इस अंक की झलकियां
संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से 21 सितंबर, 2023 के दौरान आयोजित हुआ
पांच बिल्स को विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था; लेकिन कोई भी पारित नहीं किया गया। महिला आरक्षण बिल पेश और पारित किया गया।
बिल लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है।
2023-24 की पहली तिमाही में चालू खाता घाटा जीडीपी का 1.1%
भारत ने 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 9.2 बिलियन USD (जीडीपी का 1.1%) का चालू खाता घाटा दर्ज किया जो 2022-23 की इसी तिमाही के 17.9 बिलियन USD (जीडीपी का 2.1%) से काफी कम है।
आयोग ने पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र को घटाकर 16 वर्ष करने पर विरोध जताया। उसने संशोधनों का सुझाव दिया ताकि मौन स्वीकृति के साथ 16 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों को यौन संबंधों में राहत दी जा सके।
समिति लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने से संबंधित कानूनों और रेगुलेशंस की समीक्षा करेगी और उनमें बदलाव का सुझाव देगी।
इन रिपोर्ट्स में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) जेल की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधार, (ii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (iii) एनईपी का कार्यान्वयन और (iv) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कार्य प्रणाली।
योजना के तीसरे चरण का उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एकीकृत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिससे अदालतों और वादियों के बीच पेपरलेस इंटरफेस संभव हो सके। 7,210 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ यह चरण चार वर्ष चलेगा।
ट्राई ने विभिन्न क्षेत्रों में कई सुझाव जारी किए जैसे: (i) नेटवर्क और दूरसंचार उपकरण मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, (ii) एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे, और (iii) उत्तर-पूर्व में कनेक्टिविटी।
क्रैश सेफ्टी के आकलन के लिए भारत न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम अधिसूचित
कार्यक्रम कारों को क्रैश टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर रेट करता है। 3.5 टन तक की कारें परीक्षण के लिए पात्र होंगी और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें उनकी सुरक्षा के अनुरूप स्टार रेटिंग दी जाएगी।
ई-कॉमर्स में डार्क पैटर्न्स को रेगुलेट करने वाले दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां आमंत्रित
ड्राफ्ट दिशानिर्देशों में ई-कॉमर्स में डार्क पैटर्न के उपयोग पर रोक लगाई गई है। डार्क पैटर्न यूजर इंटरफेस में भ्रामक डिज़ाइन पैटर्न होते हैं जो यूजर को अनचाहे काम करने के लिए गुमराह करने, धोखा देने के लिए तैयार किए जाते हैं।
Arpita Mallick (arpita@prsindia.org)
संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर, 2023 से 21 सितंबर, 2023 तक आयोजित किया गया जिस दौरान चार दिन बैठकें हुईं। इस सत्र के दौरान संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) बिल, 2023 (महिला आरक्षण बिल) पेश और पारित किया गया। यह बिल लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है।
विशेष सत्र 2023 के दौरान लेजिसलेटिव बिजनेस पर अधिक विवरण के लिए कृपया यहां देखें।
Pratinav Damani (pratinav@prsindia.org)
संसद के 24 विभागों से संबंधित 14 स्टैंडिंग कमिटियों ने 2023-24 के दौरान समीक्षा के लिए विषयों को चिन्हित किया। इन कमिटियों द्वारा चिन्हित विषयों को अनुलग्नक में सूचीबद्ध किया गया है।
माइक्रोइकोनॉमिक विकास
Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)
भारत ने 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 9.2 बिलियन USD (जीडीपी का 1.1%) का चालू खाता घाटा दर्ज किया, जो कि 2022-23 में इसी तिमाही के 17.9 बिलियन USD (जीडीपी का 2.1%) के घाटे से काफी कम है।[1] इसी अवधि में माल व्यापार घाटा 63.1 बिलियन USD से कम होकर 56.6 बिलियन USD हो गया। 2022-23 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में चालू खाता घाटा 1.3 बिलियन USD (जीडीपी का 0.2%) था।
पूंजी खाते में 2023-24 की पहली तिमाही में 34.4 बिलियन USD का शुद्ध प्रवाह दर्ज किया गया जबकि 2022-23 की इसी तिमाही में 22.1 बिलियन USD का शुद्ध प्रवाह दर्ज किया गया था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ने 2023-24 की पहली तिमाही में 15.7 बिलियन USD का शुद्ध प्रवाह दर्ज किया जबकि 2022-23 की पहली तिमाही में 14.6 बिलियन USD का शुद्ध बहिर्वाह दर्ज किया गया। 2022-23 की चौथी तिमाही में पूंजी खाते में 6.5 बिलियन USD का शुद्ध प्रवाह दर्ज किया गया था।
2023-24 की पहली तिमाही में विदेशी मुद्रा भंडार में 24.4 बिलियन USD की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 4.6 बिलियन USD की वृद्धि से काफी अधिक है।
तालिका 1: भुगतान संतुलन, तिमाही1 2023-24 (बिलियन USD में)
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ति1 |
ति4 |
ति1 |
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आयात |
185.9 |
168.4 |
161.6 |
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निर्यात |
122.8 |
115.8 |
105.0 |
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शुद्ध सेवाएं |
31.1 |
39.1 |
35.1 |
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अन्य हस्तांतरण |
14.0 |
12.2 |
12.3 |
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चालू खाता* |
-17.9 |
-1.4 |
-9.2 |
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पूंजी खाता* |
22.1 |
6.5 |
34.4 |
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भूल चूक और लेनी देनी |
0.5 |
0.4 |
-0.7 |
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भंडार में परिवर्तन |
4.6 |
5.6 |
24.4 |
नोट: *नेगेटिव आंकड़े घाटे का संकेत देते हैं।
स्रोत: आरबीआई; पीआरएस।
कानून एवं न्याय
Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)
संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) बिल, 2023 को संसद में पारित कर दिया गया।[2] बिल लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है। इसके अतिरिक्त, यह आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
बिल पर पीआरएस विश्लेषण के लिए कृपया देखें।
Alaya Purewal (alaya@prsindia.org)
केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की समीक्षा करने और इस संबंध में सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।[3] एक देश एक चुनाव, या एक साथ चुनाव से तात्पर्य एक ही समय में होने वाले लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों से है। समिति में पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद अध्यक्ष होंगे और इसमें सात सदस्य हैं। समिति के अन्य सदस्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) श्री अमित शाह (गृह मंत्री), (ii) श्री गुलाम नबी आज़ाद (राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता), और (iii) श्री एन.के. सिंह (15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष)।
समिति लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने से संबंधित कानूनों और रेगुलेशंस की समीक्षा करेगी और उनमें बदलाव का सुझाव देगी। इन परिवर्तनों में संविधान, जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1950 और जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 में संशोधन शामिल हो सकते हैं। समिति यह भी जांच करेगी कि क्या संवैधानिक संशोधनों के लिए राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा समिति: (i) चुनावों को सिंक्रनाइज़ करने के लिए एक रूपरेखा का सुझाव देगी, (ii) एक साथ चुनावों के चक्र की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक उपायों का सुझाव देगी, (iii) लॉजिस्टिक्स और कर्मचारियों की जरूरत की समीक्षा करेगी, और (iv) विभिन्न चुनावों में मतदाताओं के लिए एक ही मतदाता सूची और पहचान पत्र का उपयोग करने के तौर तरीकों पर सुझाव देगी।
उम्मीद है कि समिति जल्द से जल्द सुझाव देगी।
Alaya Purewal (alaya@prsindia.org)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023 से 2027 तक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में ई-कोर्ट्स परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है।[4] इस परियोजना को 7,210 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय प्राप्त होगा। भारतीय न्यायपालिका को डिजिटल रूप से एनेबल करने के लिए 2007 में ई-कोर्ट्स परियोजना शुरू की गई थी। योजना का चरण-II 2023 में समाप्त हुआ। योजना के चरण-I से बड़ी संख्या में जिला अदालतों का कंप्यूटरीकरण हुआ।[5] इसके अलावा योजना के दूसरे चरण का उद्देश्य नागरिकों को स्थानीय भाषाओं में सुलभ वेबसाइट जैसी सेवाएं प्रदान करना है।
चरण-III का उद्देश्य अदालतों, वादियों और अन्य हितधारकों के बीच पेपरलेस इंटरफ़ेस की सुविधा के साथ-साथ न्यायपालिका के लिए एक एकीकृत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाना है। चरण-III का उद्देश्य संपूर्ण अदालतों के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना है। बजटीय परिव्यय का लगभग 28% स्कैनिंग, डिजिटलीकरण और केस रिकॉर्ड के डिजिटल संरक्षण पर खर्च होने का अनुमान है, जबकि लगभग 17% क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने का अनुमान है। योजना के अपेक्षित परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) टेक्नोलॉजी एक्सेस के बिना नागरिकों को ईसेवा (eSewa) केंद्रों के माध्यम से न्यायिक सेवाएं प्रदान करना, (ii) कहीं से भी अदालती शुल्क और जुर्माने का भुगतान संभव बनाना, और (iii) पेपर-आधारित अदालती फाइलिंग्स पर निर्भरता को कम करना।
Alaya Purewal (alaya@prsindia.org)
विधि आयोग (चेयर: न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी) ने 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण एक्ट, 2012 के तहत सहमति की आयु' पर अपनी रिपोर्ट पेश की।[6] यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) एक्ट के तहत, 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना जाता है।[7] यह कानून किसी बच्चे की सहमति के बावजूद उसके साथ यौन संबंधों को अपराध मानता है। आयोग की प्रमुख टिप्पणियों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:
Alaya Purewal (alaya@prsindia.org)
विधि आयोग (चेयर: न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी) ने "एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण को एनेबल करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 में संशोधन" पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने के संबंध में पुलिस को प्रदान की गई जानकारी से संबंधित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) इस धारा के अंतर्गत आती हैं।
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने आयोग को सूचित किया कि राज्यों से संबंधित सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने और ई-एफआईआर मॉड्यूल लागू करने का अनुरोध किया गया है। आयोग ने कहा कि दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित आठ राज्यों ने ई-एफआईआर के पंजीकरण को लागू किया है। इसके अलावा, नागरिक साइबर अपराध के संबंध में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 1 जुलाई, 2023 तक, लगभग 25 लाख साइबर-अपराध शिकायतें दर्ज की गई हैं और संबंधित राज्यों को भेज दी गई हैं। आयोग ने ई-एफआईआर के चरणबद्ध कार्यान्वयन का सुझाव दिया। उसने सभी संज्ञेय अपराधों के लिए ई-एफआईआर को एनेबल करने का सुझाव दिया जहां आरोपी ज्ञात नहीं है और संज्ञेय अपराधों में तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है, जहां आरोपी ज्ञात है। आयोग ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ई-एफआईआर दर्ज करते समय प्रदान किए गए डेटा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
वित्त
Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आरबीआई (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) दिशानिर्देश, 2023 जारी किया।[9] यह फ्रेमवर्क 1 अप्रैल, 2024 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू होगी। इसकी विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने व्यक्तिगत ऋणों के पुनर्भुगतान पर रेगुलेटेड संस्थाओं (जैसे बैंक) द्वारा चल/अचल संपत्ति दस्तावेज़ जारी करने के निर्देश जारी किए।[10] व्यक्तिगत ऋण में शिक्षा ऋण, आवास ऋण और वित्तीय संपत्तियों में निवेश के लिए ऋण शामिल हैं। उचित व्यवहार संहिता (आरबीआई द्वारा जारी) के तहत, रेगुलेटेड संस्थाओं को पूर्ण पुनर्भुगतान प्राप्त करने और ऋण खाता बंद करने पर सभी संपत्ति दस्तावेज जारी करने होंगे। हालांकि आरबीआई ने गौर किया है कि ऐसे दस्तावेज़ों को जारी करने के लिए अलग-अलग पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। निर्देशों के अनुसार रेगुलेटेड संस्थाओं को ऋण खाते के पूर्ण पुनर्भुगतान/निपटान के बाद 30 दिनों के भीतर मूल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करना होगा। रेगुलेटेड इकाई के कारण होने वाली किसी भी देरी के मामले में, उधारकर्ता को देरी के प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
ये निर्देश 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं के लिए आरबीआई (ऐच्छिक डिफॉल्टरों और बड़े डिफॉल्टरों का प्रबंध) दिशानिर्देश, 2023 का ड्राफ्ट जारी किया।[11] ड्राफ्ट निर्देशों में उधारदाताओं द्वारा किसी उधारकर्ता को जानबूझकर चूक करने वाले के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया प्रदान करने का प्रयास किया गया है। प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:
टिप्पणियां 31 अक्टूबर, 2023 तक आमंत्रित हैं।
गृह मामले
Alaya Purewal (alaya@prsindia.org)
गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: श्री बृजलाल) ने ‘कारावास- स्थितियां, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधार’ पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[12] कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:
पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।
संचार
Pratinav Damani (pratinav@prsindia.org)
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने निम्नलिखित पर अपने सुझाव जारी किए: (i) नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, (ii) एफएम रेडियो प्रसारण क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, (iii) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, और (iv) दूरसंचार लाइसेंसधारियों के लिए प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी का पुनर्गठन।[13],[14],[15],[16] मुख्य टिप्पणियां और सुझाव निम्नलिखित हैं:
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने निम्नलिखित पर परामर्श पत्र जारी किए: (i) दूरसंचार, प्रसारण और आईटी में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना, (ii) उभरती टेक्नोलॉजी के युग में डिजिटल समावेश, (iii) राष्ट्रीय प्रसारण नीति की ड्राफ्टिंग के लिए इनपुट, और (iv) डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए 5जी का उपयोग।[17],[18],[19],[20] जिन विषयों पर इनपुट मांगे गए हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
परामर्श की अंतिम तिथियां इस प्रकार हैं:
उपभोक्ता मामले
Pratinav Damani (pratinav@prsindia.org)
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने डार्क पैटर्न की रोकथाम और रेगुलेशन, 2023 के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।[21] डार्क पैटर्न प्लेटफार्मों के यूजर इंटरफेस (यूआई) में ऐसी पद्धतियों या भ्रामक डिजाइन पैटर्न को कहा जाता है जो उपयोगकर्ताओं को अनपेक्षित कार्यों को करने के लिए गुमराह करने या धोखा देने के लिए डिज़ाइन किया गया हो। ये पैटर्न उपभोक्ता की स्वायत्तता, निर्णय लेने या पसंद को प्रभावित करते हैं और भ्रामक या अनुचित व्यापार पद्धतियों के समान होते हैं। ड्राफ्ट दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
तालिका 2: कुछ डार्क पैटर्न
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पैटर्न |
विवरण |
उदाहरण |
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किसी उत्पाद/सेवा की अत्यावश्यकता या कमी की भावना को गलत तरीके से बताना या उसका संकेत देना |
उपयोगकर्ताओं के एक सीमित समूह के लिए किसी बिक्री को 'एक्सक्लूसिव' के रूप में गलत तरीके से बताना |
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उपयोगकर्ता की सहमति के बिना चेकआउट के समय उत्पादों या सेवाओं जैसी अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करना |
एक उपयोगकर्ता ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है, और फूड डिलिवरी प्लेटफ़ॉर्म चेकआउट पर अपने आप सबस्क्रिप्शन शामिल कर देता है |
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उपभोक्ता के मन में डर, शर्म, अपराधबोध या उपहास की भावना पैदा करने के लिए किसी वाक्यांश, वीडियो, ऑडियो या किसी अन्य माध्यम का उपयोग करना |
अगर उपयोगकर्ता कार्ट में बीमा नहीं जोड़ता है तो फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर 'मैं असुरक्षित रहूंगा' वाक्यांश का उपयोग किया जाता है |
स्रोत: डार्क पैटर्न की रोकथाम और रेगुलेशन पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश; पीआरएस।
टिप्पणियां 5 अक्टूबर तक आमंत्रित हैं।
परिवहन
Priyadarshini Jain (priyadarshini@prsindia.org)
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: श्री वी. विजयसाई रेड्डी) ने 'मौजूदा और नए राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास और विस्तार' पर अपनी रिपोर्ट पेश की।[23] अंतर्देशीय जलमार्ग एक नौगम्य (नेविगेबल) नदी और नहर प्रणाली होती है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) अंतर्देशीय शिपिंग और नेविगेशन के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों को रेगुलेट और विकसित करता है। कमिटी के प्रमुख निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:
पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन अधिसूचित किए हैं।[24],[25] नियम मोटर वाहन एक्ट, 1988 के प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं।[26]
संशोधनों में एम1 श्रेणी के तहत वाहनों की सुरक्षा रेटिंग का आकलन करने के लिए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (बीएनकैप) की शुरुआत की गई है। एम1 श्रेणी में 3.5 टन तक वजन वाली कारें शामिल हैं जो आठ यात्रियों (ड्राइवर को छोड़कर) को ले जा सकती हैं।[27] ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (एआईएस) 197 के अनुसार स्टार रेटिंग के लिए वाहनों की जांच और मूल्यांकन किया जाएगा। ड्राफ्ट एआईएस 197 (अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया) के अनुसार, समग्र वाहन सुरक्षा मूल्यांकन इस पर आधारित होगा: (i) बालिग यात्रियों की सुरक्षा, (ii) नाबालिग यात्रियों की सुरक्षा और (iii) सेफ्टी एसेसमेंट टेक्नोलॉजी।[28] यह कार्यक्रम वाहनों के लिए 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन अधिसूचित किए हैं।[29],[30] नियम मोटर वाहन एक्ट, 1988 के प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं।[31] 1988 का एक्ट केंद्र सरकार को फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नियम निर्धारित करने का अधिकार देता है। परिवहन वाहन एक हल्का मोटर वाहन, एक सार्वजनिक सेवा वाहन, एक माल ढुलाई वाहन, शैक्षणिक संस्थान बस या एक निजी सेवा वाहन होता है।31 एक फिटनेस प्रमाणपत्र इस बात का प्रमाण है कि वाहन सुरक्षित है और सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त है।
1989 के नियमों के तहत पुराने परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता एक वर्ष थी। संशोधनों ने आठ साल तक पुराने वाहनों के लिए वैधता अवधि को दो साल तक बढ़ा दिया है। केवल स्वचालित परीक्षण स्टेशनों को निम्नलिखित के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करना चाहिए: (i) भारी माल वाहन, (ii) भारी यात्री मोटर वाहन, (iii) मध्यम माल वाहन, और (iv) हल्के मोटर। नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे।
पर्यटन
Arpita Mallick (arpita@prsindia.org)
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: श्री वी. विजयसाई रेड्डी) ने 'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कार्य प्रणाली' पर अपनी रिपोर्ट पेश की।[32] केंद्र सरकार द्वारा गठित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का रखरखाव करने वाला एक निकाय है। यह देश में पुरातात्विक गतिविधियों को भी रेगुलेट करता है। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:
पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (अध्यक्ष: श्री वी. विजयसाई रेड्डी) ने "विशिष्ट पर्यटन (आध्यात्मिक पर्यटन सहित), थीम-आधारित पर्यटक सर्किट और संभावित पर्यटक स्थलों का विकास" पर अपनी रिपोर्ट जारी की।[34] विशिष्ट पर्यटन समान रुचियों वाले लोगों के छोटे समूहों की जरूरतों को पूरा करता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ग्रामीण पर्यटन, (ii) साहसिक पर्यटन, (iii) इको-पर्यटन, और (iv) चिकित्सा पर्यटन।
ऊर्जा
Pratinav Damani (pratinav@prsindia.org)
ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क जारी किया है।[35] चूंकि अक्षय स्रोतों से बिजली उत्पादन काफी भिन्न होता है, इसलिए विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसी भी अधिशेष उत्पादन को संग्रहीत करने हेतु ऊर्जा भंडारण (एनर्जी स्टोरेज) प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। भारत का लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 50% संचयी स्थापित क्षमता प्राप्त करना है। इस पैमाने पर अक्षय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणालियां महत्वपूर्ण होंगी। फ्रेमवर्क में निम्नलिखित प्रमुख उपायों का सुझाव दिया गया है:
Pratinav Damani (pratinav@prsindia.org)
ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली नियम, 2005 में संशोधनों को अधिसूचित किया है।[36],[37] नियम बिजली एक्ट, 2003 के तहत तैयार किए गए हैं, जो बिजली के लिए लाइसेंस और टैरिफ को नियंत्रित करता है।[38] कैप्टिव उत्पादन संयंत्र एक ऐसा बिजली संयंत्र होता है जो खुद के उपयोग के लिए स्थापित किया जाता है। संशोधनों में कुछ कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों के सत्यापन के लिए कहा गया है और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं की परिभाषा में बदलाव किया गया है। संशोधित नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
Priyadarshini Jain (priyadarshini@prsindia.org)
केंद्रीय बिजली रेगुलेटरी आयोग (सीईआरसी) ने सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) रेगुलेशन, 2019 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया।[40],[41] इन रेगुलेशंस को बिजली एक्ट, 2003 के तहत तैयार किया गया है।[42] 2019 के रेगुलेशन केंद्रीय उत्पादक, एक से अधिक राज्य में बिक्री के लिए कंपोजिट स्कीम्स वाले उत्पादकों और अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम्स के लिए टैरिफ को रेगुलेट करते हैं।
एक उत्पादन कंपनी और एक वितरण कंपनी के बीच वाणिज्यिक आदान-प्रदान दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) के माध्यम से नियंत्रित होता है। पीपीए आम तौर पर 25 साल तक के होते हैं, जो रेगुलेशंस के तहत तापीय उत्पादन स्टेशनों की तयशुदा यूजफुल लाइफ भी है। सीईआरसी ने गौर किया है कि संयंत्र अपनी तयशुदा यूजफुल लाइफ के बाद भी काम कर सकते हैं। इसलिए 2019 के रेगुलेशंस में प्रावधान है कि उत्पादन कंपनी और वितरण कंपनी यूजफुल लाइफ पूरा होने के बाद फिर से समझौता कर सकती हैं। ऐसी व्यवस्था से इनकार करने का पहला अधिकार वितरण कंपनी को है।
ड्राफ्ट रेगुलेशन तापीय ऊर्जा संयंत्र की यूजफुल लाइफ के बाद परस्पर व्यवस्था के प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव रखते हैं। सीईआरसी ने पाया कि नियमों के माध्यम से ऐसे आदेश वांछनीय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह अनुबंधीय पवित्रता का उल्लंघन कर सकते हैं और असमान हो सकते हैं।[43]
खनन
Mandvi Gaur (mandvi@prsindia.org)
खान मंत्रालय ने खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधन अधिसूचित किए हैं।[44],[45] नियम खान और खनिज (विकास और रेगुलेशन) एक्ट, 1957 के तहत तैयार किए गए हैं।[46] एक्ट भारत में खनन क्षेत्र को रेगुलेट करता है। 2015 के नियम खानों की नीलामी आयोजित करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। संशोधित नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
पर्यावरण
Mandvi Gaur (mandvi@prsindia.org)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पारीय आवाजाही) नियम, 2016 में संशोधन अधिसूचित किए हैं।[48],[49] नियम पर्यावरण संरक्षण एक्ट, 1986 के तहत बनाए गए हैं।[50] नियम खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन को कम करने और ऐसे कचरे की रीसाइकलिंग के उपाय करने के लिए बनाए गए थे। संशोधन में प्रयुक्त तेल के प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) को जोड़ा गया है, जिसके लिए उत्पादकों को ऐसे प्रयुक्त तेल की रीसाइकिलिंग करनी होगी। प्रयुक्त तेल का तात्पर्य कच्चे तेल या सिंथेटिक तेल युक्त मिश्रण से प्राप्त तेल और रीप्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त तेल से है। ईपीआर उन उत्पादकों पर लागू होता है जो बेस ऑयल/लुब्रिकेशन ऑयल का निर्माण करते और/या उसे बेचते हैं। संशोधनों की मुख्य विशेषताओं में निम्न शामिल हैं:
शिक्षा
Rutvik Upadhyaya (rutvik@prsindia.org)
शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा मामले और खेल संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: श्री विवेक ठाकुर) ने 'उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।[51] राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली की संरचना और उद्देश्यों में संशोधन की रूपरेखा तैयार करती है। इनमें स्कूल प्रणाली के लिए पांच-चरणीय डिज़ाइन शुरू करना और बहु-विषयक शिक्षा को प्रोत्साहित करना शामिल है। कमिटी के निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:
श्रम एवं रोजगार
Priyadarshini Jain (priyadarshini@prsindia.org)
श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: श्री भर्तृहरि महताब) ने 20 सितंबर, 2023 को 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम- ईएसआई योजना के तहत एप्लिकेबिलिटी और लाभ, ईएसआई अस्पतालों का कामकाज और कॉर्पस फंड का प्रबंधन' पर अपनी रिपोर्ट पेश की।[52] कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट, 1948 नियोक्ताओं को यह आदेश देता है कि वह बीमित व्यक्तियों की चिकित्सा देखभाल में योगदान करे।[53] यह कानून न्यूनतम 10 व्यक्तियों को रोजगार देने वाले कारखानों पर लागू होता है। केंद्र और राज्य सरकारें दुकानों, होटलों, सिनेमाघरों, न्यूजपेपर इस्टैबलिशमेंट्स और पोर्ट ट्रस्ट्स को भी उसके दायरे में शामिल करती हैं। यह कानून कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस/ईएसआई योजना) की स्थापना करता है। प्रमुख निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:
पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी
Mandvi Gaur (mandvi@prsindia.org)
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए 'रोबोटिक्स के लिए राष्ट्रीय रणनीति' का ड्राफ्ट जारी किया।[54] इसका उद्देश्य भारत में रोबोटिक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। ड्राफ्ट में भारत के लिए रोबोटिक्स की प्रमुख चुनौतियों की पहचान की गई है, जो इस प्रकार हैं: (i) आयात पर भारी निर्भरता, (ii) कुशल मानव संसाधनों की कमी, (iii) उच्च लागत, और (iv) सीमित शासन तंत्र। रणनीति में भारत में रोबोटिक्स को अपनाने के लिए प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में मैन्यूफैक्चरिंग, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और राष्ट्रीय सुरक्षा को चिन्हित किया गया है। प्रमुख सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:
तालिका 3: प्रमुख पहलों का सुझाव
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स्रोत: रोबोटिक्स के लिए राष्ट्रीय रणनीति का ड्राफ्ट; पीआरएस
टिप्पणियां 31 अक्टूबर, 2023 तक आमंत्रित हैं।
अनुलग्नक
संसद की विभिन्न स्टैंडिंग कमिटीज़ द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान समीक्षा के लिए चिन्हित विषयों को तालिका 4 में दिया गया है।
तालिका 4: 2023-24 के दौरान समीक्षा के लिए चिन्हित विषय
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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज |
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ग्रामीण विकास मंत्रालय: ग्रामीण विकास विभाग
भूमि संसाधन विभाग
पंचायती राज मंत्रालय
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परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति |
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श्रम, कपड़ा एवं कौशल विकास |
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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
कपड़ा मंत्रालय
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
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ऊर्जा |
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ऊर्जा मंत्रालय
नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय
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रसायन एवं उर्वरक |
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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय: ऊर्वरक विभाग
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग
फार्मास्यूटिकल्स विभाग
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रक्षा |
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस |
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कोयला, खान एवं स्टील |
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कोयला मंत्रालय
खान मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय
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कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण |
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय: पशुपालन एवं डेयरी विभाग
फिशरीज़ विभाग
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
सहकारिता मंत्रालय
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वाणिज्य |
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विदेशी मामले |
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी |
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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
संचार मंत्रालय: डाक विभाग
दूरसंचार विभाग
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जल संसाधन |
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जल शक्ति मंत्रालय: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
पेयजल और सैनिटेशन विभाग
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शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा एवं खेल |
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शिक्षा मंत्रालय: उच्च शिक्षा विभाग
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय: युवा मामलों का विभाग
खेल विभाग
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[1] Developments in India’s Balance of Payments during the First Quarter (April-June) of 2023-24, Reserve Bank of India, September 28, 2023, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR10082A4F1B4502C64872B8DDD093F7957B18.PDF.
[2] The Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Bill, 2023, Lok Sabha, https://sansad.in/getFile/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/124_2023_LS_E919202323027PM.pdf?source=legislation.
[3] F. NO. H-11019/03.2023-Leg.II, Resolution, Gazette of India, Ministry of Law and Justice, September 2, 2023, egazette.gov.in/WriteReadData/2023/248519.pdf.
[4] “Cabinet approved eCourts Phase III for 4 years”, Press Information Bureau, Ministry of Law and justice, September 13, 2023, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1956920.
[5] ‘E-Courts Mission Mode Project’, Supreme Court of India, https://ecommitteesci.gov.in/project/brief-overview-of-e-courts-project/.
[6] Report No. 283, ‘Age of consent under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012”, Law Commission, September 2023, https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2023/09/20230929466194485.pdf.
[7] The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, https://wcd.nic.in/sites/default/files/POCSO%20Act%2C%202012.pdf.
[8] Section 375-376, The Indian Penal Code, 1860, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2263/1/aA1860-45.pdf.
[9] Reserve Bank of India (Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks) Directions, 2023, Reserve Bank of India, September 12, 2023, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/104MDINVESTMENTPORTFOLIOC6B7053A02894342A00142968C70FC82.PDF.
[10] Responsible Lending Conduct – Release of Movable / Immovable Property Documents on Repayment/ Settlement of Personal Loans, Reserve Bank of India, September 13, 2023, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/NOTI60936A9DFA85554DD1BF77BCF4611AA69D.PDF.
[11] Reserve Bank of India (Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters) Directions, 2023, Reserve Bank of India, September 21, 2023, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/DRAFTMDWILFULDEFAULTERSF5BC955D0C8B4105BB9838A9645EEE03.PDF.
[12] Report No. 245, ‘Prison- Conditions, Infrastructure, and Reforms’, Standing Committee on Home Affairs, Rajya Sabha, September 21, 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/15/188/245_2023_9_12.pdf?source=rajyasabha.
[13] Recommendations on Promoting Networking and Telecom Equipment in India, TRAI, September 22, 2023, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_23092023.pdf.
[14] Recommendations on Improving Telecom Infrastructure in Northeastern States of India, TRAI, September 22, 2023, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendations_23092023.pdf.
[15] Recommendation on Rationalization of Entry Fee and Bank Guarantees, TRAI, September 19, 2023, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_19092023.pdf.
[16] Recommendations on Issues related to FM Radio Broadcasting, TRAI, September 5, 2023, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_05092023.pdf.
[17] Consultation Paper on Encouraging R&D in Telecom, Broadcasting, and IT (ICT) Sectors, TRAI, September 22, 2023, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/CPS_22092023.pdf.
[18] Consultation Paper on Digital Inclusion in the Era of Emerging Technologies, TRAI, September 14, 2023, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Cons_P_14092023.pdf.
[19] Pre-Consultation Paper on Inputs for Formulation of “National Broadcasting Policy”, TRAI, September 21, 2023, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/CP_21092023.pdf.
[20] Consultation Paper on Digital Transformation through 5G Ecosystem, TRAI, September 29, 2023, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/CP_29092023.pdf.
[21] F.No. J-24/34/2023-CPU (Reg), Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, September 6, 2023, https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/file-uploads/latestnews/Draft%20Guidelines%20for%20Prevention%20and%20Regulation%20of%20Dark%20Patterns%202023.pdf.
[22] The Consumer Protection Act, 2019, August 9, 2023, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15256/1/a2019-35.pdf.
[23] “358th Report: Development and Expansion of Existing and New National Inland Waterways”, Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, September 21, 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/20/193/358_2023_9_11.pdf?source=rajyasabha
[24] S.O. 698(E), Ministry of Road Transport and Highway, September 27, 2023, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/249044.pdf.
[25] Central Motor Vehicles Rules, 1989, Ministry of Road Transport and Highway, https://morth.nic.in/sites/default/files/CMVR-chapter5_1.pdf.
[26] Motor Vehicles Act, 1988, Ministry of Road Transport and
Highways,
https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/9460/1/a1988-59.pdf.
[27] Central Motor Vehicles Rules, 1989, Ministry of Road Transport and Highway, https://morth.nic.in/sites/default/files/CMVR-chapter1_1.pdf.
[28] Draft AIS-197: Bharat New Car Assessment Program, Ministry of Road Transport and Highways, June 26, 2022,
https://morth.nic.in/sites/default/files/ASI/Draft%20AIS%20197%20.pdf.
[29] G.S.R. 663(E), Ministry of Road Transport and Highway, September, 12, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/248660.pdf
[30] Central Motor Vehicles Rule, 1989, Ministry of Road Transport and Highway, https://morth.nic.in/sites/default/files/CMVR-chapter3_1.pdf
[31] Motor Vehicles Act, 1988, Ministry of Road Transport and
Highways,
https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/9460/1/a1988-59.pdf.
[32] 359th Report: Functioning of Archaeological Survey of India, Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, September 21, 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/20/193/359_2023_9_11.pdf?source=rajyasabha.
[33] The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, August 28, 1958, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/13053/2/A1958-24.pdf.
[34] 357th Report: Development of Niche Tourism (including Spiritual Tourism), Theme-based Tourist Circuits and Potential Tourist Spots , Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, September 21, 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/20/193/357_2023_9_14.pdf?source=rajyasabha.
[35] National Framework for Promoting Energy Storage Systems, Ministry of Power, September 1, 2023, https://powermin.gov.in/sites/default/files/National_Framework_for_promoting_Energy_Storage_Systems_August_2023.pdf.
[36] G.S.R. 649(E), Ministry of Power, September 1, 2023, https://powermin.gov.in/sites/default/files/webform/notices/Electricity_third_Amendment_Rules_alongwith_relevent_previous_amendments.pdf.
[37] G.S.R 379(E), Ministry of Power, June 8, 2005, https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_19_22_00001_200336_1517807317930&type=rule&filename=20.pdf.
[38] The Electricity Act, 2003, May 26, 2003, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2058/1/A2003-36.pdf.
[39] The Companies Act, 2013, August 29, 2013, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2114/1/A2013-18.pdf.
[40] Draft Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2023, Ministry of Power, September 10, 2023, https://cercind.gov.in/2023/draft_reg/DR-100923.pdf.
[41] The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2019, March 7, 2019, https://cercind.gov.in/2019/regulation/Tariff%20Regulations-2019.pdf.
[42] The Electricity Act, 2003, Ministry of Power, June 2, 2003, https://powermin.gov.in/sites/default/files/uploads/The%20Electricity%20Act_2003.pdf.
[43] Explanatory Memorandum on Draft Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2023, Ministry of Power, September 10, 2023, https://cercind.gov.in/2023/draft_reg/EM-100923.pdf
[44] The Mineral (Auction) Amendment Rules, 2023, The Gazette of India, Ministry of Mines, September 1, 2023, https://mines.gov.in/admin/storage/app/uploads/64f5ab9c5271d1693821852.pdf.
[45] The Mineral (Auction) Rules, 2015 as amended up to November 2, 2021, Indian Bureau of Mines, https://ibm.gov.in/writereaddata/files/11222021124835Mineral_Auction_Rules_2015%20updated%20upto%2002112021.pdf.
[46] The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1421/3/a1957-67.pdf.
[47] The Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, Indian Bureau of Mines, https://ibm.gov.in/writereaddata/files/02032022105439Evidence%20of%20Mineral%20Rule_2015.pdf.
[48] The Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Second Amendment Rules, 2023, Ministry of Environment, Forest and Climate Change eGazette, September 18, 2023, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/248814.pdf.
[49] The Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Central Pollution Control Board, April 4, 2016, https://cpcb.nic.in/displaypdf.php?id=aHdtZC9IV01fUnVsZXNfMjAxNi5wZGY=.
[50] The Environment (Protection) Act, 1986, Central Pollution Control Board, May 23, 1986, https://cpcb.nic.in/displaypdf.php?id=aG9tZS9lcGEvZXByb3RlY3RfYWN0XzE5ODYucGRm.
[51] Implementation of the National Education Policy, 2020 in Higher Education, September 21, 2023, Standing Committee on Education, Women, Youth Affairs and Sports, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/16/189/356_2023_9_15.pdf?source=rajyasabha.
[52] “51st Report: The Employees State Insurance Corporation- Applicability and Benefits under ESI Scheme, Functioning of ESI Hospitals and Management of Corpus Fund”, Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development, September 20, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Labour,%20Textiles%20and%20Skill%20Development/17_Labour_Textiles_and_Skill_Development_51.pdf?source=loksabhadocs.
[53] The Employees’ State Insurance Act, 1948, April 19, 1948, https://labour.gov.in/sites/default/files/theemployeesact1948_0.pdf.
[54] The Draft National Strategy on Robotics, 2023, Ministry of Electronics and Information Technology, 4th September, 2023, https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Draft-National-Strategy-Robotics.pdf.
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अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है। |
