दिल्ली के वित्त मंत्री श्री कैलाश गहलोत ने 22 मार्च, 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दिल्ली का बजट पेश किया।
बजट के मुख्य अंश
-
2022-23 के लिए दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (मौजूदा कीमतों पर) 10.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें 2021-22 के मुकाबले 15.4% की वृद्धि है।
-
2023-24 में व्यय (ऋण अदायगी को छोड़कर) 73,760 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 8.8% अधिक है। इसके अलावा राज्य द्वारा 5,040 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया जाएगा।
-
2023-24 के लिए प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) 63,374 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (52 करोड़ रुपए) से थोड़ा कम है। 2022-23 में प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) बजट अनुमान से 1,535 करोड़ रुपए अधिक होने का अनुमान है (2% की वृद्धि)।
-
2023-24 में राजस्व अधिशेष 5,769 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (9,530 करोड़ रुपए) से 40% कम है। 2022-23 में, संशोधित अनुमानों के अनुसार, राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.9% रहने की उम्मीद है जो जीएसडीपी के 0.4% के 2021-22 के वास्तविक आंकड़े से अधिक है।
-
2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा 10,386 करोड़ रुपए अनुमानित है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (4,359 करोड़ रुपए) के दोगुने से अधिक है। 2022-23 में, संशोधित अनुमानों के अनुसार, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 0.4% रहने की उम्मीद है जो जीएसडीपी के 0.8% के 2021-22 के वास्तविक आंकड़े से कम हो सकता है।
नीतिगत विशिष्टताएं
-
मोहल्ला बस योजना: सार्वजनिक परिवहन में लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार हेतु प्रमुख मेट्रो और बस नेटवर्क को आवासीय कॉलोनियों से जोड़ने के लिए छोटी इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग किया जाएगा।
-
ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: सरकार मार्च 2023 तक 30 ईवी चार्जिंग स्टेशन लॉन्च करेगी और 2023-24 के अंत तक 59 और स्टेशन लॉन्च करेगी।
-
एप्लाइड लर्निंग स्कूल: विद्यार्थियों के कौशल विकास में सहायता करने और उन्हें नए दौर की नौकरियों के लिए तैयार करने हेतु 12 स्कूलों में पेशेवर औद्योगिक सेटअप बनाया जाएगा।
-
स्वास्थ्य: मोहल्ला क्लीनिक 250 की तुलना में अब 450 प्रकार के परीक्षण मुफ्त में प्रदान करेंगे। 2023-24 तक चार नए अस्पताल चालू हो जाएंगे।
-
कर नीति और राजस्व वृद्धि इकाई: 2023-24 से यह इकाई राजस्व बढ़ाने के अवसरों को चिन्हित करेगी, राजस्व की चोरी का पता लगाने में मदद करेगी और नीति निर्माण में सहायता करेगी।
|
दिल्ली की अर्थव्यवस्था
|
रेखाचित्र 1: स्थिर कीमतों पर दिल्ली में जीएसडीपी और क्षेत्रों में वृद्धि (2011-12) नोट: ये संख्या स्थिर मूल्यों (2011-12) के अनुसार हैं, जिसका अर्थ है कि विकास दर को मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया है। |
2023-24 के लिए बजट अनुमान
-
2023-24 में 73,760 करोड़ रुपए के कुल व्यय (ऋण अदायगी को छोड़कर) का लक्ष्य रखा गया है। यह 2022-23 के संशोधित अनुमान से 9% अधिक है। इस व्यय को 63,374 करोड़ रुपए की प्राप्तियों (उधारियों को छोड़कर) और 4,960 करोड़ रुपए की शुद्ध उधारी के माध्यम से पूरा करने का प्रस्ताव है। 2023-24 के लिए कुल प्राप्तियां (उधारियों के अलावा) 2022-23 के संशोधित अनुमानों की तुलना में मामूली रूप से कम रहने की उम्मीद है।
-
2023-24 में राजस्व अधिशेष 5,769 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (9,530 करोड़ रुपए) से 40% कम है। 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा 10,386 करोड़ रुपए पर लक्षित है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (4,359 करोड़ रुपए) से 138% अधिक है।
-
2022-23 में राजकोषीय घाटा बजटीय राशि से 53% कम रहने की उम्मीद है। बजट अनुमान की तुलना में राजस्व अधिशेष में 25% की वृद्धि होने की उम्मीद है। कम व्यय के कारण राजकोषीय घाटा कम होने की उम्मीद है, जबकि उच्च राजस्व प्राप्तियों और स्थिर राजस्व व्यय के कारण राजस्व अधिशेष बढ़ने की उम्मीद है।
-
दिल्ली के बजट में कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर व्यय शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए 2023-24 में गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के लिए 11,662 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
तालिका 1: बजट 2023-24 के मुख्य आंकड़े (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2021-22 वास्तविक |
2022-23 बजटीय |
2022-23 संशोधित |
बअ 2022-23 से संअ 2022-23 में परिवर्तन का % |
2023-24 बजटीय |
संअ 2022-23 से बअ 2023-24 में परिवर्तन का % |
|
कुल व्यय |
61,172 |
75,800 |
72,500 |
-4.4% |
78,800 |
8.7% |
|
(-) ऋण का पुनर्भुगतान |
4,215 |
4,715 |
4,715 |
0.0% |
5,040 |
6.9% |
|
शुद्ध व्यय (E) |
56,957 |
71,085 |
67,785 |
-4.6% |
73,760 |
8.8% |
|
कुल प्राप्तियां |
61,128 |
72,091 |
66,677 |
-7.5% |
73,374 |
10.0% |
|
(-) उधारियां |
11,193 |
10,200 |
3,251 |
-68.1% |
10,000 |
207.6% |
|
शुद्ध प्राप्तियां (R) |
49,936 |
61,891 |
63,426 |
2.5% |
63,374 |
-0.1% |
|
राजकोषीय घाटा (E-R) |
7,021 |
9,194 |
4,359 |
-52.6% |
10,386 |
138.3% |
|
जीएसडीपी का % |
0.8% |
- |
0.4% |
- |
||
|
राजस्व अधिशेष |
3,270 |
7,601 |
9,530 |
25.4% |
5,769 |
-39.5% |
|
जीएसडीपी का % |
0.4% |
- |
0.9% |
- |
||
|
प्राथमिक घाटा |
3,747 |
5,922 |
1,093 |
-81.5% |
7,291 |
567.2% |
|
जीएसडीपी का % |
0.4% |
- |
0.1% |
- |
नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान।
स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण, दिल्ली बजट 2023-24; दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23; पीआरएस।
2023-24 में व्यय
-
2023-24 के लिए राजस्व व्यय 56,983 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 7% अधिक है। इसमें वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान और सबसिडी पर खर्च शामिल है।
-
2023-24 के लिए पूंजी परिव्यय 11,189 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 9% अधिक है। पूंजी परिव्यय संपत्ति के निर्माण पर होने वाले व्यय को दर्शाता है।
-
2023-24 में राज्य द्वारा ऋण और अग्रिम 5,587 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 32% अधिक है।
|
सबसिडी पर व्यय कैग (2022) ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली सरकार ने 2019-20 में सबसिडी पर 3,593 करोड़ रुपए खर्च किए। यह 2015-16 (1,868 करोड़ रुपए) से 14% की वार्षिक वृद्धि थी। 2023-24 में सरकार ने बिजली सबसिडी के लिए 3,250 करोड़ रुपए और पानी पर सबसिडी के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। |
तालिका 2: बजट 2023-24 में व्यय (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2021-22 वास्तविक |
2022-23 बजटीय |
2022-23 संशोधित |
बअ 2022-23 से संअ 2022-23 में परिवर्तन का % |
2023-24 बजटीय |
संअ 2022-23 से बअ 2023-24 में परिवर्तन का % |
|
राजस्व व्यय |
46,043 |
53,687 |
53,296 |
-1% |
56,983 |
7% |
|
पूंजीगत परिव्यय |
8,311 |
12,386 |
10,245 |
-17% |
11,189 |
9% |
|
राज्यों द्वारा दिए गए ऋण |
2,603 |
5,012 |
4,244 |
-15% |
5,587 |
32% |
|
शुद्ध व्यय |
56,957 |
71,085 |
67,785 |
-5% |
73,760 |
9% |
स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, दिल्ली बजट 2023-24; पीआरएस।
प्रतिबद्ध व्यय: राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में आम तौर पर वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान पर व्यय शामिल होता है। बजट के एक बड़े हिस्से को प्रतिबद्ध व्यय की मदों के लिए आबंटित करने से पूंजीगत परिव्यय जैसी अन्य व्यय प्राथमिकताओं पर फैसला लेने का राज्य का लचीलापन सीमित हो जाता है। 2023-24 में दिल्ली द्वारा प्रतिबद्ध व्यय (वेतन को छोड़कर) पर 3,097 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है, जो उसकी अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का 5% है। 2022 की कैग रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने 2019-20 में वेतन और पारिश्रमिक पर 11,070 करोड़ रुपए खर्च किए जो राजस्व प्राप्तियों का 23.49% था।
तालिका 3: 2023-24 में प्रतिबद्ध व्यय (करोड़ रुपए में)
|
प्रतिबद्ध व्यय |
2021-22 वास्तविक |
2022-23 बजटीय |
2022-23 संशोधित |
बअ 2022-23 से संअ 2022-23 में परिवर्तन का % |
2023-24 बजटीय |
संअ 2022-23 से बअ 2023-24 में परिवर्तन का % |
|
वेतन |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
पेंशन |
2 |
3 |
3 |
0% |
3 |
0% |
|
ब्याज भुगतान |
3,274 |
3,271 |
3,266 |
0% |
3,094 |
-5% |
|
कुल प्रतिबद्ध व्यय |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
स्रोत: संक्षिप्त बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण, दिल्ली बजट 2023-24; पीआरएस।
क्षेत्रवार व्यय: 2022-23 के दौरान दिल्ली के बजटीय व्यय का 76% हिस्सा निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए खर्च किया जाएगा। अनुलग्नक 1 में प्रमुख क्षेत्रों में दिल्ली के व्यय की तुलना, अन्य राज्यों से की गई है।
तालिका 4: दिल्ली बजट 2023-24 में क्षेत्रवार व्यय (करोड़ रुपए में)
|
क्षेत्र |
2021-22 वास्तविक |
2022-23 बजटीय |
2022-23 संशोधित |
2023-24 बजटीय |
संअ 2022-23 से बअ 23-24 में परिवर्तन का % |
बजट प्रावधान 2023-24 बअ |
|
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति |
12,977 |
15,507 |
15,328 |
16,575 |
8% |
माध्यमिक शिक्षा के लिए 8,321 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
9,073 |
9,769 |
9,410 |
9,742 |
4% |
शहरी स्वास्थ्य सेवाओं हेतु 2,036 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
परिवहन |
7,562 |
8,616 |
9,197 |
8,481 |
-8% |
सड़कों पर पूंजी परिव्यय हेतु 3,017 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
समाज कल्याण एवं पोषण |
4,787 |
4,874 |
4,976 |
4,794 |
-4% |
वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
शहरी विकास |
2,049 |
3,253 |
3,511 |
4,455 |
27% |
अनधिकृत कॉलोनियों के विकास हेतु 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। |
|
बिजली |
3,275 |
3,340 |
3,212 |
3,348 |
4% |
डिस्कॉम्स के जरिए उपभोक्ताओं हेतु बिजली सबसिडी के लिए 3,250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
जलापूर्ति एवं सैनिटेशन |
1,137 |
3,557 |
1,973 |
2,866 |
45% |
अनधिकृत कॉलोनियों में सीवेज सुविधाओं के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में दिल्ली जल बोर्ड को 1,580 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण |
407 |
1,131 |
455 |
603 |
33% |
पूंजी परिव्यय के 320 करोड़ रुपए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए आवंटित किए गए हैं। |
|
पुलिस |
54 |
99 |
113 |
398 |
254% |
निर्भया कोष के तहत अनुदान के रूप में सुरक्षित शहर परियोजना के लिए 284 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां |
282 |
314 |
269 |
313 |
16% |
पूंजी परिव्यय का 60 करोड़ रुपए कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए आवंटित किए गए हैं। |
|
सभी क्षेत्रों में कुल व्यय का % |
77% |
76% |
76% |
76% |
- |
|
स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, दिल्ली बजट 2023-24; पीआरएस।
2023-24 में प्राप्तियां
-
2023-24 के लिए कुल राजस्व प्राप्ति 62,752 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 10% अधिक है। इसमें से 54,615 करोड़ रुपए (87%) राज्य द्वारा अपने संसाधनों से जुटाए जाएंगे, और 8,137 करोड़ रुपए (13%) केंद्र से आएंगे। केंद्र से प्राप्त संसाधन अनुदान के रूप में होंगे।
-
2023-24 में केंद्र से अनुदान 8,137 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 41% कम है। यह गिरावट जून 2022 के बाद जीएसटी क्षतिपूर्ति के बंद होने के कारण है।
-
राज्य का स्वयं राजस्व: दिल्ली का कुल कर राजस्व 2023-24 में 53,565 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 11% अधिक है। 2023-24 में दिल्ली का स्वयं गैर-कर राजस्व 1,050 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 75% अधिक है।
तालिका 5: राज्य सरकार की प्राप्तियों का ब्रेकअप (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2021-22 वास्तविक |
2022-23 बजटीय |
2022-23 संशोधित |
बअ 2022-23 से संअ 2022-23 में परिवर्तन का % |
2023-24 बजटीय |
संअ 2022-23 से बअ 2023-24 में परिवर्तन का % |
|
राज्य के स्वयं कर |
40,019 |
47,700 |
48,450 |
2% |
53,565 |
11% |
|
राज्य के स्वयं गैर कर |
827 |
1,000 |
600 |
-40% |
1,050 |
75% |
|
केंद्रीय करों में हिस्सेदारी |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
केंद्र से सहायतानुदान |
8,467 |
12,589 |
13,776 |
9% |
8,137 |
-41% |
|
राजस्व प्राप्तियां |
49,313 |
61,289 |
62,826 |
3% |
62,752 |
0% |
|
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां |
623 |
602 |
600 |
0% |
622 |
4% |
|
शुद्ध प्राप्तियां |
49,936 |
61,891 |
63,426 |
2% |
63,374 |
0% |
नोट: बअ बजट अनुमान और संअ संशोधित अनुमान हैं। स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, दिल्ली बजट 2023-24, पीआरएस।
-
2023-24 में अनुमान है कि राज्य जीएसटी स्वयं कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होगा (59%)। 2022-23 के संशोधित अनुमानों की तुलना में राज्य जीएसटी राजस्व में 13% की वृद्धि का अनुमान है।
-
2023-24 में राज्य एक्साइज से राजस्व में 2022-23 (13%) के संशोधित अनुमानों की तुलना में वृद्धि की उम्मीद है; हालांकि, 2022-23 के बजट और संशोधित अनुमानों के बीच उसी मद में प्राप्ति में 32% की गिरावट आई है।
|
राज्य एक्साइज में कमी 2022-23 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, दिल्ली को राज्य एक्साइज से कर संग्रह में 32% की कमी की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने एक नई आबकारी नीति पेश की थी और 2022-23 में 4,500 करोड़ रुपए के कर राजस्व में लाभ का अनुमान लगाया था। हालांकि उसने सितंबर 2022 में बीच नई की बजाय पुरानी आबकारी शुल्क नीति को ही मंजूर कर लिया। |
तालिका 6: राज्य के स्वयं कर राजस्व के मुख्य स्रोत (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2021-22 वास्तविक |
2022-23 बजटीय |
2022-23 संशोधित |
बअ 2022-23 से संअ 2022-23 में परिवर्तन का % |
2023-24 बजटीय |
संअ 2022-23 से बअ 2023-24 में परिवर्तन का % |
|
राज्य जीएसटी |
22,263 |
26,000 |
28,000 |
8% |
31,500 |
13% |
|
राज्य एक्साइज |
5,488 |
9,500 |
6,500 |
-32% |
7,365 |
13% |
|
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क |
5,212 |
4,997 |
5,998 |
20% |
5,997 |
0% |
|
सेल्स टैक्स/वैट |
5,099 |
5,200 |
5,200 |
0% |
5,700 |
10% |
|
वाहन कर |
1,956 |
2,000 |
2,750 |
38% |
3,000 |
9% |
|
भू राजस्व |
0 |
3 |
2 |
-33% |
3 |
50% |
|
जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान |
6,446 |
10,000 |
10,424 |
4% |
3,802 |
-64% |
|
जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण |
6,193 |
- |
- |
- |
- |
- |
स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, राजस्व बजट और दिल्ली बजट 2023-24; पीआरएस।
अनुलग्नक 1: मुख्य क्षेत्रों में राज्य के व्यय की तुलना
निम्नलिखित रेखाचित्रों में छह मुख्य क्षेत्रों में अन्य राज्यों के औसत व्यय के अनुपात में दिल्ली के कुल व्यय की तुलना की गई है। क्षेत्र के लिए औसत, उस क्षेत्र में 31 राज्यों (दिल्ली सहित) द्वारा किए जाने वाले औसत व्यय (2022-23 के बजटीय अनुमानों के आधार पर) को इंगित करता है। [1] दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में बहुत कम खर्च होता है। इसके अलावा गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस के लिए आवंटन करता है।
-
स्वास्थ्य: दिल्ली ने 2023-24 में स्वास्थ्य के लिए अपने व्यय का 14.3% आवंटित किया है। यह अन्य राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के लिए औसत आवंटन (6.3%) के दोगुने से अधिक है।
-
शिक्षा: दिल्ली ने शिक्षा के लिए अपने कुल व्यय का 24.3% आवंटित किया है जो अन्य राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए औसत आवंटन (14.8%) से बहुत अधिक है।
-
शहरी विकास: दिल्ली ने शहरी विकास पर अपने व्यय का 6.5% आवंटित किया है। यह अन्य राज्यों द्वारा शहरी विकास के लिए औसत आवंटन (3.5%) से अधिक है।
-
आवास: दिल्ली ने अपने व्यय का 0.4% आवास के लिए आवंटित किया है। यह अन्य राज्यों द्वारा आवास के लिए औसत आवंटन (1.8%) के आधे से भी कम है।
-
सड़कें और पुल: दिल्ली ने अपने कुल व्यय का 4.6% सड़कों और पुलों के लिए आवंटित किया है जो अन्य राज्यों द्वारा औसत आवंटन (4.5%) से थोड़ा अधिक है।
-
जलापूर्ति और सैनिटेशन: दिल्ली ने अपने कुल व्यय का 4.2% जलापूर्ति और सैनिटेशन के लिए आवंटित किया है, जो अन्य राज्यों के औसत आवंटन (3%) से अधिक है।
 |
 |
 |
 |
 |
|
नोट: 2021-22, 2022-23 (बअ), 2022-23 (संअ), और 2023-24 (बअ) के आंकड़े दिल्ली के हैं।
स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, दिल्ली बजट 2023-24; विभिन्न राज्य बजट; पीआरएस।
[1] 31 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुद्दूचेरी शामिल हैं।
अनुलग्नक 2: 2021-22 के बजटीय अनुमानों और वास्तविक के बीच तुलना
यहां तालिकाओं में 2021-22 के वास्तविक के साथ उस वर्ष के बजटीय अनुमानों के बीच तुलना की गई है।
तालिका 7: प्राप्तियों और व्यय की झलक (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2021-22 बअ |
2021-22 वास्तविक |
बअ से वास्तविक में परिवर्तन का % |
|
शुद्ध प्राप्तियां (1+2) |
54,070 |
49,936 |
-8% |
|
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग+घ) |
53,070 |
49,313 |
-7% |
|
क. स्वयं कर राजस्व |
43,000 |
40,019 |
-7% |
|
ख. स्वयं गैर कर राजस्व |
1,000 |
827 |
-17% |
|
ग. केंद्रीय करों में हिस्सा |
0 |
0 |
- |
|
घ. केंद्र से सहायतानुदान |
9,070 |
8,467 |
-7% |
|
इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति |
6,000 |
6,446 |
7% |
|
2. गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां |
1,000 |
623 |
-38% |
|
3. उधारियां |
9,285 |
11,193 |
21% |
|
इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण |
0 |
6,193 |
- |
|
शुद्ध व्यय (4+5+6) |
64,735 |
56,957 |
-12% |
|
4. राजस्व व्यय |
51,799 |
46,043 |
-11% |
|
5. पूंजीगत परिव्यय |
10,557 |
8,311 |
-21% |
|
6. ऋण और अग्रिम |
2,378 |
2,603 |
9% |
|
7. ऋण पुनर्भुगतान |
4,265 |
4,215 |
-1% |
|
राजस्व अधिशेष |
1,271 |
3,270 |
157% |
|
राजस्व अधिशेष (जीएसडीपी का %) |
- |
- |
- |
|
राजकोषीय घाटा |
10,665 |
7,021 |
-34% |
|
राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का %) |
- |
- |
- |
स्रोत: विभिन्न वर्षों के दिल्ली बजट डॉक्यूमेंट्स; पीआरएस।
तालिका 8: राज्य के स्वयं कर राजस्व के घटक (करोड़ रुपए में)
|
कर की मदें |
2021-22 बअ |
2021-22 वास्तविक |
बअ से वास्तविक में परिवर्तन का % |
|
भूराजस्व |
3 |
0 |
-100% |
|
सेल्स टैक्स/वैट |
6200 |
5,099 |
-18% |
|
राज्य एक्साइज |
6,000 |
5,488 |
-9% |
|
राज्य जीएसटी |
23,800 |
22,263 |
-6% |
|
वाहन कर |
2,000 |
1,956 |
-2% |
|
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क |
4,997 |
5,212 |
4% |
स्रोत: विभिन्न वर्षों के दिल्ली बजट डॉक्यूमेंट्स; पीआरएस।
तालिका 9: मुख्य क्षेत्रों के लिए आबंटन (करोड़ रुपए में)
|
क्षेत्र |
2021-22 बअ |
2021-22 वास्तविक |
बअ से वास्तविक में परिवर्तन का % |
|
ग्रामीण विकास |
334 |
135 |
-60% |
|
पुलिस |
118 |
54 |
-54% |
|
एसी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण |
470 |
230 |
-51% |
|
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण |
798 |
407 |
-49% |
|
शहरी विकास |
3,083 |
2,049 |
-34% |
|
जलापूर्ति एवं सैनिटेशन |
1,631 |
1,137 |
-30% |
|
कृषि और संबंधित गतिविधियां |
355 |
282 |
-21% |
|
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति |
15,707 |
12,977 |
-17% |
|
परिवहन |
8,944 |
7,562 |
-15% |
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
9,934 |
9,073 |
-9% |
|
बिजली |
3,225 |
3,275 |
2% |
|
समाज कल्याण एवं पोषण |
4,144 |
4,787 |
16% |
|
आवास |
177 |
277 |
56% |
स्रोत: विभिन्न वर्षों के दिल्ली बजट डॉक्यूमेंट्स; पीआरएस।
अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है
