छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 8 फरवरी, 2019 को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया।
बजट के मुख्य अंश
- 2019-20 के लिए छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (मौजूदा मूल्यों पर) 3,63,900 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह 2018-19 के संशोधित अनुमान से 17% अधिक है।
- 2019-20 के लिए कुल व्यय 93,816 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें 2018-19 के संशोधित अनुमान से 1.3% की गिरावट है। 2018-19 में बजटीय अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमानों में 9,829 करोड़ रुपए की वृद्धि (11.5%) का अनुमान है।
- 2019-20 के लिए कुल प्राप्तियां (उधारियों के बिना) 80,029 करोड़ रुपए अनुमानित हैं जोकि 2018-19 के संशोधित अनुमान से 7.8% अधिक है। 2018-19 में कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) बजटीय अनुमान से 1,058 करोड़ रुपए अधिक अनुमानित थीं (1.4%)।
- अगले वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व अधिशेष 1,151 करोड़ रुपए या जीएसडीपी के 0.32% पर लक्षित है। राजकोषीय घाटा 10,881 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 2.99%) पर लक्षित है।
- ग्रामीण विकास (17%), पुलिस (9%) और परिवहन (4%) के लिए सर्वाधिक आबंटन किए गए हैं।
नीतिगत विशिष्टताएं
- कर्ज माफी: अल्पावधि के कृषि ऋणों को माफ करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। इसमें ग्रामीण, सहकारी, सरकारी और वाणिज्यिक बैंकों के ऋण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस कर्ज माफी से 20 लाख किसानों को फायदा देने का प्रयास किया गया है।
- कृषि और खाद्य सुरक्षा: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खाद्यान्न फसलों की खरीद के लिए 5,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। कुपोषण दूर करने और खाद्य सुरक्षा देने के लिए गरीब परिवारों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो चावल दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
- ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन के लिए सुराजी गांव योजना शुरू की गई है। यह योजना जल संसाधन प्रबंधन, पशुपालन, कचरा निस्तारण और बागवानी पर केंद्रित होगी।
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छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था · जीएसडीपी: छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी की वृद्धि दर (मौजूदा मूल्यों पर) 2015-16 में 5.9% की तुलना में 2017-18 में बढ़कर 11.2% हो गई। · क्षेत्र: 2017-18 में सकल राज्य मूल्य संवर्धन (जीएसवीए) में कृषि, मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों ने क्रमशः 30%, 33% और 37% का योगदान दिया। इस वर्षावधि में इन क्षेत्रों में क्रमशः 11.2%, 8.7% और 12.8% की दर से वृद्धि हुई। · प्रति व्यक्ति आय: 2017-18 में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (मौजूदा मूल्यों पर) 1,02,762 रुपए थी। 2016-17 (जब प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 93,890 रुपए थी) की तुलना में इस वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 9.4% अधिक थी। |
रेखाचित्र 1: छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी और विभिन्न क्षेत्रों का विकास (वर्ष दर वर्ष)
Sources: MOSPI; PRS. Note: All numbers are as per current prices. All numbers are from MOSPI. As per CSO, agriculture here includes mining and quarrying. |
2019-20 के लिए बजट अनुमान
- 2019-20 में 93,816 करोड़ रुपए के कुल व्यय का लक्ष्य है। यह 2018-19 के संशोधित अनुमान से 1.3% अधिक है। इस व्यय को 80,029 करोड़ रुपए की प्राप्तियों (उधारियों के अतिरिक्त) और 13,820 करोड़ रुपए की उधारियों के जरिए पूरा किया जाना प्रस्तावित है। 2018-19 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2019-20 की कुल प्राप्तियों के (उधारियों के अतिरिक्त) 8% अधिक होने की उम्मीद है।
तालिका 1: बजट 2019-20 के मुख्य आंकड़े (करोड़ रुपए में)
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मद |
2017-18 वास्तविक |
2018-19 बजटीय |
2018-19 संशोधित |
बअ 2018-19 से संअ 2018-19 में परिवर्तन का % |
2019-20 बजटीय |
संअ 2018-19 से बअ 2019-20 में परिवर्तन का % |
|
कुल व्यय |
67,600 |
85,243 |
95,072 |
11.5% |
93,816 |
-1.3% |
|
क. प्राप्तियां (उधारियों के बिना) |
59,789 |
73,182 |
74,240 |
1.4% |
80,029 |
7.8% |
|
ख. उधारियां |
9,652 |
11,378 |
14,525 |
27.7% |
13,820 |
-4.9% |
|
कुल प्राप्तियां (ए+बी) |
69,441 |
84,559 |
88,766 |
5.0% |
93,849 |
5.7% |
|
राजस्व अधिशेष |
3,417 |
4,445 |
-6,342 |
-242.7% |
1,151 |
118.2% |
|
जीएसडीपी के % के रूप में |
1.20% |
1.43% |
-2.03% |
0.32% |
||
|
राजस्व घाटा |
6,812 |
9,998 |
18,768 |
87.7% |
10,881 |
-42.0% |
|
जीएसडीपी के % के रूप में |
2.40% |
3.21% |
6.02% |
2.99% |
||
|
प्राथमिक घाटा |
3,713 |
6,150 |
14,880 |
142.0% |
6,182 |
-58.5% |
|
जीएसडीपी के % के रूप में |
1.31% |
1.97% |
4.77% |
|
1.70% |
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Notes: BE is Budget Estimate; RE is Revised Estimate. GSDP for 2019-20 and 2018-19 RE are calculated to be Rs 3,63.900 crore and Rs 3,11,765 crore respectively based on fiscal deficit and fiscal deficit as a percent of GSDP number from budget documents. GSDP for 2018-19 BE and 2017-18 are taken as Rs 3,11,660 and Rs 2,84,194 respectively from FRBM documents.
Sources: Chhattisgarh Budget Documents 2019-20; PRS.
2019-20 में व्यय
- 2019-20 में पूंजीगत व्यय 15,222 करोड़ रुपए प्रस्तावित है जोकि 2018-19 के संशोधित अनुमान से 3.5% अधिक है।
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प्रतिबद्ध (कमिटेड) देनदारियां किसी राज्य की प्रतिबद्ध देनदारियों में वेतन भुगतान, पेंशन और ब्याज भुगतान शामिल होते हैं। 2016-19 के दौरान छत्तीसगढ़ ने अपना 30% बजट प्रतिबद्ध देनदारियों पर खर्च किया। औसतन राज्य अपना 39% बजट प्रतिबद्ध देनदारियों पर खर्च करते हैं। 2019-20 में छत्तीसगढ़ द्वारा 19,294 करोड़ रुपए वेतन पर और 4,699 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान पर खर्च करने का अनुमान है। |
- पूंजीगत व्यय में ऐसे व्यय शामिल हैं, जोकि राज्य की परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित करते हैं, जैसे (i) पूंजीगत परिव्यय यानी ऐसा व्यय जोकि परिसंपत्तियों का सृजन (जैसे पुल और अस्पताल) करता है और (ii) राज्य सरकार द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान और ऋण देना।
- 2019-20 में छत्तीसगढ़ का पूंजीगत परिव्यय 12,110 करोड़ रुपए अनुमानित है जिसमें 2018-19 के संशोधित अनुमान की तुलना में 5% की गिरावट है। 2018-19 के संशोधित अनुमानों की तुलना में इस वर्ष लोक निर्माण के कार्यों के लिए पूंजीगत परिव्यय बढ़कर 76.87 करोड़ रुपए होने का अनुमान है (25% की वृद्धि)।
- 2019-20 के लिए 78,595 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय प्रस्तावित है जिसमें 2018-19 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2% की गिरावट है। इस व्यय में वेतन का भुगतान, पेंशन और ब्याज इत्यादि शामिल हैं।
तालिका 2: बजट 2019-20 में व्यय (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2017-18 वास्तविक |
2018-19 बजटीय |
2018-19 संशोधित |
बअ 2018-19 से संअ 2018-19 में परिवर्तन का % |
2019-20 बजटीय |
संअ 2018-19 से बअ 2019-20 में परिवर्तन का % |
|
पूंजीगत व्यय |
11,371 |
16,820 |
14,702 |
-12.6% |
15,222 |
3.5% |
|
जिसमें पूंजीगत परिव्यय |
10,001 |
14,454 |
12,288 |
-15.0% |
12,110 |
-1.5% |
|
राजस्व व्यय |
56,230 |
68,423 |
80,370 |
17.5% |
78,595 |
-2.2% |
|
कुल व्यय |
67,600 |
85,243 |
95,072 |
11.5% |
93,816 |
-1.3% |
|
क. ऋण पुनर्भुगतान |
1,000 |
2,063 |
2063 |
0.0% |
2,907 |
40.9% |
|
ख. ब्याज भुगतान |
3,098 |
3,848 |
3,888 |
1.1% |
4,699 |
20.9% |
|
ऋण चुकौती (क+ख) |
4,098 |
5,911 |
5,951 |
0.7% |
7,606 |
27.8% |
Note: Capital outlay denotes expenditure which leads to creation of assets.
Sources: Chhattisgarh Budget Documents 2019-20; PRS.
2019-20 में विभिन्न क्षेत्रों के लिए व्यय
2019-20 के दौरान छत्तीसगढ़ के बजटीय व्यय का 76% हिस्सा निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए खर्च किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों द्वारा कितना व्यय किया जाता है, इसकी तुलना अनुलग्नक में प्रस्तुत है।
तालिका 3 : छत्तीसगढ़ बजट 2019-20 में विभिन्न विभागों पर व्यय (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2017-18 वास्तविक |
2018-19 बजटीय |
2018-19 संशोधित |
2019-20 बजटीय |
संअ 2018-19 से बअ 2019-20 में परिवर्तन का% |
2019-20 के बजटीय प्रावधान |
|
कृषि और संबद्ध गतिविधियां |
8,865 |
11,579 |
21,800 |
20,452 |
-6% |
· बजट अभिभाषण में 5,000 करोड़ रुपए खाद्यान्न फसलों की खरीद के लिए खर्च करने की घोषणा की गई है। |
|
शिक्षा |
12,512 |
15,353 |
16,116 |
16,400 |
2% |
· सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1,500 करोड़ रुपए और मिड डे मील योजना के लिए 351 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। |
|
परिवहन |
4,675 |
7,211 |
5,916 |
6,158 |
4% |
· पुल निर्माण के लिए 193 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। · सड़क निर्माण के लिए 674 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। |
|
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास |
6,993 |
7,117 |
8,088 |
5,959 |
-26% |
· प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए 1,723 करोड़ रुपए और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 119 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। · सैनिटेशन और स्वच्छता के लिए 1000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। |
|
ग्रामीण विकास |
4,351 |
4,465 |
4,378 |
5,128 |
17% |
· राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 305 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। · बजट अभिभाषण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,565 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई। |
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
4,008 |
4,858 |
5,127 |
4,933 |
-4% |
· शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 602 करोड़ रुपए और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1,036 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। |
|
पुलिस |
3,117 |
4,122 |
3,956 |
4,309 |
9% |
· पुलिसकर्मियों के रिस्पांस भत्तों के लिए 45 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। · विशेष पुलिस बल के लिए 1,171 करोड़ रुपए और जिला पुलिस के लिए 1,971 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। |
|
ऊर्जा |
3,460 |
4,245 |
4,252 |
3,955 |
-7% |
· ग्रामीण बिजलीकरण परियोजना के लिए 1,150 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। |
|
सामाजिक कल्याण और पोषण |
2,482 |
3,228 |
3,475 |
3,452 |
-1% |
· बाल कल्याण के लिए 694 करोड़ रुपए और विकलांग जन कल्याण लिए 38 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। · विशेष पोषण कार्यक्रम के लिए 337 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। |
|
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक |
564 |
765 |
829 |
825 |
0% |
· लघु वनोपज तेंदू पत्ता के संग्रहण का पारिश्रमिक 2,500 रुपए प्रति बोरे से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति बोरा कर दिया गया है। |
|
कुल व्यय का % |
75 % |
74% |
78% |
76% |
|
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Source: Chhattisgarh Budget Speech 2019-20, Chhattisgarh Annual Financial Statement 2019-20, Chhattisgarh Demand for Grants 2019-20; PRS.
2019-20 में प्राप्तियां
|
जीएसटी राजस्व 2019-20 में छत्तीसगढ़ का कुल जीएसटी राजस्व (केंद्रीय हस्तांतरण सहित) 18,180 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 4.7% अधिक है। राज्य की राजस्व प्राप्तियों में इसकी हिस्सेदारी 23% है। 2018-19 में मुआवजे के रूप में राज्य को 420 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है (राजस्व का 0.5%)। 2017-18 में यह 107 करोड़ रुपए था (राजस्व का 0.1%)। |
- 2019-20 के लिए 79,746 करोड़ रुपए की कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुमान है, जोकि 2018-19 के संशोधित अनुमानों से 7.7% अधिक है। इनमें से 31,755 करोड़ रुपए (राजस्व प्राप्तियों का 40%) राज्य द्वारा अपने संसाधनों से जुटाया जाएगा और 47,991 करोड़ रुपए (राजस्व प्राप्तियों का 60%) केंद्र द्वारा अनुदान और केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के रूप में हस्तांतरित किए जाएंगे।
- गैर कर राजस्व: छत्तीसगढ़ द्वारा 2019-20 में गैर कर राजस्व से 8,825 करोड़ रुपए उगाहने का अनुमान है।
- 2018-19 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2019-20 में स्वयं कर राजस्व और केंद्रीय हस्तांतरणों के क्रमशः 5% और 10% अधिक होने का अनुमान है।
तालिका 4 : राज्य सरकार की प्राप्तियों का ब्रेकअप (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2017-18 वास्तविक |
2018-19 बजटीय |
2018-19 संशोधित |
बअ 2018-19 से संअ 2018-19 में परिवर्तन का % |
2019-20 बजटीय |
संअ 2018-19 से बअ 2019-20 में परिवर्तन का % |
|
राज्य के अपने कर |
19,895 |
26,030 |
22,140 |
-14.9% |
22,930 |
3.6% |
|
राज्य के अपने गैर कर |
6,340 |
8,170 |
8,200 |
0.4% |
8,825 |
7.6% |
|
केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी |
20,755 |
22,955 |
24,275 |
5.8% |
27,917 |
15.0% |
|
केंद्र से सहायतानुदान |
12,657 |
15,713 |
19,413 |
23.5% |
20,074 |
3.4% |
|
कुल राजस्व प्राप्तियां |
59,647 |
72,868 |
74,028 |
1.6% |
79,746 |
7.7% |
|
उधारियां |
9,652 |
11,378 |
14,525 |
27.7% |
13,820 |
-4.9% |
|
अन्य प्राप्तियां |
142 |
314 |
212 |
-32.5% |
283 |
33.5% |
|
कुल पूंजीगत प्राप्तियां |
9,794 |
11,692 |
14,737 |
26.0% |
14,103 |
-4.3% |
|
कुल प्राप्तियां |
69,441 |
84,559 |
88,766 |
5.0% |
93,849 |
5.7% |
Sources: Chhattisgarh Budget Documents 2019-20; PRS.
- कर राजस्व: 2019-20 में छत्तीसगढ़ को 22,930 करोड़ रुपए का कुल स्वयं कर राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। राज्य के कर राजस्व का संयोजन तालिका 2 में प्रदर्शित है। 2019-20 में स्वयं कर-जीएसडीपी अनुपात 6% पर लक्षित है जोकि 2018-19 के संशोधित अनुमान से कम है। पिछले वर्ष यह अनुपात 7% था। इसका अर्थ यह है कि करों के एकत्रण में होने वाली वृद्धि अर्थव्यवस्था की वृद्धि से कम होने का अनुमान है।
|
रेखाचित्र 2: 2019-20 में राज्य के कर राजस्व का संघटन (बअ)
Sources: Chhattisgarh Budget Documents 2019-20; PRS. |
· राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) राज्य के कर राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। 2019-20 में इससे 8,201 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है। 2018-19 के संशोधित अनुमान से इसमें 0.9% की गिरावट है। · 2019-20 में छत्तीसगढ़ को एक्साइज टैक्स की वसूली से 5,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है। यह 2018-19 के संशोधित अनुमान से 22% अधिक है। · इसके अतिरिक्त 2019-20 में राज्य को सेल्स टैक्स से 3,788 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है। 2018-19 के संशोधित अनुमानों से इसमें 17% की वृद्धि है। बिजली कर और ड्यूटी से 2,090 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है जोकि 2018-19 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 9% अधिक है। |
2019-20 में घाटे, ऋण और एफआरबीएम के लक्ष्य
छत्तीसगढ़ के राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2004 में राज्य सरकार की बकाया देनदारियों, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रगतिशील तरीके से कम करने के लक्ष्यों का प्रावधान है।
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राजस्व अधिशेष से राजस्व घाटा बजट 2018-19 में छत्तीसगढ़ में 4,445 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष का अनुमान है। हालांकि 2018-19 के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह 6,342 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे में बदल गया है। 2018-19 के बजट अनुमान से संशोधित अनुमान तक आते-आते खाद्यान्न फसलों पर व्यय 2,237 करोड़ से बढ़कर 7,841 करोड़ रुपए हो गया। इसी प्रकार इस अवधि में सहकारी संघों को वित्तीय सहायता 193 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6,593 करोड़ रुपए कर दी गई। राजस्व अधिशेष के राजस्व घाटे में तब्दील होने में इन दो घटकों ने बड़ी भूमिका निभाई। 2019-20 में राज्य में 1,151 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष का अनुमान है। |
राजस्व घाटा: यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच का अंतर होता है। इसका यह अर्थ होता है कि सरकार को अपना व्यय पूरा करने के लिए उधार लेने की जरूरत है जोकि भविष्य में पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन नहीं करेगा।
2019-20 में 1,151 करोड़ रुपए (या राज्य जीडीपी का 0.32% हिस्सा) के राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया गया है। इसका अर्थ यह है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय से अधिक हैं जिसके कारण अधिशेष हुआ है। 14वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि राज्यों को अपने राजस्व घाटों को समाप्त करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के 2019-20 में अनुमानों के अनुसार, राज्य घाटे को समाप्त करने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा।
राजकोषीय घाटा: कुल प्राप्तियों से कुल व्यय अधिक होने को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। सरकार उधारियों के जरिए इस अंतर को कम करने का प्रयास करती है जिससे सरकार पर कुल देनदारियों में वृद्धि होती है। 2019-20 में 10,881 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान है जोकि राज्य जीडीपी के 2.99% के बराबर है। 14 वें वित्त आयोग की 3% की निर्धारित सीमा से यह अनुमान कम है। अगर राज्य अपने ऋण और ब्याज भुगतान को कुछ विर्निदिष्ट स्तरों पर बरकार रखते हैं तो इस सीमा को अधिकतम 3.5% तक बढ़ाया जा सकता है।
बकाया देनदारियां: पिछले कई वर्षों की राज्य की उधारियां जमा होकर बकाया देनदारियां बन जाती हैं। 2019-20 में बकाया देनदारियों के जीएसडीपी के 21.2% के बराबर होने का अनुमान है।
तालिका 5 : 2019-20 में छत्तीसगढ़ के बजट में विभिन्न घाटों के लक्ष्य (जीएसडीपी के % के रूप में)
|
वर्ष |
राजस्व |
राजकोषीय |
बकाया देनदारियां |
|
घाटा (-)/अधिशेष (+) |
घाटा (-)/अधिशेष (+) |
||
|
2017-18 |
1.2% |
-2.4% |
18.6% |
|
2018-19 (संअ) |
-2.0% |
-6.0% |
21.1% |
|
2019-20 (बअ) |
0.3% |
-3.0% |
21.2% |
|
2020-21 |
-3.0% |
21.0% |
|
|
2021-22 |
-3.0% |
22.0% |
Sources: Chhattisgarh Budget Documents 2019-20; PRS.
रेखाचित्र 3 और 4 में 2017-18 से 2021-22 के दौरान घाटे और बकाया देनदारियों के रुझान प्रदर्शित हैं।
|
रेखाचित्र 3: राजस्व एवं राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का %)
Sources: Chhattisgarh Budget Documents; PRS. |
रेखाचित्र 4: बकाया देनदारियां (जीएसडीपी का %)
Sources: Chhattisgarh Budget Documents; PRS. |
अनुलग्नक
निम्नलिखित तालिकाओं में छह मुख्य क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के कुल व्यय की तुलना अन्य 26 राज्यों के व्यय से की गई है।[1]
- शिक्षा: 2019-20 में छत्तीसगढ़ ने शिक्षा के लिए बजट का 18.1% हिस्सा आबंटित किया है। 2018-19 में अन्य 26 राज्यों द्वारा शिक्षा पर जितनी औसत राशि का आबंटन किया गया था (2018-19 के बजटीय अनुमानों का प्रयोग करते हुए), उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ का आबंटन अधिक है।
- स्वास्थ्य: छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 5.4% का आबंटन किया है। 2018-19 में अन्य 26 राज्यों के औसत आबंटन (5.2%) से कुछ अधिक है।
- कृषि और संबद्ध गतिविधियां: राज्य ने 2019-20 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अपने बजट का 22.5% हिस्सा आबंटित किया है। यह 2018-19 में अन्य 26 राज्यों के आबंटनों (6.4%) से काफी अधिक है।
- ग्रामीण विकास: 2019-20 में छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण विकास के लिए 5.7% का आबंटन किया है। यह 26 अन्य राज्यों के औसत (6.1%) से कम है।
- पुलिस: 2019-20 में छत्तीसगढ़ ने पुलिस के लिए 4.8% का आबंटन किया है। यह अन्य 26 राज्यों के औसत (3.9%) से अधिक है।
- सड़क और पुल: छत्तीसगढ़ ने सड़क और पुलों के लिए 6.8% का आबंटन किया है। यह अन्य 26 राज्यों के औसत (4.3%) से काफी अधिक है।
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Note: 2017-18, 2018-19 (BE), 2018-19 (RE), and 2019-20 (BE) figures are for Chhattisgarh.
Source: Annual Financial Statement (2018-19 and 2019-20), various state budgets; PRS.
[1] The 26 other states include all states except Arunachal Pradesh, Manipur, and Meghalaya. It also includes the Union Territory of Delhi.
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