पद से हटाने का आधार: बिल में निर्दिष्ट किया गया है कि किसी मंत्री को पद से हटा दिया जाएगा, अगर: (i) उस पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसके लिए पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास की सजा हो सकती है, और (ii) उसे गिरफ्तार किया गया है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा गया है।

पद से हटाने की प्रक्रिया: मुख्यमंत्री की सलाह पर लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी मंत्री को हटाएंगे। यह सलाह मंत्री के हिरासत में रहने के लगातार 31वें दिन तक दी जानी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री इस समय तक यह सलाह नहीं देते हैं, तो अगले दिन से मंत्री पद से मुक्त हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री की स्थिति में, उन्हें हिरासत के लगातार 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। अगर वह इस समय तक इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उसके अगले दिन से उनका पद समाप्त हो जाएगा।

पुनर्नियुक्ति पर कोई रोक नहीं: इन प्रावधानों के तहत हटाए गए मंत्री को हिरासत से रिहा होने के बाद पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।