मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने 1 मार्च 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया।

बजट के मुख्य अंश

  • 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (मौजूदा कीमतों पर) 13,87,117 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह 2023-24 के लिए जीएसडीपी के संशोधित अनुमान (13,22,821 करोड़ रुपए) से 5% अधिक है।

  • 2023-24 में व्यय (ऋण चुकौतियों को छोड़कर) 2,81,552 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 12% अधिक है। इसके अलावा राज्य 24,551 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाएगा। 

  • 2023-24 के लिए प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) 2,25,843 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में 11% की वृद्धि है। 2022-23 में प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) बजट अनुमान (4.5% की वृद्धि) से 8,804 करोड़ रुपए अधिक होने का अनुमान है।

  • 2023-24 के लिए राजस्व अधिशेष 413 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो कि जीएसडीपी का 0.03% है। 2022-23 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.11% रहने का अनुमान है। 2022-23 के बजट में जीएसडीपी के 0.32% राजस्व घाटे का अनुमान लगाया गया था।

  • 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा 55,708 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 4%) पर लक्षित है। 2022-23 में, संशोधित अनुमानों के अनुसार, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.6% रहने की उम्मीद है जो जीएसडीपी के 4.6% के बजट अनुमान से कम है।

नीतिगत विशिष्टताएं

  • खाद्य सबसिडी योजना: नई योजना के तहत कुपोषण को दूर करने के लिए पिछड़ी जनजातियों (बैगा, बैरिया और सहरिया) की महिलाओं के बैंक खातों में 1,000 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे।

  • कौशल विकासः युवाओं के कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री कौशल शिक्षुता योजना बनाई जाएगी।

  • बिजली: बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य 2023-24 में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा जिसमें 970 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें, छह उप-स्टेशन और 349 किलोमीटर वितरण लाइनें शामिल हैं।

  • मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना: नई योजना के तहत उच्च माध्यमिक स्तर पर उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटर वितरित किए जाएंगे।

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था

  • जीएसडीपी: मध्य प्रदेश की जीएसडीपी (स्थिर मूल्यों पर) की विकास दर 2021-22 में 10.1% थी, जो 2020-21 में निम्न आधार पर थी। 2020-21 में जीएसडीपी में 1.9% का संकुचन आया। इसकी तुलना में 2021-22 में राष्ट्रीय जीडीपी के 8.7% बढ़ने का अनुमान है।

  • क्षेत्र: 2021-22 में (मौजूदा कीमतों पर) कृषि, मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों ने अर्थव्यवस्था में क्रमशः 47%, 19% और 34% का योगदान दिया। 2020-21 में केवल कृषि में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

  • प्रति व्यक्ति जीएसडीपी: 2021-22 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (मौजूदा कीमतों पर) 1,37,339 रुपए थी। 2018-19 से प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 8% की वार्षिक दर से बढ़ी है।

रेखाचित्र  1 मध्य प्रदेश में स्थिर मूल्यों पर (2011-12) जीएसडीपी और विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि

 image

नोट: ये संख्या स्थिर मूल्यों (2011-12) के अनुसार हैं, जिसका अर्थ है कि विकास दर को मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया है।
स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; पीआरएस।

2023-24 के लिए बजट अनुमान

  • 2023-24 में 2,81,552 करोड़ रुपए के कुल व्यय (ऋण अदायगी को छोड़कर) का लक्ष्य रखा गया है। यह 2022-23 के संशोधित अनुमान से 12% अधिक है। इस व्यय को 2,25,843 करोड़ रुपए की प्राप्तियों (उधारियों के अलावा) और 55,549 करोड़ रुपए की शुद्ध उधारी के माध्यम से पूरा करने का प्रस्ताव है। 2023-24 के लिए कुल प्राप्तियों (उधार के अलावा) में 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में 11% की वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है।

  • 2023-24 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.03% (413 करोड़ रुपए) होने का अनुमान है। 2022-23 के बजट में 3,736 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 0.3%) के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया गया था लेकिन संशोधित अनुमानों के अनुसार, राज्य 1,499 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 0.1%) का राजस्व अधिशेष दर्ज करेगा। 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4% (55,708 करोड़ रुपए) रहने का अनुमान है। संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2022-23 में राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.6% रहने की उम्मीद है जो बजट अनुमान 4.6% से कम है।

तालिका 1: बजट 2023-24 के मुख्य आंकड़े (करोड़ रुपए में)

मद

2021-22 वास्तविक

2022-23 बजटीय

2022-23 संशोधित

बअ 2022-23 से संअ 2022-23 में परिवर्तन का %

2023-24 बजटीय

संअ 2022-23 से बअ 2023-24 में परिवर्तन का %

कुल व्यय

2,40,186

2,71,830

2,72,725

0.3%

3,06,103

12.2%

(-) ऋण का पुनर्भुगतान

15,162

24,114

21,378

-11.3%

24,551

14.8%

शुद्ध व्यय (E)

2,25,023

2,47,715

2,51,347

1.5%

2,81,552

12.0%

कुल प्राप्तियां

2,33,821

2,71,148

2,74,200

1.1%

3,05,944

11.6%

(-) उधारियां

46,285

75,943

70,192

-7.6%

80,100

14.1%

शुद्ध प्राप्तियां (R)

1,87,536

1,95,204

2,04,008

4.5%

2,25,843

10.7%

राजकोषीय घाटा (E-R)

37,487

52,511

47,339

-9.8%

55,708

17.7%

जीएसडीपी का %

3.3%

4.6%

3.6%

4.0%

राजस्व संतुलन

4,815

-3,736

1,499

-

413

-72.5%

जीएसडीपी का %

0.42%

-0.32%

0.11%

0.03%

प्राथमिक घाटा

19,041

30,345

26,703

-12.0%

33,088

23.9%

जीएसडीपी का %

1.68%

2.64%

2.02%

2.4%

नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे के लिए 2021-22 के आंकड़े एक नज़र में बजट (बीएजी) के साथ मेल नहीं खाएंगे क्योंकि 500 करोड़ रुपए की आकस्मिक निधि में हस्तांतरण को बाहर रखा गया है। 2022-23 के संशोधित अनुमान के लिए जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा 0.2% बिंदु से बीएजी से मेल नहीं खाता है जिसका कारण जीएसडीपी संख्या में अंतर है।
स्रोत: मध्य प्रदेश बजट दस्तावेज 2023-24; पीआरएस।

2023-24 में व्यय

  • 2023-24 के लिए राजस्व व्यय 2,25,297 करोड़ रुपए प्रस्तावित है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 11% अधिक है। इस व्यय में वेतन, पेंशन, ब्याज और सबसिडी का भुगतान शामिल है।

  • 2023-24 के लिए पूंजी परिव्यय 54,056 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 19% अधिक है। पूंजी परिव्यय परिसंपत्ति निर्माण पर होने वाले व्यय को दर्शाता है।

बढ़ता प्रतिबद्ध व्यय

किसी राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में आम तौर पर वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान पर व्यय शामिल होता है। मध्यप्रदेश का प्रतिबद्ध व्यय 2016-17 से 2021-22 तक राजस्व प्राप्तियों के 32% से बढ़कर 42% हो गया है।  पेंशन खर्च भी 2023-24 में 23,011 करोड़ रुपए से बढ़कर 2030-31 में 69,062 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। प्रतिबद्ध व्यय बढ़ने से विकासात्मक व्यय के लिए कम गुंजाइश बचती है।

image

स्रोतः कैग की 2022 की रिपोर्ट संख्या 4

 

तालिका 2: बजट 2023-24 में व्यय (करोड़ रुपए में)

मद

2021-22 वास्तविक

2022-23 बजटीय

2022-23 संशोधित

बअ 2022-23 से संअ 2022-23 में परिवर्तन का %

2023-24 बजटीय

संअ 2022-23 से बअ 2023-24 में परिवर्तन का %

राजस्व व्यय

1,81,061

1,98,916

2,02,468

2%

2,25,297

11%

पूंजीगत परिव्यय

40,733

45,686

45,469

0%

54,056

19%

राज्यों द्वारा दिए गए ऋण

3,229

3,114

3,410

10%

2,198

-36%

शुद्ध व्यय

2,25,023

2,47,715

2,51,347

1%

2,81,552

12%

स्रोत: मध्य प्रदेश बजट दस्तावेज 2023-24; पीआरएस।

प्रतिबद्ध व्यय: राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में आम तौर पर वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान पर व्यय शामिल होता है। बजट के एक बड़े हिस्से को प्रतिबद्ध व्यय की मदों के लिए आबंटित करने से पूंजीगत परिव्यय जैसी अन्य व्यय प्राथमिकताओं पर फैसला लेने का राज्य का लचीलापन सीमित हो जाता है। 2023-24 में मध्य प्रदेश द्वारा प्रतिबद्ध व्यय पर 1,07,313 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है जो उसकी राजस्व प्राप्तियों का 48% है। यह 2022-23 के संशोधित अनुमान से 14% अधिक है। इसमें वेतन (राजस्व प्राप्तियों का 27%), पेंशन (10%) और ब्याज भुगतान (10%) पर खर्च शामिल है। 2023-24 में, 2022-23 के संशोधित अनुमानों की तुलना में वेतन भुगतान में 18% की वृद्धि का अनुमान है।

तालिका 3: 2023-24 में प्रतिबद्ध व्यय (करोड़ रुपए में)

प्रतिबद्ध व्यय

2021-22 वास्तविक

2022-23 बजटीय

2022-23 संशोधित

बअ 2022-23 से संअ 2022-23 में परिवर्तन का %

2023-24 बजटीय

संअ 2022-23 से बअ 2023-24 में परिवर्तन का %

वेतन

42,670

54,101

52,367

-3%

61,682

18%

पेंशन

17,042

19,360

21,340

10%

23,011

8%

ब्याज भुगतान

18,446

22,166

20,636

-7%

22,620

10%

कुल प्रतिबद्ध व्यय

78,158

95,627

94,342

-1%

1,07,313

14%

स्रोत: मध्य प्रदेश बजट दस्तावेज 2023-24; पीआरएस।

क्षेत्रवार व्यय: 2022-23 के दौरान मध्य प्रदेश के बजटीय व्यय का 63% हिस्सा निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए खर्च किया जाएगा। अनुलग्नक 1 में प्रमुख क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के व्यय की तुलना, अन्य राज्यों से की गई है।

तालिका 4मध्य प्रदेश बजट 2023-24 में क्षेत्रवार व्यय (करोड़ रुपए में)

क्षेत्र

2021-22 वास्तविक     

2022-23 बजटीय

2022-23 संशोधित

2023-24 बजटीय

संअ 2022-23 से बअ 23-24 में परिवर्तन का %

बजटीय प्रावधान (2023-24)

शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति

30,998

39,326

37,599

44,949

20%

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए 22,359 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

बिजली

24,436

21,816

23,040

25,276

10%

बिजली बोर्डों को सहायता के लिए 9,246 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश के लिए 7,824 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

समाज कल्याण एवं पोषण

11,476

11,730

11,247

20,977

87%

महिला कल्याण के लिए 9,553 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां

17,149

16,784

16,030

17,938

12%

पीएम-फसल बीमा योजना के लिए 2,001 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

12,669

13,903

13,687

16,299

19%

अस्पतालों और दवाखानों के लिए 6,585 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

ग्रामीण विकास

12,448

14,313

13,891

12,528

-10%

ग्राम पंचायतों को सहायता के लिए 5,261 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

11,136

8,438

12,879

10,268

-20%

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी परिव्यय के लिए 8,529 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

जलापूर्ति एवं सैनिटेशन

10,211

8,657

7,967

9,995

25%

ग्राम पंचायतों को सहायता के रूप में 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

पुलिस

6,973

8,813

8,597

9,507

11%

जिला पुलिस के लिए 5,451 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

परिवहन

8,518

7,299

8,261

8,848

7%

सड़कों और पुलों के लिए 8,603 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

सभी क्षेत्रों में कुल व्यय का %

66%

62%

62%

63%

2%

 

स्रोत: मध्य प्रदेश बजट दस्तावेज 2023-24; पीआरएस।

2023-24 में प्राप्तियां

  • 2023-24 के लिए कुल राजस्व प्राप्ति 2,25,710 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 11% अधिक है। इसमें से 1,01,413 करोड़ रुपए (45%) राज्य अपने संसाधनों से जुटाएगा और 1,24,297 करोड़ (55%) केंद्र से प्राप्त होंगे। केंद्र से संसाधन केंद्रीय करों (राजस्व प्राप्तियों का 36%) और अनुदान (राजस्व प्राप्तियों का 20%) में राज्य के हिस्से के रूप में होंगे।

  • हस्तांतरण: 2023-24 में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से प्राप्तियों में 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में 8% की वृद्धि का अनुमान है।

  • 2023-24 में केंद्र से अनुदान 44,113 करोड़ रुपए अनुमानित है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (37,488 करोड़ रुपए) से 18% अधिक है। 2022-23 में केंद्र से मिलने वाले अनुदान बजट अनुमान से 16% कम रहने का अनुमान है। ऐसा जून 2022 में जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान बंद करने के कारण हो सकता है। राज्य द्वारा प्राप्त जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान में 2022-23 के बजट और संशोधित अनुमानों के बीच 86% की कमी का अनुमान है।

  • राज्य का स्वयं कर राजस्व: मध्य प्रदेश का कुल स्वयं कर राजस्व 2023-24 में 86,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 11% अधिक है। 2023-24 में राज्य का स्वयं कर-जीएसडीपी अनुपात 6.2% रहने का अनुमान है। 2022-23 में यह अनुपात 5.9% रहने का अनुमान है जो बजट अनुमान (6.3%) से कम है।

तालिका 5राज्य सरकार की प्राप्तियों का ब्रेकअप (करोड़ रुपए में)

मद

2021-22 वास्तविक

2022-23 बजटीय

2022-23 संशोधित

बअ 2022-23 से संअ 2022-23 में परिवर्तन का %

2023-24 बजटीय

संअ 2022-23 से बअ 2023-24 में परिवर्तन का %

राज्य के स्वयं कर

66,308

72,860

78,137

7%

86,500

11%

राज्य के स्वयं गैर कर

15,305

13,618

13,799

1%

14,913

8%

केंद्रीय करों में हिस्सेदारी

69,470

64,107

74,543

16%

80,184

8%

केंद्र से सहायतानुदान

34,792

44,595

37,488

-16%

44,113

18%

राजस्व प्राप्तियां

1,85,876

1,95,180

2,03,967

5%

2,25,710

11%

गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

1,660

24

41

67%

134

227%

शुद्ध प्राप्तियां

1,87,536

1,95,204

2,04,008

5%

2,25,843

11%

स्रोतमध्य प्रदेश बजट दस्तावेज 2023-24, पीआरएस।

  • 2023-24 में कर राजस्व में राज्य जीएसटी सबसे बड़ा स्रोत होने का अनुमान है (37%)। इसके बाद बिक्री कर/वैट (23%)और राज्य उत्पाद शुल्क (16%) आते हैं। 2022-23 के संशोधित अनुमानों की तुलना में राज्य जीएसटी राजस्व में 14% की वृद्धि का अनुमान है। 2022-23 में इस खाते पर प्राप्तियां बजट से 12% अधिक होने की उम्मीद है।

  • 2022-23 में भूराजस्व से कर राजस्व बजट अनुमान से 9% कम होने का अनुमान हैऔर राज्य उत्पाद शुल्क से राजस्व 3% कम होने का अनुमान है। इसी प्रकार 2021-22 में वास्तविक भूराजस्व संग्रह बजट अनुमान से 14% कम हैऔर वास्तविक राज्य एक्साइज राजस्व 15% कम है (अनुलग्नक 2 देखें)।

तालिका 6राज्य के स्वयं कर राजस्व के मुख्य स्रोत (करोड़ रुपए में)

मद

2021-22 वास्तविक

2022-23 बजटीय

2022-23 संशोधित

बअ 2022-23 से संअ 2022-23 में परिवर्तन का %

2023-24 बजटीय

संअ 2022-23 से बअ 2023-24 में परिवर्तन का %

राज्य जीएसटी

22,029

25,000

28,000

12%

32,000

14%

सेल्स टैक्स/वैट 

16,185

16,968

18,064

6%

19,514

8%

स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क

8,098

8,200

9,200

12%

10,400

13%

वाहन कर

3,029

3,700

4,000

8%

4,440

11%

राज्य एक्साइज

10,334

13,255

12,918

-3%

13,845

7%

भूराजस्व 

733

1,241

1,134

-9%

1,200

6%

बिजली पर टैक्स और ड्यूटी

4,582

3,364

3,599

7%

3,858

7%

जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान

3,095

5,000

722

-86%

4,190

480%

जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण

7,011

0

0

-

0

-

स्रोत: मध्य प्रदेश बजट दस्तावेज 2023-24 (वार्षिक वित्तीय विवरण, विस्तृत प्राप्तियां); पीआरएस। 

2023-24 के लिए घाटे, ऋण और एफआरबीएम के लक्ष्य

मध्य प्रदेश के राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) एक्ट, 2005 में राज्य सरकार की बकाया देनदारियों, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रगतिशील तरीके से कम करने के लक्ष्यों का प्रावधान है। 

राजस्व अधिशेष: यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच का अंतर होता है। राजस्व घाटे का यह अर्थ होता है कि सरकार को अपना व्यय पूरा करने के लिए उधार लेने की जरूरत है जोकि भविष्य में पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन नहीं करेगा और न ही देनदारियों को कम करेगा। बजट में 2023-24 में 413 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष (जीएसडीपी का 0.03%) का अनुमान लगाया गया है। राज्य ने 2016-17 से 2018-19 तक राजस्व अधिशेष दर्ज किया था। हालांकि 2019-2020 से 2020-21 तक कोविड-19 महामारी के कारण राजस्व घाटा दर्ज किया गया था। संशोधित अनुमानों के अनुसार 2022-23 में 1,499 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष होने की उम्मीद है।

राजकोषीय घाटा: यह कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता होता है। यह अंतर सरकार द्वारा उधारियों के जरिए पूरा किया जाता है और राज्य सरकार की कुल देनदारियों में वृद्धि करता है। 2023-24 में राजकोषीय घाटा 55,708 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 4%) रहने का अनुमान है। यह एफआरबीएम एक्ट के अनुसार 3.5% की सीमा से अधिक है। 2022-23 के बजट में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 4.6% रहने का अनुमान लगाया गया था जिसे संशोधित चरण में घटाकर 3.6% कर दिया गया था। समग्र स्तर पर राजकोषीय घाटे के लिए संशोधित अनुमान, बजट अनुमान से 10% कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2022-23 के बजट और संशोधित अनुमानों के बीच शुद्ध प्राप्तियों में 4.5% की वृद्धि, जबकि शुद्ध व्यय में 1.5% की वृद्धि हुई।

बकाया देनदारियां: वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य की कुल उधारियां जमा होकर बकाया देनदारियां बन जाती हैं। इसमें लोक लेखा की देनदारियां भी शामिल हैं। 2023-24 में बकाया देनदारियों का अनुमान जीएसडीपी का 30% है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (जीएसडीपी का 29%) से थोड़ा अधिक है।

रेखाचित्र 2: राजस्व एवं राजकोषीय संतुलन (जीएसडीपी का %)

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नोट: BE बजट अनुमान और RE संशोधित अनुमान हैं। *अनुमानों को दर्शाता है। राजस्व संतुलन के अनुमान सटीक मान नहीं देते हैं और केवल संकेत देते हैं कि राज्य को राजस्व अधिशेष का अनुमान है।
स्रोत: मध्य प्रदेश बजट दस्तावेज 2023-24; पीआरएस।

रेखाचित्र 3: बकाया देनदारियों के लक्ष्य (जीएसडीपी का %)

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नोट: BE बजट अनुमान और RE संशोधित अनुमान हैं। *अनुमानों को दर्शाता है।
स्रोत: मध्य प्रदेश बजट दस्तावेज 2023-24
पीआरएस।

अनुलग्नक 1:   मुख्य क्षेत्रों में राज्य के व्यय की तुलना

निम्नलिखित रेखाचित्रों में छह मुख्य क्षेत्रों में अन्य राज्यों के औसत व्यय के अनुपात में मध्य प्रदेश के कुल व्यय की तुलना की गई है। क्षेत्र के लिए औसत, उस क्षेत्र में 31 राज्यों (मध्य प्रदेश सहित) द्वारा किए जाने वाले औसत व्यय (2022-23 के बजटीय अनुमानों के आधार पर) को इंगित करता है। [1]

  • शिक्षा: मध्य प्रदेश ने 2023-24 में शिक्षा के लिए अपने कुल व्यय का 16.1% आवंटित किया है। यह सभी राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए औसत आवंटन (14.8%) (बअ 2022-23) से अधिक है।

  • ग्रामीण विकास: मध्य प्रदेश ने ग्रामीण विकास पर अपने व्यय का 4.5% आवंटित किया है। यह अन्य राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए औसत आवंटन (5.7%) से कम है।

  • कृषि: मध्य प्रदेश ने कृषि पर अपने कुल व्यय का 6.4% आवंटित किया है, जो अन्य राज्यों द्वारा कृषि के औसत आवंटन (5.8%) से अधिक है।

  • शहरी विकास: राज्य ने शहरी विकास के लिए अपने कुल व्यय का 2.6% आवंटित किया है। यह अन्य राज्यों द्वारा शहरी विकास के लिए औसत आवंटन (3.5%) से कम है।

  • बिजली: मध्य प्रदेश ने बिजली पर अपने कुल व्यय का 9% आवंटित किया है जो अन्य राज्यों द्वारा बिजली पर औसत व्यय (4.8%) से काफी अधिक है।

  • सड़कें और पुल: मध्य प्रदेश ने सड़कों और पुलों पर अपने कुल व्यय का 3.1% आवंटित किया है, जो अन्य राज्यों द्वारा औसत आवंटन (4.5%) से कम है।

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नोट: 2021-22, 2022-23 (बअ), 2022-23 (संअ), और 2023-24 (बअ) के आंकड़े मध्य प्रदेश के हैं। 
स्रोत: मध्य प्रदेश बजट दस्तावेज 2023-24; विभिन्न राज्य बजट; पीआरएस।

[1]  31 राज्यों में दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुद्दूचेरी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

अनुलग्नक 2: 2021-22 के बजटीय अनुमानों और वास्तविक के बीच तुलना

यहां तालिकाओं में 2021-22 के वास्तविक के साथ उस वर्ष के बजटीय अनुमानों के बीच तुलना की गई है।

तालिका 7प्राप्तियों और व्यय की झलक (करोड़ रुपए में

मद

2021-22 बअ

2021-22 वास्तविक

बअ से वास्तविक में परिवर्तन का %

शुद्ध प्राप्तियां (1+2)

1,66,185

1,87,536

13%

1.  राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)

1,64,677

1,85,876

13%

क.     स्वयं कर राजस्व

64,914

66,308

2%

ख.     स्वयं गैर कर राजस्व

11,742

15,305

30%

ग.     केंद्रीय करों में हिस्सा

52,247

69,470

33%

घ.     केंद्र से सहायतानुदान

35,775

34,792

-3%

     इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति

5,322

3,095

-42%

2.  गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 

1,507

1,660

10%

3.  उधारियां

67,258

46,285

-31%

      इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण

0

7,011

-

शुद्ध व्यय (4+5+6)

2,16,623

2,25,023

4%

4.  राजस्व व्यय

1,72,971

1,81,061

5%

5.  पूंजीगत परिव्यय

40,667

40,733

0%

6.  ऋण और अग्रिम

2,985

3,229

8%

7.  ऋण पुनर्भुगतान

17,794

15,162

-15%

राजस्व संतुलन

-8,294

4,815

-158%

राजस्व संतुलन (जीएसडीपी का %)

-0.7%

0.4%

-

राजकोषीय घाटा

50,938

37,487

-26%

राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का %)

4.5%

3.3%

-

नोट: *नेगेटिव चिन्ह घाटे को दर्शाता है, पॉजिटिल चिन्ह अधिशेष को दर्शाता है।
स्रोत: विभिन्न वर्षों के मध्य प्रदेश बजट डॉक्यूमेंट्स; पीआरएस।

तालिका 8राज्य के स्वयं कर राजस्व के घटक (करोड़ रुपए में)

क्षेत्र

2021-22 बअ

2021-22 वास्तविक

बअ से वास्तविक में परिवर्तन का %

राज्य जीएसटी

23,000

22,029

-4%

सेल्स टैक्स/वैट

14,240

16,185

14%

स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क

6,495

8,098

25%

वाहन कर

3,600

3,029

-16%

राज्य एक्साइज

12,109

10,334

-15%

भू राजस्व

850

733

-14%

बिजली पर टैक्स और ड्यूटी

3,100

4,582

48%

स्रोत: विभिन्न वर्षों के मध्य प्रदेश बजट डॉक्यूमेंट्स; पीआरएस। 

तालिका 9मुख्य क्षेत्रों के लिए आबंटन (करोड़ रुपए में)

क्षेत्र

2021-22 बअ

2021-22 वास्तविक

बअ से वास्तविक में परिवर्तन का %

शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति

36,344

30,998

-15%

पुलिस

8,062

6,973

-14%

एसी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण 

6,132

5,409

-12%

ग्रामीण विकास

12,305

12,448

1%

समाज कल्याण एवं पोषण

10,892

11,476

5%

शहरी विकास

6,212

6,560

6%

कृषि और संबंधित गतिविधियां

16,142

17,149

6%

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

11,619

12,669

9%

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

9,860

11,136

13%

जलापूर्ति एवं सैनिटेशन

8,412

10,211

21%

परिवहन

6,978

8,518

22%

इनमें सड़क एवं पुल

6,957

8,506

22%

ऊर्जा

16,745

24,436

46%

आवासन

3,181

6,159

94%

स्रोत: विभिन्न वर्षों के मध्य प्रदेश बजट डॉक्यूमेंट्स; पीआरएस।

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