स्टेट लेजिसलेटिव ब्रीफ
राजस्थान समान नागरिक संहिता बिल, 2026
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मुख्य विशेषताएं
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प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण
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बिल राजस्थान विवाह का अनिवार्य पंजीकरण एक्ट, 2009 को निरस्त करता है, और उसके स्थान पर यह संहिता लाई गई है, जोकि विवाह और तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों पर लागू होती है। इन मामलों से जुड़े मौजूदा कानून, रीति-रिवाज और प्रथाएं वहां लागू नहीं होंगी, जहां वे इस बिल के प्रावधानों के विपरीत हैं। |
भाग क: बिल की मुख्य विशेषताएं
संदर्भ
राजस्थान समान नागरिक संहिता बिल, 2026 को 21 अगस्त, 2026 को राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया। इस बिल का उद्देश्य राज्य में व्यक्तिगत मामलों से संबंधित कानूनों में एकरूपता लाना है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) विवाह, (ii) तलाक, (iii) उत्तराधिकार, (iv) भरण-पोषण और (v) लिव-इन संबंध। यह बिल न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के सुझावों पर आधारित है।
भारत में व्यक्तिगत कानून धर्म-आधारित नियम हैं जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने (एडॉप्शन) और उत्तराधिकार से संबंधित मामलों पर लागू होते हैं।[1] ये मामले सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं जिससे संसद और राज्य विधानमंडलों, दोनों को इन पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। विधि आयोग (2018) ने कहा था कि ये कानून कुछ मामलों में एकरूप नहीं हैं, जिनमें विवाह के लिए सहमति की न्यूनतम आयु, तलाक के आधार और उत्तराधिकारियों के लिए विरासत में तय हिस्सा शामिल हैं।[2] संविधान के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 44) यह प्रावधान करते हैं कि राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
गोवा में 1867 के पुर्तगाली सिविल कोड पर आधारित एक नागरिक संहिता लागू है। 2024 में उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू किया था। यह संहिता विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों से जुड़े व्यक्तिगत कानूनों को एक समान बनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है। इसके बाद असम, गुजरात और मध्य प्रदेश ने भी समान नागरिक संहिता बिल पारित किए हैं। चूंकि बिल के कुछ प्रावधान मौजूदा केंद्रीय कानूनों से अलग हैं, इसलिए इसे लागू होने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होगी। असम, गुजरात और उत्तराखंड की समान नागरिक संहिताओं को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है।
मुख्य विशेषताएं
एप्लिकेशन और छूट: बिल पूरे राजस्थान और राज्य के उन निवासियों पर लागू होता है जो राज्य से बाहर रहते हैं। इसमें 'निवासी' की परिभाषा में निम्नलिखित लोग शामिल हैं: (i) राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से पात्र व्यक्ति, (ii) राज्य सरकार या उसके उपक्रमों के स्थायी कर्मचारी, (iii) केंद्र सरकार या उसके उपक्रमों के ऐसे स्थायी कर्मचारी जो राज्य के भीतर कार्यरत हैं, (iv) राज्य में जन्मा कोई भी व्यक्ति जिसके माता-पिता राजस्थान के निवासी हैं, या जिसके पास राज्य में अचल संपत्ति है और जो किसी अन्य राज्य का अधिवासी (डोमिसाइल) नहीं है, (v) कोई भी व्यक्ति जो कम से कम एक साल से राज्य में रह रहा है, और (vi) कोई भी व्यक्ति जो राज्य में लागू किसी राज्य या केंद्र सरकार की योजना का लाभार्थी है। यह बिल अनुसूचित जनजातियों और उन व्यक्तियों या समूहों पर लागू नहीं होता, जिनके पारंपरिक अधिकारों को संविधान के भाग XXI के तहत संरक्षण प्राप्त है (इनमें मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ समूह शामिल हैं)।
विवाह: यह बिल पारंपरिक रीति-रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं और संस्कारों के अनुसार विवाह करने की अनुमति देता है। यह किसी व्यक्ति को इन स्थितियों में विवाह करने से रोकता है: (i) प्रतिबंधित संबंधों के दायरे में (जब तक कि संबंधित पक्षों की किसी परंपरा के तहत इसकी अनुमति न हो), और (ii) अगर उसका जीवनसाथी जीवित हो। विवाह के लिए पुरुषों की आयु 21 वर्ष और महिलाओं की आयु 18 वर्ष होगी। इस बिल के लागू होने के बाद होने वाले ऐसे विवाह, जिनमें कम से कम एक पक्ष राजस्थान का निवासी हो, उनका 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। विवाह का पंजीकरण न कराने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। हालांकि बिना पंजीकरण वाले विवाह भी वैध माने जाएंगे।
तलाक: बिल में तलाक, कानूनी रूप से अलग रहने (ज्यूडीशियल सेपरेशन) और वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आधार और प्रक्रियाएं दी गई हैं। तलाक और विवाह को अमान्य (रद्द) घोषित करने वाले जो अदालती आदेश अंतिम रूप ले चुके हैं (यानी जिन पर कोई अपील बाकी नहीं है), उनका पंजीकरण अनिवार्य है। बिल में इसके प्रावधानों के अतिरिक्त किसी भी अन्य रीति-रिवाज के जरिए विवाह भंग करने पर रोक है। इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए विवाह भंग करने वाले व्यक्ति को तीन वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। इसमें कार्यवाहियों के दौरान और अदालती आदेश के बाद भरण-पोषण और स्थायी गुजारे भत्ते का भी प्रावधान है। अदालत नाबालिग बच्चों की कस्टडी, देखभाल, भरण-पोषण और शिक्षा के संबंध में आदेश दे सकती हैं।
लिव-इन संबंध: यह बिल लिव-इन संबंध को पुरुष और महिला के बीच के ऐसे रिश्ते के रूप में परिभाषित करता है, जो विवाह की प्रकृति जैसे संबंध के जरिए एक साझा घर में साथ रहते हैं। राज्य में लिव-इन संबंधों में रहने वाले पार्टनर्स को इस संबंध के बारे में रजिस्ट्रार के पास एक स्टेटमेंट जमा करना होगा। लिव-इन संबंध से पैदा हुए बच्चों को पार्टनर्स की कानूनी रूप से मान्य (लेजिटिमेट) संतान के रूप में माना जाएगा। अगर किसी महिला को उसका पार्टनर छोड़ देता है, तो वह उससे भरण-पोषण की मांग कर सकती है। प्रतिबंधित रिश्तों के दायरे में आने वाले लिव-इन संबंधों (जोकि विवाह के लिए भी प्रतिबंधित हैं) के पंजीकरण से इनकार किया जा सकता है और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी जा सकती है। लिव-इन संबंध का पंजीकरण न कराने पर तीन महीने तक का कारावास, 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
उत्तराधिकार और विरासत: अगर किसी वैध वसीयत के बिना किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति सबसे पहले 'क्लास 1' के उत्तराधिकारियों को मिलती है, उसके बाद 'क्लास 2' के उत्तराधिकारियों और अन्य संबंधियों को। 'क्लास 1' के उत्तराधिकारियों में जीवनसाथी, बच्चे और माता-पिता शामिल हैं। 'क्लास 2' के उत्तराधिकारियों में सौतेले माता-पिता, भाई-बहन और दादा-दादी/नाना-नानी शामिल हैं। यह बिल अलग-अलग उत्तराधिकारियों के हिस्से और उनके उत्तराधिकार के अधिकारों को स्पष्ट करता है। साथ ही, यह बिल कुछ स्थितियों में विरासत और उत्तराधिकार से अयोग्य ठहराए जाने का भी प्रावधान करता है। अगर वैध वसीयत के साथ किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यह बिल वसीयत, बीक्वेस्ट (वसीयत के जरिए संपत्ति देना), प्रोबेट (वसीयत का कानूनी प्रमाणन) और संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े नियम तय करता है। स्वस्थ दिमाग वाला कोई भी वयस्क व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति के लिए वसीयत लिख सकता है। (वर्तमान में, मुसलमान अपनी संपत्ति का अधिकतम एक-तिहाई हिस्सा ही वसीयत में दे सकते हैं)।[3]
भाग ख: प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण
समान नागरिक संहिता पर तर्क
वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, एडॉप्शन और गार्जियनशिप से जुड़े मामले धर्म-आधारित 'पर्सनल लॉ' यानी व्यक्तिगत कानूनों के दायरे में आते हैं। यह स्थिति आजादी से पहले के भारत जैसी ही है। संविधान सभा की बहस के दौरान डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने कहा था कि संपत्ति और आपराधिक कानूनों सहित कई दीवानी मामलों में पहले से ही एक जैसे कानून मौजूद हैं, जबकि विवाह और उत्तराधिकार जैसे मामले इस इस दायरे से बाहर हैं।[4] के. एम. मुंशी ने तर्क दिया था कि अगर व्यक्तिगत कानूनों को धार्मिक प्रथाओं के रूप में देखा जाता है, तो महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए जरूरी सुधारों में बाधा आ सकती है। सर्वोच्च न्यायालय (1995) ने भी यह टिप्पणी की थी कि एक समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों से पैदा होने वाले विरोधाभासों को दूर करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकती है।[5] इसी के अनुरूप, संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे।
हालांकि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने तर्क दिया था कि एकरूपता लागू करने से धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है और बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यकों पर अपने नियम थोप सकता है। कुछ ने संबंधित समुदायों की सहमति से क्रमिक सुधार का समर्थन किया था, जबकि अन्य ने भारत की विविधता को देखते हुए एकरूपता की व्यावहारिकता पर सवाल उठाया था।4 सर्वोच्च न्यायालय (1996) ने भी यह माना था कि एक ही बार में एक समान कानून लागू करना राष्ट्रीय एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकता है।[6] हालांकि न्यायालय (2003) ने माना था कि विवाह और उत्तराधिकार जैसे धर्मनिरपेक्ष मामले, धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन से जुड़े संवैधानिक अधिकारों के दायरे में नहीं आते हैं।[7]
विधि आयोग (2018) का कहा था कि उस चरण में समान नागरिक संहिता “न तो आवश्यक थी और न ही वांछनीय”।2 आयोग ने स्पष्ट किया था कि विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के बीच अंतर होने का मतलब अपने आप में भेदभाव नहीं है। विभिन्न समुदायों के बीच एकरूपता लाने की कोशिश करने की बजाय, आयोग ने प्रत्येक समुदाय के भीतर मौजूद भेदभावपूर्ण प्रावधानों—विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं के बीच—को दूर करने का सुझाव दिया। साथ ही, जहां आवश्यक हो, वहां असंहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध (कोडिफाई) करने का सुझाव दिया।
बिल एकरूपता प्रदान नहीं करता
यह बिल राजस्थान राज्य में व्यक्तिगत और पारिवारिक कानून के कुछ खास मामलों के लिए एक समान फ्रेमवर्क बनाने का प्रयास करता है। संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य को भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना चाहिए। संभव है कि यह बिल एकरूपता के उक्त लक्ष्य को प्राप्त न कर रहा हो। यहां हम इस पर चर्चा कर रहे हैं।
राज्य के कानूनों और केंद्रीय कानूनों के बीच अंतर हो सकता है
यह बिल असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में लागू या पेश किए गए कानूनों से अलग है। इन कानूनों में लिव-इन संबंध के पंजीकरण से इनकार किए जाने के खिलाफ अपील करने के लिए अलग-अलग प्रावधान हो सकते हैं। साथ ही, पहले से शादीशुदा होने या किसी अन्य लिव-इन संबंध में रहते हुए नया लिव-इन संबंध शुरू करने पर दंड के प्रावधान भी अलग हो सकते हैं (तालिका 1 देखें)।
यह बिल कुछ मामलों में मौजूदा केंद्रीय कानूनों से अलग भी है। उदाहरण के लिए, हिंदू विवाह एक्ट, 1955 में हिंदू विवाह को भंग करने के पारंपरिक अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है।[8] इसके विपरीत, इस बिल में विवाह को भंग करने के लिए इसमें बताई गई प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।
राज्यों की संहिताओं का क्रियान्वयन परस्पर व्यापी हो सकता है
अलग-अलग राज्य के कानूनों के दायरे में अंतर होने की वजह से कानूनन दोहरी जिम्मेदारियां या उलझनें पैदा हो सकती है। एक उदाहरण पेश है। राजस्थान का एक निवासी और उत्तराखंड का एक निवासी, दोनों असम में जाकर रहने लगते हैं। वे अपने मूल राज्यों के निवासी बने रहेंगे क्योंकि उनका यह दर्जा उनके गृह-राज्यों में वहां के निवासी उनके माता-पिता और उनके जन्म पर आधारित है, न कि इस बात पर कि वे अभी कहां रह रहे हैं। लेकिन असम में एक साल बिताने के बाद वे वहां के राज्य कानून के तहत असम के निवासी होने की योग्यता भी हासिल कर लेंगे।
सभी तीन संहिताएं राज्य के बाहर रहने वाले निवासियों पर भी लागू होती है। अगर ये दोनों कर्नाटक जाकर आपस में शादी कर लेते हैं, तो उन्हें सभी चार स्थानों पर पंजीकरण कराना होगा, क्योंकि कर्नाटक राज्य में संपन्न होने वाली शादियों का पंजीकरण अनिवार्य है।[9] इससे अनिश्चितता भी पैदा हो सकती है, क्योंकि ये संहिताएं पंजीकरण की आवश्यकताओं, अपराधों और दंडों का प्रावधान करती हैं (तालिका 1)। इसके अलावा, कोई अपराध एक से अधिक राज्यों में न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में आ सकता है। प्रत्येक राज्य के न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं।
अनुसूचित जनजातियों को बिल के दायरे से छूट है
अनुसूचित जनजातियों को बिल के प्रावधानों से छूट दी गई है। ऐसी छूट से यह सवाल उठता है कि बिल किस हद तक एकरूपता ला पाता है। मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों में भी ऐसे अपवाद मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू विवाह एक्ट, 1955 और हिंदू उत्तराधिकार एक्ट, 1956 अनुसूचित जनजातियों पर तब तक लागू नहीं होते, जब तक कि केंद्र सरकार कोई अन्य निर्देश न दे।[10]
एडॉप्शन और गार्जियनशिप इस बिल के दायरे में नहीं आते
बिल के दायरे में एडॉप्शन या गार्जियनशिप जैसे मामले नहीं आते हैं। इन मामलों पर मौजूदा व्यक्तिगत और धर्मनिरपेक्ष कानून ही लागू रहेंगे।[11] उदाहरण के लिए, हिंदू 1956 के कानून के तहत बच्चे को गोद ले सकते हैं, जबकि अन्य समुदायों के लोग सिर्फ किशोर न्याय एक्ट, 2015 के तहत ही बच्चे को गोद ले सकते हैं। गोद लेने और गार्जियनशिप को अपने दायरे से बाहर रखकर, यह बिल पारिवारिक कानून के इस पहलू में एकरूपता नहीं लाता है।
तालिका 1: विभिन्न राज्यों में समान नागरिक संहिता के प्रावधान
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प्रावधान |
राजस्थान |
असम |
गुजरात |
मध्य प्रदेश |
उत्तराखंड |
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लागू होना |
पूरा राज्य, और राज्य के वे निवासी जो इसकी सीमा के बाहर रहते हैं |
वही |
वही |
वही |
वही |
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छूट |
अनुसूचित जनजातियां, भाग XXI के अंतर्गत संरक्षित व्यक्ति |
अनुसूचित जनजातियां |
राजस्थान के समान |
राजस्थान के समान |
राजस्थान के समान |
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निवासी का दर्जा पाने के लिए निवास आवश्यक |
एक वर्ष |
एक वर्ष |
10 वर्ष |
10 वर्ष |
एक वर्ष |
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लिव-इन के पंजीकरण से इनकार के खिलाफ अपील |
कोई भी पक्ष 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है |
प्रावधान नहीं |
प्रावधान नहीं |
राजस्थान के समान |
प्रावधान नहीं |
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जबरदस्ती सहमति लेने, विवाहित होते हुए लिव-इन में रहने, या पहले से किसी लिव-इन में रहते हुए दूसरा लिव-इन संबंध बनाने पर दंड |
पांच साल तक का कारावास और जुर्माना |
प्रावधान नहीं |
राजस्थान के समान |
राजस्थान के समान |
सात साल तक का कारावास और जुर्माना |
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रजिस्ट्रार को लिव-इन अपात्र लगता है, या बयान गलत लगता है |
रजिस्ट्रार को उचित कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को सूचित करना चाहिए |
वही |
वही |
वही |
प्रावधान नहीं |
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कानून लागू होने के बाद विवाह का पंजीकरण, जहां एक पक्ष निवासी है |
राज्य के भीतर या बाहर होने वाले विवाह के लिए अनिवार्य |
राज्य के भीतर होने वाले विवाह के लिए अनिवार्य |
राजस्थान के समान |
राजस्थान के समान |
राजस्थान के समान |
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रजिस्ट्रार जनरल लिव-इन और उत्तराधिकार पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं |
प्रावधान नहीं |
प्रावधान नहीं |
प्रावधान नहीं |
प्रावधान नहीं |
प्रावधान है |
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जुर्माने की वसूली |
प्रावधान नहीं |
प्रावधान नहीं |
प्रावधान नहीं |
प्रावधान नहीं |
भू-राजस्व के रूप में वसूली |
स्रोत: राजस्थान समान नागरिक संहिता बिल, 2026; संबंधित राज्य कानून; मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता बिल, 2026; पीआरएस।
राज्य का क्षेत्राधिकार
इस बिल में कहा गया है कि यह पूरे राजस्थान राज्य के साथ-साथ राज्य के बाहर रहने वाले राजस्थान के निवासियों पर भी लागू होगा। इसमें 'निवासियों' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: (i) राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से पात्र व्यक्ति, (ii) राज्य सरकार या उसके उपक्रमों के स्थायी कर्मचारी, (iii) राज्य के भीतर कार्यरत केंद्र सरकार या उसके उपक्रमों के स्थायी कर्मचारी, (iv) राज्य में जन्मा कोई भी व्यक्ति जिसके माता-पिता राजस्थान के निवासी हैं, या जिसके पास राज्य में अचल संपत्ति है और जो किसी अन्य राज्य का निवासी (डोमिसाइल) नहीं है, (v) कोई भी व्यक्ति जो कम से कम एक वर्ष से राज्य में रह रहा है, और (vi) कोई भी व्यक्ति जो राज्य में लागू किसी राज्य या केंद्र सरकार की योजना का लाभार्थी है। हम नीचे इन प्रावधानों से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
सबसे पहले, यह बिल 'निवासियों' को जिस तरह से परिभाषित करता है, उसके दायरे में ऐसे लोग भी आ सकते हैं जिनका राजस्थान से केवल नाममात्र का संबंध हो। हो सकता है कि राज्य और उस व्यक्ति के बीच कोई स्पष्ट संबंध न हो। हम नीचे कुछ उदाहरण दे रहे हैं।
उदाहरण ख: केंद्र सरकार का एक स्थायी कर्मचारी छह महीने के लिए राजस्थान में तैनात है। यह समयावधि राज्य और उस व्यक्ति के बीच संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है।
उदाहरण ग: राजस्थान ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, 2013 के तहत निवासियों की पहचान करने के लिए योजनाएं अधिसूचित की हैं। मध्य प्रदेश का एक मौसमी मजदूर, जो राजस्थान में काम कर रहा है, इस योजना का लाभार्थी है। वह अपने राशन कार्ड के जरिए राजस्थान में अनाज प्राप्त करता है; यह राशन कार्ड पूरे देश में मान्य है। राज्य में किसी केंद्रीय योजना का लाभार्थी होना ही उसे वहां का निवासी मानने के लिए पर्याप्त है।
दूसरा, जब व्यक्तिगत कानून से जुड़े विवाह, तलाक या लिव-इन संबंध जैसे मामले पूरी तरह से राजस्थान के बाहर होते हैं, तो राज्य और उस गतिविधि के बीच कोई संबंध नहीं हो सकता है। अगर कोई जोड़ा किसी दूसरे राज्य में रहता है, मिलता है और शादी करता है, तो भी वह इस बिल के दायरे में आएगा, बशर्ते उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति राजस्थान का निवासी हो।
बिल में 'किसी अन्य राज्य में अधिवास' का उल्लेख है, जो असंवैधानिक हो सकता है
इस बिल में 'किसी अन्य राज्य में अधिवास' का भी उल्लेख है। संविधान का अनुच्छेद 5 भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास को मान्यता देता है, और सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अधिवास केवल एक ही होता है- भारत का अधिवास।[13],[14] जो व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, उसका भारतीय अधिवास बना रहता है। न्यायालय ने मेडिकल कॉलेजों को स्नातक सीटों का एक निश्चित प्रतिशत उसी राज्य में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षित करने की अनुमति दी, लेकिन ऐसे नियमों में इस्तेमाल किए गए 'अधिवास' शब्द का अर्थ 'निवास' माना है, न कि कानूनी अर्थों में 'अधिवास'।
अधिसूचना के जरिए निवासी होने की पात्रता सुनिश्चित करना, अत्यधिक अधिकार सौंपने के समान हो सकता है
बिल में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से कोई व्यक्ति निवासी बनने का पात्र हो सकता है। यह अधिकारों का अत्यधिक प्रत्यायोजन (अत्यधिक अधिकार सौंपना) हो सकता है, क्योंकि कार्यपालिका इस बिल के दायरे को लोगों के नए समूहों तक बढ़ा सकती है।
लिव-इन संबंध
बिल लिव-इन संबंध को पुरुष और महिला के बीच के एक ऐसे रिश्ते के रूप में परिभाषित करता है, जो विवाह की प्रकृति जैसे संबंध के जरिए एक साझा घर में साथ रहते हैं। पार्टनर्स को अपने लिव-इन संबंध के बारे में निर्धारित तरीके से रजिस्ट्रार के पास एक स्टेटमेंट जमा करना होगा। इसमें उस महिला के लिए भरण-पोषण का प्रावधान है जिसे उसके पार्टनर ने छोड़ दिया हो, और इस संबंध से पैदा हुए बच्चों को कानूनी रूप से मान्यता दी गई है।
लिव-इन संबंध का अनिवार्य पंजीकरण स्वायत्तता और प्राइवेस के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है
लिव-इन संबंध में विवाह जैसी कानूनी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। कुछ संबंध अवधि, साझा खर्च और बच्चों की परवरिश के मामले में विवाह जैसे ही होते हैं, जबकि कुछ संबंध कम समय के लिए होते हैं। विवाह में कई कानूनी जिम्मेदारियां शामिल होती हैं, जैसे गुजारा-भत्ता, अदालत के जरिए संबंध खत्म करना और विरासत के अधिकार। ये जिम्मेदारियां शादी करने के फैसले से जुड़ी होती हैं। हो सकता है कि लोग ऐसी जिम्मेदारियों से बचने के लिए साथ रहना चुनें। सर्वोच्च न्यायालय (2010) ने साथ रहने के इस विकल्प को अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार' का हिस्सा माना है।[15] इससे यह सवाल उठता है कि क्या सरकार उन लोगों पर जिम्मेदारियां थोप सकती है, जिन्होंने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी है? अनिवार्य पंजीकरण लागू करने से लोगों की स्वायत्तता और प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
बच्चों के मामले में स्थिति अलग हो सकती है, क्योंकि वे खुद अपने माता-पिता के संबंध को नहीं चुनते हैं। इसीलिए उनके अधिकारों की सुरक्षा ज़रूरी हो सकती है। अदालतों ने माना है कि लिव-इन संबंध में पैदा हुए बच्चों को अपने माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है, और माता-पिता को अपने बच्चों का भरण-पोषण करना ही होता है, चाहे वे कानूनी रूप से विवाहित हों या नहीं।[16],[17],[18] इससे यह सवाल उठता है कि क्या इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए पंजीकरण अनिवार्य करना ज़रूरी है।
यूनाइटेड किंगडम में एक जोड़ा स्वेच्छा से 'सिविल पार्टनरशिप' (नागरिक साझेदारी) कर सकता है। इससे उन्हें शादी के समान ही कानूनी अधिकार मिल जाते हैं, जिनमें गुजारा-भत्ता, रिश्ता टूटने पर संपत्ति का बंटवारा और विरासत से जुड़े अधिकार शामिल हैं।[19] जो जोड़े शादी किए बिना साथ रहते हैं, उन्हें ये अधिकार अपने आप नहीं मिलते, भले ही वे कितने भी लंबे समय से साथ रह रहे हों। फ्रांस और न्यूजीलैंड जैसे देशों में, शादी किए बिना साथ रहने वाले जोड़ों को कुछ अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों को हासिल करने के लिए ऐसे संबंधों का औपचारिक रूप से पंजीकृत होना जरूरी नहीं है।[20],[21],[22]
पंजीकरण के लिए कोई स्पष्ट सीमा न होने से मनमाने ढंग से आपराधिक दायित्व तय किया जा सकता है
बिल लिव-इन संबंध को पुरुष और महिला के बीच के ऐसे रिश्ते के रूप में परिभाषित करता है, जो विवाह की प्रकृति जैसे संबंध के जरिए एक साझा घर में साथ रहते हैं। पार्टनर्स को अपने लिव-इन संबंध के बारे में एक महीने के अंदर एक स्टेटमेंट जमा करना होगा। ऐसा न करने पर कारावास की सजा हो सकती है। हालांकि बिल में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस स्थिति में कोई संबंध "विवाह के समान" हो जाता है। ऐसे संबंधों में रहने वाले लोगों को यह अंदाजा नहीं हो पाएगा कि उन पर पंजीकरण कराने की जिम्मेदारी कब से शुरू होती है, और उन्हें बिना किसी स्पष्ट चेतावनी या जानकारी के दंडित किया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय (2010) ने माना है कि विवाह जैसी प्रकृति वाला संबंध, 'कॉमन लॉ मैरिज' (प्रचलित कानून के तहत विवाह) के समान होता है।16 ऐसे संबंध के लिए यह आवश्यक है कि: (i) जोड़ा समाज के सामने खुद को पति-पत्नी के रूप में पेश करे, (ii) दोनों पक्ष विवाह करने की कानूनी उम्र के हों, (iii) दोनों विवाह करने के लिए अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों (जिसमें अविवाहित होना भी शामिल है), और (iv) उन्होंने स्वेच्छा से साथ रहना शुरू किया हो और काफी लंबे समय तक खुद को पति-पत्नी के रूप में पेश किया हो। इसलिए, ऐसा संबंध एक ही दिन में शुरू होने के बजाय, समय के साथ विकसित हो सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय (1994) ने भी कहा है कि किसी दंडात्मक प्रावधान में अपराध को इतनी स्पष्टता से परिभाषित किया जाना चाहिए कि व्यक्ति को पता चल सके कि कौन सा आचरण प्रतिबंधित है।[23] अगर पार्टनर यह तय नहीं कर पाते कि पंजीकरण की बाध्यता कब लागू होती है, तो उन्हें बिना किसी स्पष्ट सूचना के दंड का सामना करना पड़ सकता है। किसी अपरिभाषित सीमा के आधार पर दंड लागू करना मनमाना हो सकता है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर सकता है।
जानकारी देने की अनिवार्यता स्वायत्तता और प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकती है
इस बिल के अनुसार, लिव-इन संबंध में आने पर एक स्टेटमेंट जमा करना होगा। यह स्टेटमेंट पुलिस को भेजा जाएगा। अगर दोनों में से किसी भी पार्टनर की उम्र 21 साल से कम है, तो रजिस्ट्रार को यह स्टेटमेंट उस व्यक्ति के माता-पिता को भी भेजना होगा।
सर्वोच्च न्यायालय (2018) ने कहा है कि किसी वयस्क का अपना जीवनसाथी चुनना उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता का हिस्सा है, और माता-पिता की चिंता किसी वयस्क के विवाह करने के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती।[24] 18 से 20 वर्ष की आयु के वयस्कों को अपने निजी फैसले लेने का कानूनी अधिकार है, जिसमें जीवनसाथी चुनना और यह तय करना शामिल है कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। इस फैसले के बारे में माता-पिता को बताना उनकी स्वायत्तता और प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है। किसी कानूनी काम को करने वाले व्यक्ति का पुलिस रिकॉर्ड रखना भी प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है।
यह बिल लिव-इन संबंध खत्म होने की स्थिति में गुजारा-भत्ता का प्रावधान नहीं करता है
यह बिल लिव-इन संबंध में छोड़ दी गई (परित्यक्त) महिला को अपने पार्टनर से गुजारा-भत्ता मांगने का अधिकार देता है। साथ ही, यह दोनों में से किसी भी पार्टनर को रजिस्ट्रार को सिर्फ नोटिस देकर इस संबंध को खत्म करने की अनुमति भी देता है। ठीक उसी तरह जैसे किसी को छोड़ देने से संबंध टूट जाता है, वैसे ही एक पार्टनर के नोटिस देने पर भी संबंध खत्म हो जाता है। हालांकि दोनों में बड़ा फर्क यह है कि किसी को सीधे छोड़ देने पर तो गुजारा भत्ता देना होगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर नोटिस देकर संबंध खत्म करने के मामलों में यह बिल गुजारा भत्ता देने की कोई कानूनी शर्त नहीं रखता है।
कुछ प्रावधानों में विवाह और लिव-इन संबंधों के साथ अलग-अलग व्यवहार
कुछ मामलों में बिल विवाह और लिव-इन संबंधों को अलग-अलग तरह से देखता है।
पहला, विवाह के मामले में तलाक होने पर पति या पत्नी, दोनों में से कोई भी गुजारे-भत्ते की मांग कर सकता है। इसके विपरीत लिव-इन संबंध में केवल वही महिला गुजारे-भत्ते की मांग कर सकती है, जिसे उसके पुरुष पार्टनर ने छोड़ दिया हो।
दूसरा, लिव-इन संबंध का पंजीकरण न कराने पर कारावास की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, जबकि शादी का पंजीकरण न कराने पर केवल सिविल पैनेल्टी ही लगती है।
तीसरा, प्रतिबंधित संबंधों के दायरे में विवाह करने पर कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। इसके विपरीत, प्रतिबंधित संबंधों के दायरे में लिव-इन संबंध में रहने पर कोई सजा नहीं है। ऐसे मामलों में रजिस्ट्रार पंजीकरण करने से मना कर सकता है और मामले को पुलिस के पास भेज सकता है।
कुछ मामलों में बिल आपसी सहमतिजन्य संबंधों (एडल्ट्री) को भी अपराध की श्रेणी में ला सकता है
इस बिल में प्रावधान है कि लिव-इन संबंध का पंजीकरण तब नहीं किया जाएगा, जब दोनों में से कोई एक या दोनों ही पहले से विवाहित हों, या किसी अन्य लिव-इन संबंध में हों। इस प्रावधान का उल्लंघन करके ऐसे संबंध में बने रहने पर पांच साल तक का कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। अगर एक पार्टनर किसी तीसरे व्यक्ति से शादीशुदा है, तो यह प्रावधान दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से बने संबंध को दंडनीय बनाता है। ऐसा करके, यह बिल आपसी सहमतिजन्य संबंधों (एडल्ट्री) को दंडित कर रहा है।
2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत आपसी सहमतिजन्य संबंधों (जिसे व्यभिचार और अंग्रेजी में एडल्ट्री कहा जाता है) को अपराध मानने वाले प्रावधान को रद्द कर दिया था।[25],[26] अदालत ने माना था कि एडल्ट्री तलाक जैसी सिविल रैमेडी (दीवानी उपाय) का आधार तो हो सकता है, लेकिन इसे क्रिमिनल अपराध नहीं माना जाना चाहिए। अदालत का कहना था कि आपसी सहमति से जुड़े वयस्कों के निजी मामलों में, वैवाहिक निष्ठा बनाए रखने के लिए राज्य को आपराधिक कानून का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह अदालत के उस तर्क के विपरीत हो सकता है, जिसके अनुसार ऐसे आचरण के लिए आपराधिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए।
[1]. Hindu Marriage Act, 1955; Hindu Succession Act, 1956; Hindu Minority and Guardianship Act, 1956; Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956; Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937; Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939; Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986; Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019; Indian Christian Marriage Act, 1872; Divorce Act, 1869; Parsi Marriage and Divorce Act, 1936; Anand Marriage Act, 1909; Indian Succession Act, 1925; Special Marriage Act, 1954, Guardians and Wards Act, 1890.
[2]. “Reform of Family Law”, Consultation Paper, Law Commission of India, August 31, 2018, https://archive.pib.gov.in/Documents/Rlink/2018/Aug/P201883101.Pdf.
[3]. The Indian Succession Act, 1925 which provides for wills and bequests does not apply to Muslims. They are governed by personal law which limits bequests to one-third of their assets. The remaining assets will be distributed on their death in the same manner as if they died intestate.
[4]. Constituent Assembly Debates, Vol. VII, November 23, 1948.
[5]. Writ Petition (Civil), Sarla Mudgal vs Union of India, the Supreme Court of India, May 10, 1995, https://api.sci.govsin/jonew/judis/10742.pdf.
[6]. Pannalal Bansilal Pitti vs State of Andhra Pradesh, the Supreme Court of India, January 17, 1996, https://indiankanoon.org/doc/1494202/.
[7]. Writ Petition (civil) 242 of 1997, John Vallamattom vs Union of India, the Supreme Court of India, July 21, 2003, https://api.sci.gov.in/judis/19128.pdf.
[8]. Section 29(2) the Hindu Marriage Act, 1955, https://portal.eregistrationukgov.in/Acts/17_11_40hindu%20marriage%20act,%201955%20(1).pdf.
[9]. Section 3, the Karnataka Marriages (Registration and Miscellaneous Provisions) Act, 1976, https://finance.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/The%20Karnataka%20Marriages%20(Registration%20and%20Miscellaneous%20Provisions)Act,1976.pdf.
[10]. Section 2(2), the Hindu Marriage Act, 1955; Section 2(2), the Hindu Succession Act, 1956.
[11]. The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, the Guardians and Wards Act, 1890, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.
[12]. Civil Appeal No 134 of 1956, State of Bombay vs R.M.D. Chamarbaugwala, the Supreme Court of India, April 9, 1957, https://api.sci.gov.in/jonew/judis/654.pdf.
[13]. Writ Petition (Civil) No 6091 of 1983, Dr. Pradeep Jain vs Union of India, the Supreme Court of India, June 22, 1984, https://api.sci.gov.in/jonew/judis/9523.pdf.
[14]. Civil Appeal No 9289 of 2019, Dr. Tanvi Behl vs Shrey Goel, the Supreme Court of India, January 29, 2025, https://indiankanoon.org/doc/50684603/.
[15]. Criminal Appeal No 913 of 2010, S. Khushboo vs Kannaimmal, the Supreme Court of India, April 28, 2010, https://api.sci.gov.in/jonew/judis/36350.pdf.
[16]. Criminal Appeal No 2028-2029 of 2010, D. Velusamy vs D. Patchaiammal, the Supreme Court of India, October 21, 2010, https://api.sci.gov.in/jonew/judis/37007.pdf.
[17]. Civil Appeal No 648 of 2002, Tulsa vs Durghatiya, the Supreme Court of India, January 01, 2008, https://api.sci.gov.in/jonew/judis/30120.pdf.
[18]. Section 144, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2023/Bharatiya_Nagarik_Suraksha_Sanhita,_2023.pdf.
[19]. “Marriages and civil partnerships in England and Wales” Government of United Kingdom Website, as accessed on October 30, 2026, https://www.gov.uk/marriages-civil-partnerships/legal-rights-responsibilities.
[20]. Civil unions in France, as accessed on August 19, 2026, https://www.france.fr/en/article/civil-unions-france/.
[21]. Article 515-8, French Civil Code, https://www.trans-lex.org/601101/_/french-civil-code-2016/.
[22]. The Property (Relationships) Act, 1976 of New Zealand, https://www.legislation.govt.nz/act/public/1976/166/en/latest/.
[23]. Writ Petition No 1833 of 1984, Kartar Singh vs State of Punjab, the Supreme Court of India, March 11, 1994, https://api.sci.gov.in/jonew/judis/11569.pdf.
[24]. Criminal Appeal No 366 of 2018, Shafin Jahan vs Ashokan K.M., the Supreme Court of India, March 8, 2018, https://api.sci.gov.in/supremecourt/2017/19702/19702_2017_Judgement_08-Mar-2018.pdf.
[25]. Section 497, the Indian Penal Code, 1860, https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ec037a4bf9ba2bd774068ad50351fb89/uploads/2023/06/2023060228.pdf.
[26]. Writ Petition (Criminal) No 194 of 2018, Joseph Shine vs Union of India, the Supreme Court of India, September 27, 2018, https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ec0490f1f4972d133619a60c30f3559e/documents/aor_notice_circular/50.pdf.
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