छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने 9 फरवरी, 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया।

बजट के मुख्य अंश

• 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (मौजूदा कीमतों पर) 5,61,736 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 11% अधिक है।

• 2024-25 में व्यय (ऋण चुकौती को छोड़कर) 1,47,440 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान के समान है। 2023-24 के संशोधित चरण में बजटीय राशि से व्यय में 22% की वृद्धि हुई। राज्य को 2024-25 में 9,360 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने का अनुमान है।

• 2024-25 के लिए प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) 1,26,050 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 13% की वृद्धि है।

• 2024-25 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.2% (1,060 करोड़ रुपए) होने का अनुमान है। 2023-24 में राज्य ने संशोधित चरण में 15,670 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 3.1%) के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया था। 2023-24 में, बजट स्तर पर, राज्य ने 3,500 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया था।

• 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3.2% (17,990 करोड़ रुपए) पर लक्षित है। 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% होने का बजट रखा गया था। हालांकि, संशोधित चरण में, यह बढ़कर जीएसडीपी का 6.5% (33,062 करोड़ रुपए) हो गया।

नीतिगत विशिष्टताएं

• खाद्य सुरक्षा: मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 3,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

• बिजली सबसिडी: पांच हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों के लिए 7,500 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने हेतु 3,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हाफ-बिजली बिल योजना के तहत 43.3 लाख घरों को 400 यूनिट तक सबसिडी वाली बिजली उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए 1,274 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

• स्वास्थ्य: शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 5 लाख रुपए तक और गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवारों को 50,000 रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके लिए 1,526 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

• महिलाओं को सहायता: विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान करने के लिए महतारी वंदन योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

• मजदूरों को सहायता: लाभार्थियों को 10,000 रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर कल्याण योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था जीएसडीपी: 2022-23 में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी (स्थिर कीमतों पर) 11.4% की दर से बढ़ी, जबकि 2021-22 में यह 8% थी। इसकी तुलना में 2022-23 में राष्ट्रीय जीडीपी 7.2% बढ़ने का अनुमान है। क्षेत्र: कृषि क्षेत्र (स्थिर कीमतों पर) में 2022-23 में 7.8% की वृद्धि के साथ 2021-22 में 4.1% की वृद्धि हुई। मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में 2022-23 में 7.1% की वृद्धि हुई, जबकि 2021-22 में 9.3% की वृद्धि हुई। 2022-23 में सेवाओं में 9.2% की वृद्धि हुई। इसकी तुलना में 2022-23 में इसमें 9.8% की वृद्धि हुई। 2022-23 में कृषि, मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में क्रमशः 28%, 39% और 33% योगदान देने का अनुमान है (मौजूदा कीमतों पर)। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी: 2022-23 में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (मौजूदा कीमतों पर) 1,52,348 रुपए होने का अनुमान है। 2017-18 की तुलना में इसमें 9% की वार्षिक वृद्धि है।

रेखाचित्र  1 : छत्तीसगढ़ में स्थिर मूल्यों पर (2011-12) जीएसडीपी और विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि)   नोट: ये संख्या स्थिर मूल्यों (2011-12) के अनुसार हैं, जिसका अर्थ है कि विकास दर को मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया है।  स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; पीआरएस।

2024-25 के लिए बजट अनुमान

• 2024-25 में कुल व्यय (ऋण भुगतान को छोड़कर) 1,47,440 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह 2023-24 के संशोधित अनुमान से थोड़ा कम है। वर्ष 2023-24 में संशोधित चरण में व्यय में वर्ष के बजट अनुमान से 22% की वृद्धि होने का अनुमान है। 2024-25 में, व्यय को 1,26,050 करोड़ रुपए की प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) और 19,750 करोड़ रुपए की शुद्ध उधारी के माध्यम से पूरा करने का प्रस्ताव है। 2024-25 के लिए कुल प्राप्तियां (उधार के अलावा) 2023-24 के संशोधित अनुमान से 13% की वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है।

• 2024-25 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.2% (1,060 करोड़ रुपए) होने का अनुमान है। 2023-24 में राज्य ने संशोधित चरण में 15,670 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 3.1%) के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया। यह राजस्व व्यय में 24% की वृद्धि के कारण है, विशेषकर कृषि क्षेत्र में।

• 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.2% (17,990 करोड़ रुपये) लक्षित है। 2023-24 में संशोधित चरण में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% से बढ़कर जीएसडीपी का 6.5% हो गया।

तालिका 1: बजट 2024-25 के मुख्य आंकड़े (करोड़ रुपए में)

मद	2022-23 वास्तविक	2023-24 बजटीय	2023-24 संशोधित	बअ 2023-24 से संअ 2023-24 में परिवर्तन का %	2024-25 बजटीय	संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का %
कुल व्यय	1,08,292	1,29,037	1,56,164	21%	1,56,801	0.4%
(-) ऋण का पुनर्भुगतान	9,601	7,542	7,542	0%	9,360	24.1%
शुद्ध व्यय (E)	98,691	1,21,495	1,48,612	22.3%	1,47,440	-0.8%
कुल प्राप्तियां	1,04,639	1,25,343	1,56,140	20.8%	1,55,160	2.4%
(-) उधारियां	10,639	19,042	39,910	109.6%	29,110	-27.1%
शुद्ध प्राप्तियां (R)	94,000	1,06,301	1,11,550	4.9%	1,26,050	13%
राजकोषीय घाटा (E-R)	4,691	15,194	37,062	143.9%	21,390	-42.3%
जीएसडीपी का %	1.0%	3.0%	7.3%		3.8%
राजस्व अधिशेष	8,952	3,500	-15,670	-547.7%	1,060	-106.8%
जीएसडीपी का %	1.9%	0.7%	-3.1%		0.2%
प्राथमिक घाटा	-1,691	8,274	30,021	262.8%	13,459	-55.2%
जीएसडीपी का %	-0.4%	1.6%	5.9%	2.4%
जीएसडीपी	4,64,399	5,09,043	5,05,887	-0.6%	5,61,736	11.0%

नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। नेगेटिव राजस्व संतुलन राजस्व घाटे का संकेत देता है। उपरोक्त तालिका में दिए गए राजकोषीय घाटे के आंकड़े बजट दस्तावेज़ के सारांश से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि सार्वजनिक खाते की प्राप्तियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25; पीआरएस।

2024-25 में व्यय

2024-25 के लिए राजस्व व्यय 1,24,840 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 2% अधिक है। 2023-24 में संशोधित चरण में व्यय 24% बढ़ गया था। राजस्व व्यय में वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान और सबसिडी पर व्यय शामिल है। 2024-25 के लिए पूंजीगत परिव्यय 22,300 करोड़ रुपए प्रस्तावित है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 5% अधिक है। पूंजीगत परिव्यय परिसंपत्तियों के निर्माण पर होने वाले व्यय को दर्शाता है। 2024-25 में राज्य द्वारा ऋण और अग्रिम 300 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जो संशोधित अनुमान से 10% कम है।

पेंशन व्यय  2024-25 में, छत्तीसगढ़ ने पेंशन पर 7,737 करोड़ रुपए (अपनी राजस्व प्राप्तियों का 6%) का बजट रखा है। 2022-23 में, छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से लागू करने की घोषणा की मध्यम अवधि में, जो राज्य ओपीएस पर वापस लौटेंगे, उनके पेंशन व्यय में कमी देखी जा सकती है, क्योंकि उन्हें अब नई पेंशन योजना के तहत योगदान नहीं देना होगा। हालांकि ओपीएस में प्रवेश का प्रभाव नए कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ ने 2034-35 तक पेंशन व्यय पर अनुमान प्रदान किया है। 2034-35 में पेंशन पर 32,793 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है, जो 2022-23 से 13% की वार्षिक वृद्धि है।

तालिका 2: बजट 2024-25 में व्यय (करोड़ रुपए में)

मद	2022-23 वास्तविक	2023-24 बजटीय	2023-24 संशोधित	बअ 2023-24 से संअ 2023-24 में परिवर्तन का %	2024-25 बजटीय	संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का %
राजस्व व्यय	85,285	1,02,501	1,27,020	24%	1,24,840	-2%
पूंजीगत परिव्यय	13,320	18,660	21,259	14%	22,300	5%
राज्य द्वारा दिए गए ऋण	86	339	339	0%	306	-10%
(-)अंतरराज्यीय भुगतान	0	5	5	0%	5	0%
शुद्ध व्यय	98,691	1,21,495	1,48,612	22%	1,47,440	-1%

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25; पीआरएस।

प्रतिबद्ध व्यय: राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में आम तौर पर वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान पर व्यय शामिल होता है। बजट के एक बड़े हिस्से को प्रतिबद्ध व्यय की मदों के लिए आवंटित करने से पूंजीगत परिव्यय जैसी अन्य व्यय प्राथमिकताओं पर फैसला लेने का राज्य का लचीलापन सीमित हो जाता है। 2024-25 में छत्तीसगढ़ द्वारा प्रतिबद्ध व्यय पर 50,624 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है जो उसकी अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का 40% है। इसमें वेतन (राजस्व प्राप्तियों का 28%), पेंशन (6%), और ब्याज भुगतान (6%) पर खर्च शामिल है। 2022-23 में, वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, राजस्व प्राप्तियों का 41% प्रतिबद्ध व्यय के लिए खर्च किया गया था।

तालिका 3: 2024-25 में प्रतिबद्ध व्यय (करोड़ रुपए में)

प्रतिबद्ध व्यय	2022-23 वास्तविक	2023-24 बजटीय	2023-24 संशोधित	बअ 2023-24 से संअ 2023-24 में परिवर्तन का %	2024-25 बजटीय	संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का %
वेतन	24,679	30,071	30,401	1%	34,956	15%
पेंशन	7,661	7,391	7,414	0.3%	7,737	4%
ब्याज भुगतान	6,382	6,920	7,042	2%	7,931	13%
कुल प्रतिबद्ध व्यय	38,722	44,382	44,856	1%	50,624	13%

स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25; पीआरएस।

क्षेत्रवार व्यय: 2024-25 के दौरान छत्तीसगढ़ के बजटीय व्यय का 75% हिस्सा निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए खर्च किया जाएगा। अनुलग्नक 1 में प्रमुख क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के व्यय की तुलना, अन्य राज्यों से की गई है।

तालिका 4: छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में क्षेत्रवार व्यय (करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	2022-23 वास्तविक	2023-24 बजटीय	2023-24 संशोधित	2024-25 बजटीय	संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का %	बजटीय प्रावधान   2024-25
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	18,230	23,493	23,687	25,340	7%	उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 10,990 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1,500 रुपए आवंटित किए गए हैं।
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	17,528	19,896	33,719	23,357	-31%	पीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6,614	7,842	9,812	10,459	14%	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1,820 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1,343 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
आवास	1,367	3,335	7,240	8,548	18%	इंदिरा आवास योजना के ग्रामीण घटक के तहत 4,283 करोड़ रुपए आवंटित।
समाज कल्याण एवं पोषण	2,971	4,581	6,596	8,073	22%	मुख्यमंत्री पेंशन योजना सहित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए 623 करोड़ रुपए आवंटित।
ग्रामीण विकास	4,846	5,920	6,508	7,414	14%	प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8,369 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2023-24 में आवंटन से 159% अधिक है।
ऊर्जा	6,073	5,860	7,926	7,224	-9%	कुछ किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 3,500 करोड़ रुपए आवंटित। घरेलू बिजली बिलों पर बिजली सबसिडी के लिए 1,247 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
पुलिस	4,772	6,189	6,361	7,134	12%	विशेष पुलिस बलों के लिए 2,018 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
सड़कें एवं पुल	5,557	6,595	6,097	6,855	12%	प्रमुख जिला सड़कों के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2,925	3,178	5,720	5,437	-5%	जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
सभी क्षेत्रों पर कुल व्यय का %	72%	72%	76%	75%	-1%

स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25; पीआरएस।

• कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां: 2023-24 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर राजस्व व्यय बजट अनुमान से 70% बढ़ने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण कृषक उन्नति योजना पर 12,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय था, जिसका 2023-24 में बजट नहीं था।  

2024-25 में प्राप्तियां

• 2024-25 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां 1,25,900 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 13% अधिक है। इसमें से 68,400 करोड़ रुपए (54%) राज्य अपने संसाधनों से जुटाएगा और 57,500 करोड़ रुपए (46%) केंद्र से आएगा। केंद्र से संसाधन केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी (राजस्व प्राप्तियों का 35%) और अनुदान (राजस्व प्राप्तियों का 11%) के रूप में होंगे।

• हस्तांतरण: 2024-25 में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 44,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 11% अधिक है।

• 2024-25 में केंद्र से अनुदान 13,500 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 7% अधिक है।

• राज्य का स्वयं कर राजस्व: छत्तीसगढ़ का कुल स्वयं कर राजस्व 2024-25 में 49,700 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 22% अधिक है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वयं कर राजस्व 2024-25 में 8.8% अनुमानित है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान (8%) से अधिक है। 2022-23 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वयं कर राजस्व 7.1% था।

तालिका 5: राज्य सरकार की प्राप्तियों का ब्रेकअप (करोड़ रुपए में)

मद	2022-23 वास्तविक	2023-24 बजटीय	2023-24 संशोधित	बअ 2023-24 से संअ 2023-24 में परिवर्तन का %	2024-25 बजटीय	संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का %
राज्य के स्वयं कर	33,122	38,000	40,600	7%	49,700	22%
राज्य के स्वयं गैर कर	15,248	18,200	18,400	1%	18,700	2%
केंद्रीय करों में हिस्सेदारी	32,358	34,801	39,750	14%	44,000	11%
केंद्र से सहायतानुदान	13,148	15,000	12,600	-16%	13,500	7%
राजस्व प्राप्तियां	93,877	1,06,001	1,11,350	5%	1,25,900	13%
गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां	123	300	200	-33%	150	-25%
शुद्ध प्राप्तियां	94,000	1,06,301	1,11,150	4.9%	1,26,050	13%

नोट: बअ बजट अनुमान और संअ संशोधित अनुमान हैं। स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25; पीआरएस।

2024-25 में राज्य जीएसटी स्वयं कर राजस्व (35% हिस्सा) का सबसे बड़ा स्रोत होने का अनुमान है। राज्य जीएसटी राजस्व 2023-24 के संशोधित अनुमान से 25% बढ़ने का अनुमान है। 2024-25 में उत्पाद शुल्क (एक्साइज) से राजस्व में 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 29% की वृद्धि की उम्मीद है। संशोधित अनुमान बजटीय राशि से 27% अधिक है। इसमें शराब और पेट्रोल/डीजल पर लगने वाले टैक्स शामिल हैं।

स्थानीय निकायों को हस्तांतरण  15वें वित्त आयोग ने सभी राज्यों के लिए 2021-2026 की अवधि के लिए 4.4 लाख करोड़ रुपए के कुछ स्थानीय निकाय अनुदान का सुझाव दिया है। आयोग ने इन अनुदानों का लाभ उठाने के लिए खातों में पारदर्शिता और संपत्ति कर संग्रह में सुधार जैसी कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। 15वें वित्त आयोग के सुझावों के अनुसार, छत्तीसगढ़ को 2021-2026 के बीच स्थानीय निकाय अनुदान के रूप में 10,368 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। 2022-23 तक, इसे स्थानीय निकाय अनुदान के रूप में 4,791 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। 2023-24 (संशोधित) और 2024-25 के लिए 3,511 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है।

तालिका 6: राज्य के स्वयं कर राजस्व के मुख्य स्रोत (करोड़ रुपए में)

मद	2022-23 वास्तविक	2023-24 बजटीय	2023-24 संशोधित	बअ 2023-24 से संअ 2023-24 में परिवर्तन का %	2024-25 बजटीय	संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का %
राज्य जीएसटी	11,298	14,028	13,957	-1%	17,446	25%
राज्य एक्साइज	6,783	6,700	8,500	27%	11,000	29%
सेल्स टैक्स/वैट	6,450	7,900	7,968	1%	9,960	25%
बिजली पर टैक्स और शुल्क	3,677	3,700	4,500	22%	5,000	11%
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	2,229	2,500	2,500	0%	2,800	12%
वाहन कर	1,757	1,900	1,900	0%	2,200	16%
भूराजस्व	869	1,200	1,200	0%	1,200	0%
जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान	2,349	-	5,780		-
जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण	-	-	-		-

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण, राजस्व बजट और छत्तीसगढ़ बजट 2024-25; पीआरएस। 

2024-25 के लिए घाटे, ऋण और एफआरबीएम के लक्ष्य

छत्तीसगढ़ राजकोषीय दायित्व (एफआरबी) एक्ट, 2005 में राज्य सरकार की बकाया देनदारियों, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रगतिशील तरीके से कम करने के लक्ष्यों का प्रावधान है।

राजस्व अधिशेष: यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच का अंतर होता है। राजस्व घाटे का यह अर्थ होता है कि सरकार को अपना व्यय पूरा करने के लिए उधार लेने की जरूरत है जोकि भविष्य में पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन नहीं करेगा और न ही देनदारियों को कम करेगा। बजट में 2024-25 में 1,060 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 0.2%) के राजस्व अधिशेष का अनुमान है।

2023-24 के संशोधित चरण में जीएसडीपी के 3.1% (15,670 करोड़ रुपए) का राजस्व घाटा अनुमानित है। इसकी तुलना में 2023-24 में 0.7% (3,500 करोड़ रुपए) के राजस्व अधिशेष का बजट रखा गया था। घाटा मुख्य रूप से राजस्व व्यय में 24% की वृद्धि के कारण था जबकि संशोधित चरण में राजस्व प्राप्तियों में 5% की वृद्धि हुई थी। राजस्व व्यय मुख्य रूप से संशोधित चरण में कृषि और संबद्ध गतिविधियों में बढ़े हुए खर्च (बजट अनुमान से 70%) के कारण था।

राजकोषीय घाटा: यह कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता होता है। यह अंतर सरकार द्वारा उधारियों के जरिए पूरा किया जाता है और राज्य सरकार की कुल देनदारियों में वृद्धि करता है। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.2% रहने का अनुमान है। 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी है जिसमें से जीएसडीपी का 0.5% बिजली क्षेत्र के कुछ सुधारों को पूरा करने पर ही उपलब्ध होगा। 2023-24 में संशोधित चरण में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 6.5% होने का अनुमान है। यह बजट अनुमान 3% से अधिक है। उच्च राजकोषीय घाटा कुल व्यय में 22% की वृद्धि और जीएसडीपी में 0.6% की कमी के कारण हो सकता है। 2026-27 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% तक कम होने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि राज्य 2021-22 से अप्रयुक्त उधार को भविष्य के वर्षों में स्थानांतरित कर सकते हैं। 2021-22 और 2022-23 में छत्तीसगढ़ का राजकोषीय घाटा क्रमशः 1.5% और 1% था।

ऋण स्थिरता  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, किसी राज्य के ऋण को स्थिर माना जा सकता है जब: (i) सार्वजनिक ऋण की वृद्धि दर नॉमिनल जीएसडीपी वृद्धि से कम हो और (ii) जीएसडीपी की वृद्धि दर प्रभावी ब्याज दर से अधिक हो। 2017-18 और 2020-21 के बीच, छत्तीसगढ़ की ऋण वृद्धि दर नॉमिनल जीएसडीपी में वृद्धि से लगातार अधिक थी। 2024-25 में बकाया देनदारियां 9% बढ़ने का अनुमान है, जबकि जीएसडीपी 11% बढ़ने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ की बकाया देनदारियां जीएसडीपी का 25% होना अनुमानित है, जो एफआरबीएम समीक्षा समिति के 20% के सुझाव से अधिक है।

बकाया देनदारियां: बकाया देनदारियां एक वित्तीय वर्ष के अंत में कुल उधार का संचय है। इसमें सार्वजनिक खाते पर कोई देनदारियां भी शामिल हैं। 2024-25 के अंत में बकाया देनदारियां जीएसडीपी का 25.4% होने का अनुमान है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान (जीएसडीपी का 25%) से कम है।

रेखाचित्र 2: राजस्व एवं राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का %)  नोट: *2025-26 और 2026-27 के आंकड़े अनुमान हैं; RE संशोधित अनुमान है; BE बजट अनुमान है। स्रोत: मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25; पीआरएस।

रेखाचित्र 3: बकाया सार्वजनिक ऋण (जीएसडीपी का %)  नोट: *2025-26 और 2026-27 के आंकड़े अनुमान हैं; RE संशोधित अनुमान है; BE बजट अनुमान है। स्रोत: मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25; पीआरएस।

बकाया सरकारी गारंटी: राज्यों की बकाया देनदारियों में कुछ अन्य देनदारियां शामिल नहीं हैं जो प्रकृति में आकस्मिक हैं और जिन्हें कुछ मामलों में राज्यों को पूरा करना पड़ सकता है। राज्य सरकारें वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) के उधार की गारंटी देती हैं। 31 दिसंबर 2023 तक राज्य की बकाया गारंटी 22,463 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2022-23 में छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का 4% है। इनमें से लगभग 65% गारंटी खाद्य क्षेत्र को दी गई है। केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्य एक वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त गारंटी के लिए जीएसडीपी के 0.5% की सीमा तय करें।

अनुलग्नक 1: मुख्य क्षेत्रों में राज्य के व्यय की तुलना

निम्नलिखित रेखाचित्रों में 2024-25 में छह मुख्य क्षेत्रों में अन्य राज्यों के औसत व्यय के अनुपात में छत्तीसगढ़ के कुल व्यय की तुलना की गई है। क्षेत्र के लिए औसत, उस क्षेत्र में 31 राज्यों (छत्तीसगढ़ सहित) द्वारा किए जाने वाले औसत व्यय (2023-24 के बजटीय अनुमानों के आधार पर) को इंगित करता है।  [1]

• शिक्षा: छत्तीसगढ़ ने 2024-25 में शिक्षा पर अपने व्यय का 17.2% आवंटित किया है। यह 2023-24 में राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए औसत आवंटन (14.7%) से अधिक है।

• स्वास्थ्य: छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य के लिए अपने कुल व्यय का 7.1%% आवंटित किया है, जो राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के लिए औसत आवंटन (6.2%) से अधिक है।

• ग्रामीण विकास: छत्तीसगढ़ ने अपने व्यय का 5% ग्रामीण विकास पर आवंटित किया है। यह राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए औसत आवंटन (5%) के समान है।

• शहरी विकास: छत्तीसगढ़ ने शहरी विकास के लिए अपने व्यय का 3.6% आवंटित किया है। यह राज्यों द्वारा शहरी विकास के लिए औसत आवंटन (3.4%) से कुछ अधिक है।

• कृषि: छत्तीसगढ़ ने अपने कुल व्यय का 15.9% कृषि के लिए आवंटित किया है, जो राज्यों द्वारा कृषि पर औसत व्यय (5.9%) से काफी अधिक है।

• ऊर्जा: छत्तीसगढ़ ने अपने कुल व्यय का 4.9% ऊर्जा के लिए आवंटित किया है, जो राज्यों द्वारा औसत आवंटन (4.7%) से अधिक है।

नोट: 2022-23, 2023-24 (BE), 2023-24 (RE), और 2024-25 (BE) के आंकड़े छत्तीसगढ़ के लिए हैं।
स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25; विभिन्न राज्य बजट; पीआरएस।

  [1] 31 राज्यों में दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुद्दूचेरी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

अनुलग्नक 2: 2022-23 के बजटीय अनुमानों और वास्तविक के बीच तुलना

यहां तालिकाओं में 2022-23 के वास्तविक के साथ उस वर्ष के बजटीय अनुमानों के बीच तुलना की गई है।

तालिका 7: प्राप्तियों और व्यय की झलक (करोड़ रुपए में)                              

मद	2022-23 बअ	2022-23 वास्तविक	बअ से वास्तविक में % परिवर्तन
शुद्ध प्राप्तियां (1+2)	89,400	94,000	5%
1.  राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	89,073	93,877	5%
क.     स्वयं कर राजस्व	29,000	33,122	14%
ख.     स्वयं गैर कर राजस्व	15,500	15,248	-2%
ग.     केंद्रीय करों में हिस्सा	27,823	32,358	16%
घ.     केंद्र से सहायतानुदान	16,750	13,148	-22%
इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति	1,750	2,439	39%
2.  गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	327	123	-62%
3.  उधारियां	16,512	10,639	-36%
इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण	0	0	0
शुद्ध व्यय (4+5+6)	1,04,001	98,691	-5%
4.  राजस्व व्यय	88,372	85,285	-3%
5.  पूंजीगत परिव्यय	15,241	13,320	-13%
6.  ऋण और अग्रिम	388	86	-78%
7.  ऋण पुनर्भुगतान	6,012	9,601	60%
राजस्व संतुलन	702	8,592	-1124%
राजस्व संतुलन (जीएसडीपी का %)	0.2%	-1.9%
राजकोषीय घाटा	14,600	4,691	-68%
राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का %)	3.3%	1.0%
शुद्ध प्राप्तियां (1+2)	4,38,478	4,57,608	4%

 नेगेटिव चिन्ह राजस्व घाटे का संकेत देता है।
स्रोत: विभिन्न वर्षों के छत्तीसगढ़ बजट दस्तावेज़; पीआरएस। 

तालिका 8: राज्य के स्वयं कर राजस्व के घटक (करोड़ रुपए में)

कर स्रोत/मद	2022-23 बअ	2022-23 वास्तविक	बअ से वास्तविक में % परिवर्तन
सेल्स टैक्स/वैट	4,929	6,450	31%
बिजली पर टैक्स और ड्यूटी	2,850	3,677	29%
राज्य एक्साइज	5,500	6,783	23%
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	2,000	2,229	11%
भू राजस्व	950	869	-9%
वाहन कर	1,700	1,757	3%
राज्य जीएसटी	11,064	11,298	2%

 स्रोत: विभिन्न वर्षों के छत्तीसगढ़ बजट दस्तावेज़; पीआरएस। 

तालिका 9: मुख्य क्षेत्रों के लिए आवंटन (करोड़ रुपए में)

कर स्रोत/मद	2022-23 बअ	2022-23 वास्तविक	बअ से वास्तविक में % परिवर्तन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3,113	1,682	-46%
आवास	944	1,367	45%
जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2,196	2,925	33%
ऊर्जा	4,714	6,073	29%
शहरी विकास	2,570	3,234	26%
समाज कल्याण एवं पोषण	3,864	2,971	-23%
एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक कल्याण	1,024	792	-23%
ग्रामीण विकास	6,040	4,846	-20%
परिवहन	6,558	5,568	-15%
जिनमें से सड़कें और पुल	6,534	5,557	-15%
पुलिस	5,463	4,772	-13%
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6,465	6,614	2%
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	17,287	17,528	1%
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	19,574	18,230	-7%

 स्रोत: विभिन्न वर्षों के छत्तीसगढ़ बजट दस्तावेज़; पीआरएस।