संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाएं

लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुस्त वृद्धि

स्रोत: जेंडर-वाइस स्टैटिस्टिकल लिस्ट, लोकसभा, 2019; पीआरएस।

स्रोत: इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन की वेबसाइट, 19 सितंबर, 2023 को एक्सेस; पीआरएस।

• लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहली लोकसभा में 5% से बढ़कर वर्तमान लोकसभा में 15% हो गया है।

• स्वीडन और नॉर्वे और दक्षिण अफ्रीका जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों की राष्ट्रीय विधायिकाओं में 45% से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। जापान 10% पर है और भारत से पीछे है।

नोट: केवल 10 या अधिक सदस्यों वाली पार्टियों को यहां प्रदर्शित किया गया है। स्रोत: लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट्स, 19 सितंबर, 2023 को एक्सेस; पीआरएस।

• वर्तमान में 15% लोकसभा सांसद और 13% राज्यसभा सांसद महिलाएं हैं।

• लोकसभा में 10 से अधिक सीटों वाली पार्टियों में बीजेडी में 42% और टीएमसी में 39% महिला सांसद हैं। राज्यसभा में कांग्रेस में 17% महिला सांसद हैं। 

पुरुष और महिला उम्मीदवारों की 'जीतने की क्षमता' में कोई अंतर नहीं

स्रोत: आम चुनावों पर सांख्यिकीय रिपोर्ट्स 2019, भारतीय निर्वाचन आयोग; पीआरएस।

• टीएमसी और बीजेडी ने सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। 10 या अधिक सांसदों वाली पार्टियों में महिलाओं के जीतने की संभावना पुरुषों की तरह ही थी।

9% विधायक महिलाएं हैं

नोट: इसमें पुद्दूचेरी और सिक्किम के आंकड़े शामिल नहीं हैं। 
स्रोत: राज्य विधानसभाओं की वेबसाइट्स; पीआरएस।

• किसी भी राज्य की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 20% से अधिक नहीं है। 18% महिला विधायकों के साथ, छत्तीसगढ़ में महिलाओं का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, जबकि हिमाचल प्रदेश में केवल एक महिला विधायक है और मिजोरम में एक भी महिला विधायक नहीं है।

17वीं लोकसभा में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी थोड़ी कम 

स्रोत: लोकसभा वेबसाइट; पीआरएस। 

• लोकसभा में पुरुषों और महिलाओं, दोनों की उपस्थिति 75% से अधिक है। लोकसभा में उपस्थिति और भागीदारी सुनिश्चित करती है कि सदस्य अपने विधायी कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं।   

महिला और पुरुष सांसद/विधायकों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि समान है

 नोट: 464 सांसदों के उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित।
स्रोत: लोकसभा वेबसाइट; पीआरएस। 

नोट: 4,030 सांसदों के उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित।
स्रोत: राज्य विधानसभाओं की वेबसाइट्स, चुनावी हलफनामा, भारतीय निर्वाचन आयोग; पीआरएस।