"No one can ignore Odisha's demand. It deserves special category status. It is a genuine right," said Odisha Chief Minister, Naveen Patnaik, earlier this month. The Odisha State assembly has passed a resolution requesting special category status and their demands follow Bihar's recent claim for special category status. The concept of a special category state was first introduced in 1969 when the 5th Finance Commission sought to provide certain disadvantaged states with preferential treatment in the form of central assistance and tax breaks. Initially three states Assam, Nagaland and Jammu & Kashmir were granted special status but since then eight more have been included (Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Sikkim, Tripura and Uttarakhand). The rationale for special status is that certain states, because of inherent features, have a low resource base and cannot mobilize resources for development. Some of the features required for special status are: (i) hilly and difficult terrain; (ii) low population density or sizeable share of tribal population; (iii) strategic location along borders with neighbouring countries; (iv) economic and infrastructural backwardness; and (v) non-viable nature of state finances. [1. Lok Sabha unstarred question no. 667, 27 Feb, 2013, Ministry of Planning] The decision to grant special category status lies with the National Development Council, composed of the Prime Minster, Union Ministers, Chief Ministers and members of the Planning Commission, who guide and review the work of the Planning Commission. In India, resources can be transferred from the centre to states in many ways (see figure 1). The Finance Commission and the Planning Commission are the two institutions responsible for centre-state financial relations.
Figure 1: Centre-state transfers (Source: Finance Commission, Planning Commission, Budget documents, PRS)
Planning Commission and Special Category The Planning Commission allocates funds to states through central assistance for state plans. Central assistance can be broadly split into three components: Normal Central Assistance (NCA), Additional Central Assistance (ACA) and Special Central Assistance. NCA, the main assistance for state plans, is split to favour special category states: the 11 states get 30% of the total assistance while the other states share the remaining 70%. The nature of the assistance also varies for special category states; NCA is split into 90% grants and 10% loans for special category states, while the ratio between grants and loans is 30:70 for other states. For allocation among special category states, there are no explicit criteria for distribution and funds are allocated on the basis of the state's plan size and previous plan expenditures. Allocation between non special category states is determined by the Gadgil Mukherjee formula which gives weight to population (60%), per capita income (25%), fiscal performance (7.5%) and special problems (7.5%). However, as a proportion of total centre-state transfers NCA typically accounts for a relatively small portion (around 5% of total transfers in 2011-12). Special category states also receive specific assistance addressing features like hill areas, tribal sub-plans and border areas. Beyond additional plan resources, special category states can enjoy concessions in excise and customs duties, income tax rates and corporate tax rates as determined by the government. The Planning Commission also allocates funds for ACA (assistance for externally aided projects and other specific project) and funds for Centrally Sponsored Schemes (CSS). State-wise allocation of both ACA and CSS funds are prescribed by the centre. The Finance Commission Planning Commission allocations can be important for states, especially for the functioning of certain schemes, but the most significant centre-state transfer is the distribution of central tax revenues among states. The Finance Commission decides the actual distribution and the current Finance Commission have set aside 32.5% of central tax revenue for states. In 2011-12, this amounted to Rs 2.5 lakh crore (57% of total transfers), making it the largest transfer from the centre to states. In addition, the Finance Commission recommends the principles governing non-plan grants and loans to states. Examples of grants would include funds for disaster relief, maintenance of roads and other state-specific requests. Among states, the distribution of tax revenue and grants is determined through a formula accounting for population (25%), area (10%), fiscal capacity (47.5%) and fiscal discipline (17.5%). Unlike the Planning Commission, the Finance Commission does not distinguish between special and non special category states in its allocation.
जुलाई में राष्ट्रपति के रूप में श्री रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि इस हफ्ते भारतीय निर्वाचन आयोग चुनावों की तारीख को अधिसूचित कर देगा। इसके मद्देनजर हम बता रहे हैं कि भारत अपने अगले राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करेगा।
देश के प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति संसद का अहम हिस्सा होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता, जब तक राष्ट्रपति की अनुमति न हो। इसके अतिरिक्त जब संसद सत्र में नहीं होती तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश के जरिए तत्काल प्रभाव से किसी कानून पर दस्तखत करने की शक्ति होती है।
राष्ट्रपति कौन चुनता है?
राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका संविधान के अनुच्छेद 55 में दिया गया है। दिल्ली और पुद्दूचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित संसद और विधानसभाओं के सदस्यों (सांसद और विधायक) का एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। कम से कम 50 इलेक्टर्स किसी उम्मीदवार का प्रस्ताव देते हैं (प्रस्तावक) और 50 दूसरे इलेक्टर उसे अपना अनुमोदन देते हैं (अनुमोदक)। इसके बाद वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। विधान परिषदों के सदस्य और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं।
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प्रस्तावकों और अनुमोदकों का इतिहास एक निश्चित संख्या में इलेक्टर्स किसी उम्मीदवार का प्रस्ताव दें, यह प्रथा पहले पांच राष्ट्रपति चुनावों के बाद शुरू हुई। तब यह बहुत आम बात थी कि बहुत से उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो जाते थे, जबकि उनके चुने जाने की संभावना बहुत कम होती थी। 1967 के राष्ट्रपति चुनावों में 17 उम्मीदवार खड़े हुए लेकिन उनमें से नौ को एक भी वोट नहीं मिला। ऐसा 1969 के चुनावों में भी हुआ, जब 15 उम्मीदवारों में से पांच को एक भी वोट नहीं मिला। इस प्रथा को निरुत्साहित करने के लिए 1974 से यह नियम बनाया गया कि उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा होने के लिए कम से कम 10 प्रस्तावकों और 10 अनुमोदकों की जरूरत होगी। इसके अलावा 2,500 रुपए के अनिवार्य सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी शुरू किया गया। ये परिवर्तन राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय चुनाव एक्ट, 1952 में संशोधनों के जरिए लाए गए। 1997 में एक्ट में फिर संशोधन किया गया। इन संशोधनों में सिक्योरिटी डिपॉजिट को बढ़ाकर 15,000 रुपए और प्रस्तावकों तथा अनुमोदकों, प्रत्येक की संख्या 50 कर दी गई है। |
मतों की गणना कैसे होती है?
राष्ट्रपति चुनाव में मतों की गणना के लिए विशेष वोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सांसदों और विधायकों को अलग-अलग वोटिंग वेटेज दिया जाता है। प्रत्येक विधायक की वोट वैल्यू उसके राज्य की जनसंख्या और विधायकों की संख्या के आधार पर निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के विधायक की वैल्यू 208 होगी और सिक्किम की विधायक की 7 (देखें तालिका 1)। चूंकि संवैधानिक संशोधन 2002 में पारित किया गया था इसलिए राज्य की जनसंख्या की गणना 1971 की जनगणना के आधार पर की जाती है। देश भर में विधायकों के सभी वोटों के योग को निर्वाचित सांसदों की संख्या से विभाजित करने पर एक सांसद के वोट की वैल्यू मिलती है।
2022 में गणित क्या होगा?
2017 के राष्ट्रपति चुनावों में 31 राज्यों तथा दिल्ली और पुद्दूचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के इलेक्टर्स ने हिस्सा लिया था। लेकिन 2019 में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन एक्ट के साथ राज्यों की संख्या घटकर 30 रह गई है। एक्ट के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा भंग कर दी गई और जम्मू एवं कश्मीर यूटी के लिए एक नई विधायिका का गठन होना अभी बाकी है। राष्ट्रपति चुनावों के इलेक्टोरल कॉलेज में पहले विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया जाता था। 1992 में संविधान में संशोधन किया गया ताकि दिल्ली और पुद्दूचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें खास तौर से शामिल किया जा सके। उल्लेखनीय है कि जम्मू एवं कश्मीर के विधायक भविष्य में राष्ट्रपति चुनावों में हिस्सा ले सकें, इसके लिए संसद में एक ऐसा ही संवैधानिक संशोधन पारित करना होगा।
इस अनुमान के आधार पर कि जम्मू एवं कश्मीर 2022 के राष्ट्रपति चुनावों में शामिल नहीं है, इन चुनावों में विधायकों के वोटों की कुल संख्या को समायोजित किया जाएगा। कुल 4,120 विधायकों की संख्या से जम्मू एवं कश्मीर के 87 विधायकों को हटा दिया दिया जाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर के वोट शेयर 6,264 को भी कुल वोट शेयर 549,495 से कम किया जाना चाहिए। इन परिवर्तनों को समायोजित करने के बाद, 2022 के राष्ट्रपति चुनावों में 4,033 विधायक भाग लेंगे और सभी विधायकों का संयुक्त वोट शेयर 5,43,231 होगा।
तालिका 1: 2017 के राष्ट्रपति चुनावों में विभिन्न राज्यों के निर्वाचित विधायकों के वोटों की वैल्यू
|
राज्य का नाम |
विधानसभा सीटों की संख्या |
जनसंख्या (1971 जनगणना) |
प्रत्येक विधायक के वोट की वैल्यू |
राज्य के वोटों की कुल वैल्यू (ग x घ) |
|
क |
ख |
ग |
घ |
ङ |
|
आंध्र प्रदेश |
175 |
2,78,00,586 |
159 |
27,825 |
|
अरुणाचल प्रदेश |
60 |
4,67,511 |
8 |
480 |
|
असम |
126 |
1,46,25,152 |
116 |
14,616 |
|
बिहार |
243 |
4,21,26,236 |
173 |
42,039 |
|
छत्तीसगढ़ |
90 |
1,16,37,494 |
129 |
11,610 |
|
गोवा |
40 |
7,95,120 |
20 |
800 |
|
गुजरात |
182 |
2,66,97,475 |
147 |
26,754 |
|
हरियाणा |
90 |
1,00,36,808 |
112 |
10,080 |
|
हिमाचल प्रदेश |
68 |
34,60,434 |
51 |
3,468 |
|
जम्मू और कश्मीर |
87 |
63,00,000 |
72 |
6,264 |
|
झारखंड |
81 |
1,42,27,133 |
176 |
14,256 |
|
कर्नाटक |
224 |
2,92,99,014 |
131 |
29,344 |
|
केरल |
140 |
2,13,47,375 |
152 |
21,280 |
|
मध्य प्रदेश |
230 |
3,00,16,625 |
131 |
30,130 |
|
महाराष्ट्र |
288 |
5,04,12,235 |
175 |
50,400 |
|
मणिपुर |
60 |
10,72,753 |
18 |
1,080 |
|
मेघालय |
60 |
10,11,699 |
17 |
1,020 |
|
मिजोरम |
40 |
3,32,390 |
8 |
320 |
|
नगालैंड |
60 |
5,16,449 |
9 |
540 |
|
ओड़िशा |
147 |
2,19,44,615 |
149 |
21,903 |
|
पंजाब |
117 |
1,35,51,060 |
116 |
13,572 |
|
राजस्थान |
200 |
2,57,65,806 |
129 |
25,800 |
|
सिक्किम |
32 |
2,09,843 |
7 |
224 |
|
तमिलनाडु |
234 |
4,11,99,168 |
176 |
41,184 |
|
तेलंगाना |
119 |
1,57,02,122 |
132 |
15,708 |
|
त्रिपुरा |
60 |
15,56,342 |
26 |
1,560 |
|
उत्तराखंड |
70 |
44,91,239 |
64 |
4,480 |
|
उत्तर प्रदेश |
403 |
8,38,49,905 |
208 |
83,824 |
|
पश्चिम बंगाल |
294 |
4,43,12,011 |
151 |
44,394 |
|
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली |
70 |
40,65,698 |
58 |
4,060 |
|
पुद्दूचेरी |
30 |
4,71,707 |
16 |
480 |
|
कुल |
4,120 |
54,93,02,005 |
5,49,495 |
स्रोत: भारतीय निर्वाचन आयोग (2017); पीआरएस।
एक सांसद के वोट की वैल्यू 2017 में 708 से घटकर 2022 में 700 हो जाएगी।
सांसद के वोट की वैल्यू = विधायकों के सभी वोट्स की कुल वैल्यू = 543231 = 700
निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या 776
उल्लेखनीय है कि सांसदों के वोट की वैल्यू को सबसे करीबी होल नंबर में राउंड ऑफ कर दिया जाता है (यानी उसे पूर्णांक बना दिया जाता है)। इससे सभी सांसदों के वोटों की कंबाइंड वैल्यू 543,200 (700 x 776) हो जाती है।
जीतने के लिए कितने वोट्स की जरूरत होती है?
राष्ट्रपति पद का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के जरिए किया जाता है। इस प्रणाली में इलेक्टर्स वरीयता के क्रम में उम्मीदवारों को रैंक करते हैं। कोई उम्मीदवार तब विजेता होता है जब उसे वैध वोटों की कुल वैल्यू का आधे से अधिक हासिल हो। इसे कोटा कहा जाता है।
कल्पना कीजिए कि हर इलेक्टर वोट देता है और हर वोट वैध होता है:
कोटा = सांसदों के वोट्स की कुल वैल्यू + विधायकों के वोट्स की कुल वैल्यू + 1
2
= 543200 + 543231 +1 = 1086431 +1 = 543,216
2 2
दलबदल विरोधी कानून जोकि सांसदों को दलगत विचारधारा से इतर जाने से रोकता है, वह राष्ट्रपति चुनावों पर लागू नहीं होता। इसका मतलब यह है कि सांसद और विधायक अपन बैलेट गुप्त रख सकते हैं।
वोटों की गिनती राउंट्स में होती है। पहले राउंड में गिने जाने वाले हर बैलेट पर पहला प्रिफरेंस लिखा जाता है। अगर किसी उम्मीदवार को इस चरण में कोटा मिलता है तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगर पहले राउंड में किसी उम्मीदवार को कोटा नहीं मिलता तो दूसरे राउंड की गिनती शुरू हो जाती है। जिस उम्मीदवार को पहले राउंड में सबसे कम वोट मिले थे, इस राउंड में उसके वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी ये वोट अब उस उम्मीदवार को चले जाते हैं जिसे हर बैलेट में दूसरा प्रिफरेंस मिला था। यह प्रक्रिया तब तक चलती है, जब तक सिर्फ एक उम्मीदवार रह जाता है। यह जरूरी नहीं है कि कोई इलेक्टर सभी उम्मीदवारों के लिए अपने प्रिफरेंस बताए। अगर बैलेट में कोई दूसरा प्रिफरेंस नहीं बताया गया है तो बैलेट को दूसरे राउंड में एग्जॉस्टेड बैलेट माना जाएगा और आगे गिनती में वह शामिल नहीं होगा।
पांचवे राष्ट्रपति चुनाव, जिसमें श्री वी.वी. गिरी को चुना गया था, वह अकेला अवसर था जब किसी उम्मीदवार ने पहले राउंड में कोटा हासिल नहीं किया था। फिर दूसरे फ्रिफरेंस वोट्स का मूल्यांकन किया गया था और श्री गिरी को 8,36,337 में से 4,20,077 मिले थे और वह राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए थे।
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भारत के अकेले राष्ट्रपति जिन्होंने निर्विरोध जीत हासिल की भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी (1977-1982) अकेले राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। 1977 के चुनावों में 37 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे थे, लेकिन छानबीन करने पर 36 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिए और श्री रेड्डी एकमात्र उम्मीदवार बचे थे। |
