मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने 1 मार्च 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
बजट के मुख्य अंश
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2023-24 के लिए मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (मौजूदा कीमतों पर) 13,87,117 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह 2023-24 के लिए जीएसडीपी के संशोधित अनुमान (13,22,821 करोड़ रुपए) से 5% अधिक है।
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2023-24 में व्यय (ऋण चुकौतियों को छोड़कर) 2,81,552 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 12% अधिक है। इसके अलावा राज्य 24,551 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाएगा।
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2023-24 के लिए प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) 2,25,843 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में 11% की वृद्धि है। 2022-23 में प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) बजट अनुमान (4.5% की वृद्धि) से 8,804 करोड़ रुपए अधिक होने का अनुमान है।
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2023-24 के लिए राजस्व अधिशेष 413 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो कि जीएसडीपी का 0.03% है। 2022-23 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.11% रहने का अनुमान है। 2022-23 के बजट में जीएसडीपी के 0.32% राजस्व घाटे का अनुमान लगाया गया था।
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2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा 55,708 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 4%) पर लक्षित है। 2022-23 में, संशोधित अनुमानों के अनुसार, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.6% रहने की उम्मीद है जो जीएसडीपी के 4.6% के बजट अनुमान से कम है।
नीतिगत विशिष्टताएं
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खाद्य सबसिडी योजना: नई योजना के तहत कुपोषण को दूर करने के लिए पिछड़ी जनजातियों (बैगा, बैरिया और सहरिया) की महिलाओं के बैंक खातों में 1,000 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे।
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कौशल विकासः युवाओं के कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री कौशल शिक्षुता योजना बनाई जाएगी।
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बिजली: बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य 2023-24 में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा जिसमें 970 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें, छह उप-स्टेशन और 349 किलोमीटर वितरण लाइनें शामिल हैं।
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मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना: नई योजना के तहत उच्च माध्यमिक स्तर पर उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटर वितरित किए जाएंगे।
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मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था
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रेखाचित्र 1 : मध्य प्रदेश में स्थिर मूल्यों पर (2011-12) जीएसडीपी और विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि नोट: ये संख्या स्थिर मूल्यों (2011-12) के अनुसार हैं, जिसका अर्थ है कि विकास दर को मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया है। |
2023-24 के लिए बजट अनुमान
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2023-24 में 2,81,552 करोड़ रुपए के कुल व्यय (ऋण अदायगी को छोड़कर) का लक्ष्य रखा गया है। यह 2022-23 के संशोधित अनुमान से 12% अधिक है। इस व्यय को 2,25,843 करोड़ रुपए की प्राप्तियों (उधारियों के अलावा) और 55,549 करोड़ रुपए की शुद्ध उधारी के माध्यम से पूरा करने का प्रस्ताव है। 2023-24 के लिए कुल प्राप्तियों (उधार के अलावा) में 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में 11% की वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है।
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2023-24 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.03% (413 करोड़ रुपए) होने का अनुमान है। 2022-23 के बजट में 3,736 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 0.3%) के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया गया था लेकिन संशोधित अनुमानों के अनुसार, राज्य 1,499 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 0.1%) का राजस्व अधिशेष दर्ज करेगा। 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4% (55,708 करोड़ रुपए) रहने का अनुमान है। संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2022-23 में राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.6% रहने की उम्मीद है जो बजट अनुमान 4.6% से कम है।
तालिका 1: बजट 2023-24 के मुख्य आंकड़े (करोड़ रुपए में)
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मद |
2021-22 वास्तविक |
2022-23 बजटीय |
2022-23 संशोधित |
बअ 2022-23 से संअ 2022-23 में परिवर्तन का % |
2023-24 बजटीय |
संअ 2022-23 से बअ 2023-24 में परिवर्तन का % |
|
कुल व्यय |
2,40,186 |
2,71,830 |
2,72,725 |
0.3% |
3,06,103 |
12.2% |
|
(-) ऋण का पुनर्भुगतान |
15,162 |
24,114 |
21,378 |
-11.3% |
24,551 |
14.8% |
|
शुद्ध व्यय (E) |
2,25,023 |
2,47,715 |
2,51,347 |
1.5% |
2,81,552 |
12.0% |
|
कुल प्राप्तियां |
2,33,821 |
2,71,148 |
2,74,200 |
1.1% |
3,05,944 |
11.6% |
|
(-) उधारियां |
46,285 |
75,943 |
70,192 |
-7.6% |
80,100 |
14.1% |
|
शुद्ध प्राप्तियां (R) |
1,87,536 |
1,95,204 |
2,04,008 |
4.5% |
2,25,843 |
10.7% |
|
राजकोषीय घाटा (E-R) |
37,487 |
52,511 |
47,339 |
-9.8% |
55,708 |
17.7% |
|
जीएसडीपी का % |
3.3% |
4.6% |
3.6% |
4.0% |
||
|
राजस्व संतुलन |
4,815 |
-3,736 |
1,499 |
- |
413 |
-72.5% |
|
जीएसडीपी का % |
0.42% |
-0.32% |
0.11% |
0.03% |
||
|
प्राथमिक घाटा |
19,041 |
30,345 |
26,703 |
-12.0% |
33,088 |
23.9% |
|
जीएसडीपी का % |
1.68% |
2.64% |
2.02% |
2.4% |
नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे के लिए 2021-22 के आंकड़े एक नज़र में बजट (बीएजी) के साथ मेल नहीं खाएंगे क्योंकि 500 करोड़ रुपए की आकस्मिक निधि में हस्तांतरण को बाहर रखा गया है। 2022-23 के संशोधित अनुमान के लिए जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा 0.2% बिंदु से बीएजी से मेल नहीं खाता है जिसका कारण जीएसडीपी संख्या में अंतर है।
स्रोत: मध्य प्रदेश बजट दस्तावेज 2023-24; पीआरएस।
2023-24 में व्यय
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2023-24 के लिए राजस्व व्यय 2,25,297 करोड़ रुपए प्रस्तावित है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 11% अधिक है। इस व्यय में वेतन, पेंशन, ब्याज और सबसिडी का भुगतान शामिल है।
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2023-24 के लिए पूंजी परिव्यय 54,056 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 19% अधिक है। पूंजी परिव्यय परिसंपत्ति निर्माण पर होने वाले व्यय को दर्शाता है।
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बढ़ता प्रतिबद्ध व्यय किसी राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में आम तौर पर वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान पर व्यय शामिल होता है। मध्यप्रदेश का प्रतिबद्ध व्यय 2016-17 से 2021-22 तक राजस्व प्राप्तियों के 32% से बढ़कर 42% हो गया है। पेंशन खर्च भी 2023-24 में 23,011 करोड़ रुपए से बढ़कर 2030-31 में 69,062 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। प्रतिबद्ध व्यय बढ़ने से विकासात्मक व्यय के लिए कम गुंजाइश बचती है। |
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तालिका 2: बजट 2023-24 में व्यय (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2021-22 वास्तविक |
2022-23 बजटीय |
2022-23 संशोधित |
बअ 2022-23 से संअ 2022-23 में परिवर्तन का % |
2023-24 बजटीय |
संअ 2022-23 से बअ 2023-24 में परिवर्तन का % |
|
राजस्व व्यय |
1,81,061 |
1,98,916 |
2,02,468 |
2% |
2,25,297 |
11% |
|
पूंजीगत परिव्यय |
40,733 |
45,686 |
45,469 |
0% |
54,056 |
19% |
|
राज्यों द्वारा दिए गए ऋण |
3,229 |
3,114 |
3,410 |
10% |
2,198 |
-36% |
|
शुद्ध व्यय |
2,25,023 |
2,47,715 |
2,51,347 |
1% |
2,81,552 |
12% |
स्रोत: मध्य प्रदेश बजट दस्तावेज 2023-24; पीआरएस।
प्रतिबद्ध व्यय: राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में आम तौर पर वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान पर व्यय शामिल होता है। बजट के एक बड़े हिस्से को प्रतिबद्ध व्यय की मदों के लिए आबंटित करने से पूंजीगत परिव्यय जैसी अन्य व्यय प्राथमिकताओं पर फैसला लेने का राज्य का लचीलापन सीमित हो जाता है। 2023-24 में मध्य प्रदेश द्वारा प्रतिबद्ध व्यय पर 1,07,313 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है जो उसकी राजस्व प्राप्तियों का 48% है। यह 2022-23 के संशोधित अनुमान से 14% अधिक है। इसमें वेतन (राजस्व प्राप्तियों का 27%), पेंशन (10%) और ब्याज भुगतान (10%) पर खर्च शामिल है। 2023-24 में, 2022-23 के संशोधित अनुमानों की तुलना में वेतन भुगतान में 18% की वृद्धि का अनुमान है।
तालिका 3: 2023-24 में प्रतिबद्ध व्यय (करोड़ रुपए में)
|
प्रतिबद्ध व्यय |
2021-22 वास्तविक |
2022-23 बजटीय |
2022-23 संशोधित |
बअ 2022-23 से संअ 2022-23 में परिवर्तन का % |
2023-24 बजटीय |
संअ 2022-23 से बअ 2023-24 में परिवर्तन का % |
|
वेतन |
42,670 |
54,101 |
52,367 |
-3% |
61,682 |
18% |
|
पेंशन |
17,042 |
19,360 |
21,340 |
10% |
23,011 |
8% |
|
ब्याज भुगतान |
18,446 |
22,166 |
20,636 |
-7% |
22,620 |
10% |
|
कुल प्रतिबद्ध व्यय |
78,158 |
95,627 |
94,342 |
-1% |
1,07,313 |
14% |
स्रोत: मध्य प्रदेश बजट दस्तावेज 2023-24; पीआरएस।
क्षेत्रवार व्यय: 2022-23 के दौरान मध्य प्रदेश के बजटीय व्यय का 63% हिस्सा निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए खर्च किया जाएगा। अनुलग्नक 1 में प्रमुख क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के व्यय की तुलना, अन्य राज्यों से की गई है।
तालिका 4: मध्य प्रदेश बजट 2023-24 में क्षेत्रवार व्यय (करोड़ रुपए में)
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क्षेत्र |
2021-22 वास्तविक |
2022-23 बजटीय |
2022-23 संशोधित |
2023-24 बजटीय |
संअ 2022-23 से बअ 23-24 में परिवर्तन का % |
बजटीय प्रावधान (2023-24) |
|
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति |
30,998 |
39,326 |
37,599 |
44,949 |
20% |
राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए 22,359 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
बिजली |
24,436 |
21,816 |
23,040 |
25,276 |
10% |
बिजली बोर्डों को सहायता के लिए 9,246 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश के लिए 7,824 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
समाज कल्याण एवं पोषण |
11,476 |
11,730 |
11,247 |
20,977 |
87% |
महिला कल्याण के लिए 9,553 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां |
17,149 |
16,784 |
16,030 |
17,938 |
12% |
पीएम-फसल बीमा योजना के लिए 2,001 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
12,669 |
13,903 |
13,687 |
16,299 |
19% |
अस्पतालों और दवाखानों के लिए 6,585 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
ग्रामीण विकास |
12,448 |
14,313 |
13,891 |
12,528 |
-10% |
ग्राम पंचायतों को सहायता के लिए 5,261 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण |
11,136 |
8,438 |
12,879 |
10,268 |
-20% |
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी परिव्यय के लिए 8,529 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
जलापूर्ति एवं सैनिटेशन |
10,211 |
8,657 |
7,967 |
9,995 |
25% |
ग्राम पंचायतों को सहायता के रूप में 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
पुलिस |
6,973 |
8,813 |
8,597 |
9,507 |
11% |
जिला पुलिस के लिए 5,451 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
परिवहन |
8,518 |
7,299 |
8,261 |
8,848 |
7% |
सड़कों और पुलों के लिए 8,603 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
सभी क्षेत्रों में कुल व्यय का % |
66% |
62% |
62% |
63% |
2% |
|
स्रोत: मध्य प्रदेश बजट दस्तावेज 2023-24; पीआरएस।
2023-24 में प्राप्तियां
-
2023-24 के लिए कुल राजस्व प्राप्ति 2,25,710 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 11% अधिक है। इसमें से 1,01,413 करोड़ रुपए (45%) राज्य अपने संसाधनों से जुटाएगा और 1,24,297 करोड़ (55%) केंद्र से प्राप्त होंगे। केंद्र से संसाधन केंद्रीय करों (राजस्व प्राप्तियों का 36%) और अनुदान (राजस्व प्राप्तियों का 20%) में राज्य के हिस्से के रूप में होंगे।
-
हस्तांतरण: 2023-24 में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से प्राप्तियों में 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में 8% की वृद्धि का अनुमान है।
-
2023-24 में केंद्र से अनुदान 44,113 करोड़ रुपए अनुमानित है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (37,488 करोड़ रुपए) से 18% अधिक है। 2022-23 में केंद्र से मिलने वाले अनुदान बजट अनुमान से 16% कम रहने का अनुमान है। ऐसा जून 2022 में जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान बंद करने के कारण हो सकता है। राज्य द्वारा प्राप्त जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान में 2022-23 के बजट और संशोधित अनुमानों के बीच 86% की कमी का अनुमान है।
-
राज्य का स्वयं कर राजस्व: मध्य प्रदेश का कुल स्वयं कर राजस्व 2023-24 में 86,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 11% अधिक है। 2023-24 में राज्य का स्वयं कर-जीएसडीपी अनुपात 6.2% रहने का अनुमान है। 2022-23 में यह अनुपात 5.9% रहने का अनुमान है जो बजट अनुमान (6.3%) से कम है।
तालिका 5: राज्य सरकार की प्राप्तियों का ब्रेकअप (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2021-22 वास्तविक |
2022-23 बजटीय |
2022-23 संशोधित |
बअ 2022-23 से संअ 2022-23 में परिवर्तन का % |
2023-24 बजटीय |
संअ 2022-23 से बअ 2023-24 में परिवर्तन का % |
|
राज्य के स्वयं कर |
66,308 |
72,860 |
78,137 |
7% |
86,500 |
11% |
|
राज्य के स्वयं गैर कर |
15,305 |
13,618 |
13,799 |
1% |
14,913 |
8% |
|
केंद्रीय करों में हिस्सेदारी |
69,470 |
64,107 |
74,543 |
16% |
80,184 |
8% |
|
केंद्र से सहायतानुदान |
34,792 |
44,595 |
37,488 |
-16% |
44,113 |
18% |
|
राजस्व प्राप्तियां |
1,85,876 |
1,95,180 |
2,03,967 |
5% |
2,25,710 |
11% |
|
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां |
1,660 |
24 |
41 |
67% |
134 |
227% |
|
शुद्ध प्राप्तियां |
1,87,536 |
1,95,204 |
2,04,008 |
5% |
2,25,843 |
11% |
स्रोत: मध्य प्रदेश बजट दस्तावेज 2023-24, पीआरएस।
-
2023-24 में कर राजस्व में राज्य जीएसटी सबसे बड़ा स्रोत होने का अनुमान है (37%)। इसके बाद बिक्री कर/वैट (23%), और राज्य उत्पाद शुल्क (16%) आते हैं। 2022-23 के संशोधित अनुमानों की तुलना में राज्य जीएसटी राजस्व में 14% की वृद्धि का अनुमान है। 2022-23 में इस खाते पर प्राप्तियां बजट से 12% अधिक होने की उम्मीद है।
-
2022-23 में भूराजस्व से कर राजस्व बजट अनुमान से 9% कम होने का अनुमान है, और राज्य उत्पाद शुल्क से राजस्व 3% कम होने का अनुमान है। इसी प्रकार 2021-22 में वास्तविक भूराजस्व संग्रह बजट अनुमान से 14% कम है, और वास्तविक राज्य एक्साइज राजस्व 15% कम है (अनुलग्नक 2 देखें)।
तालिका 6: राज्य के स्वयं कर राजस्व के मुख्य स्रोत (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2021-22 वास्तविक |
2022-23 बजटीय |
2022-23 संशोधित |
बअ 2022-23 से संअ 2022-23 में परिवर्तन का % |
2023-24 बजटीय |
संअ 2022-23 से बअ 2023-24 में परिवर्तन का % |
|
राज्य जीएसटी |
22,029 |
25,000 |
28,000 |
12% |
32,000 |
14% |
|
सेल्स टैक्स/वैट |
16,185 |
16,968 |
18,064 |
6% |
19,514 |
8% |
|
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क |
8,098 |
8,200 |
9,200 |
12% |
10,400 |
13% |
|
वाहन कर |
3,029 |
3,700 |
4,000 |
8% |
4,440 |
11% |
|
राज्य एक्साइज |
10,334 |
13,255 |
12,918 |
-3% |
13,845 |
7% |
|
भूराजस्व |
733 |
1,241 |
1,134 |
-9% |
1,200 |
6% |
|
बिजली पर टैक्स और ड्यूटी |
4,582 |
3,364 |
3,599 |
7% |
3,858 |
7% |
|
जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान |
3,095 |
5,000 |
722 |
-86% |
4,190 |
480% |
|
जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण |
7,011 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
स्रोत: मध्य प्रदेश बजट दस्तावेज 2023-24 (वार्षिक वित्तीय विवरण, विस्तृत प्राप्तियां); पीआरएस।
2023-24 के लिए घाटे, ऋण और एफआरबीएम के लक्ष्य
मध्य प्रदेश के राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) एक्ट, 2005 में राज्य सरकार की बकाया देनदारियों, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रगतिशील तरीके से कम करने के लक्ष्यों का प्रावधान है।
राजस्व अधिशेष: यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच का अंतर होता है। राजस्व घाटे का यह अर्थ होता है कि सरकार को अपना व्यय पूरा करने के लिए उधार लेने की जरूरत है जोकि भविष्य में पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन नहीं करेगा और न ही देनदारियों को कम करेगा। बजट में 2023-24 में 413 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष (जीएसडीपी का 0.03%) का अनुमान लगाया गया है। राज्य ने 2016-17 से 2018-19 तक राजस्व अधिशेष दर्ज किया था। हालांकि 2019-2020 से 2020-21 तक कोविड-19 महामारी के कारण राजस्व घाटा दर्ज किया गया था। संशोधित अनुमानों के अनुसार 2022-23 में 1,499 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष होने की उम्मीद है।
राजकोषीय घाटा: यह कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता होता है। यह अंतर सरकार द्वारा उधारियों के जरिए पूरा किया जाता है और राज्य सरकार की कुल देनदारियों में वृद्धि करता है। 2023-24 में राजकोषीय घाटा 55,708 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 4%) रहने का अनुमान है। यह एफआरबीएम एक्ट के अनुसार 3.5% की सीमा से अधिक है। 2022-23 के बजट में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 4.6% रहने का अनुमान लगाया गया था जिसे संशोधित चरण में घटाकर 3.6% कर दिया गया था। समग्र स्तर पर राजकोषीय घाटे के लिए संशोधित अनुमान, बजट अनुमान से 10% कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2022-23 के बजट और संशोधित अनुमानों के बीच शुद्ध प्राप्तियों में 4.5% की वृद्धि, जबकि शुद्ध व्यय में 1.5% की वृद्धि हुई।
बकाया देनदारियां: वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य की कुल उधारियां जमा होकर बकाया देनदारियां बन जाती हैं। इसमें लोक लेखा की देनदारियां भी शामिल हैं। 2023-24 में बकाया देनदारियों का अनुमान जीएसडीपी का 30% है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (जीएसडीपी का 29%) से थोड़ा अधिक है।
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रेखाचित्र 2: राजस्व एवं राजकोषीय संतुलन (जीएसडीपी का %)
नोट: BE बजट अनुमान और RE संशोधित अनुमान हैं। *अनुमानों को दर्शाता है। राजस्व संतुलन के अनुमान सटीक मान नहीं देते हैं और केवल संकेत देते हैं कि राज्य को राजस्व अधिशेष का अनुमान है। |
रेखाचित्र 3: बकाया देनदारियों के लक्ष्य (जीएसडीपी का %)
नोट: BE बजट अनुमान और RE संशोधित अनुमान हैं। *अनुमानों को दर्शाता है। |
अनुलग्नक 1: मुख्य क्षेत्रों में राज्य के व्यय की तुलना
निम्नलिखित रेखाचित्रों में छह मुख्य क्षेत्रों में अन्य राज्यों के औसत व्यय के अनुपात में मध्य प्रदेश के कुल व्यय की तुलना की गई है। क्षेत्र के लिए औसत, उस क्षेत्र में 31 राज्यों (मध्य प्रदेश सहित) द्वारा किए जाने वाले औसत व्यय (2022-23 के बजटीय अनुमानों के आधार पर) को इंगित करता है। [1]
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शिक्षा: मध्य प्रदेश ने 2023-24 में शिक्षा के लिए अपने कुल व्यय का 16.1% आवंटित किया है। यह सभी राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए औसत आवंटन (14.8%) (बअ 2022-23) से अधिक है।
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ग्रामीण विकास: मध्य प्रदेश ने ग्रामीण विकास पर अपने व्यय का 4.5% आवंटित किया है। यह अन्य राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए औसत आवंटन (5.7%) से कम है।
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कृषि: मध्य प्रदेश ने कृषि पर अपने कुल व्यय का 6.4% आवंटित किया है, जो अन्य राज्यों द्वारा कृषि के औसत आवंटन (5.8%) से अधिक है।
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शहरी विकास: राज्य ने शहरी विकास के लिए अपने कुल व्यय का 2.6% आवंटित किया है। यह अन्य राज्यों द्वारा शहरी विकास के लिए औसत आवंटन (3.5%) से कम है।
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बिजली: मध्य प्रदेश ने बिजली पर अपने कुल व्यय का 9% आवंटित किया है जो अन्य राज्यों द्वारा बिजली पर औसत व्यय (4.8%) से काफी अधिक है।
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सड़कें और पुल: मध्य प्रदेश ने सड़कों और पुलों पर अपने कुल व्यय का 3.1% आवंटित किया है, जो अन्य राज्यों द्वारा औसत आवंटन (4.5%) से कम है।
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नोट: 2021-22, 2022-23 (बअ), 2022-23 (संअ), और 2023-24 (बअ) के आंकड़े मध्य प्रदेश के हैं।
स्रोत: मध्य प्रदेश बजट दस्तावेज 2023-24; विभिन्न राज्य बजट; पीआरएस।
[1] 31 राज्यों में दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुद्दूचेरी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
अनुलग्नक 2: 2021-22 के बजटीय अनुमानों और वास्तविक के बीच तुलना
यहां तालिकाओं में 2021-22 के वास्तविक के साथ उस वर्ष के बजटीय अनुमानों के बीच तुलना की गई है।
तालिका 7: प्राप्तियों और व्यय की झलक (करोड़ रुपए में
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मद |
2021-22 बअ |
2021-22 वास्तविक |
बअ से वास्तविक में परिवर्तन का % |
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शुद्ध प्राप्तियां (1+2) |
1,66,185 |
1,87,536 |
13% |
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1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग+घ) |
1,64,677 |
1,85,876 |
13% |
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क. स्वयं कर राजस्व |
64,914 |
66,308 |
2% |
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ख. स्वयं गैर कर राजस्व |
11,742 |
15,305 |
30% |
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ग. केंद्रीय करों में हिस्सा |
52,247 |
69,470 |
33% |
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घ. केंद्र से सहायतानुदान |
35,775 |
34,792 |
-3% |
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इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति |
5,322 |
3,095 |
-42% |
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2. गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां |
1,507 |
1,660 |
10% |
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3. उधारियां |
67,258 |
46,285 |
-31% |
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इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण |
0 |
7,011 |
- |
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शुद्ध व्यय (4+5+6) |
2,16,623 |
2,25,023 |
4% |
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4. राजस्व व्यय |
1,72,971 |
1,81,061 |
5% |
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5. पूंजीगत परिव्यय |
40,667 |
40,733 |
0% |
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6. ऋण और अग्रिम |
2,985 |
3,229 |
8% |
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7. ऋण पुनर्भुगतान |
17,794 |
15,162 |
-15% |
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राजस्व संतुलन |
-8,294 |
4,815 |
-158% |
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राजस्व संतुलन (जीएसडीपी का %) |
-0.7% |
0.4% |
- |
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राजकोषीय घाटा |
50,938 |
37,487 |
-26% |
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राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का %) |
4.5% |
3.3% |
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नोट: *नेगेटिव चिन्ह घाटे को दर्शाता है, पॉजिटिल चिन्ह अधिशेष को दर्शाता है।
स्रोत: विभिन्न वर्षों के मध्य प्रदेश बजट डॉक्यूमेंट्स; पीआरएस।
तालिका 8: राज्य के स्वयं कर राजस्व के घटक (करोड़ रुपए में)
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क्षेत्र |
2021-22 बअ |
2021-22 वास्तविक |
बअ से वास्तविक में परिवर्तन का % |
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राज्य जीएसटी |
23,000 |
22,029 |
-4% |
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सेल्स टैक्स/वैट |
14,240 |
16,185 |
14% |
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स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क |
6,495 |
8,098 |
25% |
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वाहन कर |
3,600 |
3,029 |
-16% |
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राज्य एक्साइज |
12,109 |
10,334 |
-15% |
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भू राजस्व |
850 |
733 |
-14% |
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बिजली पर टैक्स और ड्यूटी |
3,100 |
4,582 |
48% |
स्रोत: विभिन्न वर्षों के मध्य प्रदेश बजट डॉक्यूमेंट्स; पीआरएस।
तालिका 9: मुख्य क्षेत्रों के लिए आबंटन (करोड़ रुपए में)
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क्षेत्र |
2021-22 बअ |
2021-22 वास्तविक |
बअ से वास्तविक में परिवर्तन का % |
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शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति |
36,344 |
30,998 |
-15% |
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पुलिस |
8,062 |
6,973 |
-14% |
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एसी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण |
6,132 |
5,409 |
-12% |
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ग्रामीण विकास |
12,305 |
12,448 |
1% |
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समाज कल्याण एवं पोषण |
10,892 |
11,476 |
5% |
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शहरी विकास |
6,212 |
6,560 |
6% |
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कृषि और संबंधित गतिविधियां |
16,142 |
17,149 |
6% |
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
11,619 |
12,669 |
9% |
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सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण |
9,860 |
11,136 |
13% |
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जलापूर्ति एवं सैनिटेशन |
8,412 |
10,211 |
21% |
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परिवहन |
6,978 |
8,518 |
22% |
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इनमें सड़क एवं पुल |
6,957 |
8,506 |
22% |
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ऊर्जा |
16,745 |
24,436 |
46% |
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आवासन |
3,181 |
6,159 |
94% |
स्रोत: विभिन्न वर्षों के मध्य प्रदेश बजट डॉक्यूमेंट्स; पीआरएस।
अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।
