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भाषण 2025-26 में घोषणाएं आईआईटी: 6,500 और विद्यार्थियों के दाखिले को आसान बनाने के लिए 2014 के बाद शुरू किए गए पांच आईआईटी में क्षमता का विस्तार किया जाएगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप (पीएमआरएफ): अगले पांच वर्षों में बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ पीएमआरएफ के तहत 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएंगी।

परिचय

भारत में केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।[i]  केंद्र और राज्य सरकारें स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) का संचालन करती हैं। 2023-24 में 53% नामांकन सरकारी स्कूलों में हुआ था जिनमें से 99% राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में था।[ii] 2021-22 में कॉलेज नामांकन का 35% सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों में था।[iii]

2013-14 में राज्यों और केंद्र द्वारा शिक्षा पर संयुक्त व्यय जीडीपी का 3.8% था।[iv]  2020-21 में इसके बढ़कर जीडीपी का 4.64% होने का अनुमान है।⁴  यह अभी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी) द्वारा निर्धारित 6% के दीर्घकालिक नीतिगत लक्ष्य से कम है।[v]  

शिक्षा मंत्रालय के दो विभाग हैं: (i) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, और (ii) उच्च शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा अभियान और पीएम-पोषण जैसी राज्य स्तर पर कार्यान्वित योजनाओं को वित्त पोषित करता है। यह केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे स्कूलों के लिए भी जिम्मेदार है। उच्च शिक्षा विभाग आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर और आईआईएम जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों को वित्त पोषित करता है। यह उच्च शिक्षा के रेगुलेटर्स यूजीसी और एआईसीटीई का भी वित्त पोषण करता है। यह उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देता है और उच्च शिक्षा में अनुसंधान का भी सहयोग करता है।

इस नोट में 2025-26 में मंत्रालय के आवंटन और शिक्षा क्षेत्र की मुख्य समस्याओं और मुद्दों की समीक्षा की गई है।

वित्तीय स्थिति

2025-26 में शिक्षा मंत्रालय को 1,28,650 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।[vi]  इसमें 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 13% की वृद्धि है। 2024-25 में मंत्रालय का खर्च बजट से 5% कम रहने का अनुमान है। इसका कारण स्कूली शिक्षा में 7% और उच्च शिक्षा में 2% कम खर्च होना है।

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को 78,572 करोड़ रुपए (मंत्रालय के बजट का 61%) आवंटित किए गए हैं।⁶  यह 2024-25 के संशोधित अनुमान से 16% अधिक है। उच्च शिक्षा विभाग को 50,078 करोड़ रुपए (मंत्रालय के बजट का 39%) आवंटित किए गए हैं।⁶  यह 2024-25 के संशोधित अनुमान से 8% अधिक है। 

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) नामक रिजर्व फंड में अतिरिक्त आवंटन के कारण 2023-24 में खर्च 2024-25 से अधिक था।[vii] एमयूएसके एक नॉन-लैप्सेबल फंड है जो स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की प्राप्तियों के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग शिक्षा संबंधी योजनाओं के लिए किया जाता है।

तालिका 1: शिक्षा मंत्रालय का व्यय (करोड़ रुपए में)

मद	2023-24 वास्तविक	2024-25 बअ	2024-25 संअ	2025-26 बअ	24-25 संअ से 25-26 बअ में परिवर्तन का %
स्कूली शिक्षा	67,972	73,008	67,571	78,572	16%
उच्च शिक्षा	55,393	47,620	46,482	50,078	8%
कुल	1,23,365	1,20,628	1,14,054	1,28,650	13%

नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। स्रोत: मांग संख्या 25 और 26, व्यय बजट 2025-26; पीआरएस।

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