मंत्रालय: 
सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण
  • संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) बिल, 2023 को लोकसभा में 24 जुलाई, 2023 को पेश किया गया। बिल संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करता है। इस आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति मानी जाने वाली जातियों और जनजातियों की सूची है।

  • छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियांबिल में छत्तीसगढ़ में मेहरा, महरा और मेहर समुदायों के पर्यायवाची के रूप में महारा और महरा समुदायों को शामिल किया गया है।  


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