मानसून सत्र 2026 के दौरान संसद का कामकाज

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई, 2026 से 13 अगस्त, 2026 तक चला। दोनों सदनों की कुल 19 दिन बैठकें हुईं। यह सत्र बार-बार के व्यवधानों से भरा रहा और चर्चा में किसी भी सदस्य के भाग लिए बिना कई बिल पारित कर दिए गए। व्यवधानों का असर प्रश्न काल पर भी पड़ा; जो लोकसभा में निर्धारित समय का केवल 1% और राज्यसभा में 12% ही चल पाया। प्रस्तुत नोट में इस दौरान दोनों सदनों के कामकाज का विश्लेषण किया गया है।

लोकसभा निर्धारित समय का 15% और राज्यसभा 33% ही चली

नोट: दैनिक कार्यप्रणाली में कागजात पटल पर रखना, पीठ (अध्यक्ष) के निर्देश, व्यवस्था के प्रश्न, समितियों के चुनाव आदि शामिल हैं।

लोकसभा 28 जुलाई को दोपहर को और 29 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक चली, जब उसने सार्वजनिक परीक्षा बिल, 2026 पर चर्चा की और उसे पारित किया। अन्य सभी अवसरों पर बार-बार स्थगित होने से पहले सदन की बैठक महज कुछ मिनटों के लिए ही हो सकी। राज्यसभा ने सीमित अवधि तक कार्य किया, जिसमें बिल तथा जनहित के विविध मुद्दों पर चर्चा की गई।

तालिका 1: बिल पारित करने में व्यतीत समय (घंटे:मिनट में) और चर्चा में भाग लेने वाले सांसदों की संख्या

नोट: इस सूची में फाइनांस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल शामिल नहीं हैं।

लोकसभा ने 11 बिल पारित किए, जिनमें से नौ बिल किसी भी सदस्य (प्रस्तावित मंत्री के अलावा) की भागीदारी या चर्चा के बिना पारित हुए। एक बिल पर दो सदस्यों ने अपनी बात रखी, लेकिन मंत्री के स्पष्टीकरण सहित इसे 14 मिनट में पारित कर दिया गया। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने से संबंधित केवल एक बिल पर लगभग 11 घंटे तक विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें 48 सांसदों ने भाग लिया।

राज्यसभा में भी चर्चा बहुत सीमित रही। हालांकि अधिकतर बिल पर कई सांसदों ने भागीदारी की, लेकिन उनमें से प्रत्येक को बहुत कम समय दिया गया। उदाहरण के लिए, जन्म और मृत्यु पंजीकरण एक्ट, 1969 में संशोधन करने वाले बिल पर 16 सांसदों ने अपने विचार पेश किए, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया केवल 50 मिनट में ही सिमट गई। प्रत्येक सांसद को औसतन केवल तीन मिनट ही मिले। यहां भी एकमात्र विस्तृत चर्चा सार्वजनिक परीक्षा बिल पर हुई, जिसमें 35 सांसदों ने साढ़े छह घंटे से अधिक समय तक भाग लिया।

• संविधान के अनुसार लोकसभा को ‘यथाशीघ्र’ एक उपाध्यक्ष का चुनाव करना आवश्यक है। 17वीं लोकसभा ने बिना किसी उपाध्यक्ष के अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया।   

• फरवरी 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया था जिसमें उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी पर जवाब देने को कहा गया था। 18वीं लोकसभा ने अपने कार्यकाल के दो वर्ष हो जाने के बावजूद अब तक उपाध्यक्ष नहीं चुना है।