बिजली क्षेत्र

अगले दशक में बिजली की मांग दोगुनी होने का अनुमान, प्रति व्यक्ति खपत फिर भी कम रहेगी

सीईए ने 2021-22 और 2031-32 के बीच भारत की बिजली की मांग में 1.8 गुना बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। इस दर पर भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2031-32 में 1,700-1,800 यूनिट होगी। 2017 में भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत अधिकतर विकसित देशों के मुकाबले काफी कम थी।

नोट: *2026-27 और 2031-32 के आंकड़े सीईए द्वारा अनुमानित हैं। 

2017-2022 के लिए उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लक्ष्य पूरे नहीं हुए

2017-22 की अवधि (मार्च 2022 तक) के लिए भारत ऊर्जा के सभी प्रमुख स्रोतों की क्षमता में वृद्धि के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाया। सीईए ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों, कॉन्ट्रैक्टर्स के पास फंड की कमी और कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित विवादों को चिन्हित किया जिनके कारण विलंब हुआ। पिछले पांच वर्षों के दौरान परमाणु उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई।

भारत ने 2022 तक अक्षय ऊर्जा की 175 GW की स्थापित क्षमता का लक्ष्य रखा था (बड़ी जल ऊर्जा को छोड़कर)। अगस्त 2022 तक इस लक्ष्य के विपरीत कुल अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता 116 GW थी।

2017-2022 के दौरान क्षमता में वृद्धि (GW में)

जलवायु से संबंधित लक्ष्य बरकरार

सीईए के अनुसार, 2022-32 के दौरान भारत कुल 472 GW की स्थापित क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखेगा। इसमें से लगभग 80% दो स्रोतों से होगा- सौर (279 GW) और पवन (94 GW)। ये लक्ष्य कॉप-26 शिखर सम्मेलन में भारत के वचन के अनुकूल हैं। यहां भारत ने वचन दिया था कि 2030 तक भारत की नॉन-फॉसिल उत्पादन क्षमता 500 GW होगी। इसके लिए 32 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। भारत ने 2030 तक अक्षय स्रोतों से अपनी बिजली की 50% जरूरत को पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है। सीईए का अनुमान है कि भारत इस लक्ष्य के करीब है, अगर क्षमता में वृद्धि के उपरिलिखित लक्ष्य हासिल कर लिए जाते हैं।

नोट: *2026-27 और 2031-32 के आंकड़े सीईए द्वारा अनुमानित हैं।

डिस्कॉम्स में वित्तीय घाटा जारी, तकनीकी और कमर्शियल घाटे उच्च स्तर पर बरकरार

वितरण इकाइयों, चाहे वे राज्य सरकार के स्वामित्व वाले उद्यम हों या सरकारी बिजली विभाग, में वित्तीय घाटा बरकरार है। यह उदय योजना (2015) जैसे सरकारी कदमों के बावजूद है जिनका उद्देश्य इन इकाइयों का वित्तीय और परिचालनगत कायाकल्प करना है। 2017-18 और 2019-20 के बीच कुल घाटा 2.2 लाख करोड़ रुपए का था। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में राजस्व, सप्लाई की प्रति यूनिट लागत से कम था। 

राष्ट्रीय स्तर पर कुल तकनीकी और कमर्शियल घाटा 2019-20 में 21% था जोकि यूके और यूएसए जैसे देशों से काफी अधिक था (5%-8%)। ऊर्जा हस्तांतरण में अपरिहार्य घाटों, वितरण नेटवर्क के इष्टतम से निचले स्तर पर होने के कारण नुकसान, चोरी, अपर्याप्त मीटरिंग और भुगतान में चूक के कारण यह घाटा हुआ।

प्राप्त होने वाली वास्तविक सरकारी सबसिडी और (i) उदय योजना के तहत प्राप्त राजस्व अनुदान, और (ii) रेगुलेटरी आय को हटाने के बाद यह घाटा दर्ज किया गया है।

नोट: एसीएस: सप्लाई की औसत लागत, एआरआर: औसत राजस्व प्राप्ति

नोट: एटीएंडसी: कुल तकनीकी और कमर्शियल, यह ग्रिड में बिजली के इनपुट का प्रतिशत बताता है, जिसके लिए डिस्कॉम को कोई भुगतान नहीं मिला

क्रॉस-सबसिडी और सरकारी सबसिडी कुछ ग्राहकों के लिए बिजली को वहन योग्य बनाती हैं

सरकारी सबसिडी और औद्योगिक और कमर्शियल उपभोक्ताओं से क्रॉस सबसिडी आवासीय और कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली को वहन योग्य बनाने की कोशिश है। उदाहरण के लिए 2019-20 मे कृषि उपभोक्ताओं को 21% कुल बिजली सप्लाई की गई, जबकि कुल राजस्व में उनका हिस्सा सिर्फ 2% था। औद्योगिक उपभोक्ताओं ने राजस्व में लगभग 34% का योगदान दिया लेकिन बिजली की बिक्री में उनका हिस्सा 28% था।

2015-16 और 2019-20 के बीच राज्य सरकारों की बिजली सबसिडी उनकी राजस्व प्राप्तियों का लगभग 4%-4.5% थी। 2019-20 में निम्नलिखित राज्यों ने सबसे ज्यादा सबसिडी का दावा किया (रुपए के लिहाज से): (i) मध्य प्रदेश (16,722 करोड़ रुपए), (ii) राजस्थान (12,921 करोड़ रुपए), और (iii) कर्नाटक (11,864 करोड़ रुपए)।