शीतकालीन सत्र 2025 में संसद का कामकाज

दोनों सदनों ने अपने निर्धारित घंटों से अधिक कार्य किया

नोट: FS पहला सत्र, BS बजट सत्र, MS मानसून सत्र, WS शीतकालीन सत्र और SS विशेष सत्र है।

नोट: "other" में समिति सदस्यों के चुनाव के लिए प्रस्ताव, अध्यक्ष या सभापति का अभिनंदन, पटल पर पत्र रखना, शोक संदेश, सदस्यों का निलंबन और वैधानिक प्रस्तावों पर चर्चा जैसी गतिविधियों में व्यतीत समय शामिल है।

• लोकसभा अपने निर्धारित समय का 103% और राज्यसभा 104% समय तक चली। दोनों सदनों ने अपने समय का 40% से अधिक भाग बहस में व्यतीत किया। इस दौरान वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और चुनावी सुधारों पर विशेष चर्चा की गई।

• विधायी कार्यों में अपेक्षाकृत कम समय व्यतीत हुआ, अधिकतर बिल्स पर चर्चा हुई और उन्हें पेश करने के कुछ ही दिनों के भीतर पारित कर दिया गया।

इस सत्र में नौ बिल पेश किए गए, सात पारित हुए और दो को समितियों को भेजा गया

नोट: * 18वीं लोकसभा का प्रारंभ 2024 के दूसरे बजट सत्र से हुआ।

• सत्र के अंतिम हफ्ते में दूरगामी परिणामों वाले कई बिल पेश किए गए।

• इनमें परमाणु ऊर्जा रेगुलेटर, मनरेगा और बीमा कानूनों का पुनर्गठन शामिल है। ये सभी बिल एक हफ्ते के भीतर पारित कर दिए गए।

• उच्च शिक्षा के रेगुलेशन में संशोधन और तीन प्रतिभूति कानूनों को एक संहिता में एकीकृत करने वाले दो बिल समीक्षार्थ समितियों को भेजे गए हैं।

• 18वीं लोकसभा में पेश किए गए 42 बिल्स में से 11 को समितियों को भेजा गया है।

• इनमें दो बिल साइमल्टेनियस चुनावों से संबंधित हैं। तीन बिल ऐसे हैं जो हिरासत में लिए गए मंत्रियों को उनके पद से हटाए जाने से संबंधित हैं। दोनों सदनों की संयुक्त समितियां इन सभी बिल्स की एक साथ समीक्षा कर रही हैं।

• केवल एक बिल- प्रतिभूति बाजार संहिता- को स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमिटी) को भेजा गया है।

दोनों सदनों में प्रश्नकाल आयोजित किया गया जिसमें लगभग 25% प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए

• लोकसभा ने प्रश्नकाल का 67% और राज्यसभा ने 80% उपयोग किया।

• लोकसभा में तारांकित प्रश्नों में से 23% का उत्तर मौखिक रूप से दिया गया, जबकि राज्यसभा में यह प्रतिशत 26% था।

अगस्त 2024 के बाद पहली बार लोकसभा में गैर सरकारी सदस्यों के बिल पेश

• हालांकि गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज के लिए तीन दिन दिए गए थे, लेकिन दोनों सदनों में दो-दो दिन काम हुआ। एक दिन बिल के लिए और दूसरा प्रस्ताव पारित करने के लिए उपयोग किया गया।

• लोकसभा में 137 गैर सरकारी बिल (पीएमबी) और राज्यसभा में 59 बिल पेश किए गए।

• लोकसभा में अगस्त 2024 के बाद पहली बार पीएमबी पेश किए गए।

 राज्यसभा में नए सभापति, जून 2019 से लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं

• इस सत्र के दौरान नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति, जोकि राज्यसभा के सभापति भी हैं, के अभिनंदन समारोह में तीन घंटे व्यतीत हुए।

• 18वीं लोकसभा को अब भी उपाध्यक्ष का चुनाव करना बाकी है और 17वीं लोकसभा ने अपने पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल में किसी उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया।

• संविधान के अनुसार, लोकसभा को यथाशीघ्र एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करना होता है।

स्रोत: लोकसभा और राज्यसभा की कार्य सूची, बुलेटिन; कार्य प्रक्रिया और संचालन नियम, लोकसभा और राज्यसभा, सांख्यिकीय विवरण 2025, संसदीय कार्य मंत्रालय; बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की रिपोर्ट; पीआरएस।