• मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने 19 जुलाई, 2016 को लोकसभा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) बिल, 2016 पेश किया।
   
• यह बिल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीएसईआर) एक्ट, 2007 के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान (एनआईटी), आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है।
   
• एनआईटी को 20 अगस्त, 2015 से राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। इसी तारीख को केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना को मंजूरी दी थी।

यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।