स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट का सारांश
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विदेश मामलों से संबंधित कमिटी (चेयर: डॉ. शशि थरूर) ने 25 सितंबर, 2026 को ग्लोबल टेक कूटनीति, डिजिटल गवर्नेंस, बाह्य अंतरिक्ष कूटनीति, एआई और उभरते नवाचार में भारत की भूमिका पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमिटी ने इस बात की समीक्षा की कि भारत अपनी विदेश नीति में तकनीक, अंतरिक्ष क्षमताओं और एआई का उपयोग कैसे करता है। कमिटी के मुख्य सुझावों में निम्न शामिल हैं:
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कूटनीति और समन्वय: कमिटी ने कहा कि भारत के पास डिजिटल गवर्नेंस, एआई, साइबर मुद्दों और अंतरिक्ष से जुड़े दृष्टिकोण को एक साथ समेटने वाला कोई एक नीतिगत दस्तावेज़ नहीं है। कमिटी ने भी कहा कि आधुनिक कंपोनेंट्स और एआई मॉडल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने से भारत के लिए कूटनीतिक संकट खड़ा हो सकता है क्योंकि अगर वे देश निर्यात रोक देते हैं तो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कमिटी ने विदेश मंत्रालय को सुझाव दिया कि वह: (i) विभिन्न देशों और क्षेत्रों के मूल्यांकन में तकनीकी साझेदारियों को शामिल करे, (ii) विदेश मंत्रालय की मुख्य नीति में 'टेक कूटनीति' को शामिल करे, और (iii) संबंधित पक्षों के साथ मिलकर एक तकनीकी विज़न और रणनीति दस्तावेज़ तैयार करे। इसके अलावा कमिटी ने विदेश मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय तंत्र बनाने का भी सुझाव दिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग आदि शामिल हों।
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राज्य स्तरीय कार्य: कमिटी ने गौर किया कि विदेश मामलों के मंत्रालय में राज्यों का प्रभाग- जो पासपोर्ट और कांसुलर संबंधी कामकाज देखता है- टेक कूटनीति के मामले में राज्य सरकारों को जोड़ने में अभी तक प्रभावी नहीं है। कमिटी ने सुझाव दिया कि राज्यों के प्रभाग की समीक्षा की जानी चाहिए। इसमें ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए, जिनके पास तकनीकी सुविधा और सहयोग से जुड़ी विशेषज्ञता हो।
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अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) क्षमता: कमिटी ने कहा कि भारत का आरएंडडी व्यय, तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी देशों की तुलना में काफी कम है। इस संबंध में कमिटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) तकनीक और एआई के क्षेत्र में उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के साथ बातचीत करना, (ii) आरएंडडी में निवेश बढ़ाना और विदेश मंत्रालय के भीतर टेक कूटनीति के लिए एक अलग बजट रखना, और (iii) विदेशों में रह रहे उन कुशल भारतीयों के लिए करियर के रास्ते तैयार करना जो वापस लौटना चाहते हैं।
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तकनीकी विशेषज्ञता: कमिटी ने कहा कि भारतीय कूटनीतिक मिशनों में तकनीकी विशेषज्ञता अभी भी सीमित है। इस संबंध में कमिटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) विभिन्न मिशनों में तकनीकी कूटनीति से जुड़े पदों को बढ़ाना, (ii) सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाना, और (iii) राजनयिकों को उद्योग जगत और अनुसंधान संस्थानों से परिचित कराना, ताकि उनकी विशेषज्ञता बढ़ सके।
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तकनीकी साझेदारियां: भारत के कुल तकनीकी कारोबार का 75-80% हिस्सा यूएसए और यूके से आता है। कमिटी ने कहा कि कुछ चुनिंदा साझेदार देशों पर अत्यधिक निर्भरता एक कूटनीतिक कमजोरी है। इसके अलावा द्विपक्षीय जुड़ाव मुख्य रूप से बैठकों तक ही सीमित है, और इन बैठकों के नतीजों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। इस संबंध में कमिटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) उन क्षेत्रों में तकनीकी साझेदारियां बढ़ाई जाएं जहां अभी तक कम जुड़ाव है, और (ii) एक ऐसा तंत्र बनाया जाए जिससे इन साझेदारियों के तहत मिलने वाले परिणामों पर नज़र रखी जा सके और उनकी रिपोर्ट दी जा सके।
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डायस्पोरा से जुड़ाव: कमिटी ने कहा कि 'प्रवासी भारतीय अकादमिक और वैज्ञानिक संपर्क' प्लेटफॉर्म की पहुंच मुख्य रूप से यूएसए में रहने वाले भारतीय प्रवासियों तक ही सीमित है। कमिटी ने सुझाव दिया कि: (i) विदेशों में स्थित प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक समुदायों के बीच अभियान चलाया जाए, (ii) प्रवासियों को जोड़ने के लिए मापने योग्य (स्पष्ट) लक्ष्य तय किया जाएं, और (iii) अनुसंधान में प्रवासी भारतीयों के योगदान पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाए।
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अंतरिक्ष कूटनीति: कमिटी ने कहा कि 'निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों' (डीआईएसए) के विभाग पर, जो अंतरिक्ष कूटनीति का काम देखता है, सहयोग के बढ़ते अनुरोधों का भारी दबाव है। कमिटी ने सुझाव दिया कि विदेश मंत्रालय रिक्त पदों की समीक्षा करे और अंतरिक्ष विभाग, इसरो तथा डीआईएसए के साथ आपसी तालमेल को सुधारे। कमिटी ने व्यावसायिक स्पेस मार्केट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर भी ध्यान दिलाया। इससे निपटने के लिए कमिटी ने भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स के लिए एक समयबद्ध रोडमैप (निश्चित समय सीमा की रणनीति) बनाने का सुझाव दिया ताकि वे वैश्विक ग्राहकों तक अपनी लॉन्च सेवाएं पहुंचा सकें।
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डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर: कमिटी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास डेटा सेंटर की क्षमता के बारे में कोई आधिकारिक डेटा नहीं है। इंडस्ट्री के अनुमानों के अनुसार, भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2025 में 1.5 GW से बढ़कर 2030 तक 8 GW हो जाएगी। इस संबंध में कमिटी ने सुझाव दिए: (i) एडवांस्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज़ को हासिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों हेतु एक समयबद्ध योजना बनाना, (ii) क्षमता से जुड़ा सत्यापित डेटा इकट्ठा करना और प्रकाशित करना, और (iii) विदेशों में स्टोर या प्रोसेस किए जाने वाले भारतीय डेटा के मामले में संप्रभुता पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करना।
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एआई गवर्नेंस: कमिटी ने कहा कि भारत का घरेलू एआई रेगुलेशन मौजूदा कानूनों और स्वैच्छिक दिशानिर्देशों पर निर्भर है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का रुख अधिक मुखर है। इस संबंध में कमिटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) देश के भीतर एक विश्वसनीय घरेलू एआई रेगुलेशन, (ii) एआई साक्षरता अभियान शुरू करना, और (iii) प्रस्तावित 570 डेटा और एआई लैब की स्थापना में तेजी लाना।
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