छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने 3 मार्च, 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
बजट के मुख्य अंश
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2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (मौजूदा कीमतों पर) 6,35,917 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें 2024-25 की तुलना में 12% की वृद्धि है।
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2025-26 में व्यय (ऋण चुकौती को छोड़कर) 1,65,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 9% की वृद्धि है। इसके अलावा राज्य को 11,337 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाना होगा।
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2025-26 के लिए प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) 1,41,100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 16% की वृद्धि है।
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2025-26 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.4% (2,804 करोड़ रुपए) होने का अनुमान है। 2024-25 में राज्य को जीएसडीपी का 1.3% (7,206 करोड़ रुपये) राजस्व घाटा होने का अनुमान है, जबकि बजट लक्ष्य 0.2% राजस्व अधिशेष का है।
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2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3.8% (23,900 करोड़ रुपए) पर लक्षित है। 2024-25 में, संशोधित अनुमान के अनुसार, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 5.3% होने की उम्मीद है, जो 3.8% के बजटीय लक्ष्य से अधिक है।
नीतिगत विशिष्टताएं
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शिक्षा: नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी की स्थापना की जाएगी। छह नए फिजियोथेरेपी कॉलेज और 12 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी।
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कनेक्टिविटी: दूरदराज के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना शुरू की जाएगी।
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कर प्रस्ताव: छोटे व्यापारियों के लिए 10 वर्ष से लंबित 25,000 रुपए तक की वैट देनदारियों को माफ किया जाएगा। पेट्रोल पर वैट में एक रुपए प्रति लीटर की कमी की जाएगी। अचल संपत्ति के लेन-देन के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर सेस हटाया जाएगा।
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नदियों को आपस में जोड़ना: महानदी-इंद्रावती और सिकसकर-कोडार नदियों को आपस में जोड़ने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा।
