• वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 24 जून, 2019 को लोकसभा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स (संशोधन) बिल, 2019 को पेश किया। यह बिल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट, 2005 में संशोधन करता है और 2 मार्च, 2019 को जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेता है। एक्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना, विकास और प्रबंधन का प्रावधान करता है।
   
• व्यक्ति की परिभाषा: एक्ट के अंतर्गत व्यक्ति की परिभाषा में व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसायटी, फर्म या व्यक्तियों का संगठन शामिल है। बिल इस परिभाषा में दो श्रेणियों को और शामिल करता है। ये हैं, ट्रस्ट या कोई ऐसी एंटिटी जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित कर सकती है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।