• टैक्सेशन कानून (दूसरा संशोधन) बिल, 2016 को लोकसभा में 28 नवंबर, 2016 को पेश किया गया। यह बिल आयकर एक्ट, 1961 और फाइनांस एक्ट, 2016 को संशोधित करने का प्रयास करता है।
   
• अघोषित आय की स्व-घोषणा: बिल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 को प्रस्तावित करता है। इस योजना के तहत टैक्सपेयर एक अधिसूचित तिथि से पहले अपनी अघोषित आय की घोषणा कर सकते हैं, चाहे वह नकद के रूप में हो अथवा बैंकों, डाकघरों या भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशि के रूप में। ऐसे मामलों में टैक्स और जुर्माना किस प्रकार वसूला जाएगा, उसका विवरण तालिका 1 में दिया गया है।

तालिका 1: बिल द्वारा प्रस्तावित अघोषित आय पर वसूलियां

• सेस को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस कहा जाएगा और उसे आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के कल्याण के लिए प्रयोग किया जाएगा।
   
• इसके अतिरिक्त टैक्सपेयर को अपनी अघोषित आय का 25% हिस्सा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 में जमा कराना होगा। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और इसे जमा किए जाने की तिथि से चार वर्ष के बाद ही निकाला जा सकता है।
   
• इस योजना के तहत की जो घोषणाएं की जाएंगी, उनका प्रयोग कुछ विशिष्ट कानूनों के अतिरिक्त किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अंतर्गत सबूत के तौर पर नहीं किया जाएगा। ये विशिष्ट कानून निम्नलिखित हैं: (i) बेनामी संपत्ति हस्तांतरण पर प्रतिबंध एक्ट, 1988, (ii) मनी लॉड्रिंग का निषेध एक्ट, 2002, (iii) गैरकानूनी गतिविधियां (निषेध) एक्ट, 1967, (iv) काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां और कर अधिरोपण एक्ट, 2015 और (v) विशेष अदालत (प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित अपराध के ट्रायल) एक्ट, 1992।
   
• अस्पष्ट आय का खुलासा: वर्तमान में जब कोई टैक्सपेयर अपनी किसी आय को स्पष्ट नहीं कर पाता तो उस पर टैक्स लगाया जाता है। बिल निम्नलिखित प्रस्तावित करता है: (i) टैक्स दर और ऐसी आय पर वसूले जाने वाले सरचार्ज को बढ़ाया जाए और (ii) जुर्माना वसूला जाए। प्रस्तावित परिवर्तनों को तालिका 2 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 2: अस्पष्ट आय पर करों में परिवर्तन

• छापा मारने पर पता चलने वाली आय:

वर्तमान में अगर आयकर अधिकारियों को किसी संदिग्ध अघोषित आय का संदेह होता है तो वे छापा मारकर संपत्ति की जांच और तलाशी कर सकते हैं। ऐसे मामलों में दिए जाने वाले टैक्स के अतिरिक्त जुर्माना भी वसूला जाएगा। अगर टैक्सपेयर तलाशी के दौरान मिली अघोषित आय को रखने की बात कबूल नहीं करता तो अधिक ऊंची दर पर जुर्माना वसूला जाएगा। बिल जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखता है जिसका विवरण तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका 3: तलाशी के दौरान मिली अघोषित आय पर जुर्माना

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