दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 26 मार्च, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
बजट के मुख्य अंश
- 2021-22 के लिए दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 9,23,967 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो कि 2020-21 (7,85,342 रुपए) की तुलना में 17.65% अधिक है।
- 2022-23 में व्यय (ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर) 71,085 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2021-22 के संशोधित अनुमानों (62,785 करोड़ रुपए) से 13% अधिक है। साथ ही राज्य द्वारा 2022-23 में 4,715 करोड़ रुपए का ऋण चुकाया जाएगा। 2021-22 में व्यय (ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर) बजट अनुमान से 3% कम रहने का अनुमान है।
- 2022-23 के लिए प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) 61,891 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2021-22 के संशोधित अनुमानों (48,223 करोड़ रुपए) से 28% अधिक है। 2021-22 में प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) बजट अनुमान से 5,847 करोड़ रुपए (11% की कमी) कम होने का अनुमान है।
- 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा 9,194 करोड़ रुपए पर लक्षित है। 2021-22 में संशोधित अनुमानों के अनुसार, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 1.58% (14,562 करोड़ रुपए) होने की उम्मीद है।
- 2022-23 के लिए राजस्व अधिशेष 7,601 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2021-22 में राज्य को 3,039 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 0.33%) के राजस्व घाटे का अनुमान है, जबकि बजट स्तर पर 1,271 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष का अनुमान था।
नीतिगत विशिष्टताएं
- स्टार्टअप नीति: उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति तैयार की है। इस नीति को लागू करने के लिए 2022-23 के बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक सिटी: इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के लिए दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी।
- स्मार्ट अर्बन फार्मिंग: सरकार दिल्ली में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए स्मार्ट अर्बन फार्मिंग शुरू करेगी। इस योजना के तहत सबसिडी पर सामग्री और प्रशिक्षित माली उपलब्ध कराए जाएंगे (विशेषकर महिलाओं को)।
|
दिल्ली की अर्थव्यवस्था
|
रेखाचित्र 1 : दिल्ली में स्थिर मूल्यों पर (2011-12) जीएसडीपी और विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि नोट: ये आंकड़े स्थिर मूल्यों (2011-12) के अनुसार हैं जिसका अर्थ है कि वृद्धि दर मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित की गई है। |
2022-23 के लिए बजट अनुमान
- 2022-23 में 71,085 करोड़ रुपए के व्यय (ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर) का लक्ष्य रखा गया है। यह 2021-22 के संशोधित अनुमान (62,785 करोड़ रुपए) से 13% अधिक है। इस व्यय को 61,891 करोड़ रुपए की प्राप्तियों (उधारियों को छोड़कर) और 5,485 करोड़ रुपए के शुद्ध उधार के जरिए पूरा करने का प्रस्ताव है। 2022-23 के लिए प्राप्तियों (उधारियों को छोड़कर) में 2021-22 के संशोधित अनुमान से 28% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। 2021-22 में प्राप्तियां बजट अनुमान से 11% कम रहने का अनुमान है।
- 2021-22 में 3,093 करोड़ रुपए के घाटे की तुलना में 2022-23 में दिल्ली को 7,601 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष का अनुमान है।
- 2022-23 में 9,194 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान है। 2021-22 में दिल्ली ने जीएसडीपी के 1.58% के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है, जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमत जीएसडीपी के 4.5% की सीमा से कम है (जिसमें से 0.5% की छूट बिजली क्षेत्र के सुधार पर मिलती है)।
तालिका 1: बजट 2022-23 के मुख्य आंकड़े (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2020-21 वास्तविक |
2021-22 बअ |
2021-22 संअ |
बअ 21-22 से संअ 21-22 में परिवर्तन का % |
2022-23 बअ |
संअ 21-22 से बअ 22-23 में परिवर्तन का % |
|
कुल व्यय |
52,468 |
69,000 |
67,000 |
-3% |
75,800 |
13% |
|
(-) ऋण का पुनर्भुगतान |
3,265 |
4,265 |
4,215 |
-1% |
4,715 |
12% |
|
शुद्ध व्यय (E) |
49,203 |
64,735 |
62,785 |
-3% |
71,085 |
13% |
|
कुल प्राप्तियां |
57,860 |
63,355 |
59,416 |
-6% |
72,091 |
21% |
|
(-) उधारियां |
15,365 |
9,285 |
11,193 |
21% |
10,200 |
-9% |
|
शुद्ध प्राप्तियां (R) |
42,495 |
54,070 |
48,223 |
-11% |
61,891 |
28% |
|
राजकोषीय घाटा (E-R) |
6,708 |
10,665 |
14,562 |
37% |
9,194 |
-37% |
|
जीएसडीपी का % |
0.85% |
- |
1.58% |
- |
- |
- |
|
राजस्व संतुलन |
1,450 |
1,271 |
-3,039 |
-339% |
7,601 |
-350% |
|
जीएसडीपी का % |
0.18% |
- |
-0.33% |
- |
- |
- |
|
प्राथमिक घाटा |
3,834 |
7,331 |
11,287 |
54% |
5,922 |
-48% |
|
जीएसडीपी का % |
0.49% |
- |
1.22% |
- |
- |
- |
नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। स्रोत: दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22; पीआरएस।
2022-23 में व्यय
|
पूंजीगत परिव्यय पर कम खर्च पूंजीगत परिव्यय में परिसंपत्तियों, जैसे सड़कों और अस्पतालों के सृजन का व्यय शामिल है।2015-20 में जहां सभी राज्यों ने पूंजीगत परिव्यय पर औसत 17% कम खर्च किया, वहां दिल्ली के लिए यह आंकड़ा 40% है। उल्लेखनीय है कि 2022-23 में दिल्ली को पूंजीगत परिव्यय में पिछले वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान (9,183 करोड़ रुपए) की तुलना में 35% की वृद्धि का अनुमान है। इसके अतिरिक्त 2020-21 में पूंजीगत परिव्यय पर वास्तविक व्यय 4,699 करोड़ रुपए था जो बजट अनुमान से 53% कम था। |
तालिका 2: बजट 2022-23 में व्यय (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2020-21 वास्तविक |
2021-22 बअ |
2021-22 संअ |
बअ 21-22 से संअ 21-22 में परिवर्तन का % |
2022-23 बअ |
संअ 21-22 से बअ 22-23 में परिवर्तन का % |
|
राजस्व व्यय |
40,414 |
51,799 |
50,862 |
-2% |
53,687 |
6% |
|
पूंजीगत परिव्यय |
4,699 |
10,557 |
9,193 |
-13% |
12,386 |
35% |
|
राज्यों द्वारा दिए गए ऋण |
4,090 |
2,378 |
2,730 |
15% |
5,012 |
84% |
|
शुद्ध व्यय |
49,203 |
64,735 |
62,785 |
-3% |
71,085 |
13% |
स्रोत: दिल्ली बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23; पीआरएस।
प्रतिबद्ध व्यय: राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में आम तौर पर वेतन भुगतान, पेंशन और ब्याज से संबंधित व्यय शामिल होते हैं। बजट के एक बड़े हिस्से को प्रतिबद्ध व्यय की मदों के लिए आबंटित करने से विकास योजनाओं और पूंजीगत परिव्यय जैसी अन्य व्यय प्राथमिकताओं पर फैसला लेने का राज्य का लचीलापन सीमित हो जाता है। 2022-23 में दिल्ली द्वारा प्रतिबद्ध व्यय मदों (वेतन को छोड़कर) पर 3,274 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है जो कि इसकी राजस्व प्राप्तियों का 5% है।
तालिका 3: 2022-23 में प्रतिबद्ध व्यय (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2020-21 वास्तविक |
2021-22 बअ |
2021-22 संअ |
बअ 21-22 से संअ 21-22 में परिवर्तन का % |
2022-23 बअ |
संअ 21-22 से बअ 22-23 में परिवर्तन का % |
|
वेतन |
NA |
NA |
NA |
- |
NA |
- |
|
पेंशन |
2 |
3 |
3 |
0% |
3 |
0% |
|
ब्याज |
2,874 |
3,334 |
3,274 |
-2% |
3,271 |
0% |
|
कुल प्रतिबद्ध व्यय |
2,876 |
3,337 |
3,277 |
-2% |
3,274 |
0% |
स्रोत: दिल्ली बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23; पीआरएस।
क्षेत्रवार व्यय: 2022-23 के दौरान राज्य के बजटीय व्यय का 76% हिस्सा निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए खर्च किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में दिल्ली और अन्य राज्यों द्वारा कितना व्यय किया जाता है, इसकी तुलना अनुलग्नक 1 में प्रस्तुत है।
तालिका 4: दिल्ली बजट 2022-23 में क्षेत्रवार व्यय (करोड़ रुपए में)
|
क्षेत्र |
2020-21 वास्तविक |
2021-22 बजटीय |
2021-22 संशोधित |
2022-23 बजटीय |
संअ 21-22 से बअ 22-23 में परिवर्तन का % |
बजटीय प्रावधान 2022-23 बअ |
|
|
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति |
10,656 |
15,707 |
14,420 |
15,507 |
8% |
सरकारी प्राथमिक स्कूलों के लिए 3,485 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता हेतु 1,460 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। |
|
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
6,397 |
9,934 |
10,446 |
9,769 |
-6% |
शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2,340 करोड़ रुपए आबंटित किए गए है। अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के लिए 1,100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। |
|
|
परिवहन |
6,136 |
8,944 |
7,792 |
8,616 |
11% |
सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के लिए 1,976 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। |
|
|
समाज कल्याण एवं पोषण |
3,836 |
4,144 |
5,506 |
4,874 |
-11% |
सीनियर सिटिजन पेंशन स्कीम के लिए 1,425 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। |
|
|
जलापूर्ति एवं सैनिटेशन |
1,892 |
1,631 |
1,246 |
3,557 |
185% |
अनाधिकृत कालोनियों में सीवेज सुविधाओं के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान हेतु 1,578 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड के जरिए उपभोक्ताओं को सबसिडी देने हेतु 600 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। |
|
|
बिजली |
2,962 |
3,225 |
3,292 |
3,340 |
1% |
डिस्कॉम्स द्वारा उपभोक्ताओं को सबसिडी देने हेतु 3,250 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। |
|
|
शहरी विकास |
1,952 |
3,083 |
2,291 |
3,253 |
42% |
अनाधिकृत कालोनियों के विकास के लिए 1,298 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। |
|
|
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण |
333 |
798 |
452 |
1,131 |
150% |
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय हेतु 882 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। |
|
|
सभी क्षेत्रों में कुल व्यय का % |
76% |
76% |
76% |
76% |
- |
|
|
स्रोत: दिल्ली बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23; पीआरएस।
2022-23 में प्राप्तियां
- 2022-23 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां 61,289 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2021-22 के संशोधित अनुमान से 28% अधिक है। इसमें से 48,700 करोड़ रुपए (79%) राज्य अपने संसाधनों से जुटाएगा, और 12,589 करोड़ रुपए (21%) अनुदान के रूप में केंद्र से प्राप्त होंगे।
- केंद्र से अनुदान: 2022-23 में केंद्र से 12,589 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होने का अनुमान है, जो 2021-22 के संशोधित अनुमान (8,673 करोड़ रुपए) से 45% अधिक है। 2021-22 में केंद्र से मिलने वाला अनुदान बजट अनुमान से 4% कम था।
- राज्य का स्वयं कर राजस्व: दिल्ली का कुल स्वयं कर राजस्व 2022-23 में 47,700 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2021-22 के संशोधित अनुमान से 24% अधिक है। 2021-22 में स्वयं कर राजस्व बजट अनुमान से 11% कम रहने का अनुमान है। 2020-21 में दिल्ली का स्वयं कर जीएसडीपी अनुपात 3.7% था।
- राज्य का गैर कर राजस्व: 2022-23 में दिल्ली को स्वयं गैर कर राजस्व के रूप में 1,000 करोड़ रुपए अर्जित होने का अनुमान है जो 2021-22 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 25% अधिक है। 2021-22 में राज्य का स्वयं गैर कर राजस्व बजट अनुमान से 20% कम है।
तालिका 5: राज्य सरकार की प्राप्तियों का ब्रेकअप (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2020-21 वास्तविक |
2021-22 बअ |
2021-22 संअ |
बअ 21-22 से संअ 21-22 में परिवर्तन का % |
2022-23 बअ |
संअ 21-22 से बअ 22-23 में परिवर्तन का % |
|
राज्य के स्वयं कर |
29,425 |
43,000 |
38,350 |
-11% |
47,700 |
24% |
|
राज्य के स्वयं गैर कर |
980 |
1,000 |
800 |
-20% |
1,000 |
25% |
|
केंद्र से सहायतानुदान |
11,459 |
9,070 |
8,673 |
-4% |
12,589 |
45% |
|
राजस्व प्राप्तियां |
41,864 |
53,070 |
47,823 |
-10% |
61,289 |
28% |
|
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां |
631 |
1,000 |
400 |
-60% |
602 |
51% |
|
शुद्ध प्राप्तियां |
42,495 |
54,070 |
48,223 |
-11% |
61,891 |
28% |
बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान।
स्रोत: दिल्ली बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23; पीआरएस।
|
जून 2022 के अंत में जीएसटी क्षतिपूर्ति समाप्त जब जीएसटी पेश किया गया था तो केंद्र सरकार ने राज्यों को उनके जीएसटी राजस्व में पांच साल की अवधि के लिए 14% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि की गारंटी दी थी। ऐसा न होने पर केंद्र द्वारा राज्यों को इस कमी को दूर करने के लिए क्षतिपूर्ति अनुदान दिया जाता है। यह गारंटी जून 2022 में खत्म हो रही है। 2018-22 के दौरान दिल्ली ने गारंटीशुदा एसजीएसटी राजस्व स्तर हासिल करने के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान पर भरोसा किया है। 2021-22 में दिल्ली को जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में 12,193 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है जो उसके स्वयं कर राजस्व का लगभग 32% है। इसलिए जून 2022 के बाद दिल्ली को राजस्व प्राप्तियों के स्तर में गिरावट देखने को मिल सकती है। |
तालिका 6: राज्य के स्वयं कर राजस्व के मुख्य स्रोत (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2020-21 वास्तविक |
2021-22 बअ |
2021-22 संअ |
बअ 21-22 से संअ 21-22 में परिवर्तन का % |
2022-23 बअ |
संअ 21-22 से बअ 22-23 में परिवर्तन का % |
|
राज्य जीएसटी |
15,676 |
23,800 |
21,500 |
-10% |
26,000 |
21% |
|
राज्य एक्साइज |
4,108 |
6,000 |
5,000 |
-17% |
9,500 |
90% |
|
सेल्स टैक्स/वैट |
4,411 |
6,200 |
5,000 |
-19% |
5,200 |
4% |
|
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क |
3,549 |
4,997 |
4,997 |
0% |
4,997 |
0% |
|
वाहन टैक्स |
1,676 |
2,000 |
1,850 |
-8% |
2,000 |
8% |
|
भूराजस्व |
4 |
3 |
3 |
0% |
3 |
0% |
|
जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान |
5,522 |
6,000 |
6,000 |
0% |
10,000 |
67% |
|
जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण |
5,865 |
- |
6,193 |
- |
- |
- |
स्रोत: दिल्ली बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23; पीआरएस।
अनुलग्नक 1: मुख्य क्षेत्रों में राज्य के व्यय की तुलना
निम्नलिखित रेखाचित्रों में छह मुख्य क्षेत्रों में अन्य राज्यों के औसत व्यय के अनुपात में दिल्ली के कुल व्यय की तुलना की गई है। क्षेत्र के लिए औसत, उस क्षेत्र में 30 राज्यों (दिल्ली सहित) द्वारा किए जाने वाले औसत व्यय (2021-22 के बजटीय अनुमानों के आधार पर) को इंगित करता है। [1]
- शिक्षा: 2022-23 में दिल्ली ने शिक्षा के लिए बजट का 23.5% हिस्सा आबंटित किया है। अन्य राज्यों द्वारा शिक्षा पर जितनी औसत राशि का आबंटन किया गया (15.2%) उसकी तुलना में दिल्ली का आबंटन अधिक है (2021-22 बजट अनुमान)।
- स्वास्थ्य: दिल्ली ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 14.8% का आबंटन किया है। अन्य राज्यों के औसत आबंटन (6%) से यह ज्यादा है।
- एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक कल्याण: राज्य ने अपने कुल व्यय का 0.9% हिस्सा एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए आबंटित किया है। यह राज्यों द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए औसत आबंटन (2.9%) से कम है।
- शहरी विकास: दिल्ली ने शहरी विकास के लिए 4.9% का आबंटन किया है। यह अन्य राज्यों द्वारा शहरी विकास के औसत आबंटन (3.6%) से ज्यादा है।
- बिजली: दिल्ली ने बिजली के लिए कुल 5.1% का आबंटन किया है जोकि सभी राज्यों के औसत व्यय (4.4%) से ज्यादा है।
- सड़क और पुल: दिल्ली ने सड़कों और पुलों के लिए 3.8% का आबंटन किया है। यह अन्य राज्यों द्वारा सड़कों और पुलों के लिए औसत आबंटन (4.7%) से कम है।
|
|
|
|
|
|
|
|
नोट: 2020-21, 2021-22 (बअ), 2021-22 (संअ), और 2022-23 (बअ) के आंकड़े दिल्ली के हैं।
स्रोत: दिल्ली बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23; विभिन्न राज्य बजट; पीआरएस।
अनुलग्नक 2: 2020-21 के बजटीय अनुमानों और वास्तविक के बीच तुलना
यहां तालिकाओं में 2021-22 के वास्तविक के साथ उस वर्ष के बजटीय अनुमानों के बीच तुलना की गई है।
तालिका 7: प्राप्तियों और व्यय की झलक (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2020-21 बअ |
2020-21 वास्तविक |
बअ से वास्तविक में परिवर्तन का % |
|
शुद्ध प्राप्तियां (1+2) |
56,309 |
42,495 |
-25% |
|
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग+घ) |
55,309 |
41,864 |
-24% |
|
क. स्वयं कर राजस्व |
44,100 |
29,425 |
-33% |
|
ख. स्वयं गैर कर राजस्व |
800 |
980 |
22% |
|
ग. केंद्रीय करों में हिस्सा |
- |
- |
- |
|
घ. केंद्र से सहायतानुदान |
10,409 |
11,459 |
10% |
|
इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान |
- |
5,522 |
- |
|
2. गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां |
1,000 |
631 |
-37% |
|
3. उधारियां |
4,291 |
15,365 |
258% |
|
इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण |
- |
5,865 |
- |
|
शुद्ध व्यय (4+5+6) |
61,489 |
49,203 |
-20% |
|
4. राजस्व व्यय |
48,070 |
40,414 |
-16% |
|
5. पूंजीगत परिव्यय |
9,999 |
4,699 |
-53% |
|
6. ऋण और अग्रिम |
3,420 |
4,090 |
20% |
|
7. ऋण पुनर्भुगतान |
3,511 |
3,265 |
-7% |
|
राजस्व संतुलन |
7,239 |
1,450 |
-80% |
|
राजस्व संतुलन (जीएसडीपी का %) |
- |
0.18% |
- |
|
राजकोषीय घाटा |
5,080 |
6,708 |
32% |
|
राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का %) |
- |
0.85% |
- |
नोट: *नेगेटिव राजस्व संतुलन घाटे को इंगित करता है। बअ: बजट अनुमान।
स्रोत: विभिन्न वर्षों के दिल्ली बजट डॉक्यूमेंट्स; पीआरएस।
तालिका 8: राज्य के स्वयं कर राजस्व के घटक (करोड़ रुपए में)
|
क्षेत्र |
2020-21 बअ |
2020-21 वास्तविक |
बअ से वास्तविक में परिवर्तन का % |
|
एसजीएसटी |
23,800 |
15,676 |
-34% |
|
सेल्स टैक्स/वैट |
6,200 |
4,108 |
-34% |
|
राज्य एक्साइज ड्यूटी |
6,300 |
4,411 |
-30% |
|
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क |
5,297 |
3,549 |
-33% |
|
वाहन टैक्स |
2,500 |
1,676 |
-33% |
|
भूराजस्व |
3 |
4 |
39% |
नोट: बअ: बजट अनुमान।
स्रोत: विभिन्न वर्षों के दिल्ली बजट डॉक्यूमेंट्स; पीआरएस।
तालिका 9: राज्य के स्वयं कर राजस्व के घटक (करोड़ रुपए में)
|
क्षेत्र |
2020-21 बअ |
2020-21 वास्तविक |
बअ से वास्तविक में परिवर्तन का % |
|
एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक कल्याण |
479 |
54 |
-89% |
|
पुलिस |
386 |
48 |
-88% |
|
ग्रामीण विकास |
422 |
61 |
-86% |
|
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण |
741 |
333 |
-55% |
|
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां |
295 |
165 |
-44% |
|
शहरी विकास |
3,325 |
1,952 |
-41% |
|
इसमें सड़क एवं पुल |
2,080 |
1,384 |
-33% |
|
आवासन |
150 |
104 |
-31% |
|
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति |
15,092 |
10,656 |
-29% |
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
7,704 |
6,397 |
-17% |
|
परिवहन |
7,344 |
6,136 |
-16% |
|
जलापूर्ति एवं सैनिटेशन |
1,920 |
1,892 |
-1% |
|
समाज कल्याण एवं पोषण |
3,854 |
3,836 |
0% |
|
बिजली |
2,887 |
2,962 |
3% |
नोट: बअ: बजट अनुमान।
स्रोत: विभिन्न वर्षों के दिल्ली बजट डॉक्यूमेंट्स; पीआरएस।
[1] 30 राज्यों में जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश शामिल है।
अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।
