिनों में से 56 दिन प्रश्नकाल संचालित किया गया। सदन में तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और सदस्य अनुवर्ती प्रश्न पूछ सकते हैं। 14वीं विधानसभा में सभी तारांकित प्रश्नों में से 64% प्रश्नों के मौखिक उत्तर प्राप्त हुए।

• एक विधायक ने औसतन 34 प्रश्न पूछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने औसतन 45 प्रश्न पूछे, उसके बाद जननायक जनता पार्टी (33) और भारतीय जनता पार्टी (23) का स्थान रहा। विधानसभा के पुरुष सदस्यों ने औसतन 34 प्रश्न पूछे, जबकि महिला सदस्यों ने औसतन 36 प्रश्न पूछे। सदन में 81 पुरुष और नौ महिला सदस्य थे।

74% सदस्यों की उपस्थिति 90% से अधिक; पांच विधायकों की 100% उपस्थिति

नोट: इसमें वे विधायक शामिल नहीं हैं जो 12 मार्च 2024 तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्री थे।

• सदस्यों की औसत उपस्थिति 91% रही। पांच विधायकों की उपस्थिति शत प्रतिशत रही। पुरुष विधायकों की औसत उपस्थिति 91% थी, जबकि महिला विधायकों की औसत उपस्थिति 92% थी।

स्रोत: बुलेटिन और सेशन रेज्यूमे, प्रक्रिया के नियम, सदस्यों के लिए हैंडबुक, हरियाणा विधानसभा (https://haryanaassembly.gov.in/).