केंद्रीय बजट 2025-26 के साथ वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को रेलवे बजट पेश किया गया। भारतीय रेलवे केंद्र सरकार का एक वाणिज्यिक उपक्रम है। रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के जरिए भारतीय रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है।[i] 

रेलवे के व्यय को निम्नलिखित के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है: (i) इसके आंतरिक संसाधन (मुख्य रूप से माल और यात्री राजस्व), (ii) केंद्र सरकार से बजटीय सहायता, और (iii) अतिरिक्त-बजटीय संसाधन (मुख्य रूप से उधार लेकिन इसमें संस्थागत वित्तपोषण और सार्वजनिक- निजी भागीदारी शामिल हैं)। रेलवे के कामकाज के खर्चे, जिसमें वेतन, पेंशन और संपत्ति का रखरखाव शामिल है, को उसके आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाता है। रेलवे कुछ अधिशेष उत्पन्न करता है, जो उसकी पूंजीगत व्यय योजनाओं (जैसे लाइनों का निर्माण, ट्रैक्स का रीन्यूअल और वैगनों की खरीद) को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पूंजीगत व्यय केंद्र सरकार के अनुदान और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से किया जाता है। इस नोट में 2024-25 में रेल मंत्रालय के प्रस्तावित व्यय और उसकी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण किया गया है।