एकीकृत पेंशन योजना के लिए छूट: 1961 का एक्ट उन आय श्रेणियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें आयकर से छूट प्राप्त है। इनमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट द्वारा खाता बंद करने या योजना से बाहर निकलने पर करदाता को किया गया कोई भी भुगतान शामिल है। ऐसे मामलों में देय कुल राशि के 60% तक पर छूट लागू होती है। बिल में निम्नलिखित के लिए छूट शामिल की गई है: (i) सुपरएनुएशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति (पेंशन कॉरपस के 60% तक) पर एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत भुगतान, और (ii) यूपीएस के तहत प्राप्त एकमुश्त राशि। यूपीएस को वित्तीय वर्ष 2025-26 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक पेंशन योजना के रूप में पेश किया गया है।

यूपीएस के अंतर्गत, संचित कोष में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) एक कर्मचारी द्वारा दिए गए अंशदान और केंद्र सरकार द्वारा किए गए समतुल्य अंशदान से बना एक व्यक्तिगत कॉरपस, और (ii) केंद्र सरकार द्वारा किए गए अतिरिक्त अंशदान से बना एक पूल कॉरपस। बिल निर्दिष्ट करता है कि व्यक्तिगत कॉरपस से पूल कॉरपस में किए गए हस्तांतरण को आय नहीं माना जाएगा और उस पर कर नहीं लगेगा। यह सुपरएनुएशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पर किए गए ऐसे हस्तांतरणों पर लागू होता है

सऊदी अरब के पब्लिक इनवेस्टमेंट फंड के लिए छूट: एक्ट में भारत में निम्नलिखित द्वारा किए गए निवेश से प्राप्त कुछ आय पर कर छूट का प्रावधान है: (i) अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जो यूएई की निवासी है, और अबू धाबी सरकार के स्वामित्व वाले फंड्स का निवेश करती है, (ii) एक सोवरिन वेल्थ फंड जो पूरी तरह से एक विदेशी सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण और रेगुलेशन में है, जिससे निजी व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं होता है, और (iii) एक पेंशन फंड जो किसी दूसरे देश के कानून के तहत बनाया गया है, और उस देश में कर से मुक्त है या उस पर कर नहीं लगता है। बिल इस छूट को निम्नलिखित द्वारा किए गए निवेश से होने वाली आय पर भी लागू करता है: (i) सऊदी अरब सरकार का पब्लिक इनवेस्टमेंट फंड, और (ii) उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जो सऊदी अरब की निवासी है, और सऊदी अरब सरकार के स्वामित्व वाले फंड्स का निवेश करती है।

तलाशी के मामलों में ब्लॉक मूल्यांकन: 1961 का एक्ट तलाशी के परिणामस्वरूप कुल अघोषित आय के मूल्यांकन हेतु एक प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है। यह ब्लॉक अवधि के लिए मूल्यांकन का प्रावधान करता है। ब्लॉक अवधि, उस वर्ष से पहले के छह मूल्यांकन वर्षों को कहा जाता है जिसमें तलाशी ली गई थी। इसमें तलाशी शुरू होने की तारीख तक चालू वर्ष के महीने भी शामिल हैं। एक्ट में कहा गया है कि अगर ब्लॉक अवधि में किसी वर्ष के लिए कर मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना लंबित है, तो मूल्यांकन तलाशी शुरू होने या दस्तावेजों की मांग की तारीख पर रुक जाएगा। बिल में यह भी कहा गया है कि अगर ऐसे मूल्यांकन का कोई नोटिस तलाशी शुरू होने के बाद, लेकिन तलाशी पूरी होने से पहले जारी किया जाता है, तो वह मूल्यांकन नोटिस की तारीख पर रुक जाएगा। यह उस मूल्यांकन वर्ष पर लागू नहीं होगा जिसमें अंतिम तलाशी को मंजूरी दी गई थी या दस्तावेजों की मांग की गई थी।