The recent 2G-controversy and the related debate over the role of the PAC as opposed to the JPC also raises a broader Issue regarding the general scrutiny of government finances by Parliament. Oversight of the government’s finances involves the scrutiny of the government’s financial proposals and policies. The Indian Constitution vests this power with the Parliament by providing that (a) taxes cannot be imposed or collected without the authority of law, and (b) expenditure cannot be incurred without the authorisation of the legislature. The Indian Parliament exercises financial oversight over the government budget in two stages: (1) at the time of presentation of the annual budget, and (2) reviewing the government’s budget implementation efforts through the year. The Parliament scrutinises the annual budget (a) on the floor of the House, and (b) by the departmentally related standing committees. Scrutiny on the floor of the House The main scrutiny of the budget in the Lok Sabha takes place through: (a) General discussion and voting: The general discussion on the Budget is held on a day subsequent to the presentation of the Budget by the Finance Minister. Discussion at this stage is confined to the general examination of the Budget and policies of taxation expressed during the budget speech. (b) Discussion on Demand for Grants: The general discussion is followed by a discussion on the Demand for Grants of different ministries. A certain number of days or hours are allocated for the discussion of all the demands. However, not all the demands are discussed within the allotted number of days. The remaining undiscussed demands are disposed of by the Speaker after the agreement of the House. This process is known as the ‘Guillotine’. Figure 1 shows the number of Demands discussed and guillotined over the last five years. It shows that nearly 90% of the Demands are not discussed every year. 
Some Important Budget Documents Annual Financial Statement – Statement of the estimated receipts and expenditure of the government. Demand for Grants –Expenditure required to be voted by the Lok Sabha. A separate Demand is required to be presented for each department of the government. Supplementary Demand for Grants – Presented when (a) authorized amounts are insufficient, or (b) need for additional expenditure has arisen. Finance Bill – Details the imposition of taxes, the rates of taxation, and its regulation. Detailed Demand for Grants – Prepared on the basis of the Demand for Grants. These show further break-up of objects by expenditure, and also actual expenditure in the previous year. For more details see detailed note on Financial Oversight by Parliament here.
6 जून, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरीज़ के लिए दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया की आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) के ड्राफ्ट संशोधनों पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। आईटी नियमों को इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 (आईटी एक्ट) के अंतर्गत 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया गया था। मंत्रालय का कहना है कि व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम में उभरती चुनौतियों और अंतराल के मद्देनजर नियमों में संशोधन की जरूरत है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम आईटी नियम, 2021 की संक्षिप्त पृष्ठभूमि दे रहे हैं और नियमों में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों को स्पष्ट कर रहे हैं।
आईटी नियम, 2021 की पृष्ठभूमि
आईटी एक्ट इंटरमीडियरीज़ को अपने प्लेटफॉर्म पर यूज़र-जनरेटेड कंटेंट की लायबिलिटी से मुक्त करता है, अगर वे कुछ ड्यू डेलिजेंस (सम्यक उद्यम) की शर्तों को पूरा करते हैं। इंटरमीडियरीज़ ऐसी एंटिटीज़ को कहते हैं जोकि दूसरे लोगों की तरफ से डेटा को स्टोर या ट्रांसमिट करते हैं और इसमें टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन मार्केटप्लेसेज़, सर्च इंजन्स और सोशल मीडिया साइट्स शामिल हैं। आईटी नियम इंटरमीडियरीज़ के लिए ड्यू डेलिजेंस की शर्तों को निर्दिष्ट करते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) यूजर्स को सेवाओं के यूसेज़ से जुड़े नियमों और रेगुलेशंस, प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तें तथा स्थितियों के बारे में बताना, जिसमें यह बताना भी शामिल है कि किस प्रकार का कंटेट प्रतिबंधित हैं, (ii) अदालत या सरकार के आदेश पर कंटेट को तुरंत हटाना, (iii) नियमों के उल्लंघन के बारे में यूज़र की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करना, और (iv) अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ शर्तों के अंतर्गत इनफॉरमेशन के पहले ओरिजिनेटर की पहचान को एनेबल करना। नियम ऐसे फ्रेमवर्क को निर्दिष्ट करते हैं जिनके जरिए ऑनलाइन पब्लिशर्स अपने न्यूज और करंट अफेयर्स कंटेंट और क्यूरेटेड ऑडियो-विजुअल कंटेट को रेगुलेट कर सकें। आईटी नियम 2021 के विश्लेषण के लिए कृपया यहां देखें।
आईटी नियम 2021 में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तन
ड्राफ्ट संशोधनों में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं:
ड्राफ्ट संशोधनों पर टिप्पणियां 6 जुलाई, 2022 तक आमंत्रित हैं।
