शीतकालीन सत्र 2024 में संसद का कामकाज

संसद अपने निर्धारित समय से लगभग आधे समय तक चली

लोकसभा

राज्यसभा

• लोकसभा ने अपने निर्धारित समय का 52% और राज्यसभा ने अपने निर्धारित समय का 39% काम किया। पहले हफ्ते में दोनों सदनों ने निर्धारित समय के 10% से भी कम काम किया। संविधान के कामकाज पर चर्चा करने के लिए लोकसभा ने शनिवार को एक अतिरिक्त दिन बैठक की।

उपराष्ट्रपति और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के लिए नोटिस दिए गए

• 10 दिसंबर, 2024 को उपराष्ट्रपति (राज्यसभा के सभापति) को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने का नोटिस पेश किया गया। उपराष्ट्रपति के खिलाफ यह पहला ऐसा प्रस्ताव है। इस नोटिस को राज्यसभा के उपसभापति ने प्रक्रियात्मक आधार पर खारिज कर दिया।

• राज्यसभा के 55 सदस्यों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने के लिए नोटिस दायर किया। 

लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव

संसद में न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव

कार्यकाल के पहले छह महीनों में एक बिल पारित हुआ; पिछले छह लोकसभा कार्यकालों में सबसे कम

• इस सत्र में चार बिल पेश किए गए। इनमें से दो बिल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान करते हैं। एक बिल, भारतीय निर्वाचन आयोग, 2024, दोनों सदनों में पारित हो गया। पांच बिल एक सदन में पारित किए गए और दूसरे में लंबित हैं।

• 18वीं लोकसभा के दौरान 15 बिल पेश किए गए और तीन को समितियों को भेजा गया। पेश किए गए चार बिल में उन एक्ट्स के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखा गया है जिनका वे बिल स्थान लेते हैं।

नोट: इसमें फाइनांस और एप्रोप्रिएशन बिल शामिल नहीं हैं।                              

प्रश्नकाल का कामकाज काफी प्रभावित हुआ

नोट: BS-बजट सत्र, MS-मानसून सत्र, WC-शीतकालीन सत्र। कोविड-19 के कारण MS 2020 के दौरान प्रश्नकाल संचालित नहीं किया गया था।

• इस सत्र के दौरान राज्यसभा में 19 दिन में से 15 दिन प्रश्नकाल नहीं हुआ। लोकसभा में 20 में से 12 दिन प्रश्नकाल 10 मिनट से अधिक नहीं चला।

लोकसभा में संविधान पर 16 घंटे तक चर्चा हुई, कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया गया

• संविधान पर लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 17 घंटे चर्चा हुई। हालांकि आधे घंटे या अल्पावधि की चर्चा नहीं हुई। इन चर्चाओं में मंत्रियों को सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब देना होता है।
• जबकि लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव के लिए कई नोटिस प्राप्त हुए, लेकिन उनमें से कोई भी स्वीकार नहीं किया गया। राज्यसभा में नियम 267 के तहत कई नोटिस दायर किए गए। इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया गया और न ही चर्चा की गई। इन उपायों की मदद से सदन निर्धारित कार्य से इतर, तत्काल महत्व के मामलों पर चर्चा कर सकता है।

नोट: * पांच वर्ष से कम की अवधि को दर्शाता है; ** छह वर्ष की अवधि को दर्शाता है। 18वीं लोकसभा के लिए 20 दिसंबर, 2024 तक के आंकड़े।

• वर्ष 2024-25 के लिए पहले अनुपूरक बजट पर लोकसभा में 7.3 घंटे तक चर्चा हुई। 44,143 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय को मंजूरी दी गई, जो वर्ष 2024-25 के कुल व्यय का 1% है।

लोकसभा में गैर सरकारी सदस्यों का कोई कामकाज नहीं हुआ; राज्यसभा में एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई

• सत्र के दौरान प्रत्येक शुक्रवार दोपहर को ढाई घंटे का समय गैर सरकारी सदस्यों (सांसद, जो मंत्री नहीं हैं) के बिल और प्रस्तावों के लिए सुरक्षित होते हैं।

• लोकसभा में दो शुक्रवार व्यवधानों के कारण बर्बाद हो गए और एक संविधान पर चर्चा में व्यतीत हुआ। राज्यसभा में केवल एक शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। पिछले शुक्रवार को दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो गई। नतीजतन, लोकसभा में गैर सरकारी सदस्यों की किसी भी पेशकश पर चर्चा नहीं हुई और राज्यसभा में एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

2019 से कोई उपाध्यक्ष नहीं

• 18वीं लोकसभा ने अभी तक उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया है। 17वीं लोकसभा ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया था। संविधान के अनुसार लोकसभा को जल्द से जल्द अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना चाहिए।
• फरवरी 2023  में सर्वोच्च न्यायालय ने उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी के संबंध में एक जनहित याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।

स्रोत: लोकसभा और राज्यसभा की कार्य सूची, बुलेटिन और रेज्यूम्स; कार्य प्रक्रिया तथा संचालन नियम, लोकसभा और राज्यसभा; सांख्यिकी विवरण 2023, संसदीय कार्य मंत्रालय; प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स ऑफ पार्लियामेंटर, एमएन कौल और एसएल शकधर, लोकसभा सचिवालय, 2016; समाचार रिपोर्ट्स; पीआरएस।