मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने 9 मार्च, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया। 

बजट के मुख्य अंश

• 2022-23 के लिए राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (मौजूदा कीमतों पर) 11,51,049 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसमें 2021-22 के लिए जीएसडीपी के संशोधित अनुमान (10,36,048 करोड़ रुपए) से 11.1% की वृद्धि है। 2021-22 में जीएसडीपी पिछले वर्ष (मौजूदा कीमतों पर) की तुलना में 12.9% की दर से बढ़ने का अनुमान है।
• 2022-23 में व्यय (ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर) 2.47,715 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2021-22 के संशोधित अनुमान (2,17,813 करोड़ रुपए) से 14% अधिक है। इसके अतिरिक्त 24,114 करोड़ रुपए का कर्ज राज्य द्वारा 2022-23 में चुकाया जाएगा। वर्ष 2021-22 में व्यय (ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर) बजट अनुमान से 0.3% अधिक होने का अनुमान है।
• 2022-23 के लिए प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) 1,95,204 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह 2021-22 के संशोधित अनुमान (1,74,526 करोड़ रुपए) की तुलना में 12% की वृद्धि है। 2021-22 में प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) बजट अनुमान (1,66,185 करोड़ रुपए) से 5% अधिक होने का अनुमान है।
• 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा 52,511 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 4.56%) पर लक्षित है। 2021-22 में संशोधित अनुमानों के अनुसार, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.18% होने की उम्मीद है जो जीएसडीपी के 4.50% के बजट अनुमान से कम है।
• 2022-23 के लिए राजस्व घाटा 3,736 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो जीएसडीपी का 0.32% है। बजट स्तर पर अनुमानित जीएसडीपी के 0.73% के राजस्व घाटे की तुलना में 2021-22 में राज्य को जीएसडीपी के 0.55% के राजस्व घाटे का अनुमान है।

नीतिगत विशिष्टताएं

• कल्याण: सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य महंगाई भत्ते को 20% से बढ़ाकर 31% करेगा।
• मेडिकल शिक्षा: राज्य में एमबीबीएस की मौजूदा 2,350 सीटों को बढ़ाकर 3,250 किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य में 22 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
• इलेक्ट्रिक मोबिलिटी: राज्य सरकार ने घोषित किया है कि वह भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में कुल 2017 ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करेगी।

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जीएसडीपी: मध्य प्रदेश की जीएसडीपी (स्थिर कीमतों पर) में 2020-21 में 3.4% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इसकी तुलना में राष्ट्रीय जीडीपी में 2020-21 में 6.6% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। 2020-21 में मध्य प्रदेश के सेवा क्षेत्र में 8.9% का संकुचन देखा गया, जबकि मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में 3.9% का संकुचन हुआ।   क्षेत्र: 2020-21 में मौजूदा कीमतों पर कृषि, मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों ने अर्थव्यवस्था में क्रमशः 47%, 19% और 34% का योगदान दिया।   प्रति व्यक्ति जीएसडीपी: 2020-21 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (मौजूदा कीमतों पर) 1,09,181 रुपए थी; 2019-20 में इसी आंकड़े से 3.4% कम (1,13,079 रुपए)। इसकी तुलना में, राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 1,46,087 रुपए (मौजूदा कीमतों पर) था।

रेखाचित्र  1 : मध्य प्रदेश में स्थिर मूल्यों पर (2011-12) जीएसडीपी और विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि     नोट: ये आंकड़े स्थिर मूल्यों (2011-12) के अनुसार हैं जिसका अर्थ है कि वृद्धि दर मुद्रास्फीति के लिए समायोजित की गई है।स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; पीआरएस।

2022-23 के लिए बजट अनुमान

• 2022-23 में 2,47,715 करोड़ रुपए के व्यय (ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर) का लक्ष्य रखा गया है। यह 2021-22 के संशोधित अनुमान (2,17,813 करोड़ रुपए) से 14% अधिक है। इस व्यय को 1,95,204 करोड़ रुपए की प्राप्तियों (उधारियों को छोड़कर) और 51,829 करोड़ रुपए के शुद्ध उधार के माध्यम से पूरा करने का प्रस्ताव है। 2021-22 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2022-23 में प्राप्तियों (उधारियों को छोड़कर) के 12% अधिक होने की उम्मीद है। 2021-22 में प्राप्तियां बजट अनुमान से 5% अधिक होने का अनुमान है।
• 2022-23 में राज्य को 3,736 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान है जो कि उसकी जीएसडीपी का 0.32% है। इसकी तुलना में 2021-22 में राज्य को 5,701 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 0.55%) के राजस्व घाटे की उम्मीद है।
• 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.56% होने का अनुमान है जो केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अनुमत जीएसडीपी की 4% की सीमा से अधिक है (जिसमें से 0.5% की छूट बिजली क्षेत्र के सुधार पर मिलेगी)। 2021-22 में राज्य ने जीएसडीपी के 4.18% के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमत जीएसडीपी की 4.5% की सीमा से कम है (जिसमें से 0.5% की छूट बिजली क्षेत्र के सुधार करने पर मिलती है)।

तालिका 1: बजट 2022-23 के मुख्य आंकड़े (करोड़ रुपए में)

मद	2020-21 वास्तविक	2021-22 बअ	2021-22 संअ	बअ 21-22 से संअ 21-22 में परिवर्तन का %	2022-23 बअ	संअ 21-22 से बअ 22-23 में परिवर्तन का %
कुल व्यय	2,09,076	2,34,918	2,32,642	-1%	2,71,830	17%
(-) ऋण का पुनर्भुगतान	12,757	17,794	14,829	-17%	24,114	63%
शुद्ध व्यय (E)	1,96,319	2,17,123	2,17,813	0%	2,47,715	14%
कुल प्राप्तियां	2,11,620	2,33,443	2,29,437	-2%	2,71,148	18%
(-) उधारियां	65,171	67,258	54,911	-18%	75,943	38%
शुद्ध प्राप्तियां (R)	1,46,450	1,66,185	1,74,526	5%	1,95,204	12%
राजकोषीय घाटा (E-R)	49,870	50,938	43,287	-15%	52,511	21%
जीएसडीपी का %	5.44%	4.50%	4.18%	4.56%
राजस्व संतुलन*	-18,356	-8,293	-5,701	-31%	-3,736	-34%
जीएसडीपी का %	-2.00%	-0.73%	-0.55%	-0.32%
प्राथमिक घाटा	33,952	29,995	23,246	-23%	30,345	31%
जीएसडीपी का %	3.70%	2.65%	2.24%	2.64%

नोट: * नेगेटिव चिन्ह घाटा, और पॉजिटिव चिन्ह अधिशेष दर्शाता है। बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान।
स्रोत: मध्य प्रदेश बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23; मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22; पीआरएस।

2022-23  में व्यय 

2022-23 में राजस्व व्यय 1,98,916 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2021-22 के संशोधित अनुमान (1,77,398 करोड़ रुपए) से 12% अधिक है। इस खर्च में वेतन, पेंशन, ब्याज और सब्सिडी का भुगतान शामिल है। वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व व्यय बजट अनुमान से 3% अधिक रहने का अनुमान है।   2022-23 में पूंजीगत परिव्यय 45,686 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2021-22 के संशोधित अनुमान (37,089 करोड़ रुपए) से 23% अधिक है। पूंजीगत परिव्यय में परिसंपत्तियों के सृजन का व्यय शामिल है। इसमें स्कूल, अस्पतालों और सड़कों एवं पुलों के निर्माण पर होने वाला खर्च शामिल है। उल्लेखनीय है कि पूंजीगत परिव्यय के लिए केंद्र सरकार से दीर्घकालिक ऋण के कारण राज्य को 6,500 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। यह 2021-22 (1,167 करोड़ रुपए) में प्राप्त राशि से 456% अधिक है। 2021-22 में पूंजीगत परिव्यय बजट अनुमान से 9% कम रहने का अनुमान है।

पूंजीगत परिव्यय के लिए राजकोषीय उपलब्धता  2022-23 में मध्य प्रदेश का अनुमानित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.56% है। यह केंद्रीय बजट के अनुसार 2022-23 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमत जीएसडीपी की 4% की सीमा से अधिक है। 2022-23 में राजस्व व्यय कुल व्यय (ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर) का 80% होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त ब्याज भुगतान 2020-21 में 15,918 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 22,166 करोड़ रुपए हो गया है। राजकोषीय घाटा बढ़ने से यह और भी बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य के राजस्व घाटे में होने के कारण, उधार से प्राप्त राशि का उपयोग राजस्व व्यय के लिए किया जा सकता है।

तालिका 2: बजट 2022-23 में व्यय (करोड़ रुपए में)

मद	2020-21 वास्तविक	2021-22 बअ	2021-22 संअ	बअ 21-22 से संअ 21-22 में परिवर्तन का %	2022-23 बअ	संअ 21-22 से बअ 22-23 में परिवर्तन का %
राजस्व व्यय	1,64,733	1,72,971	1,77,398	3%	1,98,916	12%
पूंजीगत परिव्यय	30,356	40,667	37,089	-9%	45,686	23%
राज्यों द्वारा दिए गए ऋण	1,230	2,985	2,826	-5%	3,114	10%
शुद्ध व्यय	1,96,319	2,17,123	2,17,813	0.3%	2,47,715	14%

नोट: शुद्ध व्यय में 2021-22 बअ और संश में आकस्मिक कोष का 500 करोड़ रुपए का आबंटन शामिल है।
स्रोत: मध्य प्रदेश बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23; पीआरएस।

प्रतिबद्ध व्यय: राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में आम तौर पर वेतन भुगतान, पेंशन और ब्याज से संबंधित व्यय शामिल होते हैं। बजट के एक बड़े हिस्से को प्रतिबद्ध व्यय की मदों के लिए आबंटित करने से विकास योजनाओं और पूंजीगत परिव्यय जैसी अन्य व्यय प्राथमिकताओं पर फैसला लेने का राज्य का लचीलापन सीमित हो जाता है। 2022-23 में मध्य प्रदेश द्वारा प्रतिबद्ध व्यय मदों पर 95,627 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है जो कि इसकी राजस्व प्राप्तियों का 49% है। इसमें वेतन (राजस्व प्राप्तियों का 28%), पेंशन (10%) और ब्याज भुगतान (11%) पर खर्च शामिल है। 2022-23 में प्रतिबद्ध व्यय 2021-22 के संशोधित अनुमान से 16% अधिक होने का अनुमान है। पेंशन पर खर्च में 18% की वृद्धि और वेतन और ब्याज पर खर्च में क्रमशः 19% और 11% की वृद्धि का अनुमान है।

तालिका 3: 2022-23 में प्रतिबद्ध व्यय (करोड़ रुपए में)

प्रतिबद्ध व्यय	2020-21 वास्तविक	2021-22 बअ	2021-22 संअ	बअ 21-22 से संअ 21-22 में परिवर्तन का %	2022-23 बअ	संअ 21-22 से बअ 22-23 में परिवर्तन का %
वेतन	39,366	49,717	45,650	-8%	54,101	19%
पेंशन	14,671	16,913	16,451	-3%	19,360	18%
ब्याज	15,918	20,943	20,041	-4%	22,166	11%
कुल प्रतिबद्ध व्यय	69,955	87,573	82,142	-6%	95,627	16%

स्रोत: मध्य प्रदेश बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23; पीआरएस।

क्षेत्रवार व्यय: 2022-23 के दौरान मध्य प्रदेश के बजटीय व्यय का 63% हिस्सा निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए खर्च किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों द्वारा कितना व्यय किया जाता है, इसकी तुलना अनुलग्नक 1 में प्रस्तुत है।

तालिका 4: मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में क्षेत्रवार व्यय (करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	2020-21 वास्तविक	2021-22 बअ	2021-22 संअ	2022-23 बअ	संअ 21-22 से बअ 22-23 में परिवर्तन का %	बजटीय प्रावधान
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	30,109	36,344	31,614	39,326	24%	स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान हेतु 3,908 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। सीएम राइज़ स्कीम के लिए 1,157 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
बिजली	15,469	16,745	17,082	21,816	28%	बिजली बोर्डों की सहायता के लिए 9,414 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	13,324	16,142	17,128	16,784	-2%	पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
ग्रामीण विकास	14,132	12,305	15,078	14,313	-5%	मनरेगा के लिए 3,500 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9,687	11,620	12,012	13,903	16%	जिला अस्पतालों के लिए 1,180 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।  प्राथमिक शिक्षा केंद्रों के लिए 1,033 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
समाज कल्याण एवं पोषण	13,041	10,892	10,970	11,730	7%	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1,144 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
आवासन	5,996	3,180	5,173	10,691	107%	सभी के लिए आवास- योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
पुलिस	6,900	8,062	7,876	8,813	12%	जिला पुलिस के लिए 4,995 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
जलापूर्ति एवं सैनिटेशन	5,034	8,412	7,631	8,657	13%	जल जीवन मिशन के लिए 6,300 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	11,015	9,860	11,234	8,438	-25%	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय के लिए 6,821 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
सभी क्षेत्रों में कुल व्यय का %	64%	63%	63%	63%	0%

स्रोत: मध्य प्रदेश बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23; पीआरएस।

2022-23 में प्राप्तियां

• 2022-23 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां 1,95,180 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2021-22 के संशोधित अनुमान से 14% अधिक है। इसमें से 86,478 करोड़ रुपए (44%) राज्य द्वारा अपने संसाधनों (कर और गैर-कर राजस्व) के माध्यम से जुटाए जाएंगे और 1,08,702 करोड़ रुपए (56%) केंद्र से आएंगे। केंद्र से संसाधन केंद्रीय करों (राजस्व प्राप्तियों का 33%) और अनुदान (राजस्व प्राप्तियों का 23%) में राज्य के हिस्से के रूप में होंगे।
• हस्तांतरण: 2022-23 में राज्य को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 64,107 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है जो 2021-22 के संशोधित अनुमानों से 10% अधिक है।
• राज्य का स्वयं कर राजस्व: 2022-23 में राज्य का कुल स्वयं कर राजस्व 72,860 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2021-22 के संशोधित अनुमान से 13% अधिक है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्य का स्वयं कर राजस्व 2020-21 में जीएसडीपी के 5.9% (वास्तविक के अनुसार) से बढ़कर 2022-23 में जीएसडीपी का 6.3% (बजट अनुमान के अनुसार) होने का अनुमान है। 2021-22 में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वयं कर को जीएसडीपी के 6.2% के बजट अनुमान की तुलना में जीएसडीपी के 5.7% तक संशोधित किया गया है।
• राज्य का गैर कर राजस्व: 2022-23 में राज्य को गैर कर राजस्व के रूप में 13,618 करोड़ रुपए अर्जित होने का अनुमान है जो 2021-22 के संशोधित अनुमानों से 12% अधिक है। 2021-22 में राज्य के गैर कर राजस्व में बजट अनुमानों से 3% की वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है।

तालिका 5: राज्य सरकार की प्राप्तियों का ब्रेकअप (करोड़ रुपए में)

मद	2020-21 वास्तविक	2021-22 बअ	2021-22 संअ	बअ 21-22 से संअ 21-22 में परिवर्तन का %	2022-23 बअ	संअ 21-22 से बअ 22-23 में परिवर्तन का %
राज्य के स्वयं कर	54,484	64,914	64,297	-1%	72,860	13%
राज्य के स्वयं गैर कर	9,902	11,742	12,126	3%	13,618	12%
केंद्रीय करों में हिस्सेदारी	46,889	52,247	58,378	12%	64,107	10%
केंद्र से सहायतानुदान	35,102	35,775	36,896	3%	44,595	21%
राजस्व प्राप्तियां	1,46,377	1,64,677	1,71,697	4%	1,95,180	14%
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	73	1,508	2,829	88%	24	-99%
शुद्ध प्राप्तियां	1,46,450	1,66,185	1,74,526	5%	1,95,204	12%

नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान।  
स्रोत: मध्य प्रदेश बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23; पीआरएस। 

2022-23 में अनुमान है कि एसजीएसटी स्वयं कर राजस्व (34%) का सबसे बड़ा स्रोत होगा। 2022-23 में एसजीएसटी राजस्व 25,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2021-22 के संशोधित अनुमानों से 16% अधिक है। संशोधित अनुमानों के अनुसार 2021-22 में एसजीएसटी राजस्व बजट अनुमान से 6% कम रहने का अनुमान है।   2021-22 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2022-23 में राज्य के सेल्स टैक्स/वैट से राजस्व 5% बढ़ने की उम्मीद है। 2022-23 में एसजीएसटी के बाद राज्य का सेल्स टैक्स/वैट स्वयं कर राजस्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।   2021-22 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2022-23 में राज्य एक्साइज ड्यूटी में 28% की वृद्धि का अनुमान है।

जून 2022 के अंत में जीएसटी क्षतिपूर्ति जब जीएसटी पेश किया गया था तो केंद्र सरकार ने राज्यों को उनके जीएसटी राजस्व में पांच साल की अवधि के लिए 14% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि की गारंटी दी थी। ऐसा न होने पर केंद्र द्वारा राज्यों को इस कमी को दूर करने के लिए क्षतिपूर्ति अनुदान दिया जाता है। यह गारंटी जून 2022 में खत्म हो रही है। 2018-22 के दौरान मध्य प्रदेश ने गारंटीशुदा एसजीएसटी राजस्व स्तर हासिल करने के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान पर भरोसा किया है। 2021-22 में मध्य प्रदेश को जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में 11,121 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है जो उसके अपने कर राजस्व का लगभग 17% है। इसलिए जून 2022 के बाद मध्य प्रदेश को राजस्व प्राप्तियों के स्तर में गिरावट देखने को मिल सकती है।

तालिका 6: राज्य के स्वयं कर राजस्व के मुख्य स्रोत (करोड़ रुपए में)

मद	2020-21 वास्तविक	2021-22 बअ	2021-22 संअ	बअ 21-22 से संअ 21-22 में परिवर्तन का %	2022-23 बअ	संअ 21-22 से बअ 22-23 में परिवर्तन का %
राज्य जीएसटी	17,257	23,000	21,600	-6%	25,000	16%
सेल्स टैक्स/वैट
राज्य एक्साइज	13,296	14,240	16,154	13%	16,968	5%
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	9,526	12,109	10,340	-15%	13,255	28%
वाहन टैक्स	6,817	6,495	7,400	14%	8,200	11%
भूराजस्व	2,749	3,600	3,200	-11%	3,700	16%
बिजली पर टैक्स और ड्यूटी	504	850	767	-10%	1,241	62%
जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान	2,608	3,100	3,750	21%	3,364	-10%
जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण	5,293	5,322	4,110	-23%	5,000	22%

स्रोत: मध्य प्रदेश बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23; पीआरएस।

2022-23 के लिए घाटे और ऋण के लक्ष्य

मध्य प्रदेश के राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) एक्ट, 2005 में राज्य सरकार की बकाया देनदारियों, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रगतिशील तरीके से कम करने के लक्ष्यों का प्रावधान है।

राजस्व संतुलन: यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच का अंतर होता है। राजस्व घाटे का यह अर्थ होता है कि सरकार को अपना व्यय पूरा करने के लिए उधार लेने की जरूरत है जोकि भविष्य में पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन नहीं करेगा और न ही देनदारियों को कम करेगा। 2022-23 में मध्य प्रदेश को 3,736 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान है जो कि जीएसडीपी का 0.32% है। संशोधित अनुमानों के अनुसार, मध्य प्रदेश में 2021-22 में 5,701 करोड़ रुपए (0.55% जीएसडीपी) का राजस्व घाटा होने की उम्मीद है। बजट के साथ प्रस्तुत मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना के अनुसार, राज्य का राजस्व अधिशेष 2025-26 में जीएसडीपी के 4.61% तक और बढ़ने की उम्मीद है। बजट के साथ प्रस्तुत मध्यम अवधि की वित्तीय योजना के अनुसार, राज्य को अगले तीन वित्तीय वर्षों में राजस्व अधिशेष होने की उम्मीद है। 

राजकोषीय घाटा: यह कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता होता है। यह अंतर सरकार द्वारा उधारियों के जरिए पूरा किया जाता है और राज्य सरकार की कुल देनदारियों में वृद्धि करता है। 2022-23 में वित्तीय घाटा 52,524 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 4.56%) होने का अनुमान है। यह केंद्रीय बजट के अनुसार 2022-23 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमत जीएसडीपी की 4% की सीमा से अधिक है (जिसमें से 0.5% की छूट बिजली क्षेत्र में सुधार पर उपलब्ध कराई जाएगी)। संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2021-22 में राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.18% रहने का अनुमान है जो कि जीएसडीपी के 4.50% के बजट अनुमान से कम है। यह 2021-22 के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमत 4.5% की सीमा के भीतर है (जिसमें से 0.5% की छूट बिजली क्षेत्र में सुधार करने पर उपलब्ध होती है)। बजट के साथ प्रस्तुत किए गए एफआरबीएम स्टेटमेंट के अनुसार, राज्य का राजकोषीय घाटा 2025-26 में जीएसडीपी के 3% तक कम होने की उम्मीद है।

बकाया देनदारियां: वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य की कुल उधारियां जमा होकर बकाया देनदारियां बन जाती हैं। इसमें लोक लेखा की देनदारियां भी शामिल हैं। बकाया देनदारियां 2019-20 में जीएसडीपी के 24.33% से बढ़कर 2022-23 में जीएसडीपी का 33.31% हो जाएंगी।  

रेखाचित्र 2: राजस्व एवं राजकोषीय संतुलन (जीएसडीपी का %)  नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। पॉजिटिव आंकड़ा अधिशेष और नेगेटिव घाटा दर्शाता है।   *2023-24, 2024-25 और 2025-26 के आंकड़े अनुमानित हैं।  स्रोत: मध्य प्रदेश बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23; पीआरएस।

रेखाचित्र 3: बकाया देनदारियों के लक्ष्य (जीएसडीपी का %) नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। स्रोत: मध्य प्रदेश बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23; पीआरएस।

 

बकाया सरकारी गारंटी: राज्यों की बकाया देनदारियों में कुछ अन्य देनदारियां शामिल नहीं हैं जो आकस्मिक हैं और जिन्हें कुछ मामलों में राज्यों को पूरा करना पड़ सकता है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एसपीएसई) वित्तीय संस्थानों से जो उधारी लेते हैं, उनकी गारंटी राज्य सरकारें देती हैं। 31 दिसंबर, 2021 तक कुल देय गारंटी 34,992 करोड़ रुपए है। इसमें से 27,040 करोड़ रुपए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को देय हैं।

अनुलग्नक 1: मुख्य क्षेत्रों में राज्य के व्यय की तुलना

निम्नलिखित रेखाचित्रों में छह मुख्य क्षेत्रों में अन्य राज्यों के औसत व्यय के अनुपात में मध्य प्रदेश के कुल व्यय की तुलना की गई है। क्षेत्र के लिए औसत, उस क्षेत्र में 30 राज्यों (मध्य प्रदेश सहित) द्वारा किए जाने वाले औसत व्यय (2021-22 के बजटीय अनुमानों के आधार पर) को इंगित करता है। [1]

• शिक्षा: 2022-23 में मध्य प्रदेश ने शिक्षा के लिए बजट का 16.1% हिस्सा आबंटित किया है। अन्य राज्यों द्वारा शिक्षा पर जितनी औसत राशि का आबंटन किया गया (15.2%) उसकी तुलना में मध्य प्रदेश का आबंटन अधिक है (2021-22 बजट अनुमान)।
• स्वास्थ्य: मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 5.7% का आबंटन किया है। अन्य राज्यों के औसत आबंटन (6%) से यह कम है।
• कृषि: राज्य ने कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए अपने बजट का 6.9% हिस्सा आबंटित किया है। यह अन्य राज्यों के औसत आबंटनों (6.2%) से अधिक है। 
• ग्रामीण विकास: मध्य प्रदेश ने ग्रामीण विकास के लिए 5.9% का आबंटन किया है। यह अन्य राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास के औसत आबंटन (5.7%) से थोड़ा ज्यादा है।
• सड़क और पुल: मध्य प्रदेश ने सड़कों और पुलों के लिए 2.9% का आबंटन किया है। यह अन्य राज्यों द्वारा सड़कों और पुलों के लिए औसत आबंटन (4.7%) से काफी कम है।
• ऊर्जा: मध्य प्रदेश ने ऊर्जा के लिए कुल 8.9% का आबंटन किया है जोकि सभी राज्यों के औसत व्यय (4.4%) से काफी अधिक है।  

नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। 2020-21, 2021-22 (बअ), 2021-22 (संअ), और 2022-23 (बअ) के आंकड़े मध्य प्रदेश के हैं। 
स्रोत: मध्य प्रदेश बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23; विभिन्न राज्य बजट; पीआरएस।

अनुलग्नक 2: 2020-21 के बजटीय अनुमानों और वास्तविक के बीच तुलना

यहां तालिकाओं में 2021-22 के वास्तविक के साथ उस वर्ष के बजटीय अनुमानों के बीच तुलना की गई है।

तालिका 7: प्राप्तियों और व्यय की झलक (करोड़ रुपए में)

मद	2020-21 बअ	2020-21 वास्तविक	बअ से वास्तविक में परिवर्तन का %
शुद्ध प्राप्तियां (1+2)	1,36,962	1,46,435	7%
1.     राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	1,36,921	1,46,377	7%
क.  स्वयं कर राजस्व	49,126	54,484	11%
ख.  स्वयं गैर कर राजस्व	8,860	9,902	12%
ग.  केंद्रीय करों में हिस्सा	46,025	46,889	2%
घ.  केंद्र से सहायतानुदान	32,910	35,102	7%
इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति	4,728	5,293	12%
2.     गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	41	58	42%
3.  उधारियां	63,448	65,171	3%
इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण	-	4,542
शुद्ध व्यय (4+5+6)	1,83,997	1,96,319	7%
4.     राजस्व व्यय	1,54,110	1,64,733	a
5.  पूंजीगत परिव्यय	28,350	30,356	7%
6.     ऋण और अग्रिम	1,536	1,230	-20%
7.  ऋण पुनर्भुगतान	16,346	12,757	-22%
राजस्व संतुलन	17,189	-18,356	-207%
राजस्व संतुलन (जीएसडीपी का %)	1.81%	-2.0%
राजकोषीय घाटा	47,035	49,884	6%
राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का %)	4.96%	5.4%

नोट: नेगेटिव राजस्व संतुलन घाटा दर्शाता है। बअ: बजट अनुमान
स्रोत: विभिन्न वर्षों के मध्य प्रदेश बजट डॉक्यूमेंट्स; पीआरएस।

तालिका 8: राज्य के स्वयं कर राजस्व के घटक (करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	2020-21 बअ	2020-21 वास्तविक	बअ से वास्तविक में परिवर्तन का %
सेल्स टैक्स/वैट	11,208	9,526	-15%
बिजली पर टैक्स और ड्यूटी	3,000	2,608	-13%
भूराजस्व	500	504	1%
एसजीएसटी	16,111	17,257	7%
वाहन टैक्स	2,500	2,749	10%
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	5,000	6,817	36%
राज्य एक्साइज ड्यूटी	9,000	13,296	48%

नोट: बअ: बजट अनुमान
स्रोत: विभिन्न वर्षों के मध्य प्रदेश बजट डॉक्यूमेंट्स; पीआरएस।

तालिका 9: मुख्य क्षेत्रों के लिए आबंटन (करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	2020-21 बअ	2020-21 वास्तविक	बअ से वास्तविक में परिवर्तन का %
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	33,408	30,109	-10%
एसी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण	5,192	4,740	-9%
पुलिस	7,512	6,900	-8%
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	10,164	9,687	-5%
ग्रामीण विकास	13,904	14,132	2%
परिवहन	6,385	6,564	3%
इसमें सड़कें और पुल	6,303	6,491	3%
जलापूर्ति और सैनिटेशन	4,688	5,034	7%
शहरी विकास	5,553	6,796	22%
समाज कल्याण और पोषण	10,612	13,041	23%
कृषि और संबंधित गतिविधियां	10,326	13,324	29%
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	8,144	11,015	35%
बिजली	10,095	15,469	53%
आवासन	2,653	5,996	126%

नोट: बअ: बजट अनुमान
स्रोत: विभिन्न वर्षों के मध्य प्रदेश बजट डॉक्यूमेंट्स; पीआरएस।