इस अंक की झलकियां
रेपो रेट बढ़कर 5.5%
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 5.25% से बढ़ाकर 5.5% करने के पक्ष में मतदान किया। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट में भी 0.25 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी की गई।
2026-27 की दूसरी तिमाही में सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 4.9% रही
सीपीआई मुद्रास्फीति पिछले साल की इसी तिमाही (1.7%) की तुलना में अधिक थी। 2026-27 की दूसरी तिमाही के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 6.4% रही। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति औसतन 10.4% रही।
कैबिनेट ने आईडीबीआई बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी
फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की एक सहायक कंपनी 52,878 करोड़ रुपए में 60.7% हिस्सेदारी खरीदेगी। इस बिक्री के बाद, केंद्र सरकार और एलआईसी के पास क्रमशः 15% और 19% हिस्सेदारी बनी रहेगी।
जीएसटी परिषद ने कई बदलाव सुझाए
परिषद ने गिरफ्तारी की शक्तियों को हटाने का सुझाव दिया है। उसने पंजीकरण को सरल बनाने और रिफंड की प्रक्रिया में तेजी लाने के उपाय भी सुझाए हैं।
कैबिनेट ने छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए एक ग्रोथ फंड को मंजूरी दी
यह फंड छोटे और मध्यम उद्यमों को दीर्घकालिक इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराएगा। इसका एक बड़ा हिस्सा मैन्यूफैक्चरिंग पर केंद्रित उद्यमों को दिया जाएगा। सरकार इस फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए देगी।
मंत्रिमंडल ने कंटेनर मैन्यूफैक्चरिंग प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी
यह योजना लागत के अंतर को दूर करने के लिए परिचालन व्यय में सहायता प्रदान करेगी। साथ ही, यह मैन्यूफैक्चरिंग सुविधाओं को स्थापित करने या उनका विस्तार करने के लिए लिए गए ऋणों पर ब्याज सबसिडी भी देगी।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 2030-31 तक जारी रहेगा
यह कार्यक्रम 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगा, जिसमें पांच वर्षों के दौरान 53,428 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आएगा। विकलांगता पेंशन में वृद्धि की गई है।
ट्रिब्यूनलों में योग्यताओं, चयन और सेवा की शर्तों से जुड़े नियम अधिसूचित
ये नियम ट्रिब्यूनल्स सुधार एक्ट, 2026 के अंतर्गत आने वाले 15 ट्रिब्यूनलों पर लागू होते हैं। ट्रिब्यूनलों में नियुक्त किए गए कार्यरत न्यायाधीशों और अधिकारियों को अपनी मूल सेवा से इस्तीफा देना होगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी होगी।
सार्वजनिक परामर्श के लिए ड्राफ्ट राष्ट्रीय स्टील नीति: विज़न 2047 जारी की गई
इस नीति का लक्ष्य 2047 तक क्रूड स्टील की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 604 मिलियन टन प्रति वर्ष करना है। इसका उद्देश्य कोकिंग कोल के लिए आयात पर निर्भरता को कम करना और उत्सर्जन तीव्रता को घटाना भी है।
संसद की स्टैंडिंग कमिटीज़ ने समीक्षा के लिए विषयों को चिन्हित किया
इन विषयों में एआई और डीपफेक का रेगुलेशन, रेलवे सुरक्षा, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, बाढ़ प्रबंधन और बांध सुरक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन, तथा कर सुधार शामिल हैं।
मेक्रोइकोनॉमिक विकास
Vedika Bhanote (vedika@prsindia.org)
आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाकर 5.5% किया
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने पॉलिसी रेपो रेट (जिस दर पर आरबीआई बैंकों को अल्पावधि की जरूरतों के लिए उधार देता है) को 5.25% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया है।[1] समिति के अन्य फैसलों में निम्नलिखित शामिल हैं:
स्टैंडिंग डिपॉजिट फेसिलिटी रेट (जिस दर पर आरबीआई कोलेट्रल दिए बिना बैंकों से उधार लेता है) को 5% को बढ़ाकर 5.25% कर दिया गया है।
मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी रेट (जिस दर पर बैंक अतिरिक्त धन उधार ले सकते हैं) और बैंक रेट (जिस दर पर आरबीआई बिल्स ऑफ एक्सचेंज को खरीदता है) को भी 5.5% से बढ़ाकर 5.75% कर दिया गया है।
एमपीसी ने अपना रुख बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' करने का फैसला किया।
2026-27 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.7% और सीपीआई मुद्रास्फीति 5% रहने का अनुमान है।
आरबीआई ने कैश रिज़र्व रेशियो (सीआरआर) के न्यूनतम दैनिक रखरखाव को भी 90% से बढ़ाकर 99% कर दिया है।[2]
2026-27 की दूसरी तिमाही में सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 4.9% रही
2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति 4.9% रही, जो 2025-26 की इसी तिमाही (1.7%) के मुकाबले अधिक है।[3] 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में मुद्रास्फीति 3.9% थी।
2026-27 की दूसरी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 6.4% रही, जो 2025-26 की इसी तिमाही (-1.6%) की तुलना में अधिक है। 2026-27 की पहली तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति 4.8% थी।
2026-27 की दूसरी तिमाही में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति औसतन 10.4% रही, जो 2025-26 की इसी तिमाही (-0.3%) की तुलना में अधिक है।[4] 2026-27 की पहली तिमाही में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 9.4% थी।
रेखाचित्र 1: 2026-27 की दूसरी तिमाही में मासिक मुद्रास्फीति (% परिवर्तन, वर्ष-दर-वर्ष)
नोट: सीपीआई और खाद्य मुद्रास्फीति के आंकड़े 2024 को आधार वर्ष मानने वाली नई श्रृंखला से हैं, जबकि डब्ल्यूपीआई के आंकड़े 2022-23 को आधार वर्ष मानने वाली नई श्रृंखला से हैं।
स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; पीआरएस।
वित्त
Sumantra Sen (sumantra@prsindia.org)
कैबिनेट ने आईडीबीआई बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आईडीबीआई बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है।[5] फेयरफैक्स फाइनांशियल होल्डिंग्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी, '10955230 कनाडा इंक.', 52,878 करोड़ रुपए में 60.7% हिस्सेदारी खरीदेगी। इसमें केंद्र सरकार की 30.5% और एलआईसी की 30.2% हिस्सेदारी शामिल है। इस बिक्री के बाद, सरकार और एलआईसी के पास क्रमशः 15% और 19% हिस्सेदारी बनी रहेगी। वे बोर्ड से अपने नामित सदस्यों को हटा देंगे।
जीएसटी परिषद ने कई परिवर्तनों का सुझाव दिया
जीएसटी परिषद ने पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड, विवाद समाधान और एडजुडिकेटिंग जैसी प्रक्रियाओं से जुड़े कई बदलावों का सुझाव दिया है।[6],[7] मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:
प्रवर्तन संबंधी प्रावधान: परिषद ने गिरफ्तारी की शक्तियों को हटाने के लिए सीजीएसटी एक्ट में संशोधन करने का सुझाव दिया है। अभियोजन के लिए मौद्रिक सीमा को एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा, अधिकतम सामान्य जुर्माने को 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने का भी सुझाव दिया गया है। यदि इसमें शामिल कर की राशि 10,000 रुपए से कम है, तो कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।
पंजीकरण: उसने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए सामान बेचने वाले कुछ छोटे विक्रेताओं के लिए एक सरल पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने का सुझाव दिया है। उन्हें हर उस राज्य में अपना कारोबार स्थल बनाए बिना पंजीकरण कराने की अनुमति होगी, जहां वे सामान की आपूर्ति करते हैं। ऐसे मामलों में, ई-कॉमर्स ऑपरेटर के गोदाम को मुख्य कारोबार स्थल माना जा सकता है।
कुछ छोटी कंपनियों के लिए वैकल्पिक योजना: इसमें वार्षिक रिटर्न के लिए एक वैकल्पिक त्रैमासिक भुगतान योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। यह उन इकाइयों के लिए उपलब्ध होगी जिनका: (i) पिछले वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर पांच करोड़ रुपए या उससे कम है, और (ii) जो विशेष रूप से अपंजीकृत व्यक्तियों को आपूर्ति (बी2सी आपूर्ति) करने के काम में लगी हैं।
इनपुट टैक्स क्रेडिट: परिषद ने कुछ मामलों में जमा हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को वापस (रिफंड) करने का भी सुझाव दिया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कैपिटल गुड्स (पूंजीगत वस्तुएं), जहां रिफंड 'जीरो-रेटेड सप्लाई' से जुड़ा हो, और (ii) इनपुट सेवाएं और कैपिटल गुड्स, जहां रिफंड 'इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' से जुड़ा हो। 'इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' का मतलब ऐसी स्थिति से है, जहां अंतिम उत्पाद की तुलना में इनपुट पर अधिक दर से टैक्स लगता है।
रिफंड्स: उसने रिफंड आवेदनों को स्वीकार करने या उनमें कमियों के बारे में बताने के लिए उपलब्ध समय को 15 दिन से घटाकर 10 दिन करने का सुझाव दिया है। ज़ीरो-रेटेड सप्लाई और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण किए गए रिफंड दावों के मामले में, आवेदन स्वीकार होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर 90% रिफंड दावों को अस्थायी रूप से मंज़ूरी दे दी जाएगी।
बैठक के बाद वित्त मंत्रालय ने कुछ प्रस्तावित बदलावों को लागू करने के लिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए।[8] ये मुख्य रूप से पंजीकरण और रिफंड से संबंधित हैं।
विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति का गठन
केंद्र सरकार ने 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति' (चेयर: श्री सुरेश एन. पटेल) का गठन किया है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र की समीक्षा करना और सुधारों के लिए सुझाव देना है।[9],[10],[11] इसके कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मौजूदा बैंकिंग के तौर-तरीकों का आकलन करना, (ii) वैश्विक स्तर पर अपनाए जा रहे सर्वोत्तम तरीकों की पहचान करना और उन्हें भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अनुकूल बनाना, (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंकों सहित मौजूदा रेगुलेटरी और कानूनी ढांचे की समीक्षा करना, (iv) बैंकों, विकास वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए दीर्घकालिक पूंजी की जरूरतों और फंडिंग के स्रोतों का आकलन करना, (v) निजी निवेश को बढ़ावा देने के उपायों की पहचान करना, (vi) बैंकिंग संस्थानों में एआई और डिजिटल नवाचार के लिए एक रोडमैप तैयार करना, और (vii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने (प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग) के ढांचे और 'लीड बैंक योजना' (जिसके तहत एक निर्धारित बैंक स्थानीय स्तर पर बैंकिंग गतिविधियों में समन्वय करता है) की समीक्षा करना। इस समिति का कार्यकाल छह महीने का होगा।
आरबीआई ने विदेशी मुद्रा बाजार के लिए रेगुलेटरी उपायों की घोषणा की
आरबीआई ने विदेशी मुद्रा बाजारों के लिए कई रेगुलेटरी उपाय घोषित किए हैं।[12], [13] मुख्य बदलावों में निम्नलिखित शामिल हैं:
विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स अनुबंध: आरबीआई ने रुपए से जुड़े विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए शर्तों को सख्त करने के निर्देश जारी किए हैं। इसने बिना किसी वास्तविक विदेशी मुद्रा भुगतान या प्राप्ति को दर्शाए, करेंसी डेरिवेटिव अनुबंध करने की सीमा को 100 मिलियन USD से घटाकर 5 मिलियन USD (या इसके बराबर की राशि) कर दिया है।
उपयोगकर्ताओं को रुपए से जुड़े किसी ऐसे विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंध को फिर से बुक करने की अनुमति नहीं है जिसे रद्द कर दिया गया हो। परिपक्वता पर रोलओवर की अनुमति पहले की तरह बनी रहेगी।
विशिष्ट अनुबंधों के लिए रिजर्व: अधिकृत डीलरों को आरबीआई के पास 'फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रिज़र्व' (एफईआरआर) बनाए रखना होगा। यह उन अनुबंधों के लिए है जिनकी राशि 2 मिलियन USD से अधिक है, जहां उपयोगकर्ता चालू खाते के लेनदेन को सुरक्षित करने के लिए रुपयों के बदले विदेशी मुद्रा खरीदते हैं। यह रिज़र्व, अनुबंध की राशि के रुपए-मूल्य के 20% के बराबर होना चाहिए।
तेल पीएसयूज़ के लिए विशेष विंडो: आरबीआई ने 12 अक्टूबर, 2026 से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की रोज़ाना की डॉलर संबंधी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक विशेष विंडो भी खोली।
सेबी ने प्रतिभूति बाजार इकाइयों के लिए एक समान विज्ञापन संहिता अधिसूचित की
सेबी ने एक साझा विज्ञापन संहिता अधिसूचित की है, जो म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों, स्टॉक ब्रोकरों, निवेश सलाहकारों, रिसर्च एनालिस्टों और पोर्टफोलियो मैनेजरों जैसी इकाइयों पर लागू होगा।[14] इससे पहले, अलग-अलग तरह की इकाइयों के लिए विज्ञापन संबंधी नियम अलग-अलग तय किए गए थे। यह संहिता अप्रैल 2027 से लागू होगी। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स: पहले, म्यूचुअल फंड के लिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट (प्रचार) की अनुमति केवल इंडस्ट्री-स्तर के जागरूकता अभियानों के लिए ही थी। नए नियमों के तहत, संबंधित रेगुलेटरी संस्था या सेबी से पूर्व मंजूरी लेने पर, सेलिब्रिटी किसी विशेष कंपनी या ब्रांड का प्रचार कर सकते हैं। प्रचार के दौरान उत्पादों या सेवाओं का नाम तो लिया जा सकता है, लेकिन खास उत्पाद या सेवा के बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता और न ही लोगों को किसी विशेष उत्पाद या सेवा में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
रेटिंग्स और रैंकिंग्स: म्यूचुअल फंड विज्ञापनों की पुरानी संहिता में किसी भी आधार पर रैंकिंग देने की मनाही थी। नई संहिता के तहत, विज्ञापनों में ऐसी रेटिंग या रैंकिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो जोखिम और रिटर्न की जांच करने वाली किसी एजेंसी द्वारा दी गई हो। इन रेटिंग या रैंकिंग का क्या मतलब है और इन्हें कैसे तय किया गया है, इसकी जानकारी वेबसाइट पर दी जानी चाहिए या वहां से उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही, विज्ञापनों में यह भी बताया जाना चाहिए कि किसी सेवा को चुनते समय रेटिंग या रैंकिंग केवल एक पहलू है, जिस पर ध्यान दिया जा सकता है।
प्रतिबंध: यह संहिता ट्रेडिंग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वाउचर और कूपन जैसे प्रोत्साहन पर रोक लगाती है। यह उपभोक्ता संरक्षण दिशानिर्देशों में बताए गए 'डार्क पैटर्न', भ्रामक विज्ञापनों, प्रशंसापत्रों (टेस्टिमोनियल), और गारंटीकृत या जोखिम-मुक्त रिटर्न के आश्वासनों पर भी रोक लगाती है। यदि किसी संस्था को पता चलता है कि उसकी सहमति के बिना कोई विज्ञापन जारी किया गया है, तो उसे सात दिनों के भीतर कार्रवाई शुरू करनी होगी और अपनी वेबसाइट पर ऐसी घटनाओं तथा की गई कार्रवाई का खुलासा करना होगा।
सेबी ने एसएमई आईपीओ की संरचना में बदलाव का प्रस्ताव रखा
सेबी ने छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमईज़) के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) की संरचना में प्रस्तावित बदलावों पर सुझाव मांगे हैं।[15] जुलाई 2026 तक, 1,496 कंपनियां एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो चुकी थीं। इन कंपनियों ने आईपीओ के जरिए कुल 40,222 करोड़ रुपए जुटाए और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.7 लाख करोड़ रुपए रहा। सेबी ने बताया कि फंड जुटाने और निवेशकों की भागीदारी में बढ़ोतरी से इस सेगमेंट का विस्तार हुआ है। अब इसमें अलग-अलग आकार और विकास के विभिन्न चरणों वाली कंपनियां शामिल हैं। मुख्य प्रस्तावों में निम्न शामिल हैं:
पात्रता: फिलहाल, एसएमई संरचना के तहत वे कंपनियां पात्र हैं, जिनकी पोस्ट-इश्यू पेड-अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए तक है। 10 करोड़ रुपए से अधिक और 25 करोड़ रुपए तक की कैपिटल वाली कंपनियां भी कुछ खास प्रतिभूतियां जारी कर सकती हैं। सेबी का प्रस्ताव है कि इन सीमाओं की जगह आईपीओ पूर्व मार्केट कैपिटलाइजेशन को आधार बनाया जाए। 1,000 करोड़ रुपए तक के वैल्यूएशन वाली कंपनियों को एसएमई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। 1,000 करोड़ रुपए से अधिक और 4,000 करोड़ रुपए तक के वैल्यूएशन वाली कंपनियां भी, कुछ तय शर्तों को पूरा करने पर, इस प्लेटफॉर्म को चुन सकती हैं।
लाभपरकता: मौजूदा संरचना के तहत, किसी इश्यूअर का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से कम से कम दो वर्षों में एक करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना जरूरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ब्याज और टैक्स चुकाने से पहले की कमाई है। सेबी ने इस सीमा को बदलकर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में औसतन तीन करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करने का प्रस्ताव रखा है। जो कंपनियां इस शर्त को पूरा नहीं करतीं, वे बिडिंग प्रक्रिया के जरिए अपना आईपीओ ला सकती हैं, बशर्ते नेट ऑफर का कम से कम 75% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) को आवंटित किया जाए।
रीटेल निवेशकों की पहुंच: फिलहाल, नेट ऑफर का कम से कम 35% हिस्सा उन व्यक्तिगत निवेशकों के लिए आरक्षित है जो न्यूनतम आवेदन आकार के लिए आवेदन करते हैं। सेबी ने न्यूनतम आवेदन आकार को दो लाख रुपए से घटाकर एक लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही सेबी ने एसएमई शेयरों की ट्रेडिंग एक बार में एक शेयर के हिसाब से करने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव रखा है। अभी, शेयरों की कीमत के आधार पर, इनकी ट्रेडिंग केवल 100 से 10,000 शेयरों के निश्चित लॉट में ही की जा सकती है।
4 नवंबर, 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।
उद्योग
Vedika Bhanote (vedika@prsindia.org)
कैबिनेट ने लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक ग्रोथ फंड स्थापित करने को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) विकास कोष की स्थापना को मंजूरी दी है।[16],[17] यह कोष एसएमई को दीर्घकालिक इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराएगा। इस कोष का एक बड़ा हिस्सा मैन्यूफैक्चरिंग पर केंद्रित एसएमई को दिया जाएगा। टियर-II और टियर-III शहरों के औद्योगिक क्लस्टर में काम करने वाले उद्यमों पर भी विचार किया जाएगा। इस कोष का उद्देश्य एसएमई को अपना कामकाज बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने, मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करना है। केंद्र सरकार इस कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए देगी।
परिवहन
Sumantra Sen (sumantra@prsindia.org)
मंत्रिमंडल ने कंटेनर मैन्यूफैक्चरिंग प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंटेनर मैन्यूफैक्चरिंग प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।[18] यह योजना 2039-40 तक चलेगी और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसका उद्देश्य नई मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों को सहयोग देना और मौजूदा कंटेनर मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों का विस्तार करना है। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने और कंटेनरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने (रीपोजिशनिंग) के लिए हर साल लगभग 20 लाख खाली कंटेनरों का आयात करता है।[19] इस कार्यक्रम का लक्ष्य सालाना घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता को लगभग 10 गुना बढ़ाकर 7.5 लाख 'ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स' (टीईयूज़) तक पहुंचाना है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
परिचालन व्यय सहायता: वैश्विक शिपिंग मानकों के अनुसार निर्मित और पात्र मैन्यूफैक्चरर्स द्वारा बेचे जाने वाले कंटेनरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 8,891 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
ब्याज सबसिडी: मैन्यूफैक्चरिंग सुविधाओं को स्थापित करने या उनका विस्तार करने के लिए पात्र ऋणों पर प्रति वर्ष 3% की ब्याज सबसिडी देने हेतु 859 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पात्रता मानदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) नई सुविधाओं की वार्षिक क्षमता कम से कम 1,00,000 टीईयू होनी चाहिए, और (ii) मौजूदा सुविधाओं के विस्तार से वार्षिक क्षमता में कम से कम 25,000 टीईयू की वृद्धि होनी चाहिए; इसे सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के तीन वर्षों के भीतर चालू हो जाना चाहिए।[20]
टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन: कॉमन टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सुविधाएं स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
कैबिनेट ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी (आईटीएलए) नामक एक विशेष उद्देश्य इकाई (स्पेशल पर्पस व्हीकल) के गठन को मंजूरी दी।[21] आईटीएलए की मुख्य जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
परिवहन योजना: आईटीएलए 10 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए एक राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करेगा। इस योजना में सड़कें, रेलवे, बंदरगाह और शिपिंग, तथा नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। आईटीएलए परिवहन मंत्रालयों की वार्षिक और पंचवर्षीय क्षेत्रीय योजनाओं का मूल्यांकन भी करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाएं एक-दूसरे के अनुरूप हों।
तकनीकी मूल्यांकन और प्रभाव आकलन: आईटीएलए केंद्र सरकार की 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करेगा। यह 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी भी करेगा, समस्याओं के समाधान के लिए एक समन्वित तंत्र उपलब्ध कराएगा और प्रभाव आकलन करेगा।
नीतिगत सहयोग और अनुसंधान: आईटीएलए: (i) राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) की समीक्षा और उसे अपडेट करने में सहायता और सलाह देगा, (ii) लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्षमता निर्माण में योगदान देगा, और (iii) परिवहन तथा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा।
परिवहन डेटो रिपोजिटरी: प्राधिकरण एक राष्ट्रीय परिवहन डेटा रिपॉजिटरी विकसित करेगा। इस रिपॉजिटरी में जीएसटीएन ई-वे बिल, फास्टैग, वाहन, जीपीएस-आधारित सिस्टम और शहरी यातायात प्रबंधन प्रणालियों जैसे स्रोतों से प्राप्त परिवहन और लॉजिस्टिक्स डेटासेट को एकीकृत किया जाएगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने वायुयान नियम 2026 को अधिसूचित किया
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत भारतीय वायुयान नियम, 2026 को अधिसूचित किया है।[22],[23] ये नियम विमान नियम, 1920 के भाग-IX विमान नियम, 1937 और रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (प्रतिबंधित) प्रमाणपत्र एवं लाइसेंस नियम, 2025 का स्थान लेंगे।[24],[25] नए नियमों में इन सभी नियमों के प्रावधानों को एक साथ शामिल किया गया है। ये नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे। मुख्य बदलावों में निम्नलिखित शामिल हैं:
टैरिफ: पहले, 1937 के नियमों में यह प्रावधान था कि अगर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को यह यकीन हो जाए कि किसी विमान सेवा ने (i) बहुत ज़्यादा या अनुचित रूप से कम टैरिफ वसूला है, या (ii) बाज़ार में कुछ कंपनियों के एकाधिकार (ओलिगोपोली) जैसी प्रथाओं का इस्तेमाल किया है, तो वह उस विमान सेवा को निर्देश जारी कर सकता है। 2026 के नियमों में डीजीसीए की ये शक्तियां हटा दी गई हैं। इसके बजाय, ये नियम केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं, अगर सरकार को लगता है कि (i) कोई असाधारण स्थिति पैदा हो गई है, और (ii) जनहित में ऐसा करना ज़रूरी और उचित है। ऐसे निर्देश स्थिति के अनुपात में होने चाहिए और एक निश्चित अवधि के लिए होने चाहिए। डीजीसीए विमान सेवाओं के टैरिफ पर नज़र रखेगा।
वायुयान प्रबंधन सेवा प्रदाता (एएमएसपी): 2026 के नियमों में यह प्रावधान जोड़ा गया है कि एएमएसपी को कार्य करने के लिए डीजीसीए से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। एएमएसपी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो वाणिज्यिक अनुबंध के तहत विमान मालिक को विमान प्रबंधन सेवा प्रदान करता है। एएमएसपी अपने प्रबंधन के अंतर्गत विमान का संचालक होगा और अधिनियम एवं नियमों के तहत परिचालन नियंत्रण और अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा। नियमों में यह भी प्रावधान है कि एकाधिक व्यक्तियों के स्वामित्व वाले विमानों का संचालन एएमएसपी के माध्यम से या किसी एक इकाई के साथ शुष्क पट्टा समझौते के माध्यम से किया जाना चाहिए। शुष्क पट्टा एक ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें केवल भौतिक विमान का प्रावधान होता है। ये नियम किसी भी निर्धारित हवाई परिवहन सेवा पर लागू नहीं होते हैं। संचालक परमिट धारक व्यक्ति बिना किसी अलग अनुमति के एएमएसपी के रूप में कार्य कर सकता है।
फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया गया
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन अनुमोदन के लिए ईंधन-संबंधी परीक्षण आवश्यकताओं के संबंध में केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधनों की अधिसूचना जारी की है।[26],[27] इन संशोधनों के तहत, इथेनॉल फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के परीक्षण के लिए E85 के साथ-साथ E100 को भी शामिल किया गया है, और बायोडीजल फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के परीक्षण के लिए B10 की जगह B100 (100% बायोडीजल) को रखा गया है।
भारत चरण VII वाहन उत्सर्जन मानकों के ड्राफ्ट पर टिप्पणियां आमंत्रित
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें भारत चरण VII उत्सर्जन मानकों का प्रस्ताव रखा गया है।[28],[29],[30] इन प्रस्तावित मानकों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) वाहनों से होने वाले प्रदूषण की सीमाएं, (ii) वाहन के इस्तेमाल के दौरान उत्सर्जन और ईंधन या बिजली की खपत की निगरानी, (iii) समय के साथ बैटरी का प्रदर्शन, (iv) वाहन पुराने होने पर भी उत्सर्जन मानकों का पालन, और (v) एनवायर्नमेंटल व्हीकल पासपोर्ट के जरिए उत्सर्जन, ईंधन की खपत और बैटरी की स्थिति से जुड़ी जानकारी तक पहुंच। ये प्रस्तावित उत्सर्जन सीमाएं अप्रैल 2029 से बनने वाली 9 सीटों तक की यात्री कारों, अप्रैल 2030 से बनने वाले हल्के मालवाहक वाहनों, और अप्रैल 2031 से बनने वाले बड़े यात्री व मालवाहक वाहनों पर लागू होंगी।
11 नवंबर, 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।
सामाजिक न्याय
Sneha Bharti (sneha@prsindia.org)
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 तक, पांच वर्षों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दी है।[31] इस योजना के तहत पांच वर्षों में कुल 53,428 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
विकलांगता पेंशन उप-योजना के तहत मासिक पेंशन को इस प्रकार बढ़ाया गया है: (i) 80 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए 300 रुपए से बढ़ाकर 375 रुपए, और (ii) 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए 500 रुपए से बढ़ाकर 625 रुपए। विकलांगता के मानक स्तर (बेंचमार्क थ्रेशोल्ड) को 80% से घटाकर 40% कर दिया गया है, और न्यूनतम आयु की शर्त को हटा दिया गया है।
कानून और न्याय
Navya Sriram (navya@prsindia.org)
ट्रिब्यूनलों के लिए योग्यताओं, चयन के तरीके और सेवा शर्तों से जुड़े नियम अधिसूचित
विधि और न्याय मंत्रालय ने राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग तथा ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता, चयन और सेवा की शर्तें नियम, 2026 को अधिसूचित किया है।[32] इन्हें ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट, 2026 के तहत तैयार किया गया है।[33] यह कानून विभिन्न ट्रिब्यूनल्स के सदस्यों का चयन करने और उनके खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग की स्थापना करता है। इन नियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
ट्रिब्यूनल सदस्यों की योग्यताएं: इन नियमों में 15 ट्रिब्यूनलों के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बताया गया है, जिनमें सिक्योरिटीज अपीलीय ट्रिब्यूनल और राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल शामिल हैं। अधिकांश ट्रिब्यूनलों के अध्यक्षों का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना ज़रूरी है (या वे पहले रह चुके हों)। न्यायिक सदस्यों में ये योग्यताएं होनी चाहिए: (i) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, (ii) कुल मिलाकर 10 वर्षों तक जिला या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहे हों, (iii) कम से कम 10 वर्षों तक वकील रहे हों और उन्हें मुकदमों से संबंधित अनुभव हो, या (iv) भारतीय विधि सेवा के ग्रेड I अधिकारी हों।
अन्य रोजगार पर प्रतिबंध: राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल्स आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान आर्बिट्रेशन या कोई भी सशुल्क काम नहीं कर सकते हैं, और अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद किसी भी ट्रिब्यूनल के समक्ष वकालत या प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल में नियुक्त किए गए कार्यरत न्यायाधीशों और सरकारी अधिकारियों को अपनी मूल सेवा से इस्तीफा देना होगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी होगी। वे अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी सशुल्क काम नहीं कर सकते हैं।
जांच प्रक्रिया: सरकार राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों के खिलाफ किसी शिकायत को तीन सदस्यीय समिति को सौंप सकती है। इस समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, (ii) उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, और (iii) कानून, लोक प्रशासन या वित्त के क्षेत्र से कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति। ट्रिब्यूनल के मामलों में, जांच एक जांच अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो वर्तमान या पूर्व में: (i) अध्यक्ष के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हों, और (ii) सदस्य के मामले में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों।
ग्रामीण विकास
Sneha Bharti (sneha@prsindia.org)
प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी है।[34] इस योजना का कुल बजट 7,396 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 4,869 करोड़ रुपए (66%) और राज्यों का हिस्सा 2,526 करोड़ रुपए (34%) होगा। इस योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों द्वारा की जाने वाली योजना-निर्माण, समन्वय और वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाना है।
यह योजना पंचायतों की वार्षिक विकास योजनाओं में मदद करेगी और सरकारी योजनाओं, लाभार्थियों, सामुदायिक परिसंपत्तियों तथा फंड से जुड़ी जानकारी को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगी। इसके अलावा, यह योजना: (i) हर साल चुने गए प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देगी, (ii) ऑनलाइन ऑडिट योजनाएं तैयार करने में मदद करेगी, और (iii) जागरूकता अभियान चलाएगी। इसे राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जाएगा, जो केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की मंजूरी के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजनाएं प्रस्तुत करेंगी।
स्टील
Vaishali Dhariwal (vaishali@prsindia.org)
राष्ट्रीय स्टील नीति 2047 ड्राफ्ट सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी
स्टील मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्टील नीति: विजन 2047 का ड्राफ्ट सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया है।[35] इस नीति का उद्देश्य घरेलू स्टील उत्पादन का विस्तार करना, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना, आयात पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ स्टील निर्माण को बढ़ावा देना है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
स्टील उत्पादन का विस्तार: इस नीति का लक्ष्य क्रूड स्टील की उत्पादन क्षमता को वर्तमान 220 MT प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2047 तक 604 MT प्रति वर्ष करना है। इसका उद्देश्य प्रति व्यक्ति स्टील की खपत को बढ़ाकर 302 किलोग्राम करना भी है। भारत में क्रूड स्टील का उत्पादन 2014-15 के 89 MT से बढ़कर 2025-26 में 170 MT हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान तैयार स्टील की खपत 77 MT से बढ़कर 164 MT हो गई। इस नीति का लक्ष्य स्टील के निर्यात को भी 2025-26 के 6.6 MT से बढ़ाकर 2047 तक 45 MT करना है।
कच्चे माल की सुरक्षा: स्टील बनाने की लागत में कच्चे माल का हिस्सा 65-70% होता है। भारत अपनी कोकिंग कोल की ज़रूरतों का लगभग 92% आयात करता है, जो स्टील बनाने के लिए एक मुख्य कच्चा माल है। इस नीति में कोल वॉशरी का विस्तार करने, आयात के स्रोतों में विविधता लाने और घरेलू कोकिंग कोल के इस्तेमाल को बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथ ही, इसका उद्देश्य घरेलू स्तर पर स्क्रैप इकट्ठा करने और उसे रीसाइकल करने की व्यवस्था को मज़बूत करना भी है।
डीकार्बोनाइज़ेशन: भारत के कुल CO2 उत्सर्जन में स्टील क्षेत्र की हिस्सेदारी 10-12% है। यहां प्रति टन क्रूड स्टील के उत्पादन पर औसतन 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यह वैश्विक औसत (1.9 टन) से अधिक है। इस नीति में स्टील उत्पादन को अधिक स्वच्छ बनाने के लिए चरणबद्ध बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें स्क्रैप का अधिक उपयोग और हाइड्रोजन-आधारित स्टील उत्पादन जैसी पहल शामिल हैं। इसका लक्ष्य 2047 तक उत्सर्जन की तीव्रता को घटाकर 1.5 टन तक लाना है।
द्वितीयक और मूल्य संवर्धित स्टील का विकास: इस नीति का उद्देश्य सेकेंडरी स्टील क्षेत्र को आधुनिक बनाना है। इस क्षेत्र में छोटे उत्पादक शामिल हैं, जो स्टील बनाने के लिए स्क्रैप मेटल और स्पंज आयरन का इस्तेमाल करते हैं। क्रूड स्टील उत्पादन क्षमता में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 47% है। इसमें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, कौशल विकास और डाउनस्ट्रीम मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर्स को सहायता देना जैसे उपाय शामिल हैं। साथ ही, इसका लक्ष्य आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्पेशलिटी और स्टेनलेस स्टील के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना है।
घरेलू स्तर पर निर्मित आयरन और स्टील उत्पादों से जुड़ी नीति में संशोधन किया गया
स्टील मंत्रालय ने घरेलू स्तर पर निर्मित आयन और स्टील उत्पाद नीति, 2025 में संशोधन किया है।[36] यह नीति सरकारी खरीद में घरेलू स्तर पर निर्मित लोहा और इस्पात उत्पादों को प्राथमिकता देती है।[37] इस नीति में किए गए प्रमुख बदलावों में शामिल हैं:
आयरन और स्टील उत्पाद: इन संशोधनों से ट्यूब, पाइप और पाइप फिटिंग के लिए घरेलू सोर्सिंग की शर्तें बदल गई हैं। अब इनके लिए 'मेल्ट एंड पोर' (पिघलाने और ढालने) की शर्त को पूरा करना ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि स्टील का उत्पादन भारत में ही होना चाहिए और इसे पहली बार ठोस आकार देने की प्रक्रिया भी यहीं होनी चाहिए। पहले, इन उत्पादों के लिए 50% घरेलू मूल्य संवर्धन की आवश्यकता होती थी।
कैपिटल गुड्स: स्टील निर्माण से जुड़े केंद्रीय पीएसयूज़ को सूची में शामिल सभी पूंजीगत वस्तुओं की खरीद केवल घरेलू स्रोतों से ही करनी होगी। यदि आवश्यक विनिर्देश घरेलू स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं, तो मंत्रालय की स्टैंडिंग कमिटी हर मामले की अलग-अलग समीक्षा करके आयात की अनुमति दे सकती है। इससे पहले, कुछ विशिष्ट पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया जा सकता था, बशर्ते वे न्यूनतम घरेलू सामग्री संबंधी शर्तों को पूरा करती हों।
ऊर्जा
Ayush Stephen Toppo (ayush@prsindia.org)
पाइपलाइन सुरक्षा मानकों पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों, सिटी गैस वितरण नेटवर्क और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए तकनीकी और सुरक्षा मानकों पर एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की है।[38] समिति ने पाइपलाइनों के क्षतिग्रस्त होने और टूटने की घटनाओं- विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली घटनाओं- की जांच की, और सुरक्षा को बेहतर बनाने तथा आपूर्ति सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संशोधनों का सुझाव दिया है। मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:
डिजाइन और निर्माण मानकों को मजबूत करना: पीएनजीआरबी नियमों के माध्यम से पाइपलाइन अवसंरचना के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए तकनीकी और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। समिति ने इन नियमों में संशोधन का सुझाव दिया है ताकि शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क को छोड़कर सभी नई मुख्य पाइपलाइनों के लिए डिजाइन चरण में भू-खतरे का आकलन अनिवार्य किया जा सके। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि वैश्विक तापवृद्धि के कारण वर्षा की तीव्रता में संभावित वृद्धि को उच्चतम बाढ़ स्तर का अनुमान लगाते समय ध्यान में रखा जाए। समिति ने नई मुख्य पाइपलाइनों की भूकंपीय जोखिमों के लिए जांच करने और बाढ़ के पानी से घिर जाने पर पाइपलाइनों को ऊपर तैरने से रोकने के लिए कंक्रीट कोटिंग के उपयोग का भी सुझाव दिया।
निरीक्षण और निवारक उपाय: समिति ने पाइपलाइन के संवेदनशील हिस्सों, जैसे कि नदियों को पार करने वाले स्थानों और बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान करने और समय-समय पर उनका आकलन करने का भी सुझाव दिया। समिति ने जियो-टैगिंग, ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी के जरिए निगरानी रखने, तथा मानसून के दौरान गश्त बढ़ाने का सुझाव दिया। इसके अलावा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने की व्यवस्था को मजबूत करने का भी सुझाव दिया गया।
वितरण नेटवर्क को मजबूत करना: समिति ने सुझाव दिया कि सीजीडी नेटवर्क को धीरे-धीरे ऐसे लूप वाले और आपस में जुड़े सिस्टम की ओर बढ़ना चाहिए, जिनमें आपूर्ति के कई स्रोत और गैस इंजेक्शन पॉइंट हों। समिति ने आपूर्ति के वैकल्पिक इंतजामों का भी सुझाव दिया जिसमें लिक्विफाइड-टू-कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (एलएनजी से सीएनजी), सीएनजी बैकअप सिस्टम और मोबाइल डीकंप्रेशन यूनिट शामिल हैं। इसके अलावा, समिति ने यह भी सुझाव दिया कि जहां भी संभव हो, अल्पकालिक रुकावटों से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर गैस का भंडारण बनाए रखा जाए।
घरेलू पाइप वाली प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन ब्लेंडिंग के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने घरेलू पाइप्ड प्राकृतिक गैस नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के साथ हाइड्रोजन मिलाने के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं।[39] ये दिशानिर्देश ऐसी प्राकृतिक गैस की व्यावसायिक आपूर्ति के लिए न्यूनतम शर्तें तय करते हैं, जिसमें आयतन के हिसाब से 5% से अधिक हाइड्रोजन न हो। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
अनुमोदन प्रक्रिया: पीएनजीआरबी की मंजूरी और अन्य कानूनी अनुमतियां मिलने के बाद, कम से कम छह महीने की ट्रायल अवधि के साथ कमर्शियल सप्लाई शुरू होगी। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनियों को एक विस्तृत सुरक्षा और तैयारी रिपोर्ट (डोसियर) जमा करनी होगी, जिसमें यह बताया गया हो कि उनके नेटवर्क, उपकरण और घरेलू उपकरण उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। उन्हें अपनी तैयारियों की जांच के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त करनी होगी। पहले साल में हर महीने और उसके बाद हर तिमाही में, एक आंतरिक समिति द्वारा इस काम के क्रियान्वयन की समीक्षा की जानी चाहिए।
सुरक्षा और निगरानी: ब्लेडिंग प्रक्रिया केवल घरेलू उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने वाले सीमित नेटवर्क क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगी। हाइड्रोजन कॉन्सेन्ट्रेशन की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और उच्च कॉन्सेन्ट्रेशन या प्रवाह में रुकावट जैसी स्थितियों में हाइड्रोजन इंजेक्शन स्वचालित रूप से बंद हो जाना चाहिए। ब्लेडिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले संस्थाओं को रिसाव और अखंडता का आधारभूत स्तर स्थापित करना होगा और दोषों को दूर करना होगा।
गैस क्वालिटी और उपभोक्ता बिलिंग: सीजीडी इकाइयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे हाइड्रोजन की गुणवत्ता और गैस की इंटरचेंजेबिलिटी से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन करें। हाइड्रोजन मिलाने के कारण गैस के कैलोरी मान में होने वाली किसी भी कमी के लिए उपभोक्ताओं के बिलों में समायोजन (एडजस्टमेंट) किया जाएगा।
उपभोक्ता संरक्षण: सीजीडी संस्थाओं को उपभोक्ताओं को अग्रिम सूचना देनी होगी, आमतौर पर आपूर्ति शुरू होने से कम से कम 30 दिन पहले। उन्हें सुरक्षा, उपकरण के उपयोग और बिलिंग संबंधी जानकारी भी देनी होगी।
12 नवंबर, 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।
विद्युत मंत्रालय ने 'राइट ऑफ वे' (आरओडब्ल्यू) के संबंध में मुआवजा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।[40] आरओडब्ल्यू का अर्थ है- जमीन के एक हिस्से से होकर ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने, उन्हें चलाने और उनका रखरखाव करने का अधिकार। 2026 के ये दिशानिर्देश, 2024 और 2025 में जारी किए गए मुआवजे संबंधी पुराने दिशानिर्देशों की जगह लेंगे।[41],[42],[43] ये दिशानिर्देश जमीन मालिकों को दिए जाने वाले मुआवजे के लिए, जमीन की कीमत तय करने की प्रक्रिया बताते हैं। इसमें किए गए मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं:
मार्केट रेट कमिटी (एमआरसी) का गठन: पिछले दिशानिर्देशों के तहत, मुआवजा मुख्य रूप से ज़मीन के 'सर्कल रेट' पर आधारित होता था। सर्कल रेट का मतलब है ज़मीन या संपत्ति का वह न्यूनतम मूल्य, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अगर मार्केट रेट, सर्कल रेट से ज़्यादा होते थे, तो एमआरसी अधिकृत ज़मीन मूल्यांकनकर्ताओं के आकलन के आधार पर ज़मीन की कीमत तय करती थी। यही कीमत मुआवजे का आधार बनती थी। एमआरसी में ज़िला कलेक्टर (या ज़िला मजिस्ट्रेट), ज़मीन मालिक का एक प्रतिनिधि, और ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर (टीएसपी) का एक प्रतिनिधि शामिल होते थे। 2026 के दिशानिर्देशों में एमआरसी को तो रखा गया है, लेकिन इसके गठन में बदलाव किया गया है। अब एमआरसी में ज़िला कलेक्टर, पंजीकरण विभाग के अधिकारी, सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट और स्थानीय निकाय के प्रशासनिक प्रतिनिधि शामिल होंगे।
मूल्यांकनकर्ताओं का चयन: 2025 के दिशानिर्देशों में तीन भूमि मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति का प्रावधान था, जिनमें से प्रत्येक को क्रमशः भूमि मालिकों, टीएसपी और जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधियों द्वारा नामित किया जाना था। 2026 के दिशानिर्देशों में तीनों भूमि मूल्यांकनकर्ताओं के चयन का काम जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है। तीनों मूल्यांकनकर्ताओं में से प्रत्येक ने ट्रांसमिशन लाइन के अलाइनमेंट (मार्ग) के साथ-साथ भूमि का मूल्यांकन किया। नए दिशानिर्देशों में भी इस प्रक्रिया को बरकरार रखा गया है।
अपीलीय अथॉरिटी की स्थापना: 2026 के दिशानिर्देशों में उन पक्षों के लिए एक अपीलीय अथॉरिटी का प्रावधान है, जो एमआरसी के दर संबंधी निर्णय से असंतुष्ट हैं। दर की अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर अपील दायर करनी होगी। अपील तभी स्वीकार की जाएगी, जब असंतुष्ट पक्ष इस बात के लिए सहमत हो कि मामले के निपटारे तक साइट पर निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। अपीलीय अथॉरिटी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इसके बाद कोई और अपील करने की अनुमति नहीं होगी।
बिजली वितरण क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए रूपरेखा जारी की गई
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वितरण क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए एक एकीकृत फ्रेमवर्क जारी किया है।[44] यह फ्रेमवर्क बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के डिजिटलीकरण के लिए एक साझा और गैर-बाध्यकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
डिजिटल तैयारी और एकीकरण: यह फ्रेमवर्क सुझाव देता है कि डिस्कॉम को बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण करने से पहले अपनी डिजिटल तैयारी का आकलन कर लेना चाहिए। इस आकलन में उपभोक्ता और मीटर डेटा, नेटवर्क मैपिंग, स्मार्ट मीटरिंग, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (स्काडा), साइबर सुरक्षा, तथा वित्तीय और खरीद संबंधी तैयारियों जैसे पहलू शामिल हैं। इसमें यह प्रस्ताव दिया गया है कि मौजूदा प्रणालियों (जैसे स्मार्ट मीटर, जियोग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम (जीआईएस), स्काडा और आउटेज मैनेजमेंट) को पूरी तरह से बदलने के बजाय, एक साझा नेटवर्क मॉडल के माध्यम से उन्हें धीरे-धीरे आपस में जोड़ दिया जाए।
मानक, साइबर सुरक्षा और क्षमता निर्माण: यह फ्रेमवर्क डिस्कॉम्स के लिए इंटरऑपरेबिलिटी और अन्य तकनीकी मानकों को सूचीबद्ध करता है। साइबर सुरक्षा के संबंध में, यह सीईए और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मौजूदा निर्देशों और सुझावों का पालन करने का सुझाव देता है। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों, एक समर्पित डिजिटल कैडर और छोटे डिस्कॉम्स के लिए साझा सेवाओं का भी प्रस्ताव है। उन्नत कार्यों को तभी लागू किया जाना चाहिए, जब आवश्यक डेटा, संचार, नेटवर्क और साइबर सुरक्षा क्षमताएं मौजूद हों।
चरणबद्ध कार्यान्वयन: यह फ्रेमवर्क 2026 से आगे के लिए एक रोडमैप पेश करता है। पहले चरण (2026-29) में बुनियादी ढांचे (जैसे स्मार्ट मीटर, जीआईएस और स्काडा) के साथ-साथ साइबर सुरक्षा और क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा। अगले चरण (2029-32) में इन प्रणालियों को आपस में जोड़ने पर जोर होगा। इसके बाद के चरणों (2032-35 और उसके बाद) में एडवांस्ड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेशन और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का विस्तार किया जाएगा।
रक्षा
Ayush Stephen Toppo (ayush@prsindia.org)
रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2.1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी
रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रक्षा बलों के विभिन्न अधिग्रहण प्रस्तावों को सैद्धांतिक प्रशासनिक मंजूरी दे दी है।[45] इस अधिग्रहण की अनुमानित लागत लगभग 2.1 लाख करोड़ रुपए है। स्वीकृत प्रस्तावों में निम्नलिखित की खरीद शामिल है: (i) भारतीय सेना के लिए हाई मोबिलिटी वाहन और कामिकेज़ ड्रोन सिस्टम, (ii) भारतीय नौसेना के लिए एक्टिव ऑफबोर्ड डिकॉय सिस्टम, और (iii) भारतीय वायु सेना के लिए हेलीकॉप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम। कुल खरीद का लगभग 82% हिस्सा भारतीय उद्योगों से किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी
Ayush Stephen Toppo (ayush@prsindia.org)
मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग योजना के तहत 'टारगेट सेगमेंट 1' के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।[46] 'टारगेट सेगमेंट 1' का उद्देश्य मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करना है। इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
पात्रता के मानदंड: इस योजना के तहत, 'टारगेट सेगमेंट 1' का पात्र होने के लिए आवेदक का 2025-26 में कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का ग्लोबल टर्नओवर होना चाहिए। भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देशों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े आवेदकों या ब्रांडों को एफडीआई अनुपालन प्रक्रियाओं और मंजूरियों का पालन करना होगा। इंसेंटिव पाने के लिए, मौजूदा ब्रांडों को 2025-26 की कुल बिक्री के अलावा, हर साल कम से कम 5,000 करोड़ रुपए की बिक्री का न्यूनतम मानदंड पूरा करना होगा।
इसेंटिव का कंप्यूटेशन: भारत में निर्मित मोबाइल फोन की पात्र बिक्री पर, ब्रांड के आधार पर इंसेंटिव की गणना की जाएगी। गणना के लिए दो दर-श्रेणियों का उपयोग किया जाएगा। निचली दर उन पात्र बिक्री पर लागू होगी जो 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की औसत बिक्री (संबंधित वर्ष के लिए बेसलाइन बिक्री को घटाने के बाद) तक हैं। शेष पात्र बिक्री पर उच्च दर लागू होगी। बेसलाइन बिक्री हर साल बढ़ती है, जिसे पिछले वर्ष की बिक्री में 15% की वृद्धि जोड़कर तय किया जाता है।
कंपोनेंट सोर्सिंग: इन दिशानिर्देशों में अलग-अलग पुर्जों के लिए अतिरिक्त इंसेंटिव का भी प्रावधान है। अतिरिक्त प्रोत्साहन का दावा करने के लिए, आवेदकों को उस पुर्जे की कुल मात्रा का कम से कम 25% हिस्सा स्थानीय स्तर से प्राप्त करना होगा। दिशानिर्देशों में मुख्य पुर्जों के लिए न्यूनतम मैन्यूफैक्चरिंग प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया गया है, जिनका पालन करने पर ही अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सकता है। अर्ध-निर्मित उत्पादों की केवल अंतिम असेंबली करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।
संचार
Ayush Stephen Toppo (ayush@prsindia.org)
ट्राई ने दूरसंचार क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार उपयोग पर दिशानिर्देशों का ड्राफ्ट जारी किया
ट्राई ने दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान में एआई के जिम्मेदार उपयोग पर दिशानिर्देशों का ड्राफ्ट जारी किया है।[47] इस ड्राफ्ट में जोखिम मूल्यांकन, एआई गवर्नेंस, मानवीय निगरानी और घटनाओं की रिपोर्टिंग से जुड़ी आवश्यकताएं प्रस्तावित की गई हैं। ये दिशानिर्देश उन संस्थाओं पर लागू होंगे जिनके पास टेलीग्राफ एक्ट, 1885 या टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट, 2023 के तहत लाइसेंस या अथॉरिटी है, और जो दूरसंचार नेटवर्क या सेवाओं में एआई का उपयोग कर रही हैं या करने की योजना बना रही हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
एआई नीति: इन दिशानिर्देशों के तहत, संबंधित संस्थाओं को एक आंतरिक एआई सिस्टम बनाना होगा। इस नीति में एआई सिस्टम को उनके जोखिम के स्तर (उच्च, मध्यम या निम्न) के आधार पर वर्गीकृत करना होगा। यह वर्गीकरण इन बातों पर निर्भर करेगा: (i) टेलीकॉम नेटवर्क और सेवाओं के लिए उनका महत्व, (ii) वित्तीय और परिचालन परिणामों पर उनका प्रभाव, और (iii) उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले संभावित असर। किसी नए एआई सिस्टम को लागू करने या मौजूदा सिस्टम में बदलाव करने से पहले, संस्थाओं को उसका सत्यापन, अनुरूपता मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन करना होगा। अनुरूपता मूल्यांकन में सटीकता, मजबूती, व्याख्या-योग्यता, निष्पक्षता, बदलावों के प्रति लचीलापन और मानवीय निगरानी जैसे पहलुओं को शामिल करना होगा। एआई से जुड़ी सभी घटनाओं को एक केंद्रीय डेटाबेस में दर्ज करना अनिवार्य है। साथ ही, संस्थाओं को उपयोगकर्ताओं द्वारा बताई गई एआई से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान का भी एक डेटाबेस रखना होगा।
निगरानी समिति: हर संस्था को एआई गवर्नेंस और सेफ्टी कमिटी बनानी चाहिए। इस समिति को समय-समय पर लागू किए गए एआई सिस्टम और उनसे जुड़ी घटनाओं के रिकॉर्ड की समीक्षा करनी चाहिए। इन समीक्षाओं का उद्देश्य कमियों, निगरानी में ढील, निष्पक्षता से जुड़े मुद्दों, और उभरते या प्रणालीगत जोखिमों की पहचान करना होगा। साथ ही, यह सुनिश्चित करना होगा कि जहां ज़रूरी हो, वहां सुधारात्मक कदम उठाए जाएं—जैसे कि एआई सिस्टम में बदलाव करना या उन्हें बंद कर देना।
प्रवर्तन और अनुपालन: एआई सिस्टम के परिणामों के लिए संबंधित संस्थाएं जवाबदेह बनी रहेंगी। यह उन सिस्टम पर भी लागू होगा जिन्हें थर्ड पार्टी से विकसित या प्राप्त किया गया है। उन्हें महत्वपूर्ण और अधिक गंभीर घटनाओं की रिपोर्ट ट्राई को देनी होगी। साथ ही, उन्हें ऐसे रिकॉर्ड भी रखने होंगे जो यह दर्शाते हों कि दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।
27 नवंबर, 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
Sneha Bharti (sneha@prsindia.org)
राज्यों में स्वायत्त बोर्ड्स और संबद्ध स्वास्थ्य सेवा के लिए केंद्रीय मूल्यांकन समिति के संबंध में नियम अधिसूचित किए गए
राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर आयोग ने राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर आयोग एक्ट, 2021 के तहत स्वायत्त बोर्ड और केंद्रीय मूल्यांकन समिति (स्थापना, गठन, कार्य और शक्तियां) रेगुलेशंस, 2026 को अधिसूचित किया है।[48],[49] यह एक्ट भारत में संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा और सेवाओं के रेगुलेशन और रखरखाव का प्रावधान करता है। इन रेगुलेशंस की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
स्वायत्त बोर्ड्स: यह एक्ट हर राज्य में एक राज्य परिषद स्थापित करता है। यह एक वैधानिक निकाय है, जो एक्ट को लागू करने, शिक्षा को रेगुलेट करने और पेशेवर कामकाज के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इस एक्ट के तहत, हर राज्य परिषद को पेशेवरों को रेगुलेट करने के लिए चार स्वायत्त बोर्ड बनाने होंगे: (i) अंडरग्रेजुएट बोर्ड, (ii) पोस्टग्रेजुएट बोर्ड, (iii) असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, और (iv) एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड। नियमों में इन बोर्ड्स की संरचना, सदस्यों की योग्यता और उनके कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। हर बोर्ड में एक अध्यक्ष सहित 10 से 20 सदस्य होंगे। संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा पेशे की प्रत्येक मान्यता प्राप्त श्रेणी से एक या दो सदस्य होने चाहिए। सदस्यों के पास संबद्ध और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, जिसमें से कम से कम पांच वर्षों का अनुभव उस क्षेत्र में एक लीडर के रूप में होना चाहिए।
केंद्रीय मूल्यांकन समिति: जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई सक्रिय राज्य परिषद नहीं है, वहां केंद्रीय मूल्यांकन समिति स्वायत्त बोर्डों के कार्यों का निर्वहन करेगी। यह समिति राष्ट्रीय आयोग की देखरेख में काम करेगी। इसमें एक अध्यक्ष सहित 10 से 30 सदस्य होंगे। प्रत्येक पेशेवर परिषद (जो केंद्रीय स्तर पर पेशे की प्रत्येक मान्यता प्राप्त श्रेणी के लिए एक के रूप में गठित की गई है) से एक से तीन सदस्य होने चाहिए।
शिक्षा
Sneha Bharti (sneha@prsindia.org)
शिक्षा से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: श्री मुकुल वासनिक) ने राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) में सुधार और उसे मजबूत करने पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[50] कमिटी ने कई चुनौतियों को रेखांकित किया, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) एनटीए के लिए किसी वैधानिक संसदीय निगरानी ढांचे का न होना, (ii) पेन-और-पेपर परीक्षाओं में सुरक्षा संबंधी कमियां, (iii) कर्मचारियों के बड़ी संख्या में पद खाली होना, (iv) परीक्षा के कंटेंट का ऐसा होना जिससे कोचिंग लेने वाले उम्मीदवारों को फायदा मिले, (v) परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को होने वाली कठिनाइयां, और (vi) पेपर लीक होने तथा किसी और के स्थान पर परीक्षा देने (इम्पर्सनेशन) का लगातार बना रहने वाला खतरा।
मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) एनटीए के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए एक संसदीय निगरानी ढांचा और एक स्वतंत्र ऑडिट तंत्र स्थापित करना, (ii) 2030 तक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं को कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (सीबीटी) में बदलना, जिसके लिए 1,000 सुरक्षित सीबीटी केंद्र बनाए जाएंगे, (iii) स्थायी विशेषज्ञ कर्मचारियों की भर्ती करना और अयोग्य सेवा प्रदाताओं का एक सार्वजनिक डेटाबेस रखना, (iv) एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर नीट-यूजी, जेईई (मेन) और सीयूईटी को फिर से तैयार करना और कोचिंग सेंटरों की फीस को रेगुलेट करना, (v) परीक्षा निरीक्षकों (इनविजिलेटर) के कागजी काम के लिए एक अलग व्यवस्था देना और थोड़ा देर से आने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने की छूट देना, (vi) मुफ्त काउंसलिंग की सुविधा देना, और (vii) परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, सीसीटीवी कवरेज, एआई-आधारित कदाचार पहचान प्रणाली और मोबाइल जैमर का उपयोग करना।
रिपोर्ट के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।
युवा मामले और खेल
Sneha Bharti (sneha@prsindia.org)
कैबिनेट ने खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है।[51] यह योजना 2026 से 2034 के बीच लागू की जाएगी। इस योजना के तहत 1,857 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इस योजना का उद्देश्य देश में खेल के सामान के निर्माण को बढ़ाना और इस क्षेत्र में नवाचार तथा निर्यात को प्रोत्साहित करना है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन: इस योजना का उद्देश्य दो घटकों के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है: (i) एंकर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट, जो घरेलू और वैश्विक निर्माताओं को स्पोर्ट्स गुड्स मैन्यूफैक्चरिंग ज़ोन (एसजीएमजेड) में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और (ii) टर्नओवर पर आधारित प्रोत्साहन (इंसेंटिव)। इसके लिए कुल 1,130 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मैन्यूफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास: क्लस्टर-आधारित मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और मैन्यूफैक्चरर्स, आपूर्तिकर्ताओं, परीक्षण सुविधाओं, तथा डिज़ाइन और प्रोटोटाइपिंग केंद्रों को एक ही स्थान पर लाने (को-लोकेशन) को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष एसजीएमजेड स्थापित किए जाएंगे। मौजूदा मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टरों को बेहतर बनाया जाएगा, जिसमें साझा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहयोग दिया जाएगा।
वैश्विक बाजार में दृश्यता: इस योजना में ब्रांडिंग और पहुंच बढ़ाने के माध्यम से बाजार विकास की पहल शामिल होगी। इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देकर भारतीय खेल सामान की वैश्विक दृश्यता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है।
उत्पाद की गुणवत्ता: इस योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रमाणपत्रों के लिए 105 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इन प्रमाणपत्रों का उद्देश्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना और भारत में बने सामानों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच आसान बनाना है।
आरएंडडी: खेल उपकरणों, सुरक्षात्मक गियर और मैन्यूफैक्चरिंग तकनीकों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
कोयला और खान
Vaishali Dhariwal (vaishali@prsindia.org)
खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधन
खान मंत्रालय ने खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधन किया है।[52] ये नियम खान और खनिज (विकास और रेगुलेशन) एक्ट, 1957 के तहत जारी किए गए हैं और खनन पट्टों तथा संयुक्त लाइसेंसों की नीलामी को रेगुलेट करते हैं।[53],[54]
2015 के नियमों के तहत, सभी बोलीदाताओं को पहले दौर में एक तकनीकी बोली और शुरुआती कीमत का प्रस्ताव जमा करना होता है। जो बोलीदाता तकनीकी रूप से योग्य पाए जाते हैं, वे अगले दौर में पहुंचते हैं। नियमों में यह भी प्रावधान है कि बोलीदाता अगले दौर में तभी पहुंच सकते हैं, जब कम से कम तीन तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता हों। यदि यह संख्या तीन से कम होती है, तो पहले दौर को रद्द कर दिया जाता है। इन संशोधनों के तहत, महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए योग्य बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या को तीन से घटाकर दो कर दिया गया है। यदि यह संख्या दो से कम होती है, तो पहले दौर को रद्द कर दिया जाएगा।
गृह मामले
Navya Sriram (navya@prsindia.org)
जनगणनाकर्मियों के रूप में पात्र व्यक्तियों को निर्दिष्ट करने वाले नियमों में संशोधन
गृह मंत्रालय ने जनगणना (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है।[55] ये नियम, जनगणना एक्ट, 1948 के तहत जारी जनगणना नियम, 1990 में संशोधन करते हैं।[56] ये नियम जनगणना से जुड़े अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, तथा जनगणना कराने के तरीके को परिभाषित करते हैं।
1990 के नियमों में बताया गया है कि जनगणना कर्मी (एन्यूमरेटर) शिक्षक, क्लर्क, कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति हो सकते हैं। इसके विपरीत, संशोधित नियमों के अनुसार, इन कर्मचारियों में ये लोग शामिल हो सकते हैं: (i) सरकार, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त या बिना सहायता वाली निजी संस्थाओं, सोसायटियों या ट्रस्टों द्वारा चलाए जा रहे किसी भी शिक्षण संस्थान के शिक्षक; (ii) केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, वैधानिक निकायों, कंपनियों, संस्थानों, सोसायटियों या ट्रस्टों के क्लर्क या कोई अन्य अधिकारी; और (iii) कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन उपयुक्त समझे।
आवासन और शहरी मामले
Vaishali Dhariwal (vaishali@prsindia.org)
स्टैंडिंग कमिटी ने शहरी क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए जनगणना मानदंडों पर रिपोर्ट सौंपी
आवासन और शहरी मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: श्री मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी) ने शहरी क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए जनगणना मानदंड पर अपनी रिपोर्ट पेश की।[57] शहरी क्षेत्रों को दो तरीकों से परिभाषित किया जाता है: (i) जनगणना, जो जनगणना कस्बों की पहचान करती है, और (ii) वैधानिक कस्बों के लिए राज्य की अधिसूचना। जनगणना कस्बे ऐसे गांव होते हैं जहां: (i) जनसंख्या 5,000 या उससे अधिक हो, (ii) जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी या उससे अधिक हो, और (iii) 75% या उससे अधिक पुरुष मुख्य कामगार गैर-कृषि कार्यों में लगे हों। 2011 में शहरी आबादी का 84% हिस्सा वैधानिक कस्बों में और 15% हिस्सा जनगणना कस्बों में था। कमिटी ने बताया कि 2011 में पहचाने गए 2,576 नए जनगणना कस्बों में से, केवल 175 को ही वैधानिक कस्बों के रूप में अधिसूचित किया गया है, और 367 को पहले से मौजूद कस्बों में मिला दिया गया है।
कमिटी के मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) तुलनात्मकता बनाए रखने के लिए जनगणना 2027 में मौजूदा मानदंडों को बरकरार रखना, (ii) जनगणना कस्बों को संक्रमणकालीन क्षेत्रों के रूप में घोषित करना ताकि उन पर नीतिगत ध्यान दिया जा सके, (iii) जनगणना 2027 के बाद पात्र जनगणना कस्बों को वैधानिक कस्बों में बदलने के लिए राज्यों के साथ बातचीत करना, (iv) जनगणना कस्बों और शहरी-निकटवर्ती क्षेत्रों के नियोजित विकास के लिए एक समयबद्ध राष्ट्रीय ढांचा तैयार करना, (v) सर्वेक्षणों के बीच होने वाले बदलावों पर नज़र रखने के लिए जनगणनाओं के बीच समय-समय पर सर्वेक्षण कराने की व्यावहारिकता की जांच करना, और (vi) शहरी क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए एक ऐसी पद्धति विकसित करने हेतु अध्ययन करना जो लैंगिक रूप से समावेशी हो।
रिपोर्ट के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।
विदेशी मामले
Navya Sriram (navya@prsindia.org)
स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का भारत दौरा
स्विस परिसंघ के राष्ट्रपति, श्री गाइ पार्मेलीन, द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत आए।[58],[59] दोनों देश इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए: (i) परिवहन और गतिशीलता प्रणालियों के लिए टिकाऊ बुनियादी ढांचे का विकास, (ii) प्रवासन और गतिशीलता (जिसमें मानव तस्करी से निपटना भी शामिल है), (iii) दीर्घकालिक वैज्ञानिक सहयोग और अनुसंधान को बढ़ावा देना, और (iv) नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता। वे प्रति वर्ष प्रत्येक देश से 300-500 युवा पेशेवरों के आदान-प्रदान पर भी सहमत हुए।
पोलैंड के प्रधानमंत्री का भारत दौरा
पोलैंड के प्रधानमंत्री श्री डोनाल्ड टस्क, द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत आए।[60],[61] दोनों देशों ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वे रक्षा उद्योग में सहयोग और आतंकवाद-रोधी उपायों पर बातचीत शुरू करने के लिए भी सहमत हुए।
स्टैंडिंग कमिटी ने भारत-श्रीलंका संबंधों पर रिपोर्ट पेश की
विदेश मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: डॉ. शशि थरूर) ने 25 सितंबर, 2026 को भारत-श्रीलंका संबंध और भविष्य का मार्ग पर अपनी रिपोर्ट पेश की।[62] कमिटी के मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग, मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्य समूह और दोनों देशों के बीच संसदीय आदान-प्रदान की नियमित बैठकें आयोजित करना, (ii) चाय, कॉफी और मसालों जैसे उत्पादों के लिए संयुक्त निर्यात व्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला बनाकर दोनों देशों के बीच असंतुलित व्यापार को ठीक करना, (iii) रिफाइनरी, खनिजों और हवाई अड्डों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत भारतीय निवेश को बढ़ावा देना, (iv) ऑयल टैंक फार्म, आवास परियोजनाओं और भारत तथा श्रीलंका के बंदरगाहों को जोड़ने वाले लैंड कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं को पूरा करना, (v) दोनों देशों में बंदरगाह से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास में आपसी सहयोग बढ़ाना, और (vi) भारत में रहने वाले भारतीय मूल के तमिलों को 'ओवरसीज सिटीजनशिप' (विदेशी नागरिकता) कार्ड की सुविधा प्रदान करना।
रिपोर्ट के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।
स्टैंडिंग कमिटी ने प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष कूटनीति में भारत की भूमिका पर रिपोर्ट पेश की
विदेश मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: डॉ. शशि थरूर) ने 25 सितंबर, 2026 को ‘वैश्विक तकनीकी कूटनीति, डिजिटल गवर्नेंस, अंतरिक्ष कूटनीति, एआई और उभरते नवाचारों में भारत की भूमिका’ पर अपनी रिपोर्ट पेश की।[63] कमिटी के मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मंत्रालय के देश और क्षेत्रीय डेस्क कार्यों में तकनीकी साझेदारियों और तकनीकी कूटनीति को शामिल करना, (ii) अनुसंधान पर खर्च बढ़ाना और मंत्रालय के भीतर तकनीकी कूटनीति के लिए एक समर्पित बजट रखना, (iii) भारतीय राजनयिक मिशनों में तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करना और मंत्रालय के अंतरिक्ष कूटनीति प्रभाग में खाली पदों को भरना, (iv) भारत में डेटा सेंटर अवसंरचना की क्षमता से जुड़े डेटा को इकट्ठा करना और प्रकाशित करना, और (v) विश्वसनीय घरेलू एआई नियम बनाना।
रिपोर्ट के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।
कृषि
Sumantra Sen (sumantra@prsindia.org)
जानवरों में संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नियम अधिसूचित
मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने पशुओं में संक्रामक और छूत की बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं।[64] ये नियम 2010 के नियमों का स्थान लेंगे।[65] इन्हें पशुओं में संक्रामक और छूत की बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण एक्ट, 2009 के तहत बनाया गया है।[66] मुख्य बदलावों में निम्नलिखित शामिल हैं:
रिकॉर्डकीपिंग: इन नियमों के तहत भारत पशुधन पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित की रिपोर्ट देना आवश्यक है: (i) कुछ विशिष्ट बीमारियों का फैलना, (ii) टीकाकरण करना, और (iii) पोस्टमार्टम रिपोर्ट (जिसे जांच के 12 घंटों के भीतर जमा करना अनिवार्य है)। साथ ही इन नियमों के अनुसार पशु चिकित्सकों को नष्ट किए गए पशु शवों का रिकॉर्ड भी रखना होगा।
शिकायतों का एडजुडिकेशन: 2026 के नियमों के तहत, कोई भी व्यक्ति या अधिकृत अधिकारी एक्ट के उल्लंघन के संबंध में किसी एडजुडिकेटिंग अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। एक्ट के अनुसार, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट एडजुडिकेटिंग अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। शिकायत पर निर्णय लेने से पहले, यह अधिकारी एक नोटिस जारी करेगा और सुनवाई का अवसर देगा। इन आदेशों के खिलाफ अपीलीय अथॉरिटी (एक्ट के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। निर्णय और अपील, दोनों का निपटारा छह महीने के भीतर हो जाना चाहिए।
जुर्माने की राशि का उपयोग: 2026 के नियमों में यह बताया गया है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के फंड में जमा किए गए जुर्माने की राशि का उपयोग राज्य बोर्डों के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाएगा: (i) पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, (ii) पशुपालन के बेहतर तरीकों पर प्रशिक्षण, (iii) बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण, और (iv) चेक पोस्ट तथा क्वारंटाइन कैंपों को मजबूत बनाना।
पशुओं पर होने वाले प्रयोगों के नियंत्रण और निगरानी के लिए ड्राफ्ट नियम प्रतिक्रिया के लिए जारी
मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने पशु क्रूरता निवारण (प्रयोगशाला पशुओं के प्रयोग, प्रजनन और व्यापार का नियंत्रण और निगरानी) नियम, 2026' का ड्राफ्ट सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किया है।[67],[68],[69] ये नियम पशु क्रूरता निवारण एक्ट, 1960 के तहत बनाए गए हैं। यह ड्राफ्ट नियम निम्नलिखित का स्थान लेने का प्रस्ताव रखते हैं: (i) पशुओं पर प्रयोग (नियंत्रण और निगरानी) नियम, 1968, और (ii) पशुओं के प्रजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और निगरानी) नियम, 1998। ये नियम प्रयोगों के लिए पूर्व अनुमति लेने और जानवरों को अनावश्यक पीड़ा से बचाने के उपाय करने का एक ढांचा तैयार करते हैं। इसके मुख्य प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल हैं:
पंजीकरण और पूर्व मंजूरी: जो संस्थान निम्नलिखित गतिविधियां करते हैं, उन्हें कमिटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविज़न ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स (सीसीएसईए) के पास पंजीकरण कराना होगा: (i) जानवरों पर प्रयोग करना, या (ii) प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए जानवरों को रखना, उनका प्रजनन कराना और उनका व्यापार करना। सीसीएसईए की स्थापना 1960 के एक्ट के तहत की गई है। कोई भी प्रयोग करने से पहले पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। यह अनुमति सीसीएसईए या इंस्टीट्यूशनल एनिमल्स एथिक्स कमिटी (आईएईसी) द्वारा दी जाएगी, जैसा कि निर्धारित किया गया है। नियमों के ड्राफ्ट के अनुसार, प्रत्येक संस्थान को अपनी गतिविधियों के नियंत्रण और निगरानी के लिए एक आईएईसी का गठन करना होगा। इसमें सीसीएसईए के नामित सदस्य और कुछ विशिष्ट वैज्ञानिक शामिल होंगे।
प्रयोगों पर प्रतिबंध: नियमों के ड्राफ्ट में संरक्षित वन्यजीवों और गैर-मानव प्राइमेट्स (जैसे बंदर, लंगूर आदि) पर प्रयोग करने पर रोक लगाई गई है। कुछ विशेष शर्तों के तहत छूट दी जा सकती है, जैसे कि प्रयोग के लिए वैज्ञानिक आधार का होना और संबंधित अधिकारियों से मिली छूट।
कल्याण मानक: संस्थानों को चाहिए कि वे: (i) जहां भी संभव हो, जानवरों पर प्रयोग करने के बजाय वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त विकल्पों का उपयोग करें, (ii) उपयोग किए जाने वाले जानवरों की संख्या को कम से कम रखें, और (iii) ऐसे तरीकों को अपनाएं जिनसे जानवरों को होने वाली पीड़ा कम हो सके।
पशुओं की खरीद: ड्राफ्ट नियमों के तहत, यदि पंजीकृत आपूर्तिकर्ता उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रतिष्ठानों को कुछ पशुधन, मछलियां और पक्षी अपंजीकृत स्रोतों या खुले बाज़ार से प्राप्त करने की अनुमति है। ऐसी खरीद के लिए आईएईसी की पूर्व स्वीकृति और पशु चिकित्सा प्रमाणन के साथ क्वारंटाइन अनिवार्य होगा।
अनुलग्नक
संसद ने अपनी कुछ विभागीय स्थायी समितियों का गठन किया है। कुछ समितियों द्वारा 2026-27 में समीक्षा के लिए चिन्हित विषय निम्न हैं।
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कार्मिक, जन शिकायत, कानून एवं न्याय |
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कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग |
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1 |
केंद्र सरकार में रिक्त पदों को भरना |
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2 |
केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का कामकाज |
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3 |
सूचना का अधिकार एक्ट, 2005 का कार्यान्वयन और केंद्रीय सूचना आयोग का कामकाज |
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4 |
सतर्कता प्रशासन की प्रभावशीलता |
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5 |
केंद्र सरकार में नागरिक चार्टर का कार्यान्वयन |
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6 |
केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण (एसी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए) के कार्यान्वयन की समीक्षा |
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न्याय विभाग |
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1 |
फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालयों का मूल्यांकन |
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2 |
न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा |
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3 |
ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट का आकलन, तथा न्याय वितरण प्रणाली में डिजिटलीकरण और एआई का उपयोग |
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4 |
भारत में विधिक सहायता संस्थानों के प्रदर्शन का मूल्यांकन |
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प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग |
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1 |
जन शिकायतों का प्रभावी निवारण: i. जन शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना ii. CPGRAMS और CPENGRAMS पोर्टलों के बारे में जागरूकता |
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कानूनी मामले विभाग |
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1 |
राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति का निर्माण और कार्यान्वयन |
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2 |
'विकसित भारत' के लिए भारत में कानूनी शिक्षा प्रणाली का पुनरावलोकन |
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विधायी विभाग |
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1 |
अनुसूचित भाषाओं में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों की उपलब्धता |
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी |
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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय |
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1 |
मीडिया के सभी रूपों से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा |
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2 |
प्रसार भारती संगठन के कामकाज की समीक्षा |
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3 |
फिल्म उद्योग का अवलोकन |
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4 |
ओटीटी प्लेटफॉर्म का उदय और संबंधित मुद्दे |
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5 |
केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के कामकाज की समीक्षा |
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6 |
सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (भाग III) के कार्यान्वयन की समीक्षा |
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7 |
भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (एवीजीसी-एक्सआर) का इकोसिस्टम, जिसमें एआई जनित ऑडियो/विजुअल मीडिया सामग्री भी शामिल है |
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8 |
सामुदायिक रेडियो स्टेशन: विकास, अवसर और चुनौतियां |
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9 |
डिजिटल और सोशल मीडिया से संबंधित मुद्दे और भविष्य का मार्ग |
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10 |
मीडिया चैनलों की टीआरपी रेटिंग की व्यवस्था का अध्ययन और समीक्षा |
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11 |
पे-टीवी आधार से संबंधित रेगुलेटरी मुद्दे |
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12 |
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कामकाज |
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
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1 |
सार्वजनिक सेवा वितरण में डिजिटल गवर्नेंस की भूमिका |
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2 |
सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म और उनका रेगुलेशन |
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3 |
साइबर सुरक्षा - मुद्दे, चुनौतियां और भविष्य का मार्ग |
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4 |
बायोमेट्रिक डेटा और प्रौद्योगिकियां: वर्तमान और भविष्य के उपयोग |
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5 |
भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम - विकास, अवसर और चुनौतियां |
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6 |
भारत के क्लाउड और डेटा सेंटर अवसंरचना का विकास |
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7 |
साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और डिजिटल ट्रस्ट |
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8 |
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीपफेक और स्वचालित पहचान धोखाधड़ी आदि से संबंधित कृत्रिम रूप से उत्पन्न सूचना (एसजीआई) का रेगुलेशन |
|
9 |
उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी), क्वांटम कंप्यूटिंग (क्यूसी) की उपलब्धियों, स्वदेशी एआई/मशीन लर्निंग मॉडल और रेगुलेटरी मानकों की समीक्षा |
|
10 |
आईटी क्रांति 2.0 और डेटा केंद्रों का समर्थन करने के लिए भारत के विद्युत क्षेत्र का लचीलापन |
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11 |
उन्नत अनुसंधान एवं विकास, उभरती प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग |
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12 |
ई-गवर्नेंस मानकों और दिशानिर्देशों की समीक्षा |
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13 |
केंद्र और राज्य सरकारों, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और संगठनों में डिजिटल अवसंरचना |
|
14 |
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप-टेक, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कौशल की कमी |
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15 |
एल्गोरिदम पूर्वाग्रह और उपभोक्ता संरक्षण से निपटने के लिए देश में उपलब्ध नियामक ढांचे की जांच |
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16 |
भारत में हरित कंप्यूटिंग में ई-कचरा प्रबंधन |
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17 |
एआई के विकास और तैनाती के संदर्भ में सुरक्षा नियंत्रण, नैतिक मानक और सुरक्षात्मक उपायों (गार्डरेल्स) की आवश्यकता |
|
संचार मंत्रालय (डाक विभाग) |
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1 |
डाक सेवाओं में ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन |
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2 |
वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना और इंडिया पोस्ट को मजबूत बनाने में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) की भूमिका |
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3 |
डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की समीक्षा - चुनौतियां और अवसर |
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4 |
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अनुभवजन्य मूल्यांकन और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में इंडिया पोस्ट की भूमिका |
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5 |
डाक विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन और कौशल विकास |
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6 |
डिजिटल युग में डाक विभाग की परिचालन और वित्तीय चुनौतियां |
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7 |
इंडिया पोस्ट को देश के रणनीतिक लॉजिस्टिक्स आधार में बदलना |
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8 |
इंडिया पोस्ट के कार्बन फुटप्रिंट का अनुभवजन्य मूल्यांकन और हरित डाक परिवहन नेटवर्क में इसका संक्रमण |
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9 |
डाक घर निर्यात केंद्रों और विदेशी डाकघरों में परिचालन दक्षता का विश्लेषण |
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संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) |
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1 |
भारत में दूरसंचार क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याएं |
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2 |
दूरसंचार मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में आत्मनिर्भरता |
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3 |
दूरसंचार क्षेत्र में सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) मानक और उपभोक्ता संरक्षण |
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4 |
स्पेक्ट्रम प्रबंधन और भविष्य की कनेक्टिविटी की स्थिति |
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5 |
भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन की समीक्षा और भविष्य की रणनीति |
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6 |
इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आईटीआई) के पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और मैन्यूफैक्चरिंग क्षमताओं की समीक्षा |
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7 |
भारत में स्वदेशी दूरसंचार उपकरण और प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम का विकास |
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8 |
दूरसंचार साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण दूरसंचार नेटवर्क और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करना |
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9 |
5जी-एडवांस्ड, 6जी और भविष्य की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के लिए तैयारी |
|
10 |
भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं में रेगुलेटरी ढांचा, अनुमोदन, प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा और उपभोक्ता हित |
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11 |
टीआरएआई के कामकाज की समीक्षा |
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शिक्षा, महिलाएं, बच्चे, युवा और खेल |
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|
शिक्षा मंत्रालय (स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग) |
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1 |
स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा |
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2 |
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के कामकाज और प्रदर्शन की समीक्षा |
|
3 |
समग्र शिक्षा, प्रधानमंत्री पोषण योजना और प्रधानमंत्री श्री की समीक्षा |
|
4 |
बाल शिक्षा के निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार एक्ट, 2009 के कार्यान्वयन की समीक्षा, जिसमें पहुंच, नामांकन, प्रतिधारण, विद्यालय युक्तिकरण, सामाजिक न्याय और शैक्षिक समानता शामिल हैं |
|
5 |
भारत में बालिकाओं की शिक्षा की समीक्षा, जिसमें पहुंच, नामांकन, प्रतिधारण, शैक्षिक समानता, संस्थागत सहायता प्रणाली, सुरक्षा और अधिगम परिणाम शामिल हैं |
|
6 |
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के कामकाज की समीक्षा, जिसमें संबद्धता, विनियमन, परीक्षा संचालन और विदेशी उपक्रम शामिल हैं |
|
7 |
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की शिक्षा के लिए उठाए गए कदमों और कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा |
|
8 |
निपुण भारत के अंतर्गत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा और मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल (एफएलएन) को सार्वभौमिक बनाने के प्रयासों की समीक्षा |
|
9 |
स्कूली विद्यार्थी और साक्षर वयस्कों के लिए पुस्तकालयों तक पहुंच को सुगम बनाने हेतु वर्तमान प्रथाओं और नीतियों की समीक्षा |
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10 |
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा संस्थानों के नियम और गुणवत्ता आश्वासन |
|
11 |
भारत में कोचिंग केंद्रों का संचालन: नियम, प्रवर्तन और अनुपालन |
|
12 |
संस्थागत प्रशासन, मानव संसाधन प्रबंधन, सामाजिक न्याय, शैक्षिक समानता और जवाबदेही सहित स्कूली शिक्षा संस्थानों के संचालन और प्रदर्शन की समीक्षा |
|
13 |
स्कूली शिक्षा में विद्यार्थी कल्याण और सहायता प्रणालियों की समीक्षा, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, मानसिक भलाई, समावेशी शिक्षा और शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं |
|
14 |
स्कूली शिक्षा में शिक्षक भर्ती और मानव संसाधन प्रबंधन की समीक्षा, जिसमें रिक्तियां, तैनाती, सेवा शर्तें, आरक्षण नीतियां और शैक्षिक समानता शामिल हैं |
|
शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) |
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|
1 |
केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय और संस्थागत ढांचे की समीक्षा |
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2 |
भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: संबंधित यूजीसी विनियमों और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा |
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3 |
उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा |
|
4 |
केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) के कामकाज की समीक्षा |
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5 |
राष्ट्रीय परीक्षाओं की निष्पक्षता: सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में निरंतर सुधार की आवश्यकता |
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6 |
उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में एचईएफए और यूजीसी की भूमिका की समीक्षा |
|
7 |
उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थी कल्याण और खुशहाली, जिसमें संस्थागत सहायता प्रणाली, परिसर का वातावरण, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और विद्यार्थी सुरक्षा शामिल हैं |
|
8 |
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की समीक्षा और प्रदर्शन |
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9 |
धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा |
|
10 |
शिक्षा और विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता पर एआई का प्रभाव और उभरती हुई तकनीकों का उपयोग |
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11 |
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त निकायों और संस्थानों की समीक्षा |
|
12 |
उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों और शोधार्थियों (रिसर्च स्कॉलर्स) के लिए छात्रवृत्ति, फेलोशिप और वित्तीय सहायता की समीक्षा; जिसमें पर्याप्तता, पहुंच, समानता और समय पर भुगतान जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा |
|
13 |
निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के विनियमन और जवाबदेही की समीक्षा, जिसमें फीस, गुणवत्ता और विद्यार्थी सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं |
|
14 |
उच्च शिक्षण संस्थानों में वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान इकोसिस्टम की समीक्षा; जिसमें अनुसंधान फंडिंग, कौशल विकास, बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन, डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरेट प्रशिक्षण, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नवाचार (इनोवेशन) और अनुसंधान के परिणामों जैसे पहलू शामिल हैं |
|
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
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|
1 |
महिलाओं के खिलाफ अपराध: रुझान, चुनौतियां और रोकथाम की रणनीतियां |
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2 |
सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना की समीक्षा |
|
3 |
'पोषण भी, पढ़ाई भी' और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) को सर्वव्यापी बनाने वाली अन्य योजनाओं की समीक्षा |
|
4 |
बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजनाओं की समीक्षा |
|
5 |
बाल दुर्व्यवहार को रोकने और उससे निपटने के प्रयासों की समीक्षा |
|
6 |
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के स्वायत्त निकायों के कामकाज और प्रदर्शन की समीक्षा |
|
7 |
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) एक्ट, 2013: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र (अनौपचारिक नौकरियों सहित) में इसका कार्यान्वयन |
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8 |
महिलाओं और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य तथा कल्याण का समर्थन करने के प्रयासों की समीक्षा |
|
युवा मामले और खेल मंत्रालय (युवा मामले विभाग) |
|
|
1 |
युवाओं में मादक पदार्थों और शराब के सेवन के रुझानों की समीक्षा और इसके प्रसार को रोकने के उपाय, जिनमें नशामुक्ति और पुनर्वास शामिल हैं |
|
2 |
राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) के प्रदर्शन और कार्यप्रणाली की समीक्षा |
|
3 |
राष्ट्रीय युवा नीति, 2021 की समीक्षा: स्थिति और दृष्टिकोण |
|
4 |
राष्ट्रीय सेवा योजना और इसकी कार्यप्रणाली एवं वित्तपोषण की समीक्षा |
|
5 |
युवाओं के लिए प्रौद्योगिकी और इंटरनेट की पहुंच में सुधार के प्रयासों की समीक्षा |
|
6 |
युवा एवं किशोर विकास तथा रोजगार हेतु युवा प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम की समीक्षा |
|
7 |
साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहन |
|
युवा मामले और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) |
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|
1 |
खेलों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तंत्र की समीक्षा |
|
2 |
2026 राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के लिए भारत की तैयारी, प्रदर्शन और उनसे सीख, साथ ही 2030 राष्ट्रमंडल खेलों और अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए खेल प्रतिभाओं को विकसित करने के अन्य प्रयास |
|
3 |
भारतीय खेलों में एंटी डोपिंग ढांचे की समीक्षा, जिसमें रेगुलेटरी और संस्थागत तंत्र, परीक्षण और प्रवर्तन, एथलीट शिक्षा, प्रतिबंधित पदार्थों के उपयोग की रोकथाम और दूषित खेल पूरकों के खिलाफ सुरक्षा उपाय शामिल हैं |
|
4 |
राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफज़) में प्रबंधन और प्रशासन की समीक्षा |
|
5 |
ग्रामीण और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण खेल विकास के प्रयासों की समीक्षा |
|
6 |
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआई) फंड के माध्यम से खेल बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास में निवेश करने के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की समीक्षा |
|
7 |
स्कूली शिक्षा में खेलों को नियमित रूप से शामिल करने के मौजूदा तरीकों का मूल्यांकन |
|
8 |
भारत में खेल बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास और प्रबंधन की समीक्षा, जिसमें योजना, फंडिंग, क्षेत्रीय वितरण, पहुंच, रखरखाव, उपयोग, तथा प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धी आयोजनों के लिए उनकी उपयुक्तता शामिल है |
|
वित्त |
|
|
वित्त मंत्रालय |
|
|
1 |
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी)- गिफ्ट सिटी का प्रदर्शन मूल्यांकन और भविष्य का मार्ग |
|
2 |
वित्त क्षेत्र में एआई: उभरते मुद्दे और संभावनाएं |
|
3 |
केंद्र और राज्यों में दीर्घकालिक सार्वजनिक वित्त और ऋण की समीक्षा |
|
4 |
एसईबीआई का प्रदर्शन मूल्यांकन: पूंजी बाजार; वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ); वेंचर कैपिटल और निवेशक संरक्षण |
|
5 |
वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों (वीडीए) पर एक अध्ययन और भविष्य का मार्ग |
|
6 |
दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तपोषण का मूल्यांकन |
|
7 |
विकसित होता मैक्रोइकॉनॉमिक परिदृश्य और विकास के रुझान |
|
8 |
मूल्य और मुद्रा स्थिरता के लिए रणनीति |
|
9 |
छोटी बचत योजनाएं: ब्याज दर ढांचा, स्थिरता और घरेलू बचत |
|
10 |
मुद्रा प्रबंधन: आधुनिकीकरण, सुरक्षा और प्रचलन |
|
11 |
वित्तीय क्षेत्र में रेगुलेटरी तंत्र, निवेशकों की सुरक्षा, धोखाधड़ी को रोकना और काले धन पर लगाम लगाने के उपाय |
|
12 |
विदेशी मुद्रा भंडार पर आयात का प्रभाव |
|
13 |
भारत की गतिशील अर्थव्यवस्था में आरबीआई की बदलती भूमिका |
|
14 |
केंद्र सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन: व्यय से लेकर परिणामों तक |
|
15 |
पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई): कार्यान्वयन और परिणाम |
|
16 |
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी): भुगतान प्रणालियों की कार्यक्षमता और सुरक्षा |
|
17 |
सार्वजनिक उद्यमों के सर्वेक्षण की समीक्षा और भविष्य का मार्ग |
|
18 |
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) तंत्र की समीक्षा और मूल्यांकन |
|
19 |
विनिवेश और परिसंपत्ति पुनर्चक्रण सहित सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण |
|
20 |
जीएसटी पर विशेष जोर देते हुए अप्रत्यक्ष कर सुधार: सरलीकरण, युक्तिकरण और अनुपालन में आसानी |
|
21 |
प्रत्यक्ष कर सुधार: सरलीकरण, युक्तिकरण और अनुपालन में आसानी |
|
22 |
कर संबंधी मुकदमेबाजी- फाइलिंग, अपील, लंबित मामले और त्वरित निपटान के उपाय |
|
23 |
सीमा शुल्क जोखिम प्रबंधन: व्यापार सुगमता, अनुपालन और राजस्व सुरक्षा को बढ़ाना |
|
24 |
बैंकिंग क्षेत्र: वित्तीय समावेशन और उभरते मुद्दे |
|
25 |
स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र - यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, किफायतीपन, दावा निपटान और पॉलिसीधारकों की सुरक्षा के लिए एक रोडमैप |
|
26 |
शहरी बुनियादी ढांचे के लिए वित्तपोषण: संसाधनों का जुटाना और सार्वजनिक वित्त की स्थिरता |
|
27 |
भुगतान और निपटान प्रणालियों के रेगुलेशन और निगरानी की समीक्षा |
|
28 |
एमएसएमई क्षेत्र और स्टार्टअप इकोसिस्टम को वित्तपोषित करने और मजबूत करने में सिडबी के प्रदर्शन की समीक्षा |
|
29 |
कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को सशक्त बनाने तथा ऋण उपलब्ध कराने में नाबार्ड के प्रदर्शन की समीक्षा |
|
30 |
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी): प्रदर्शन की समीक्षा, रेगुलेटरी कमियां और भविष्य का मार्ग |
|
31 |
वित्तीय साक्षरता और वित्तीय डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना: चुनौतियां और उपलब्धियां |
|
32 |
वित्तीय क्षेत्र में शिकायत निवारण तंत्र की कार्यप्रणाली |
|
33 |
अनौपचारिक क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा |
|
34 |
पेंशन क्षेत्र का प्रदर्शन और रेगुलेशन |
|
35 |
क्रेडिट सूचना प्रणाली: सटीकता, पहुंच और शिकायत निवारण |
|
36 |
डिजिटल वित्त अवसंरचना: उपभोक्ता संरक्षण, रेगुलेटरी निगरानी और साइबर सुरक्षा |
|
कॉरपोरेट मंत्रालय |
|
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1 |
नेशनल कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी): चुनौतियां और भविष्य का मार्ग |
|
2 |
इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (आईईपीएफए) के कामकाज की समीक्षा |
|
3 |
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) की समीक्षा |
|
4 |
कॉरपोरेट ई-गवर्नेंस इकोसिस्टम: अनुपालन में आसानी और सेवा वितरण |
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5 |
ग्रुप ऑडिट: ग्रुप ऑडिटर्स की जवाबदेही और कंपोनेंट ऑडिटर्स की निगरानी |
|
नीति आयोग/योजना मंत्रालय |
|
|
1 |
नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के कामकाज की समीक्षा |
|
2 |
विकसित भारत @2047: क्षेत्रीय रोडमैप के निर्माण और निगरानी में नीति आयोग की भूमिका |
|
सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय |
|
|
1 |
150 करोड़ रुपए और उससे अधिक की केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन तथा समय और लागत में देरी के लिए जवाबदेही |
|
2 |
संशोधित दिशानिर्देशों के मद्देनजर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) की समीक्षा |
|
3 |
राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी: आर्थिक डेटा तंत्र को सुदृढ़ बनाना |
|
आवासन और शहरी मामले |
|
|
शहरी विकास विभाग |
|
|
1 |
PM-eBus सेवा योजना |
|
2 |
रियल एस्टेट (रेगुलेशन और विकास) एक्ट, 2016 के कार्यान्वयन की समीक्षा |
|
3 |
शहरों में वर्षा जल संचयन (रेनवाटर हार्वेस्टिंग) पहल का कार्यान्वयन, निगरानी और प्रभावशीलता |
|
4 |
शहरों में पुराने संचित कचरे (लेगेसी वेस्ट) का निपटान और मुक्त कराई गई भूमि का सतत प्रबंधन |
|
5 |
ई-गवर्नेंस में स्मार्ट सिटी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स (आईसीसीसीएज़) का संचालन और कार्य-निष्पादन |
|
6 |
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की किफायती किराया आवास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा |
|
7 |
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की झुग्गी-बस्तियों के पुनर्विकास और पुनर्वास संबंधी पहलों की समीक्षा |
|
8 |
मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत), अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ), पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), दीनदयाल जन आजीविका योजना-शहरी (डीजेएवाई-एस), नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन (एनयूडीएम), रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस), विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाएं, आदि |
|
9 |
विरासत वाले शहरों और धार्मिक महत्व के शहरों का सतत शहरी विकास |
|
10 |
मेट्रो शहरों पर विशेष ध्यान देते हुए, शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर और गुणवत्ता में सुधार |
|
11 |
शहरी बाढ़ और जल निकासी |
|
12 |
शहरों में स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से यातायात की भीड़ को कम करने की रणनीतियां |
|
13 |
जीआईएस-आधारित मास्टर प्लानिंग और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गनाइजेशन (टीसीपीओ) की भूमिका व कार्यप्रणाली |
|
14 |
शहरी विकास में सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल: प्रभावशीलता, चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं |
|
15 |
शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत बनाना |
|
16 |
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हुडको), हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल), टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गनाइजेशन (टीसीपीओ) और सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गनाइजेशन (सीपीएचईईओ) की कार्यप्रणाली की समीक्षा |
|
पूंजीगत विकास विभाग |
|
|
1 |
दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण |
|
2 |
सरकारी कॉलोनियों का पुनर्विकास और आधुनिकीकरण |
|
3 |
दिल्ली नगर निगम के जल आपूर्ति और सीवेज निपटान उपक्रम की समीक्षा |
|
4 |
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकारी संपत्तियों (भूमि और भवनों) का आवंटन और प्रबंधन |
|
5 |
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी), डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स (डीओई), भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ), दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसआरटीसी), इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (आईएनटीएसीएच) और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के कामकाज की समीक्षा |
|
6 |
दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का कार्यान्वयन |
|
7 |
एनसीआर प्लानिंग फ्रेमवर्क और अंतर-राज्य समन्वय का कार्यान्वयन |
|
8 |
परिचालन में मौजूद आरआरटीएस कॉरिडोर की निरंतरता और भविष्य के विस्तार की योजना |
|
9 |
लास्ट-माइल कनेक्टिविटी तथा मेट्रो, आरआरटीएस और बस सेवाओं का एकीकरण |
|
कोयला, खान और स्टील |
|
|
कोयला मंत्रालय |
|
|
1 |
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कोयला और लिग्नाइट कंपनियों की भूमिका |
|
2 |
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों के कामकाज की समीक्षा |
|
3 |
कोल कंट्रोलर संगठन (सीसीओ) के कामकाज की समीक्षा |
|
4 |
कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड संगठन (सीएमपीएफओ) के कामकाज की समीक्षा |
|
5 |
कोयला खदानों में सुरक्षा उपाय |
|
6 |
कोयला ब्लॉक की नीलामी और आवंटन प्रक्रिया- एक समीक्षा |
|
7 |
कोयला खदानों को बंद करना, भूमि उपयोग प्रबंधन और कोयला खनन क्षेत्रों में पुनर्वास |
|
8 |
कोयला क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) |
|
9 |
भारत के ऊर्जा मिश्रण में कोयले का भविष्य |
|
10 |
कोयला खदान श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय |
|
11 |
कोयला और लिग्नाइट कंपनियों द्वारा पर्यावरणीय नियमों का पालन |
|
12 |
अवैध कोयला खनन और चोरी को रोकने के उपायों की समीक्षा |
|
13 |
थर्मल पावर प्लांटों के लिए कोयले की मांग, आपूर्ति और लिंकेज |
|
14 |
कोयला खदानों में ओवरबर्डन (ऊपरी परत) को हटाना |
|
15 |
कोयला गैसीकरण योजना |
|
16 |
कोयला निकासी और परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे की समीक्षा |
|
17 |
मिशन कोकिंग कोल |
|
18 |
कोयला क्षेत्र में एमएसएमई और निजी उद्यमों की भूमिका |
|
19 |
खदान जल प्रबंधन की समीक्षा: अधिकतम उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना |
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20 |
अवैध कोयला खनन और कोयले की चोरी को रोकने के लिए आईटी और सतर्कता गतिविधियों का कार्यान्वयन |
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खान मंत्रालय |
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1 |
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन: भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम |
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2 |
पूर्वोत्तर राज्यों में खनिज अन्वेषण और खनन गतिविधियां |
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3 |
खनन गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उपाय |
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4 |
राष्ट्रीय एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (एनएएलको) के कामकाज की समीक्षा |
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5 |
भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के कामकाज की समीक्षा |
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6 |
देश में खनिजों और धातुओं के अवैध खनन पर अंकुश लगाने के उपाय |
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7 |
खनन क्षेत्रों में श्रमिकों और निवासियों के लिए कल्याणकारी उपाय |
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8 |
एचसीएल की कार्यप्रणाली की समीक्षा |
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9 |
एमईसीएल की कार्यप्रणाली की समीक्षा |
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10 |
एनआईआरएम की कार्यप्रणाली की समीक्षा |
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11 |
जेएनएआरडीडीसी की कार्यप्रणाली की समीक्षा |
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12 |
खदानों की एसडीएफ स्टार रेटिंग |
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13 |
खनन क्षेत्र में कौशल विकास |
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14 |
खनिजों और धातुओं का पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) |
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15 |
भारत में अपतटीय खनन की संभावनाओं की खोज |
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16 |
खान मंत्रालय की अंतरराष्ट्रीय सहयोग गतिविधियां |
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17 |
भारत में अलौह धातुओं का उत्पादन– एक समीक्षा |
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18 |
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की कार्यप्रणाली की समीक्षा |
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19 |
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) फंड और पीएमकेकेकेवाई के कार्यान्वयन और उपयोग की समीक्षा |
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20 |
खनिजों और महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के लिए नीलामी व्यवस्था का व्यापक अध्ययन और समीक्षा |
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21 |
भारत में एल्युमिनियम और तांबा उद्योग की समीक्षा – चुनौतियां, अवसर और आत्मनिर्भरता की राह |
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22 |
एमएमडीआर एक्ट और इसके संशोधनों के कार्यान्वयन की समीक्षा |
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23 |
खनन क्षेत्र में रॉयल्टी दरों और खनिज विकास, निवेश तथा आत्मनिर्भरता पर उनके प्रभाव का अध्ययन |
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24 |
खान मंत्रालय के अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की समीक्षा |
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25 |
भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड की स्थिति और भारत की स्वर्ण खनन परिसंपत्तियों का भविष्य |
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26 |
खनन क्षेत्र में एमएसएमई और निजी उद्यमों की भूमिका |
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27 |
भारत के बहुमूल्य धातु उद्योग के विकास की समीक्षा |
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28 |
भारत में प्रमुख और गौण खनिजों के वर्गीकरण, वितरण और विकास की समीक्षा |
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स्टील मंत्रालय |
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1 |
आरआईएनएल के कामकाज की समीक्षा |
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2 |
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के कामकाज की समीक्षा |
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3 |
एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल लिमिटेड) के कामकाज की समीक्षा |
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4 |
केआईओसीएल के कामकाज की समीक्षा |
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5 |
एमओआईएल लिमिटेड के कामकाज की समीक्षा |
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6 |
एमईकॉन और एमएसटीसी लिमिटेड के कामकाज की समीक्षा |
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7 |
स्टील क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना |
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8 |
लौह एवं स्टील क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन |
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9 |
भारत में लौह अयस्क हैंडलिंग अवसंरचना |
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10 |
स्टील संयंत्रों से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे |
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11 |
भारत में मैंगनीज अयस्क उद्योग का विकास |
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12 |
भारत में लौह एवं स्टील क्षेत्र का हरित परिवर्तन - रोडमैप और कार्य योजना |
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13 |
स्टील संयंत्रों में सुरक्षा उपाय |
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14 |
स्टील क्षेत्र में कौशल विकास |
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15 |
स्टील संयंत्रों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार |
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16 |
भारत का स्टील अनुसंधान प्रौद्योगिकी मिशन (एसआरटीएमआई) |
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17 |
स्टील क्षेत्र में स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण इकोसिस्टम और चक्रीय अर्थव्यवस्था का विकास |
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18 |
सड़कों, रेलवे, राजमार्गों और अवसंरचना में स्वदेशी स्टील के उपयोग को प्रोत्साहन |
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19 |
आईएसआरओ और अन्य अंतरिक्ष मिशनों के लिए स्वदेशी स्टील को प्रोत्साहन |
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20 |
संवर्धन एवं स्टील क्षेत्र द्वारा घरेलू कोकिंग कोयले की खपत |
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21 |
स्टील मंत्रालय के अंतर्गत बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी) के पुनरुद्धार, वर्तमान कामकाज और भविष्य के विस्तार की योजनाओं की समीक्षा |
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22 |
स्टील क्षेत्र में 'नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' के कार्यान्वयन पर एक अध्ययन |
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23 |
एनआईएसएसटी और बीपीएनएसआई के कामकाज की समीक्षा |
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24 |
स्टील संयंत्रों द्वारा ऊर्जा दक्षता का प्रबंधन |
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25 |
स्टील क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की समीक्षा |
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26 |
स्टील क्षेत्र में एमएसएमई और निजी उद्यमों की भूमिका |
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27 |
राष्ट्रीय स्टील नीति के कामकाज और कार्यान्वयन पर एक अध्ययन |
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28 |
रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रणनीतिक रक्षा उपकरणों की मैन्यूफैक्चरिंग के लिए स्वदेशी स्टील को बढ़ावा देना |
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सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण |
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सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय (सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण विभाग) |
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1 |
एससी, ओबीसी, डीएनटी और ईबीसी के लिए कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण |
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2 |
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत एससी/ओबीसी के कल्याण के लिए लागू की गई योजनाएं/कार्यक्रम |
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3 |
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) के कामकाज की समीक्षा |
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4 |
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) एक्ट, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट, 1955 के कार्यान्वयन की समीक्षा |
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5 |
एससी, ओबीसी, डीएनटी और ईबीसी के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एनजीओ/वीओ को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की समीक्षा |
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6 |
अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) |
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7 |
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) की समीक्षा |
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8 |
मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (नमस्ते) की समीक्षा |
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9 |
आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल) की समीक्षा |
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10 |
नशीले पदार्थों की मांग कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) की समीक्षा |
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11 |
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के कामकाज की समीक्षा |
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12 |
अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना की समीक्षा। |
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सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग) |
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1 |
राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) के कामकाज की समीक्षा |
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2 |
ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय ट्रस्ट के कामकाज की समीक्षा |
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3 |
दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन |
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4 |
सुलभ भारत अभियान की समीक्षा |
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5 |
दिव्यांगजनों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवक संस्थाओं को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की समीक्षा |
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6 |
दृष्टिबाधित और अन्य दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर नवाचार |
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7 |
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कार्यान्वित योजनाएं/कार्यक्रम |
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8 |
दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास योजनाओं की समीक्षा |
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9 |
दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) |
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10 |
आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एएलआईएमसीओ) के कामकाज की समीक्षा |
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आदिसवासी मामलों का मंत्रालय |
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1 |
आदिवासियों के शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं |
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2 |
ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीआरआईएफईडी) के कामकाज की समीक्षा |
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3 |
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के अंतर्गत आदिवासियों के कल्याण के लिए कार्यान्वित योजनाएं/कार्यक्रम |
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4 |
अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी एक्ट, 2006 के कार्यान्वयन की समीक्षा |
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5 |
आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संगठनों (निजी जनजातियों सहित) को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की समीक्षा |
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6 |
आदिवासियों (निजी जनजातियों सहित) के लिए कौशल विकास योजनाओं की समीक्षा |
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7 |
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) की समीक्षा |
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8 |
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) का कार्यान्वयन |
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9 |
अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना की समीक्षा |
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10 |
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के कामकाज की समीक्षा |
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अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय |
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1 |
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) का कार्यान्वयन |
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2 |
प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) की समीक्षा |
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3 |
अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास योजनाओं (सीखो और कमाओ, उस्ताद आदि) की समीक्षा |
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4 |
अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संगठनों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की समीक्षा |
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5 |
अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा |
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6 |
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआई) के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए लागू की गई योजनाएं/कार्यक्रम |
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7 |
हज प्रबंधन |
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सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय (सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग), जनजातीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय |
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1 |
अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जातीय अल्पसंख्यक, आदिवासी और अल्पसंख्यक सहित समाज के वंचित वर्गों के लिए बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों जैसे वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के साथ-साथ वित्तीय समावेशन, संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के समन्वय से किया जाएगा |
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2 |
संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के साथ समन्वय करते हुए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की गतिविधियों का समाज के वंचित वर्गों – जिनमें एससी, ओबीसी, डीएनडी, ईबीसी, दिव्यांगजन, आदिवासी और अल्पसंख्यक शामिल हैं- पर पड़ने वाला सामाजिक-आर्थिक प्रभाव |
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जल संसाधन |
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जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुरुद्धार विभाग |
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1 |
देश में आर्द्रभूमि (वेटलैंड) संरक्षण और प्रबंधन ढांचे की समीक्षा, जिसमें विशेष रूप से रामसर स्थलों, उनके जलग्रहण क्षेत्रों के संरक्षण और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों की भूमिका पर ध्यान दिया गया है |
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2 |
(i) वास्तविक समय में जल वितरण के लिए 'सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन' (एससीएडीए) प्रणालियों को अपनाकर प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण; और (ii) 'प्रति बूंद अधिक फसल' पहल का अवलोकन, जिसमें विशेष रूप से सूक्ष्म-सिंचाई के विस्तार और कमांड क्षेत्र विकास पर ध्यान दिया गया है |
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3 |
देश में शहरी विकास परियोजनाओं और ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचे के लिए जल की आवश्यकता, उपलब्धता और दीर्घकालिक सुरक्षा का आकलन: इसमें योजना संबंधी मानकों, जल प्राप्ति के तंत्रों और जल के सतत आवंटन का मूल्यांकन शामिल है |
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4 |
जल संसाधन प्रबंधन पर वृक्षारोपण और वनीकरण कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन, जिसमें विशेष रूप से जलग्रहण क्षेत्र उपचार, मृदा संरक्षण और भूजल पुनर्भरण पर ध्यान दिया गया है |
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5 |
भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनद झीलों (ग्लेशियल झीलों) के विस्तार और उनसे जुड़ी बाढ़ के बढ़ते खतरों का एक अवलोकन; साथ ही, पूर्व चेतावनी प्रणालियों को लागू करने और निचले इलाकों की बस्तियों तथा जल संसाधन बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का विवरण |
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6 |
(i) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की कार्यप्रणाली का अवलोकन, जिसमें बाढ़ नियंत्रण और जल-संबंधी आपदाओं से जुड़े मौसम पूर्वानुमानों की सटीकता, समयबद्धता और उनके प्रसार पर विशेष ध्यान दिया गया है; और (ii) बाढ़ प्रबंधन में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वय — जिनमें केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और बांध प्राधिकरण शामिल हैं। इसमें जल-मौसम संबंधी आपदाओं को कम करने के लिए एक प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पड़ोसी देशों में हाल ही में आई बाढ़, बादल फटने की घटनाओं और भूस्खलन जैसे मामलों के अध्ययन से मिले अनुभवों को भी इसमें शामिल किया गया है |
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7 |
भारत की जल सुरक्षा चुनौती: जल संसाधन विकास, वास्तविक उपयोग और सतत प्रबंधन के बीच के अंतर का आकलन |
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8 |
केंद्रीय जल आयोग के परियोजना मूल्यांकन ढांचे की समीक्षा, जिसमें समयबद्धता, प्रक्रियात्मक दक्षता और जवाबदेही पर विशेष ध्यान दिया गया है |
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9 |
बार-बार आने वाली बाढ़ और मौसमी जल-संकट का आकलन: जल भंडारण, सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन अवसंरचना की प्रभावशीलता |
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10 |
जल-प्रणालियों में जलवायु-जनित परिवर्तनों का आकलन, और मौजूदा जल संसाधन योजना तथा प्रबंधन ढांचों की पर्याप्तता |
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11 |
(i) 'नमामि गंगे' कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का संरक्षण, विकास, प्रबंधन और प्रदूषण में कमी लाना - जिसमें विशेष रूप से परियोजना के तहत मिलने वाले परिणामों, समय-सीमाओं और राज्य सरकारों के प्रदर्शन पर ध्यान दिया जाएगा; और (ii) 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन' का एक अवलोकन |
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12 |
(i) संरक्षित/असंरक्षित वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों, टाइगर रिज़र्व और वन्यजीव अभयारण्यों में जलाशयों, जल निकायों, धाराओं और नदियों (वेटलैंड सहित) का प्रबंधन, जिसका प्रभाव वहां की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं पर पड़ता है; और, (ii) विभिन्न राज्यों के बसे हुए और निर्जन क्षेत्रों (वन क्षेत्रों सहित) में द्वीपों का जलमग्न होना |
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13 |
(i) बांध सुरक्षा प्रबंधन एक्ट के अंतर्गत 'बांध सुरक्षा नियम वक्रों' के संदर्भ में, बांधों (छोटे बांधों सहित) की सुरक्षा और कार्यप्रणाली का अवलोकन। इसमें बाढ़ प्रबंधन/नियंत्रण के लिए जलाशयों के संचालन में अंतर-राज्य समन्वय, स्वचालित 'सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम' (एससीएडीए) और आधुनिक डिजिटल तकनीकों का प्रभावी उपयोग शामिल है - इसमें 'राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण' (एनडीएसए) की भूमिका भी शामिल है। (ii) देश की भविष्योन्मुखी बांध योजना/नीति का अवलोकन, जिसमें मौजूदा और प्रस्तावित नई बांध परियोजनाएं शामिल हैं। इसमें विशेष रूप से परियोजनाओं के मूल्यांकन, कार्यान्वयन दक्षता, पर्यावरणीय स्थिरता, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, तथा संस्थागत जवाबदेही पर ध्यान दिया गया है। (iii) जलाशय तलछट प्रबंधन के प्रयासों की प्रभावशीलता, उनके कार्यान्वयन और अंतर-राज्य समन्वय की समीक्षा; जिसमें विशेष रूप से तलछट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचा, 2022 का संदर्भ लिया गया है |
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14 |
देश में बाढ़, बादल फटने की घटनाओं और भूस्खलन के कारण, प्रभाव, इनसे बचाव के उपाय और राहत कार्यों का अध्ययन; जिसमें अंतर-राज्यीय, राज्य के भीतर बहने वाली और सीमा पार से आने वाली नदियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसमें नदी के किनारों और बाढ़ के मैदानों की सुरक्षा के साथ-साथ, बिना रेगुलेशन के वहां बसने और अतिक्रमण करने से जुड़ी समस्याएं भी शामिल हैं |
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15 |
राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसआई) की परियोजनाओं की समीक्षा; सिंचाई की कार्यक्षमता, जल प्रबंधन और आधुनिक तकनीकों (जैसे पाइप, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई आदि) को अपनाने में इसकी भूमिका का विश्लेषण। इसमें उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए जहां साल में तीन फसलें उगाई जाती हैं |
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16 |
जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जल मिशन की समग्र समीक्षा; जिसमें हिमालयी इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसएचई) पर विशेष ध्यान देते हुए, इसकी प्रगति, चुनौतियों और प्रभावशीलता का आकलन किया गया है |
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17 |
देश के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी भूमि रखने वाले प्रमुख संगठनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा जल संसाधनों का प्रबंधन; जिसमें जल की खपत और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के संबंध में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल भी शामिल है |
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18 |
(i) देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण होने वाले मृदा के कटाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें भूटान और नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण (ग्राउंडवाटर रिचार्ज) और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय भी शामिल हैं; और (ii) भारतीय हिमालयी क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जल निकायों का पुनरुद्धार। ये जल निकाय बड़े और छोटे जलविद्युत संयंत्रों, शहरीकरण, निर्माण कार्यों, सीवेज और मानवीय गतिविधियों के कारण प्रभावित हुए हैं |
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19 |
भारत में प्रमुख, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा, जिसमें (i) सहभागी सिंचाई प्रबंधन और (ii) जल उपयोगकर्ता संघों के संबंध में उनकी स्थिति और प्रगति शामिल है |
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20 |
(i) जल संसाधनों का संदूषण/प्रदूषण: भूजल संदूषण को रोकने के कारण, परिणाम और उपचारात्मक उपाय; विशेष रूप से देश में जल स्रोतों/जलाशयों पर कीटनाशकों और अन्य कृषि पद्धतियों के प्रभाव, तथा जल स्तर को फिर से बढ़ाने के उपाय; और |
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21 |
नदियों को आपस में जोड़ना (इंटरलिंकिंग): इसका महत्व, चुनौतियां और कोसी-मेची तथा केन-बेतवा जैसी चल रही परियोजनाएं, साथ ही पाइपलाइन में मौजूद अन्य परियोजनाएं |
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22 |
प्रमुख नहर सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा; विशेष रूप से गंडक और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजनाओं पर ध्यान देते हुए, जिसमें देश की मौजूदा नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण भी शामिल है |
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23 |
देश भर में सतत विकास के लिए समावेशी जल योजना के तहत, छोटी बारहमासी और मौसमी नदियों का संरक्षण और पुनरुद्धार; इसमें गाद निकालने (डी-सिल्टेशन) और जल-परिवहन (नेविगेबिलिटी) में सुधार के उपाय शामिल हैं |
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24 |
तटीय क्षेत्रों में बैकवाटर प्रबंधन, जल-जमाव और कृषि योग्य भूमि का कम होना; साथ ही जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) और मत्स्य पालन पर इसके प्रभाव, और इन क्षेत्रों में भूजल का प्रदूषण |
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25 |
नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय जल संधियों और अंतर-राज्यीय जल समझौतों की समीक्षा, जिसमें जल बंटवारे और बाढ़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है |
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26 |
देश में अंतर-राज्यीय नदी जल प्रबंधन से जुड़े विभिन्न न्यायाधिकरणों/परिषदों/बोर्डों के कामकाज का अवलोकन |
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27 |
ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर पिघलने, ब्लैक कार्बन जमा होने और जल विज्ञान (हाइड्रोलॉजी) पर जलवायु परिवर्तन का समग्र प्रभाव; साथ ही निचले इलाकों में पानी की उपलब्धता और आपदा जोखिम पर इसके परिणाम |
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28 |
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संगठनों/निकायों के कामकाज का अवलोकन |
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29 |
डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड और एनपीसीसी लिमिटेड के कामकाज का अवलोकन; इसमें जल निकायों के रखरखाव, निर्माण और सुधार तथा नदियों के पुनरुद्धार के लिए सीएसआर के तहत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उद्योगों और निगमों की भूमिका भी शामिल है |
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30 |
प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में सिंचाई तथा नौवहन उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पानी के सतत प्रवाह की समीक्षा |
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31 |
देश में 'अटल भूजल योजना' और भूजल प्रबंधन की समीक्षा, जिसमें वर्षा जल संचयन (रेनवाटर हार्वेस्टिंग) जैसे पुनर्भरण उपाय और जल संरक्षण कार्यक्रमों के साथ इनका एकीकरण शामिल है |
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32 |
हिमालयी क्षेत्रों के जल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक झरनों/गर्म झरनों, जलभृतों और पारंपरिक जल प्रणालियों के पुनरुद्धार, कायाकल्प और सतत प्रबंधन के माध्यम से जल सुरक्षा का एक अवलोकन |
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33 |
देश में वर्षा जल प्रबंधन का एक अवलोकन, जिसमें विशेष रूप से ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में बाढ़ को कम करने, भूजल पुनर्भरण, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, तथा मौजूदा नीतियों, बुनियादी ढांचे और कार्यान्वयन तंत्रों की प्रभावशीलता पर ध्यान दिया गया है |
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34 |
पोलावरम परियोजना का अवलोकन: परियोजना के कार्यान्वयन का आकलन, तथा समयबद्ध पूर्णता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के तंत्र |
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पेयजल और स्वच्छता विभाग |
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1 |
(i) 'अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन' (अमृत) की समीक्षा, जिसमें शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी की उपलब्धता, 'नॉन-रेवेन्यू वाटर' (बिना राजस्व वाले पानी) को कम करने और शहरी जल निकायों के पुनरुद्धार पर विशेष जोर दिया गया है और (ii) शहरी पेयजल सुरक्षा का आकलन: पाइप से होने वाली जलापूर्ति की कार्यक्षमता और निरंतरता, जल उपचार क्षमता का विस्तार, और शहरी स्थानीय निकायों में 'सर्कुलर वाटर इकॉनमी' (चक्रीय जल अर्थव्यवस्था) को बढ़ावा देना। |
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2 |
'हर घर जल' से आगे: नल कनेक्शन से लेकर भरोसेमंद जल सेवाओं तक |
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3 |
परियोजना के बाद पानी: जल जीवन मिशन की परिसंपत्तियों का जीवन-चक्र प्रबंधन |
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4 |
जल जीवन मिशन-2 के प्रदर्शन की समीक्षा - ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत बनाए गए पाइप से पानी की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और कार्यात्मक स्थिरता, तथा इसका रखरखाव, प्रबंधन और विस्तार |
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5 |
स्वच्छ भारत मिशन-चरण II के प्रदर्शन की समीक्षा, जिसमें विशेष रूप से सभी गांवों के लिए 'ओपन डेफिकेशन फ्री (ओडीएफ) प्लस' लक्ष्य को हासिल करने और देश में कचरे से धन (वेस्ट टू वेल्थ) बनाने की पहल 'गोबरधन' पर ध्यान दिया गया है |
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6 |
'ग्रीन लीफ रेटिंग', 'प्रसाद योजना', 'स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस (एसआईपी)' और राज्य स्तर के अन्य पर्यटन स्थलों पर विश्व स्तरीय स्वच्छता और साफ-सफाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा |
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7 |
तटीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की चुनौतियां - किफायती 'डिसैलिनेशन प्लांट' (खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाले संयंत्र) लगाने के लिए नवीनतम तकनीक और नवाचार का उपयोग |
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8 |
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत ठोस, तरल और प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन, जिसमें कचरे का संग्रह, भंडारण और निपटान शामिल है |
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9 |
आकांक्षी जिलों और अन्य पिछड़े जिलों में जेजेएम और एसबीएम के प्रदर्शन का अवलोकन |
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10 |
ग्रामीण भारत में - जिसमें शुष्क क्षेत्र और पानी की कमी वाले अन्य इलाके शामिल हैं - सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय; इसमें पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने में नहरों की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया है |
|
11 |
जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और अन्य पहलों के माध्यम से इकोसिस्टम के निर्माण, रखरखाव और बहाली में सरकार, स्थानीय निकायों, उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कॉरपोरेट घरानों (सीएसआर के तहत) की भूमिका |
|
12 |
प्राकृतिक झरनों/गर्म पानी के झरनों, जलभृतों और पारंपरिक जल प्रणालियों के पुनरुद्धार, कायाकल्प और टिकाऊ प्रबंधन के माध्यम से 'जल सुरक्षा' का अवलोकन, जिसमें पेयजल प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है |
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रेलवे |
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1 |
भारतीय रेल संचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करना |
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2 |
रेलवे भूमि का अधिकतम उपयोग और स्टेशन क्षेत्रों का नियोजित वाणिज्यिक विकास |
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3 |
भारतीय रेलवे के विकास और विस्तार में रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका |
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4 |
भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी गतिविधियां |
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5 |
रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार |
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6 |
भारतीय रेलवे में मानव संसाधन प्रबंधन |
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7 |
भारतीय रेलवे में पटरियों और सिग्नलिंग का उन्नयन |
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8 |
भारतीय रेलवे में यात्री आरक्षण प्रणाली |
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9 |
भारतीय रेलवे में ऑनबोर्ड सेवाओं का मूल्यांकन |
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10 |
भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयों और रेलवे कार्यशालाओं का प्रदर्शन |
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11 |
रेलवे आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना |
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12 |
भारत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क |
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13 |
बहु-मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के विकास और सड़क एवं बंदरगाह नेटवर्क के साथ उनके एकीकरण में भारतीय रेलवे की भूमिका |
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14 |
भारतीय रेलवे के माल ढुलाई पोर्टफोलियो का विविधीकरण |
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15 |
भारतीय रेलवे के रोलिंग स्टॉक का उन्नयन और आधुनिकीकरण |
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16 |
भारत में उपनगरीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति और प्रगति, जिसमें नई परियोजनाएं और विस्तार योजनाएं शामिल हैं |
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17 |
भारतीय रेलवे में बुनियादी ढांचे के संवर्धन के लिए पीपीपी पहल |
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18 |
भारतीय रेलवे में ऊर्जा दक्षता |
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19 |
रेलवे परियोजनाओं की प्रगति: नई रेल लाइनें, दोहरीकरण, आरओबी/आरयूबी, स्टेशन उन्नयन, नए उत्पादन इकाइयां और कार्यशालाएं |
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20 |
लेवल क्रॉसिंग का उन्मूलन: आरओबी और आरयूबी के माध्यम से सड़क और रेल सुरक्षा में सुधार |
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21 |
भारतीय रेलवे में विरासत संरक्षण |
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ऊर्जा |
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ऊर्जा मंत्रालय |
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1 |
भारत में ऊर्जा सुरक्षा – किफायती कीमत पर ऊर्जा की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना |
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2 |
ऊर्जा संक्रमण |
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3 |
ऊर्जा संरक्षण और दक्षता |
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4 |
तापीय (कोयला और गैस आधारित) विद्युत संयंत्रों का प्रदर्शन - पर्याप्त मात्रा में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना |
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5 |
देश में जलविद्युत क्षेत्र का पुनरुद्धार |
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6 |
ट्रांसमिशन क्षेत्र का कायाकल्प - बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और पावर सिस्टम में उच्च मांग का प्रबंधन करना |
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7 |
बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करना - 'रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम', जिसमें एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल (एटीएंडसी) नुकसान और स्मार्ट मीटरिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है |
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8 |
ऊर्जा क्षेत्र में आपदा की तैयारी और उससे निपटने की व्यवस्था सुनिश्चित करना |
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9 |
'गो इलेक्ट्रिक' - इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना |
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10 |
बिजली क्षेत्र की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना |
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11 |
भारत के विद्युत क्षेत्र का कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के लिए कार्य योजना |
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12 |
विद्युत क्षेत्र के विकास में वैधानिक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संस्थानों की भूमिका |
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13 |
विद्युत क्षेत्र में उभरते हालात और एक नई विद्युत नीति की आवश्यकता – एक मूल्यांकन |
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14 |
पंप स्टोरेज प्लांट और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के विकास के लिए कार्य योजना |
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15 |
कार्बन उत्सर्जन कम करने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और सतत सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने में ऊर्जा क्षेत्र के वैधानिक निकायों, पीएसयू और संस्थानों की कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रभाव का आकलन |
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16 |
'वन नेशन-वन ग्रिड-वन टैरिफ' - भारत में एक समान बिजली टैरिफ के लिए व्यवहार्यता, नियामक सुधार और रोडमैप |
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17 |
लागत और टैरिफ का तुलनात्मक आकलन - बदलते ऊर्जा परिदृश्य में अक्षय और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की प्रतिस्पर्धात्मकता |
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नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय |
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1 |
भारत के 2030 और उसके बाद के अक्षय ऊर्जा लक्ष्य |
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2 |
भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र का प्रदर्शन |
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3 |
देश में पवन ऊर्जा क्षेत्र का मूल्यांकन |
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4 |
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसुम) - एक मूल्यांकन |
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5 |
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना - ग्रिड से जुड़ी सौर रूफटॉप परियोजना |
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6 |
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन - भारत के लिए ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करने में हरित हाइड्रोजन की भूमिका |
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7 |
अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना |
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8 |
राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम - एक मूल्यांकन |
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9 |
हरित ऊर्जा गलियारा (ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर) - अक्षय ऊर्जा के लिए निकासी और ट्रांसमिशन के बुनियादी ढांचे का विकास |
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10 |
अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता - उच्च दक्षता वाले सोलर PV मॉड्यूल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना |
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11 |
अक्षय ऊर्जा वित्तपोषण - अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में तीव्र विकास के लिए सुदृढ़ और नवीन वित्तपोषण एक महत्वपूर्ण आधार है |
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12 |
अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियां - अपतटीय पवन (ऑफशोर विंड), भू-तापीय (जियो-थर्मल) और महासागरीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति |
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13 |
अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास |
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14 |
अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कौशल विकास और क्षमता निर्माण |
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15 |
स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और सतत सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करने में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थानों की कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रभाव का आकलन |
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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस |
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1 |
पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण, जिसमें मूल्य निर्धारण नीति की समीक्षा भी शामिल है |
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2 |
पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और आपूर्ति |
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3 |
तेल कंपनियों का भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन |
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4 |
सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों की मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा |
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5 |
भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार के उपाय, जिनमें 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पहल शामिल हैं। |
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6 |
भारतीय पेट्रोलियम क्षेत्र में सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण संरक्षण उपायों की प्रभावकारिता |
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7 |
सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों की चल रही परियोजनाओं की समीक्षा |
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8 |
पेट्रोलियम/गैस क्षेत्रों में शिकायत निवारण तंत्र और खुदरा दुकानों पर ग्राहक संतुष्टि में सुधार के उपाय |
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9 |
वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए पहल और योजनाएं, जिनमें इथेनॉल सम्मिश्रण, जैव-ईंधन, हरित हाइड्रोजन और रिटेल आउटलेट्स पर ईवी चार्जिंग शामिल हैं |
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10 |
देश में एलएनजी अवसंरचना |
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11 |
तेल पीएसयूज़ के अंतरराष्ट्रीय परिचालन, निवेश और विदेशी परिसंपत्तियों की समीक्षा |
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12 |
महाराष्ट्र के उसार में गेल द्वारा पीडीएच-पीपी परियोजना की समीक्षा |
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13 |
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका |
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14 |
पेट्रोलियम क्षेत्र पर वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति का प्रभाव |
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15 |
पूर्वोत्तर के लिए 'हाइड्रोकार्बन विजन 2030' को लागू करने की दिशा में 'इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड' के कार्यों की समीक्षा |
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16 |
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए आयात पर निर्भरता और सोर्सिंग में विविधता लाना |
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17 |
देश के बिजली संयंत्रों को एलएनजी की आपूर्ति: आवंटन, मूल्य निर्धारण और आपूर्ति सुरक्षा |
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18 |
तेल क्षेत्र की पीएसयू और बिजली क्षेत्र की पीएसयू के बीच ऊर्जा संक्रमण से जुड़े संयुक्त उद्यम |
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19 |
कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना: तेल और गैस पीएसयू की तैयारी |
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20 |
परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तेल पीएसयू की भूमिका की समीक्षा |
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21 |
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की कार्यप्रणाली |
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22 |
मुंबई हाई और वेस्टर्न ऑफशोर सहित पुराने तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाना |
|
23 |
ईंधन की कीमतों की 'अंडर-रिकवरी' (लागत से कम वसूली) का तेल क्षेत्र की सार्वजनिक उपक्रम कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव |
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24 |
तेल क्षेत्र की आगामी नई परियोजनाएं (ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स), जिनमें रिफाइनरी परियोजनाएं भी शामिल हैं |
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रसायन और उर्वरक |
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उर्वरक विभाग |
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1 |
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना का मूल्यांकन |
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2 |
उर्वरक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में निष्क्रिय पड़े गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों की समीक्षा |
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3 |
संतुलित उर्वरक और पोषक तत्व उपयोग दक्षता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उर्वरक सबसिडी और नवाचार योजनाओं का मूल्यांकन और निगरानी |
|
4 |
उर्वरक उत्पादन करने वाले पीएसयू के प्रदर्शन का मूल्यांकन |
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5 |
घरेलू उर्वरक उद्योग के विकास को सुनिश्चित करने के लिए पहल |
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6 |
उर्वरकों और कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक परियोजनाएं और संयुक्त उद्यम |
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7 |
नैनो उर्वरकों के क्षेत्र में विकास, प्रचार और विस्तार, जिसमें स्प्रे करने के तरीके भी शामिल हैं |
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8 |
यूरिया नीति में सुधार और सभी उर्वरकों के लिए पोषक तत्व-आधारित मूल्य निर्धारण की आवश्यकता |
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9 |
किसानों तक उर्वरकों की उपलब्धता: मांग का आकलन, योजना बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच आपूर्ति का समन्वय |
|
10 |
नकली और घटिया उर्वरकों को रोकना, और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रवर्तन को मजबूत करना |
|
11 |
यूरिया को पोषक तत्व-आधारित सबसिडी व्यवस्था के अंतर्गत लाने की व्यावहारिकता: बदलाव का रोडमैप, किसानों पर प्रभाव और वित्तीय निहितार्थ |
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12 |
जैविक और जैव-उर्वरकों को बढ़ावा देना |
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रसायन और पेट्रोरसायन विभाग |
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1 |
भारत को रसायनों और पेट्रोरसायन के एक प्रमुख निर्माता के रूप में स्थापित करना, जिसके लिए अन्य उपायों के साथ-साथ बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करने जैसे कदम उठाए जाएंगे |
|
2 |
सीआईपीईटी की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना, जिसमें प्लास्टिक उद्योग के लिए तकनीकी सहायता और आरएंडडी सेवाएं, तथा विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना, सुविधाएं और अन्य संसाधन शामिल हैं |
|
3 |
डाई-स्टफ और डाई इंटरमीडिएट्स उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक |
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4 |
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्रों की स्थापना करना और देश में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए उठाए गए कदम |
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5 |
प्रस्तावित केमिकल पार्कों के संदर्भ में पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्रों (पीसीपीआईआर) की भूमिका |
|
6 |
भारतीय रसायन उद्योग में गुणवत्ता संबंधी चुनौतियों का समाधान |
|
7 |
पेट्रोरसायन में नई योजनाएं: प्लास्टिक पार्क और 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (उत्कृष्टता केंद्र) स्थापित करने की दिशा में हुई प्रगति का आकलन |
|
8 |
समर्पित केमिकल पार्कों के माध्यम से घरेलू रासायनिक मैन्यूफैक्चरिंग को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता कम करना: एक समीक्षा |
|
9 |
रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना: 'विकसित भारत' का विजन |
|
10 |
औद्योगिक प्रतिष्ठानों में खतरनाक रसायनों का सुरक्षित रखरखाव और उनसे जुड़े प्रदूषण की रोकथाम |
|
फार्मास्यूटिकल विभाग |
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|
1 |
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई) जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से, एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) के उत्पादन और उपलब्धता के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना |
|
2 |
गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करते हुए, फार्मास्यूटिकल उद्योग की निरंतर वृद्धि को बनाए रखना |
|
3 |
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की समीक्षा करना, जिसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी पहुंच पर ध्यान दिया जाएगा |
|
4 |
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एआईपीईआर) के कामकाज की समीक्षा करना |
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5 |
जेनेरिक बनाम ब्रांडेड दवाएं- विशेष रूप से लोगों में जागरूकता की कमी और भरोसे के अभाव के संदर्भ में |
|
6 |
कैंसर और जीवन रक्षक अन्य दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों (मेडिकल डिवाइसेस) पर विशेष ध्यान देते हुए, एक एकीकृत, पारदर्शी और किफायती दवा मूल्य निर्धारण तंत्र की आवश्यकता |
|
7 |
फार्मास्यूटिकल उद्योग का समावेशी विकास |
|
8 |
चिकित्सा उपकरण उद्योग की मैन्यूफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता |
|
9 |
दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के व्यापार मार्जिन को सुव्यवस्थित करना: मरीजों को अत्यधिक मूल्य वृद्धि (मार्क-अप) से बचाने के लिए एक स्थायी, पारदर्शी और लागू करने योग्य ढांचे की आवश्यकता |
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ग्रामीण विकास और पंचायती राज |
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ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) |
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1 |
ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका |
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2 |
ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु अंत्योदय मिशन के कामकाज की समीक्षा |
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3 |
सभी के लिए आवास – प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की स्थिति |
|
4 |
विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन – ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार की समीक्षा |
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5 |
दीनदयाल अंत्योदय योजना का प्रभाव – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) |
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6 |
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज योजनाओं में ई-गवर्नेंस का कार्यान्वयन |
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7 |
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (पीएमजीएसवाई-IV) की समीक्षा |
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8 |
विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकायों की समीक्षा: राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (एनआरएलपीएस), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) और भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन (बीआरएलएफ) आदि |
|
9 |
आदिवासी, वामपंथी अतिवाद प्रभावित, आकांक्षी एवं भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों में ग्रामीण विकास – अवसंरचना का आकलन आजीविका, संपर्क और केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन में कमियां |
|
10 |
ग्रामीण आजीविका और अवसंरचना की जलवायु-प्रतिरोधी क्षमता — बाढ़, सूखा, चक्रवात और अन्य चरम मौसम घटनाओं के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया, जिसमें लचीला पुनर्निर्माण भी शामिल है |
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ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूसंसाधन विभाग) |
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1 |
बंजर भूमि विकास और भूमि उपयोग में बदलाव की स्थिति की समीक्षा |
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2 |
साझा संपत्ति संसाधनों और चरागाहों के प्रभावी प्रबंधन की समीक्षा |
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3 |
ग्रामीण बसावटों और भूमि पर खनन तथा औद्योगिक गलियारों का प्रभाव |
|
4 |
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के 'वाटरशेड विकास घटक' (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत वाटरशेड विकास और मृदा संरक्षण की स्थिति की समीक्षा |
|
5 |
भूमिहीनता और ग्रामीण गरीबों को घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराना — भूमिहीन परिवारों की पहचान, भूमि की उपलब्धता/आवंटन और ग्रामीण आवास कार्यक्रमों के साथ इसका समन्वय |
|
6 |
अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अधिकार और भूमि प्रशासन — भूमि प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार (पेसा) एक्ट, वन अधिकार एक्ट (एफआरए) और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार एक्ट (आरएफसीटीएलएआरआर) के बीच आपसी संबंध/तालमेल |
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पंचायती राज मंत्रालय |
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1 |
पंचायतों का वित्तीय सशक्तीकरण |
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2 |
आपदा प्रबंधन और जलवायु प्रतिक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की भूमिका को सुदृढ़ करना |
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3 |
पंचायतों में महिला एवं युवा नेतृत्व के प्रदर्शन की समीक्षा |
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4 |
पंचायतों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति में नौ विषयों के कार्यान्वयन की समीक्षा |
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5 |
ग्रामीण भारत का डिजिटल सशक्तीकरण: सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), भारतनेट कार्यक्रम और मोबाइल कनेक्टिविटी का परीक्षण एवं समीक्षा |
|
6 |
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की स्थिति |
|
7 |
ग्राम सभा स्थानीय स्वशासन की संस्था के रूप में - शक्तियां, भागीदारी, जवाबदेही, सामाजिक ऑडिट और ग्राम सभा के निर्णयों का कार्यान्वयन |
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8 |
आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में पंचायतों की भूमिका - स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, पेयजल, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सेवाएं |
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9 |
जल स्रोत प्रबंधन में पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की भूमिका |
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उद्योग |
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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय |
|
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1 |
लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण तक पहुंच और वित्तीय सशक्तीकरण तंत्रों की समीक्षा |
|
2 |
एमएसएमई की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक बाजार में एकीकरण |
|
3 |
सीपीएसई द्वारा एमएसएमई से अनिवार्य खरीद लक्ष्यों का कार्यान्वयन और समय पर बकाया राशि का भुगतान |
|
4 |
ई-कचरा प्रबंधन में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका |
|
5 |
एमएसएमई के विकास में सहयोग देने में सीपीएसई और भारत सरकार के अधीन अन्य संस्थानों/संगठनों की भूमिका |
|
6 |
भारत में एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख समस्याएं:
|
|
7 |
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के कामकाज की समीक्षा |
|
8 |
कॉयर बोर्ड के कामकाज की समीक्षा |
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भारी उद्योग मंत्रालय |
|
|
1 |
भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर संक्रमण: चुनौतियां और अवसर |
|
2 |
सीपीएसई के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण की रणनीतियां |
|
3 |
पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता और उद्योग 4.0 का एकीकरण |
|
4 |
भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन सीपीएसई के कामकाज की समीक्षा |
[1] Monetary Policy Statement, 2026-27, Resolution of the Monetary Policy Committee, October 5 to 7, 2026, Reserve Bank of India, October 7, 2026, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR1264BEFCD8B9DE724239B1746EC9020C02AF.PDF.
[2] “Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Change in Daily Minimum Cash Reserve Maintenance Requirement” RBI Notification, October 9, 2026, https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=13736&Mode=0.
[3] Press Release of Consumer Price Index on Base 2024=100 for September, 2026, Ministry of Statistics and Programme Implementation, October 12, 2026, https://www.mospi.gov.in/uploads/latestreleasesfiles/1791801549227Press%20Release%20for%20the%20month%20of%20September,%202026.pdf.
[4] “Index Files for WPI & PPI Series (Base Year = 2022-23)”, Office of Economic Advisor, DPIIT, as accessed on October 31, 2026, https://eaindustry.nic.in/indx_download_2223/wpi_monthly_index_202610.xlsx.
[5] “Government Approves Strategic Restructuring of IDBI Bank Ltd.”, Press Information Bureau, Cabinet Committee of Economic Affairs, October 14, 2026, https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2323468®=48&lang=2.
[6] “Recommendations of the 57th Meeting of the GST Council”, Press Information Bureau, Ministry of Finance, October 9, 2026, https://www.gstcouncil.gov.in/sites/default/files/2026-10/press_release_0.pdf.
[7] “Frequently Asked Questions (FAQs) on GST Law and procedures”, Press Release, Goods and Services Tax, October 8, 2026, https://www.gstcouncil.gov.in/sites/default/files/2026-10/faqs_on_recommendations_made_in_57th_gst_council_meeting_0.pdf.
[8] The Central Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2026, the Gazette of India, Ministry of Finance, October 26, 2026, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/277451.pdf.
[9] “The Government of India Constitutes the ‘High Level Committee on Banking for Viksit Bharat’”, Press Information Bureau, Ministry of Finance, October 30, 2026, https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2330598®=48&lang=1.
[10] Master Directions - Reserve Bank of India (Priority Sector Lending – Targets and Classification) Directions, 2025, RBI, September 11, 2026, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/128MD66C4DDCB167C4DC9A5BD913570CB3D47.PDF.
[11] Master Circular – Lead Bank Scheme, RBI, April 1, 2025, https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12808.
[12] “RBI Announces Regulatory Measures for the Foreign Exchange Market”, Press Release, RBI, October 10, 2026, https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=63783.
[13] RBI announces special window for Public Sector Oil Marketing Companies to meet dollar requirements”, Press Releases, RBI, October 10, 2026, https://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=63784.
[14] The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2026, Securities and Exchange Board of India, October 8, 2026, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/277050.pdf.
[15] “Consultation Paper on Recommendations pursuant to Review of provisions of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 related to Initial Public Offer by Small and Medium Enterprises”, Securities and Exchange Board of India, October 14, 2026, https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/oct-2026/consultation-paper-on-recommendations-pursuant-to-review-of-provisions-of-sebi-issue-of-capital-and-disclosure-requirements-regulations-2018-related-to-initial-public-offer-by-small-and-medium-ente-_105252.html.
[16] “Cabinet approves setting up of SME Growth Fund with an outlay of Rs 10,000 crore for direct equity investment in small and medium enterprises”, the Union Cabinet, Press Information Bureau, October 6, 2026, https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/cabinet-approves-commitment-of-rs-10000-crore-towards-establishment-of-the-sme-growth-fund-for-direct-equity-investments-in-small-and-medium-enterprises-to-create-future-champions/.
[17] “Small and Medium Enterprises Growth Fund”, Factsheet, Press Information Bureau, October 6, 2026, https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=151082&lang=1®=3.
[18] “Cabinet approves Container Manufacturing Promotion Scheme”, Press Information Bureau, Ministry of Ports, Shipping, and Waterways, October 28, 2026, https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2329476®=48&lang=1.
[19] “Container Manufacturing Assistance Scheme: Building India's Maritime Future”, Press Information Bureau, August 11, 2026, doc2026811950601.pdf.
[20] “Container Manufacturing Promotion Scheme”, Press Information Bureau, Ministry of Ports, Shipping, and Waterways, October 28, 2026, doc_10291_20261028_17212301.pdf.
[21]“Cabinet approves setting up of Integrated Transport & Logistics Authority”, Press Information Bureau, Cabinet, October 6, 2026, https://www.pib.gov.in/PressReleasepage.aspx?PRID=2319529®=48&lang=1.
[22] G.S.R. 957(E), Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026, The Gazette of India, Ministry of Civil Aviation, October 31, 2026, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/277558.pdf.
[23] Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/2026-05/bharatiya-vayuyan-adhiniyam-2024-2_0.pdf.
[24] The Aircraft Rules, 1937, https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/?baseLocale=en_US?dynamicPage=aircraftRules1937/1/0/viewDynamicRulesReq.
[25] The Radio Telephone Operator (Ministry of Civil Restricted) Certificate and Licence Rules, 2025, June 25, 2025, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/2026-10/telephone-operator-restricted-certificate-and-licence-rules-2025.pdf.
[26] The Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2026, Ministry of Road Transport and Highways, October 23, 2026, https://morth.gov.in/backend/documents/uploaded/14th%20Amendment%20to%20CMVR%20(E85E100)%20with%20explanatory%20note.pdf.
[27] The Central Motor Vehicles Rules, Ministry of Road Transport and Highways, 1989, https://mvd.kerala.gov.in/sites/default/files/Downloads/Central%20Motor%20Vehicles%20Rules%2C%201989-1_compressed-1.pdf.
[28] G.S.R. 880(E), Draft Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2026, Ministry of Road Transport and Highways, October 12, 2026, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/277137.pdf.
[29] G.S.R. 882(E), Draft Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2026, Ministry of Road Transport and Highways, October 13, 2026, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/277156.pdf.
[30] G.S.R. 881(E), Draft Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2026, Ministry of Road Transport and Highways, October 12, 2026, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/277155.pdf.
[31] “Cabinet approves continuation of the National Social Assistance Programme for five years from 2026-27 to 2030-31”, Ministry of Rural Development and Panchayati Raj, October 14, 2026, https://www.dord.gov.in/static//uploads/2026/10/03eb4017b82f2e041c1d06d966ab203b.pdf.
[32] G.S.R. 856(E), Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, September 30, 2026, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/276693.pdf.
[33] The Tribunals Reforms Act, 2026, https://prsindia.org/billtrack/the-tribunals-reforms-bill-2026.
[34] “Cabinet approves Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana as a Centrally Sponsored Scheme for 2026-27 to 2030-31”, Press Information Bureau, Ministry of Rural Development and Panchayat Raj, October 28, 2026, https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2329483®=48&lang=1.
[35] The Draft National Steel Policy Vision, 2047, Ministry of Steel, October 2026, https://www.steel.gov.in/draft-national-steel-policy-vision-2047.
[36] G.S.R. 888(E), Ministry of Steel, October 14, 2026, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/277181.pdf.
[37] G.S.R. 904(E), Domestically Manufactured Iron & Steel Products Policy-2025, Ministry of Steel, December 17, 2025, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2025/268626.pdf.
[38] “Report of the High-Level Expert Committee to
to review and propose amendments to PNGRB (T4S) Regulations for City Gas Distribution (CGD), Natural Gas Pipelines (NGPL) and Petroleum & Petroleum Product Pipelines (PPPL) – with specific focus on damages being recorded in various types of pipelines due to natural calamities etc.”, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board”, October 12, 2026, https://pngrb.gov.in/pdf/report/20261012_Report.pdf.
[39] “Draft typical guidelines for blending of hydrogen with natural gas in domestic piped gas networks”, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, October 2026, https://pngrb.gov.in/pdf/hydrogen-corner/Draft_typical_guidlines.pdf.
[40] “Guidelines for payment of compensation in regard to Right of Way (RoW) for transmission lines”, Ministry of Power, October 6, 2026, https://www.powermin.gov.in/static/uploads/2026/10/0e00977da34887886bdbb05757ec76d9.pdf.
[41] “Guidelines for payment of compensation in regard to Right of Way (RoW) for transmission lines”, Ministry of Power, June 14, 2024, https://archive.prayaspune.org/collection/5/document/1340.
[42] “Supplementary Guidelines for payment of compensation in regard to Right of Way (RoW) for transmission lines”, Ministry of Power, March 21, 2025, https://www.powermin.gov.in/static/uploads/2025/07/22d2503e2755c2f4752d346ae6522fd4.pdf.
[43] “Amendments in the Supplementary Guidelines for payment of compensation in regard to Right of Way (RoW) for transmission lines issued by MoP on 21.03.2025 – reg”, Ministry of Power, December 15, 2025, https://archive.prayaspune.org/collection/5/document/1425.
[44] “Unified Framework for Digitalisation of the Distribution Sector”, Central Electricity Authority, October 2026, https://cea.nic.in/whats-new/file?path=/home/cea_website/reports/general/en/Final%20Report_Unified_Framework_Digitilization_Indian_DISCOMs.pdf&mode=view.
[45] “DAC clears capital acquisition proposals worth Rs 2.12 lakh crore for defence forces”, Press Information Bureau, Ministry of Defence, October 26, 2026, https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2328486®=48&lang=1.
[46] “Scheme guidelines for Mobile Phone Manufacturing Scheme; Target Segment 1: Incentivising Mobile Phone Manufacturing”, Ministry of Electronics and Information Technology, October 6, 2026, https://www.meity.gov.in/static/uploads/2026/10/0e56b4295930f4a180b399d440ae3690.pdf.
[47] “Draft Guidelines on Responsible Use of Artificial Intelligence in Telecommunication Networks and Provision of Telecommunication Services”, Telecom Regulatory Authority of India, October 30, 2026, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-10/Draft_CP_30102026.pdf.
[48] No. Z-1011/15/2025/NCAHP(AHS), National Commission for Allied and Healthcare Professions, September 28, 2026, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/276840.pdf.
[49] The National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_parliament/2021/National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021.pdf.
[50] Report no. 382, the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports: ‘Reforms and Strengthening of the National Testing Agency (NTA)’, Rajya Sabha, October 9, 2026, https://bucketapi.rajyasabha.digital/public-bucket/uploads/committee/2026_10_09_committee_3391_4474_6ac8d012c0d63.pdf.
[51] “Cabinet approves Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme for Building a Globally Competitive Sports Manufacturing Ecosystem”, Press Information Bureau, Ministry of Youth Affairs and Sports, October 28, 2026, https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2329481®=48&lang=1.
[52] G.S.R. 898(E), the Mineral (Auction) Third Amendment Rules, 2026, Ministry of Mines, October 16, 2026, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/277279.pdf.
[53] The Mineral (Auction) Rules, 2015, https://ibm.gov.in/writereaddata/files/11222021124835Mineral_Auction_Rules_2015%20updated%20upto%2002112021.pdf.
[54] The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, https://mines.gov.in/admin/download/6932aa5c075651764928092.pdf.
[55] G.S.R. 896(E), the Gazette of India, Ministry of Home Affairs, October 16, 2026, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/277199.pdf.
[56] S.O. 967(E), Ministry of Home Affairs, December 31, 1990, https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/47076/download/51322/Rule_09.pdf.
[57] Report no. 13, the Standing Committee on Housing and Urban Affairs, “Census Criteria for Defining Urban Areas” Lok Sabha, September 25, 2026, https://sansad.in/getFile/app/lsscommittee/Housing%20and%20Urban%20Affairs/18_Housing_and_Urban_Affairs_13.pdf?source=app.
[58] “State Visit of President of the Swiss Confederation to India (5-7 October, 2026)”, Press Release, Ministry of External Affairs, October 1, 2026, https://www.mea.gov.in/press-releases?dtl/41838/State_Visit_of_President_of_the_Swiss_Confederation_to_India_57_October_2026.
[59] “List of Outcomes: State Visit of President of the Swiss Confederation to India (October 05 - 07, 2026)”, Press Release, Ministry of External Affairs, October 5, 2026, https://www.mea.gov.in/bilateral-documents?dtl/41845/List_of_Outcomes_State_Visit_of_President_of_the_Swiss_Confederation_to_India_October_05__07_2026.
[60] Visit of the Prime Minister of Poland to India (October 21-23, 2026), Press Release, Ministry of External Affairs, October 19, 2026,
[61] “List of Outcomes: Official Visit of Prime Minister of Poland to India (October 21 - 23, 2026)”, Press Release, Ministry of External Affairs, October 22, 2026, https://www.mea.gov.in/bilateral-documents?dtl/41902/List_of_Outcomes_Official_Visit_of_Prime_Minister_of_Poland_to_India_October_21__23_2026.
[62] Report no. 16, “India-Sri Lanka Relations and the Way Ahead”, Ministry of External Affairs, Lok Sabha, September 25, 2026, https://sansad.in/getFile/app/lsscommittee/External%20Affairs/18_External_Affairs_16.pdf?source=app.
[63] Report no. 17, “India’s Role in Global Tech Diplomacy, Digital Governance, Outer Space Diplomacy, AI and Emerging Innovations”, Ministry of External Affairs, Lok Sabha, September 25, 2026, https://sansad.in/getFile/app/lsscommittee/External%20Affairs/18_External_Affairs_17.pdf?source=app.
[64] G.S.R. 958(E), tthe Gazette of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, October 27, 2026, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/277528.pdf.
[65] Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals (Forms of Vaccination Certificate, Manner of Post Mortem Examination, and Disposal of Carcass) Rules, 2010, https://indiacode.gov.in/server/api/core/bitstreams/6c711b3a-bbca-4286-a70e-7ea3e01e2d77/content.
[66] The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009, https://indiacode.gov.in/server/api/core/bitstreams/2b53ef9e-3621-445d-a357-52d3bb19550f/content.
[67] G.S.R. 864(E), the Gazette of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, September 30, 2026, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/276913.pdf.
[68] The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, https://awbi.gov.in/uploads/regulations/175196958669PCA_act_1960%20with%201982%20amendment.pdf.
[69] The Breeding of and Experiments on Animals (Control and Supervision) Rules, 1998, https://ccsea.gov.in/WriteReadData/userfiles/file/1998.pdf.
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