Census 2011 or the 15th National Census, a gigantic exercise to capture the socio-economic and cultural profile of India’s population, began on April 1, 2010. India undertakes this exercise every 10 years through the Office of the Registrar General and Census Commissioner in the Ministry of Home Affairs. The census documents details of a billion plus population on diverse subjects such as demography, literacy, fertility and mortality and provides primary data at village, town and ward level. The first census ever to take place in India was in 1872 and the last one was held in 2001. The Census of India Act, 1948 lays down the rules and regulations pertaining to conduct of a census. The Act makes it obligatory for the public to answer all the questions faithfully while guaranteeing the confidentiality of the information. The last census was held in 2001, which revealed that India’s population was about 1.03 billion. Statistical data related to literacy rate, sex-ratio, urban-rural distribution, religious composition, SC/ST population and so on were captured by Census 2001. Features of Census 2011 Census process: India uses the canvasser method for collecting census data. Under this method, the canvasser approaches every household and records the answer on the schedules himself after ascertaining the particulars from the head of the household or other knowledgeable persons in the household. The full detail of the methodology is available here. National Population Register (NPR): It would be a register or database of residents of the country. The government states that such a database would facilitate better targeting of the benefits and services under government schemes and programmes; improve planning and help strengthen the security of the country. The register is being created under the provisions of the Citizenship Act and Rules. NPR process: Basic details such as name, date of birth and sex shall be gathered by visiting each household of a resident of the country. A database shall be created with addition of biometric information such as photograph, 10 fingerprints and probably Iris information for all persons aged 15 years and above. The list shall be sent to the Unique Identity Authority of India (UIDAI) for de-duplication and issue of UID Numbers. The cleaned database along with the UID Number would form the National Population Register. There was a controversy over whether Census 2011 should capture caste data. Since India last collected caste data in 1931, proponents argued that up-to-date, reliable caste data was essential to target welfare schemes towards various backward castes. Opponents however contended that this would perpetuate the caste system. The government finally decided not to include caste as one of the parameters in the 2011 census. Table 1: Schedule of Census 2011
| Schedule | State/UT |
| April 1 | New Delhi (NDMC area), West Bengal, Assam, Andaman & Nicobar Islands, Goa, Meghalaya, Bihar, Jharkhand |
| April 7 | Kerala, Lakshadweep, Orissa, Himachal Pradesh, Sikkim |
| April 15 | Karnataka, Arunachal Pradesh, Chandigarh |
| April 21 | Gujarat, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu |
| April 26 | Tripura, Andhra Pradesh |
| May 1 | Haryana, Chhattisgarh, Delhi, Punjab, Uttaranchal, Maharashtra |
| May 7 | Madhya Pradesh |
| May 15 | J & K, Manipur, Mizoram, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| June 1 | Tamil Nadu, Puducherry, Nagaland |
14 मार्च, 2022 को राज्यसभा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के कामकाज पर चर्चा की। चर्चा के दौरान बजटीय आबंटन, योजनाओं के कार्यान्वयन तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी से संबंधित कई मुद्दों पर विचार किया गया। यह मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित विकास योजनाओं और प्रॉजेक्ट्स की योजना बनाने, उनके कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम मंत्रालय के लिए 2022-23 के बजटीय आबंटनों का विश्लेषण करेंगे और उससे संबंधित विषयों पर विचार करेंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम-डिवाइन नामक नई योजना की घोषणा
2022-23 में मंत्रालय के आबंटन में 2021-22 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 5% की वृद्धि हुई है। मंत्रालय को 2,800 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं जिसे पूर्वोत्तर विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना और पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तालिका 1 में मंत्रालय के बजटीय आबंटन का क्षेत्रवार ब्रेकअप दिया गया है।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास पहल (पीएम-डिवाइन) नाम की एक नई योजना की घोषणा की थी। इसे पूर्वोत्तर परिषद (पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु नोडल एजेंसी) द्वारा लागू किया जाएगा। पीएम-डिवाइन सड़क कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगी। यह योजना मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र या केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का स्थान नहीं लेगी, या उन्हें समाहित नहीं करेगी। योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए का शुरुआती आबंटन किया जाएगा।
तालिका 1: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के आबंटन का ब्रेकअप (करोड़ रुपए में)
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प्रमुख मद |
2020-21 वास्तविक |
2021-22 बअ |
2021-22 संअ |
2022-23 बअ |
2021-22 संअ से 2022-23 बअ से परिवर्तन का % |
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पूर्वोत्तर विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना |
446 |
675 |
674 |
1,419 |
111% |
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पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं |
567 |
585 |
585 |
702 |
20% |
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पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना |
416 |
696 |
674 |
496 |
-26% |
|
पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए संसाधनों का केंद्रीय पूल |
342 |
581 |
581 |
- |
- |
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अन्य |
270 |
322 |
344 |
241 |
-30% |
|
कुल |
1,854 |
2,658 |
2,658 |
2,800 |
5% |
नोट: बअ– बजट अनुमान; संअ – संशोधित अनुमान; पूर्वोत्तर परिषद की योजनाओं में विशेष विकास परियोजनाएं शामिल हैं।
स्रोत: 2022-23 के केंद्रीय बजट दस्तावेजों की मांग संख्या 23; पीआरएस।
पूंजीगत परिव्यय के लिए मांग से कम आबंटन
गृह मामलों संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने कहा है कि मंत्रालय ने जितनी मांग (794 करोड़ रुपए) की थी, उसके मुकाबले 2022-23 के बजट चरण में आबंटित राशि (660 करोड़ रुपए) 17% कम है। पूंजीगत व्यय में पूंजीगत परिव्यय शामिल होता है जिसके जरिए स्कूल, अस्पतालों, सड़क एवं पुलों जैसी परिसंपत्तियों का सृजन होता है। कमिटी ने गौर किया कि इससे उन परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन पर गंभीर असर हो सकता है जिनके लिए पूंजीगत परिव्यय की जरूरत होती है। उसने सुझाव दिया कि मंत्रालय को इस विषय में वित्त मंत्रालय से बात करनी चाहिए और वित्तीय वर्ष 2022-23 के संशोधित चरण में अतिरिक्त सहायता की मांग करनी चाहिए।
पिछले कुछ वर्षों में धनराशि की पूरा उपयोग नहीं किया गया
2011-12 (2016-17 को छोड़कर) के बाद से मंत्रालय बजटीय चरण में आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं कर पाया है (रेखाचित्र 1)। उदाहरण के लिए 2020-21 में पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना के मामले में धनराशि का 52% उपयोग किया गया, जबकि पूर्वोत्तर विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना (जलापूर्ति, बिजली, कनेक्टिविटी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्टर से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स) के अंतर्गत केवल 34% धनराशि का उपयोग किया गया। मंत्रालय ने धनराशि के उपयोग न हो पाने के कई कारण बताए। इनमें परियोजनाओं के प्रस्ताव देर से प्राप्त होना और राज्य सरकारों की तरफ से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स प्राप्त न होना शामिल है।
रेखाचित्र 1: 2011-12 के बाद मंत्रालय द्वारा धनराशि का पूरा उपयोग न करना
नोट: संशोधित अनुमान का उपयोग 2021-22 के वास्तविक व्यय के तौर पर किया गया है।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज (2011-12 से 2022-23); पीआरएस।
परियोजनाओं की धीमी रफ्तार
मंत्रालय सड़क एवं पुलों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स के लिए कई योजनाओं को लागू करता है। कुछ योजनाओं की प्रगति अपर्याप्त रही है। स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने कहा कि पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कई सड़क परियोजनाओं की भौतिक प्रगति या तो शून्य है, या सिंगल डिजिट परसेंट में है, इसके बावजूद कि परियोजना के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है। इसी तरह करबी अंगलोंग स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद (असम में स्वायत्त जिला परिषद) तथा सामाजिक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष (पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क, पुलों का निर्माण, और स्कूलों एवं जलापूर्ति परियोजनाओं का निर्माण) के अंतर्गत परियोजनाओं की अपर्याप्त प्रगति देखी गई है।
घटते वन आवरण पर ध्यान देने की जरूरत
स्टैंडिंग कमिटी (2021) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को वन आवरण के संरक्षण के लिए काम करने का भी सुझाव दिया। कमिटी ने पूर्वोत्तर भारत में वन आवरण के घटने पर भी ध्यान दिया। भारतीय वनों की स्थिति पर केंद्रित रिपोर्ट (2021) के अनुसार, 2019 से 2021 के बीच जिन राज्यों के वन आवरण को सबसे अधिक नुकसान हुआ, वे हैं: (i) अरुणाचल प्रदेश (257 वर्ग किलोमीटर वन आवरण का नुकसान), (ii) मणिपुर (249 वर्ग किलोमीटर), (iii) नागालैंड (235 वर्ग किलोमीटर), (iv) मिजोरम (186 वर्ग किलोमीटर), और (v) मेघालय (73 वर्ग किलोमीटर)। वन आवरण में गिरावट के कई कारण हो सकते हैं, जैसे झूम खेती, पेड़ों की कटाई, प्राकृतिक आपदाएं, मानवजनित (पर्यावरणीय प्रदूषण) दबाव और विकासपरक गतिविधियां। कमिटी ने सुझाव दिया कि वन एवं पर्यावरण के संरक्षण के विभिन्न उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और निर्धारित समय अवधि में उन्हें लागू किया जाना चाहिए। उसने यह सुझाव भी दिया कि मंत्रालय को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए: (i) वन आवरण/घनत्व को बढ़ाने के लिए नियमित पौधरोपण करना चाहिए, और (ii) केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत वनों के संरक्षण के अंतिम लक्ष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए।
राज्यसभा में चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने महत्वपूर्ण विषय उठाए
राज्यसभा में 14 मार्च, 2022 को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की गई। सदस्यों ने जिन विषयों को उठाया, उनमें से एक यह था कि मंत्रालय के पास अपना लाइन विभाग नहीं है। इस वजह से मंत्रालय को परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों के प्रशासनिक बल पर निर्भर रहना पड़ता है। कई दूसरे सदस्यों ने यह भी कहा कि क्षेत्र रेलवे और सड़क नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है जिससे इसका आर्थिक विकास प्रभावित होता है। सदन में इसके जवाब में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार सड़क, रेलवे, जलमार्ग और दूरसंचार के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार करने के निरंतर प्रयास कर रही है।
पूर्वोत्तर के लिए केंद्रीय मंत्रालयों के आबंटन
केंद्रीय मंत्रालयों ने पूर्वोत्तर के लिए अपना 10% बजट आबंटित किया (धनराशि के आबंटन और उपयोग के लिए रेखाचित्र 2 को देखें)। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय वह नोडल मंत्रालय है जोकि विभिन्न मंत्रालयों के आबंटनों की निगरानी करता है। 2022-23 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सभी मंत्रालयों ने 76,040 करोड़ रुपए का आबंटन किया है। 2021-22 के संशोधित अनुमानों (68,440 करोड़ रुपए) के मुकाबले इसमें 11% की वृद्धि है। 2019-20 और 2021-22 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए वास्तविक व्यय बजट अनुमान से क्रमशः 18% और 19% कम था।
रेखाचित्र 2: पूर्वोत्तर के लिए केंद्रीय मंत्रालयों का बजटीय आबंटन (करोड़ रुपए में)
स्रोत: रिपोर्ट संख्या 239: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदान मांग (2022-23), गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी; पीआरएस।
