Petroleum Secretary S Sundareshan, while addressing a press Conference on Friday, announced the government’s decision to deregulate prices of petrol. Petrol prices shall now be subject to periodic revisions based on fluctuations in market prices. An immediate hike of Rs. 3.50 per litre has already been affected. Prices of diesel shall be deregulated in stages while those of kerosene and LPG shall continue to be regulated by the government. For the moment, diesel has been hiked by Rs. 2 per litre, kerosene by Rs. 3 per litre and LPG by Rs. 35 per cylinder. Crude to retail: Pricing and under-recoveries India imports about 80% of its crude oil requirement. Therefore, the cost of petroleum products in India is linked to international prices. The Indian barrel of crude cost $78 in March 2010. Once crude is refined, it is ready for retail. This retail product, is then taxed by the government (both Centre and State) before it is sold to consumers. Taxes are levied primarily for two reasons: to discourage consumption and as a source of revenue. Taxes in India are in line with several developed nations, with the notable exception of the US (See Note 1) Before the current hike, taxes and duties in Delhi accounted for around 48% of the retail price of petrol and 24% of the retail price of diesel. (Click Here for details) Ideally, the retail prices of petroleum products should then be determined as: Retail prices = Cost of production + taxes + profit margins However, in practice, the government indicates the price at which PSU oil companies sell petroleum products. Since these oil companies cannot control the cost of crude (the primary driver of the cost of production) or the taxes, the net result is an effect on their profit margins. In cases where the cost of production and taxes exceeds the prescribed retail price, the profit margins become negative. These negative profit margins are called ‘under-recoveries’. When international crude prices rose above $130 in 2008, under-recoveries reached an all-time high of Rs. 103,292 crore. Even at much lower prices in 2009-10 (averaging at $70 per barrel), under-recoveries totalled Rs. 46,051 crore. (See Note 2) The latest move is an effort to reduce these under-recoveries. The government cited the recommendations of the Kirit Parkih Committee while announcing its decision (Summary - Kirit Parikh Committee report). Any alternatives to price hike? As is evident from above, under-recoveries can also be reduced by decreasing taxes. In fact, one might argue that by both taxing the product and offering a subsidy, the government is complicating the situation. Usually whenever subsidization coexists with taxation, it serves the purpose of redistribution. For example, taxes might be collected universally but subsidy be granted to the weaker sections only. However, this is not the case in the current situation. What needs to be noted here is that these taxes are a very significant source of revenue. In fact, the total taxes paid by the oil sector to the central and state governments were around 3% of GDP in 2008-09 (See Note 3). Reducing taxes now might make it difficult for successive governments to raise taxation rates on petroleum products again. Moreover, though taxes are levied both by the Centre and the States, the subsidy is borne only by the Centre. Hence, the current arrangement is beneficial to the States. Possible future scenarios The opposition has voiced concerns that the hike in prices is likely to lead to even higher inflation and will further burden the consumer. The Chief Economic Advisor to the Finance Ministry, Dr. Kaushik Basu, however, told the media that these changes would have a beneficial effect on the economy. According to him,
"The (decontrol of petrol prices), coupled with price increase for LPG (cooking gas) and kerosene, will have an immediate positive impact on inflation. I expect an increase of 0.9 percentage points in the monthly Wholesale Price Index (WPI) inflation".
However, he added, that since the hike in fuel prices would push down fiscal and revenue deficit,
"they will exert a downward pressure on prices… More importantly, from now on, if there is a global shortage and the international price of crude rises, this signal will be transmitted to the Indian consumer. It will rationalise the way we spend money, the kinds and amount of energy we use, and the cars we manufacture. It is an important step in making India a more efficient, global player”.
It remains to be seen how the actual situation pans out. Notes 1) Share of tax in retail price (%)
| Country | Petrol | Diesel |
| France | 61% | 46% |
| Germany | 63% | 47% |
| Italy | 59% | 43% |
| Spain | 52% | 38% |
| UK | 64% | 57% |
| Japan | 48% | 34% |
| Canada | 32% | 25% |
| USA | 14% | 16% |
| India (Del) | 48% | 24% |
Source: Petroleum Planning and Analysis Cell, PRS (Data as of Feb, 2010) 2) Under-recoveries by oil companies (Rs Crore)
| Year | Petrol | Diesel | PDS Kerosene | Domestic LPG | Total |
| 2004-05 | 150 | 2,154 | 9,480 | 8,362 | 20,146 |
| 2005-06 | 2,723 | 12,647 | 14,384 | 10,246 | 40,000 |
| 2006-07 | 2,027 | 18,776 | 17,883 | 10,701 | 49,387 |
| 2007-08 | 7,332 | 35,166 | 19,102 | 15,523 | 77,123 |
| 2008-09 | 5,181 | 52,286 | 28,225 | 17,600 | 103,292 |
| 2008-09 | 5,151 | 9,279 | 17,364 | 14,257 | 46,051 |
Source: Petroleum Planning and Analysis Cell, PRS 3) Contribution to Central and State taxes by Oil Sector (2008-09)
| Category | Rs (crore) |
| Sales tax | 63,349 |
| Excise duty | 60,875 |
| Corporate tax | 12,031 |
| Customs duty | 6,299 |
| Others (Centre) | 5,093 |
| Other (State) | 4,937 |
| Profit petroleum | 4,710 |
| Dividend | 4,504 |
| Total | 1,61,798 |
Source: Petroleum Planning and Analysis Cell
जुलाई में राष्ट्रपति के रूप में श्री रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि इस हफ्ते भारतीय निर्वाचन आयोग चुनावों की तारीख को अधिसूचित कर देगा। इसके मद्देनजर हम बता रहे हैं कि भारत अपने अगले राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करेगा।
देश के प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति संसद का अहम हिस्सा होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता, जब तक राष्ट्रपति की अनुमति न हो। इसके अतिरिक्त जब संसद सत्र में नहीं होती तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश के जरिए तत्काल प्रभाव से किसी कानून पर दस्तखत करने की शक्ति होती है।
राष्ट्रपति कौन चुनता है?
राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका संविधान के अनुच्छेद 55 में दिया गया है। दिल्ली और पुद्दूचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित संसद और विधानसभाओं के सदस्यों (सांसद और विधायक) का एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। कम से कम 50 इलेक्टर्स किसी उम्मीदवार का प्रस्ताव देते हैं (प्रस्तावक) और 50 दूसरे इलेक्टर उसे अपना अनुमोदन देते हैं (अनुमोदक)। इसके बाद वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। विधान परिषदों के सदस्य और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं।
|
प्रस्तावकों और अनुमोदकों का इतिहास एक निश्चित संख्या में इलेक्टर्स किसी उम्मीदवार का प्रस्ताव दें, यह प्रथा पहले पांच राष्ट्रपति चुनावों के बाद शुरू हुई। तब यह बहुत आम बात थी कि बहुत से उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो जाते थे, जबकि उनके चुने जाने की संभावना बहुत कम होती थी। 1967 के राष्ट्रपति चुनावों में 17 उम्मीदवार खड़े हुए लेकिन उनमें से नौ को एक भी वोट नहीं मिला। ऐसा 1969 के चुनावों में भी हुआ, जब 15 उम्मीदवारों में से पांच को एक भी वोट नहीं मिला। इस प्रथा को निरुत्साहित करने के लिए 1974 से यह नियम बनाया गया कि उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा होने के लिए कम से कम 10 प्रस्तावकों और 10 अनुमोदकों की जरूरत होगी। इसके अलावा 2,500 रुपए के अनिवार्य सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी शुरू किया गया। ये परिवर्तन राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय चुनाव एक्ट, 1952 में संशोधनों के जरिए लाए गए। 1997 में एक्ट में फिर संशोधन किया गया। इन संशोधनों में सिक्योरिटी डिपॉजिट को बढ़ाकर 15,000 रुपए और प्रस्तावकों तथा अनुमोदकों, प्रत्येक की संख्या 50 कर दी गई है। |
मतों की गणना कैसे होती है?
राष्ट्रपति चुनाव में मतों की गणना के लिए विशेष वोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सांसदों और विधायकों को अलग-अलग वोटिंग वेटेज दिया जाता है। प्रत्येक विधायक की वोट वैल्यू उसके राज्य की जनसंख्या और विधायकों की संख्या के आधार पर निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के विधायक की वैल्यू 208 होगी और सिक्किम की विधायक की 7 (देखें तालिका 1)। चूंकि संवैधानिक संशोधन 2002 में पारित किया गया था इसलिए राज्य की जनसंख्या की गणना 1971 की जनगणना के आधार पर की जाती है। देश भर में विधायकों के सभी वोटों के योग को निर्वाचित सांसदों की संख्या से विभाजित करने पर एक सांसद के वोट की वैल्यू मिलती है।
2022 में गणित क्या होगा?
2017 के राष्ट्रपति चुनावों में 31 राज्यों तथा दिल्ली और पुद्दूचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के इलेक्टर्स ने हिस्सा लिया था। लेकिन 2019 में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन एक्ट के साथ राज्यों की संख्या घटकर 30 रह गई है। एक्ट के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा भंग कर दी गई और जम्मू एवं कश्मीर यूटी के लिए एक नई विधायिका का गठन होना अभी बाकी है। राष्ट्रपति चुनावों के इलेक्टोरल कॉलेज में पहले विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया जाता था। 1992 में संविधान में संशोधन किया गया ताकि दिल्ली और पुद्दूचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें खास तौर से शामिल किया जा सके। उल्लेखनीय है कि जम्मू एवं कश्मीर के विधायक भविष्य में राष्ट्रपति चुनावों में हिस्सा ले सकें, इसके लिए संसद में एक ऐसा ही संवैधानिक संशोधन पारित करना होगा।
इस अनुमान के आधार पर कि जम्मू एवं कश्मीर 2022 के राष्ट्रपति चुनावों में शामिल नहीं है, इन चुनावों में विधायकों के वोटों की कुल संख्या को समायोजित किया जाएगा। कुल 4,120 विधायकों की संख्या से जम्मू एवं कश्मीर के 87 विधायकों को हटा दिया दिया जाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर के वोट शेयर 6,264 को भी कुल वोट शेयर 549,495 से कम किया जाना चाहिए। इन परिवर्तनों को समायोजित करने के बाद, 2022 के राष्ट्रपति चुनावों में 4,033 विधायक भाग लेंगे और सभी विधायकों का संयुक्त वोट शेयर 5,43,231 होगा।
तालिका 1: 2017 के राष्ट्रपति चुनावों में विभिन्न राज्यों के निर्वाचित विधायकों के वोटों की वैल्यू
|
राज्य का नाम |
विधानसभा सीटों की संख्या |
जनसंख्या (1971 जनगणना) |
प्रत्येक विधायक के वोट की वैल्यू |
राज्य के वोटों की कुल वैल्यू (ग x घ) |
|
क |
ख |
ग |
घ |
ङ |
|
आंध्र प्रदेश |
175 |
2,78,00,586 |
159 |
27,825 |
|
अरुणाचल प्रदेश |
60 |
4,67,511 |
8 |
480 |
|
असम |
126 |
1,46,25,152 |
116 |
14,616 |
|
बिहार |
243 |
4,21,26,236 |
173 |
42,039 |
|
छत्तीसगढ़ |
90 |
1,16,37,494 |
129 |
11,610 |
|
गोवा |
40 |
7,95,120 |
20 |
800 |
|
गुजरात |
182 |
2,66,97,475 |
147 |
26,754 |
|
हरियाणा |
90 |
1,00,36,808 |
112 |
10,080 |
|
हिमाचल प्रदेश |
68 |
34,60,434 |
51 |
3,468 |
|
जम्मू और कश्मीर |
87 |
63,00,000 |
72 |
6,264 |
|
झारखंड |
81 |
1,42,27,133 |
176 |
14,256 |
|
कर्नाटक |
224 |
2,92,99,014 |
131 |
29,344 |
|
केरल |
140 |
2,13,47,375 |
152 |
21,280 |
|
मध्य प्रदेश |
230 |
3,00,16,625 |
131 |
30,130 |
|
महाराष्ट्र |
288 |
5,04,12,235 |
175 |
50,400 |
|
मणिपुर |
60 |
10,72,753 |
18 |
1,080 |
|
मेघालय |
60 |
10,11,699 |
17 |
1,020 |
|
मिजोरम |
40 |
3,32,390 |
8 |
320 |
|
नगालैंड |
60 |
5,16,449 |
9 |
540 |
|
ओड़िशा |
147 |
2,19,44,615 |
149 |
21,903 |
|
पंजाब |
117 |
1,35,51,060 |
116 |
13,572 |
|
राजस्थान |
200 |
2,57,65,806 |
129 |
25,800 |
|
सिक्किम |
32 |
2,09,843 |
7 |
224 |
|
तमिलनाडु |
234 |
4,11,99,168 |
176 |
41,184 |
|
तेलंगाना |
119 |
1,57,02,122 |
132 |
15,708 |
|
त्रिपुरा |
60 |
15,56,342 |
26 |
1,560 |
|
उत्तराखंड |
70 |
44,91,239 |
64 |
4,480 |
|
उत्तर प्रदेश |
403 |
8,38,49,905 |
208 |
83,824 |
|
पश्चिम बंगाल |
294 |
4,43,12,011 |
151 |
44,394 |
|
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली |
70 |
40,65,698 |
58 |
4,060 |
|
पुद्दूचेरी |
30 |
4,71,707 |
16 |
480 |
|
कुल |
4,120 |
54,93,02,005 |
5,49,495 |
स्रोत: भारतीय निर्वाचन आयोग (2017); पीआरएस।
एक सांसद के वोट की वैल्यू 2017 में 708 से घटकर 2022 में 700 हो जाएगी।
सांसद के वोट की वैल्यू = विधायकों के सभी वोट्स की कुल वैल्यू = 543231 = 700
निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या 776
उल्लेखनीय है कि सांसदों के वोट की वैल्यू को सबसे करीबी होल नंबर में राउंड ऑफ कर दिया जाता है (यानी उसे पूर्णांक बना दिया जाता है)। इससे सभी सांसदों के वोटों की कंबाइंड वैल्यू 543,200 (700 x 776) हो जाती है।
जीतने के लिए कितने वोट्स की जरूरत होती है?
राष्ट्रपति पद का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के जरिए किया जाता है। इस प्रणाली में इलेक्टर्स वरीयता के क्रम में उम्मीदवारों को रैंक करते हैं। कोई उम्मीदवार तब विजेता होता है जब उसे वैध वोटों की कुल वैल्यू का आधे से अधिक हासिल हो। इसे कोटा कहा जाता है।
कल्पना कीजिए कि हर इलेक्टर वोट देता है और हर वोट वैध होता है:
कोटा = सांसदों के वोट्स की कुल वैल्यू + विधायकों के वोट्स की कुल वैल्यू + 1
2
= 543200 + 543231 +1 = 1086431 +1 = 543,216
2 2
दलबदल विरोधी कानून जोकि सांसदों को दलगत विचारधारा से इतर जाने से रोकता है, वह राष्ट्रपति चुनावों पर लागू नहीं होता। इसका मतलब यह है कि सांसद और विधायक अपन बैलेट गुप्त रख सकते हैं।
वोटों की गिनती राउंट्स में होती है। पहले राउंड में गिने जाने वाले हर बैलेट पर पहला प्रिफरेंस लिखा जाता है। अगर किसी उम्मीदवार को इस चरण में कोटा मिलता है तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगर पहले राउंड में किसी उम्मीदवार को कोटा नहीं मिलता तो दूसरे राउंड की गिनती शुरू हो जाती है। जिस उम्मीदवार को पहले राउंड में सबसे कम वोट मिले थे, इस राउंड में उसके वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी ये वोट अब उस उम्मीदवार को चले जाते हैं जिसे हर बैलेट में दूसरा प्रिफरेंस मिला था। यह प्रक्रिया तब तक चलती है, जब तक सिर्फ एक उम्मीदवार रह जाता है। यह जरूरी नहीं है कि कोई इलेक्टर सभी उम्मीदवारों के लिए अपने प्रिफरेंस बताए। अगर बैलेट में कोई दूसरा प्रिफरेंस नहीं बताया गया है तो बैलेट को दूसरे राउंड में एग्जॉस्टेड बैलेट माना जाएगा और आगे गिनती में वह शामिल नहीं होगा।
पांचवे राष्ट्रपति चुनाव, जिसमें श्री वी.वी. गिरी को चुना गया था, वह अकेला अवसर था जब किसी उम्मीदवार ने पहले राउंड में कोटा हासिल नहीं किया था। फिर दूसरे फ्रिफरेंस वोट्स का मूल्यांकन किया गया था और श्री गिरी को 8,36,337 में से 4,20,077 मिले थे और वह राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए थे।
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भारत के अकेले राष्ट्रपति जिन्होंने निर्विरोध जीत हासिल की भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी (1977-1982) अकेले राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। 1977 के चुनावों में 37 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे थे, लेकिन छानबीन करने पर 36 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिए और श्री रेड्डी एकमात्र उम्मीदवार बचे थे। |
