स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट का सारांश
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आवास और शहरी मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: श्री मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी) ने 25 सितंबर, 2026 को 'शहरी क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए जनगणना मानदंड' पर अपनी रिपोर्ट पेश की। कमिटी ने शहरी क्षेत्रों की जनगणना की मौजूदा परिभाषा, उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं और उसमें सुधार की आवश्यकता की समीक्षा की। कमिटी के मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:
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मौजूदा फ्रेमवर्क: कमिटी ने कहा कि 'शहरी' क्षेत्र को दो तरीकों से परिभाषित किया जाता है: (i) जनगणना, जो 'जनगणना कस्बों' का पता लगाती है, और (ii) राज्यों द्वारा अधिसूचित 'सांविधिक कस्बे'। जनगणना कस्बे ऐसे गांव होते हैं जहां: (i) जनसंख्या 5,000 या उससे अधिक हो, (ii) जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी या उससे अधिक हो, और (iii) 75% या उससे अधिक पुरुष मुख्य श्रमिक गैर-कृषि कार्यों में लगे हों। 2011 में शहरी आबादी का 84% हिस्सा सांविधिक कस्बों (4,041) में और 15% हिस्सा जनगणना कस्बों (3,892) में रहता था। जनगणना 2027 में तुलनात्मकता बनाए रखने के लिए इन्हीं मानदंडों को बरकरार रखा जा रहा है। कमिटी का मानना है कि अभी इनमें बदलाव करना उचित नहीं होगा। साथ ही कमिटी ने भविष्य की जनगणनाओं के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड विकसित करने हेतु रजिस्ट्रार जनरल और राज्यों को शामिल करते हुए एक मंच बनाने का सुझाव दिया है।
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विकसित होते क्षेत्रों के रूप में जनगणना कस्बे: कमिटी ने गौर किया कि जनगणना कस्बों का प्रशासन न तो शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चलाया जाता है और न ही ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत स्वतः आते हैं। कमिटी ने सुझाव दिया कि मंत्रालय इन्हें विकसित होते क्षेत्र या संक्रमणकालीन क्षेत्र घोषित करे। इससे सरकारी नीतियों में इन पर भी ध्यान दिया जाएगा।
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जनगणना कस्बों को सांविधिक कस्बों में बदलने की जरूरत: कमिटी ने गौर किया कि केवल कुछ ही जनगणना कस्बों को सांविधिक कस्बों में परिवर्तित किया गया है। 2011 में पंजीकृत 2,576 नए जनगणना कस्बों में से केवल 175 को ही सांविधिक कस्बों के रूप में अधिसूचित किया गया और 367 को मौजूदा कस्बों में मिला दिया गया। राज्य सांविधिक कस्बों को अधिसूचित करने के लिए अलग-अलग मानदंडों का इस्तेमाल करते हैं। कमिटी ने सुझाव दिया कि गृह मंत्रालय: (i) 2027 की जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद पात्र जनगणना कस्बों को सांविधिक कस्बों में परिवर्तित करने के लिए राज्यों के साथ परामर्श करे; (ii) वैधानिक नगरों को अधिसूचित करने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों पर राज्यों से परामर्श करे; और (iii) अगली जनगणना से पहले ग्रामीण से शहरी स्थानीय निकाय में परिवर्तन के लिए चरणबद्ध, मापने योग्य कदमों और अधिकतम समय सीमा के लिए एक फ्रेमवर्क तय करे।
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जनगणना कस्बों और परि-शहरी क्षेत्रों का नियोजित विकास: कमिटी ने गौर किया कि जनगणना कस्बों और परि-शहरी क्षेत्रों को भीड़भाड़ और पानी की कमी जैसी शहरी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये शहरी प्रशासन और फंडिंग ढांचे से बाहर रहते हैं। कमिटी ने सुझाव दिया कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर इनके विकास के लिए एक समयबद्ध राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार करे। कमिटी ने यह भी सुझाव दिया कि इस फ्रेमवर्क में अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था और वित्तीय सहायता का प्रावधान भी होना चाहिए।
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जनगणनाओं के बीच सर्वेक्षणों की जरूरत: कमिटी ने गौर किया कि दो जनगणनाओं के बीच 10 वर्ष का अंतराल इतना लंबा हो सकता है कि इसमें शहरों में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों और बस्तियों के उभरते स्वरूपों को पकड़ पाना मुश्किल हो। कमिटी ने सुझाव दिया कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को रजिस्ट्रार जनरल के साथ मिलकर, समय-समय पर होने वाले ऐसे सर्वेक्षणों (जो दो जनगणनाओं के बीच किए जाएं) की व्यावहारिकता की जांच करनी चाहिए।
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जेंडर-समावेशी मानदंड: कमिटी ने गौर किया कि गैर-कृषि कार्यों में 75% पुरुष मुख्य श्रमिकों का मानदंड पुरुष-केंद्रित है। इसमें महिलाओं के अनौपचारिक, स्वरोजगार और घर से किए जाने वाले काम शामिल नहीं हो पाते हैं। रजिस्ट्रार जनरल ने कहा था कि महिलाओं की भागीदारी अस्थिर है और इसे शामिल करने से जनगणना कस्बों की संख्या कम हो जाएगी। कमिटी ने गौर किया कि अगस्त 2026 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर लगभग 35% थी। कमिटी ने सुझाव दिया कि एक ऐसी पद्धति विकसित करने के लिए अध्ययन कराया जाए जो जेंडर-समावेशी हो। साथ ही, जनगणना की परिभाषाओं और डेटा संग्रह के लिए 'जेंडर ऑडिट' कराने का भी सुझाव दिया।
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