मध्य प्रदेश बजट विश्लेषण 2024-25

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने 3 जुलाई, 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया।

बजट के मुख्य अंश

• 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (मौजूदा कीमतों पर) 15,22,220 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें 2023-24 की तुलना में 0.6% की वृद्धि है।

• 2024-25 में व्यय (ऋण चुकौती को छोड़कर) 3,26,381 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें 2023-24 के संशोधित अनुमान से 8.9% की वृद्धि है। इसके अलावा राज्य को 29,697 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाना होगा।

• 2024-25 के लिए प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) 2,63,817 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 7.6% की वृद्धि है।

• 2024-25 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.1% (1,700 करोड़ रुपए) होने का अनुमान है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान (जीएसडीपी का 0.04%) से अधिक है। 2023-24 में राजस्व अधिशेष बजट अनुमान (जीएसडीपी का 0.03%) से थोड़ा अधिक होने की उम्मीद है।

• 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 4.1% (62,564 करोड़ रुपए) पर लक्षित है। 2023-24 में संशोधित अनुमान के अनुसार, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.6% होने की उम्मीद है, जो 2023-24 के बजट अनुमान (4%) से कम है।

नीतिगत विशिष्टताएं

• एक्सप्रेसवे नेटवर्क: अटल प्रगति पथ (299 किमी), नर्मदा प्रगति पथ (900 किमी), विंध्य एक्सप्रेसवे (676 किमी), मालवा निमाड़ विकास पथ (450 किमी), बुंदेलखंड विकास पथ (330 किमी) और मध्य भारत विकास पथ (746 किमी) जैसे प्रस्तावित एक्सप्रेसवे नेटवर्क अगले पांच वर्षों में बनाए जाएंगे।

• मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना: दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए 150 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी।

• जेल सुधार: जेल सुधारों के लिए सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह अधिनियम, 2024 कानून लागू किया जाएगा। यह केंद्र सरकार के मॉडल जेल अधिनियम, 2023 पर आधारित है।

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जीएसडीपी: 2023-24 में मध्य प्रदेश की जीएसडीपी (स्थिर कीमतों पर) 6% की दर से बढ़ी, जबकि 2022-23 में यह 6.6% थी।  इसकी तुलना में 2023-24 में जीडीपी 8% बढ़ने का अनुमान है। क्षेत्र: 2023-24 में कृषि क्षेत्र में 3.4% की वृद्धि हुई। इसकी तुलना में 2022-23 में इसमें 5.1% की वृद्धि दर्ज की गई। 2023-24 में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में 7.4% की वृद्धि हुई। 2023-24 में सेवाओं में 6.9% की वृद्धि हुई। इसकी तुलना में 2022-23 में इसमें 11.7% की वृद्धि हुई।  2023-24 में कृषि, मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में क्रमशः 36%, 24% और 40% योगदान देने का अनुमान है (स्थिर कीमतों पर)। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी: 2023-24 में (मौजूदा कीमतों पर) मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 1,56,381 रुपए होने का अनुमान है, जिसमें 2022-23 की तुलना में 8% की वृद्धि है।

रेखाचित्र 1: स्थिर मूल्यों पर मध्य प्रदेश में जीएसडीपी और क्षेत्रों में वृद्धि (2011-12)   नोट: कृषि में खनन और उत्खनन भी शामिल है; मैन्यूफैक्चरिंग में निर्माण, और बिजली, गैस, पानी और अन्य उपयोगिता सेवाएं भी शामिल हैं। ये आंकड़े स्थिर कीमतों (2011-12) के अनुसार हैं, जिसका अर्थ है कि विकास दर को मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया है। स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; पीआरएस।

2024-25 के लिए बजट अनुमान

• 2024-25 में 3,26,381 करोड़ रुपए के कुल व्यय (ऋण चुकौती को छोड़कर) का लक्ष्य है। इसमें 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 9% की वृद्धि है। इस व्यय को 2,63,817 करोड़ रुपए की प्राप्तियों (उधारियों को छोड़कर) और 64,734 करोड़ रुपए की शुद्ध उधारी के माध्यम से पूरा करने का प्रस्ताव है। 2024-25 के लिए कुल प्राप्तियों (उधारियों के अलावा) में 2023-24 के संशोधित अनुमान से 8% की वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है।

• 2024-25 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.11% (1,700 करोड़ रुपए) होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान (जीएसडीपी का 0.04%) से अधिक है। 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का 4.11% (62,564 करोड़ रुपए) है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान (जीएसडीपी का 3.6%) से अधिक है।

तालिका 1: बजट 2024-25- मुख्य आंकड़े (करोड़ रुपए में)

मद	2022-23 वास्तविक	2023-24 बजटीय	2023-24 संशोधित	बअ 2023-24 से संअ 2023-24 में परिवर्तन का %	2024-25 बजटीय	संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का %
कुल व्यय	2,68,700	3,06,103	3,20,753	4.8%	3,56,078	11.0%
(-) ऋण का पुनर्भुगतान	22,006	24,551	21,072	-14.2%	29,697	40.9%
शुद्ध व्यय (E)	2,46,694	2,81,552	2,99,681	6.4%	3,26,381	8.9%
कुल प्राप्तियां	2,64,358	3,05,944	3,21,462	5.1%	3,58,248	11.4%
(-) उधारियां	58,867	80,100	76,230	-4.8%	94,431	23.9%
शुद्ध प्राप्तियां (R)	2,05,491	2,25,843	2,45,232	8.6%	2,63,817	7.6%
राजकोषीय घाटा (E-R)	41,203	55,708	54,449	-2.3%	62,564	14.9%
जीएसडीपी का %	3.11%	4.02%	3.6%		4.11%
राजस्व अधिशेष	4,091	413	621	50.4%	1,700	173.8%
जीएसडीपी का %	0.31%	0.03%	0.04%		0.11%
प्राथमिक घाटा	21,749	33,088	30,456	-8.0%	35,164	15.5%
जीएसडीपी का %	1.6%	2.4%	2.0%		2.3%
जीडीपी	13,22,821	13,87,117	15,13,720	9.1%	15,22,220	0.6%

नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, मध्य प्रदेश बजट 2024-25; पीआरएस।

2024-25 में व्यय

2024-25 के लिए राजस्व व्यय 2,61,644 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 13% अधिक है। इसमें वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान और सबसिडी पर होने वाला खर्च शामिल है। 2024-25 के लिए पूंजीगत परिव्यय 61,633 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 8% कम है। पूंजीगत परिव्यय परिसंपत्तियों के निर्माण पर होने वाले व्यय को दर्शाता है। 2024-25 में पूंजीगत परिव्यय जीएसडीपी का लगभग 4% होने का अनुमान है। 2024-25 में राज्य द्वारा दिए गए ऋण में 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 123% की वृद्धि का अनुमान है। राज्य द्वारा ऋण चुकौती 2023-24 के संशोधित अनुमान से 41% अधिक होने का अनुमान है।

राज्य के स्वामित्व वाली बिजली इकाइयां घाटे में  नवंबर 2015 में भारत सरकार ने डिस्कॉम में ब्याज का बोझ, बिजली की लागत और बिजली के नुकसान को कम करने के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना शुरू की। मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त, 2016 में राज्य की डिस्कॉम और बिजली मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार, राज्य पांच वर्षों के भीतर 30 सितंबर, 2015 तक के 26,055 करोड़ रुपए (मध्य प्रदेश डिस्कॉम के कुल कर्ज का 75%) के कर्ज का वहन करेगा।  2022 तक राज्य सरकार ने कर्ज के वहन के लिए 12,690 करोड़ रुपए की अनुदान राशि प्रदान की थी।2023-24 के संशोधित अनुमान के अनुसार, शेष ऋण को पूरा करने के लिए 13,365 करोड़ रुपए दिए गए थे। 2017 से 2022 तक राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश डिस्कॉम से 3,795 करोड़ रुपए का घाटा उठाया। 2022-23 और 2023-24 के संशोधित अनुमान में डिस्कॉम के घाटे को पूरा करने के लिए कोई धन आवंटित नहीं किया गया था। 2024-25 में इस उद्देश्य के लिए 12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

स्रोत: मध्य प्रदेश के लिए राज्य वित्त की ऑडिट रिपोर्ट, कैग, 2023

तालिका 2: बजट 2024-25 में व्यय (करोड़ रुपए में)

मद	2022-23 वास्तविक	2023-24 बजटीय	2023-24 संशोधित	बअ 2023-24 से संअ 2023-24 में परिवर्तन का %	2024-25 बजटीय	संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का %
राजस्व व्यय	1,99,895	2,25,297	2,31,112	3%	2,61,644	13%
पूंजीगत परिव्यय	44,438	54,056	67,178	24%	61,633	-8%
राज्यों द्वारा दिए गए ऋण	2,360	2,198	1,391	-37%	3,103	123%
शुद्ध व्यय	2,46,694	2,81,552	2,99,681	6%	3,26,381	9%

स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, मध्य प्रदेश बजट 2024-25; पीआरएस।

प्रतिबद्ध व्यय: राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में आम तौर पर वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान पर व्यय शामिल होता है। बजट के एक बड़े हिस्से को प्रतिबद्ध व्यय की मदों के लिए आवंटित करने से पूंजीगत परिव्यय जैसी अन्य व्यय प्राथमिकताओं पर फैसला लेने का राज्य का लचीलापन सीमित हो जाता है। 2024-25 में मध्य प्रदेश में प्रतिबद्ध व्यय पर 1,17,945 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है जो इसकी अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का 45% है। इसमें वेतन (राजस्व प्राप्तियों का 25%), पेंशन (10%) और ब्याज भुगतान (10%) पर खर्च शामिल है। 2023-24 में पेंशन पर व्यय बजट अनुमान से 5% अधिक होने का अनुमान है। 2022-23 में वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, राजस्व प्राप्तियों का 43% प्रतिबद्ध व्यय के लिए खर्च किया गया था।

तालिका 3: 2024-25 में प्रतिबद्ध व्यय (करोड़ रुपए में)

प्रतिबद्ध व्यय	2022-23 वास्तविक	2023-24 बजटीय	2023-24 संशोधित	बअ 2023-24 से संअ 2023-24 में परिवर्तन का %	2024-25 बजटीय	संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का %
वेतन	48,507	61,682	57,305	-7%	64,898	13%
पेंशन	19,691	23,011	24,058	5%	25,648	7%
ब्याज भुगतान	19,453	22,620	23,994	6%	27,400	14%
कुल प्रतिबद्ध व्यय	87,650	1,07,313	1,05,358	-2%	1,17,945	12%

स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, मध्य प्रदेश बजट 2024-25; पीआरएस।

क्षेत्रवार व्यय: 2024-25 के दौरान मध्य प्रदेश के बजटीय व्यय का 65% हिस्सा निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए खर्च किया जाएगा। अनुलग्नक 1 में प्रमुख क्षेत्रों में राज्य के व्यय की तुलना, अन्य राज्यों से की गई है।

तालिका 4: मध्य प्रदेश बजट 2024-25 के तहत क्षेत्रवार व्यय (करोड़ रुपए में)

 

क्षेत्र	2022-23 वास्तविक	2023-24 बजटीय	2023-24 संशोधित	2024-25 बजटीय	संअ 23-24 से बअ 24-25 में परिवर्तन का %	बजटीय प्रावधान (2024-25)
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	34,814	44,949	41,518	48,087	16%	सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के लिए 23,040 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
समाज कल्याण एवं पोषण	11,802	20,977	26,795	34,049	27%	प्रभावित क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिए 1,605 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
ऊर्जा	28,355	25,276	38,070	24,891	-35%	बिजली बोर्डों को सहायता के रूप में 10,061 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अटल गृह ज्योति योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	14,524	17,938	19,334	22,193	15%	पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा के लिए 2,001 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	14,022	16,299	17,476	21,714	24%	अस्पतालों और डिस्पेंसरीज़ के लिए 8,335 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
ग्रामीण विकास	10,806	12,528	15,317	14,918	-3%	पीएम-आवास योजना के तहत आवास के लिए 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्राम पंचायतों को 2,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	13,991	10,268	14,747	12,998	-12%	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय के लिए 8,492 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
पुलिस	7,814	9,507	9,361	10,663	14%	जिला पुलिस के लिए 6,139 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
जलापूर्ति एवं स्वच्छता	7,942	9,995	9,524	9,793	3%	ग्रामीण जलापूर्ति के लिए पूंजीगत परिव्यय के रूप में 8,023 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
परिवहन	9,352	8,848	11,236	9,386	-16%	सड़कों और पुलों के लिए 9,043 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
सभी क्षेत्रों पर कुल व्यय का %	63%	63%	68%	65%	-5%

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण, मध्य प्रदेश बजट 2024-25; पीआरएस। 

तालिका 5: राज्य सरकार की प्राप्तियों का ब्रेकअप (करोड़ रुपए में)

मद	2022-23 वास्तविक	2023-24 बजटीय	2023-24 संशोधित	बअ 2023-24 से संअ 2023-24 में परिवर्तन का %	2024-25 बजटीय	संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का %
राज्य के स्वयं कर	72,611	86,500	87,545	1%	1,02,097	17%
राज्य के स्वयं गैर कर	19,878	14,913	17,301	16%	20,603	19%
केंद्रीय करों में हिस्सेदारी	74,543	80,184	86,703	8%	95,753	10%
केंद्र से सहायता अनुदान	36,954	44,113	40,184	-9%	44,892	12%
राजस्व प्राप्तियां	2,03,986	2,25,710	2,31,733	3%	2,63,344	14%
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	1,505	134	13,499	10003%	473	-96%
शुद्ध प्राप्तियां	2,05,491	2,25,843	2,45,232	8.6%	2,63,817	8%

नोट: बअ बजट अनुमान और संअ संशोधित अनुमान हैं। स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण, मध्य प्रदेश बजट 2024-25; पीआरएस।

• 2024-25 में राज्य जीएसटी स्वयं कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत (39%) होने का अनुमान है। राज्य जीएसटी राजस्व 2023-24 के संशोधित अनुमान से 15% बढ़ने का अनुमान है।

• 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में बिक्री कर/वैट और राज्य एक्साइज में क्रमशः 5% और 8% की वृद्धि का अनुमान है।

तालिका 6: राज्य के स्वयं कर राजस्व के मुख्य स्रोत (करोड़ रुपए में)

 

मद	2022-23 वास्तविक	2023-24 बजटीय	2023-24 संशोधित	बअ 2023-24 से संअ 2023-24 में परिवर्तन का %	2024-25 बजटीय	संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का %
राज्य जीएसटी	23,397	32,000	32,000	0.0%	40,000	25%
सेल्स टैक्स/वैट	17,719	19,514	19,557	0.2%	21,000	7%
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	8,812	10,400	10,700	2.9%	12,500	17%
वाहन कर	4,028	4,440	4,800	8.1%	5,500	15%
राज्य एक्साइज	12,955	13,845	13,845	0.0%	16,000	16%
भूराजस्व	956	1,200	1,200	0.0%	701	-42%
बिजली पर कर और ड्यूटी	3,498	3,858	4,200	8.9%	5,000	19%
जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान	4,572	4,190	4,190	0.0%	1,220	-71%
जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण	0	0	0	-	0	0

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण, राजस्व बजट, और मध्य प्रदेश बजट 2024-25; पीआरएस। 

मध्य प्रदेश राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) एक्ट, 2005 में राज्य सरकार की बकाया देनदारियों, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रगतिशील तरीके से कम करने के लक्ष्यों का प्रावधान है।

राजस्व अधिशेष: यह राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। राजस्व अधिशेष का उपयोग पूंजी परिव्यय या बकाया ऋण चुकाने के लिए किया जा सकता है। बजट में 2024-25 में 1,700 करोड़ रुपए (या जीएसडीपी का 0.1%) के राजस्व अधिशेष का अनुमान है।

राजकोषीय घाटा: यह कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता होता है। यह अंतर सरकार द्वारा उधारियों के जरिए पूरा किया जाता है और राज्य सरकार की कुल देनदारियों में वृद्धि करता है। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.1% रहने का अनुमान है। 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति दी है। इसमें अतिरिक्त 0.5% बिजली क्षेत्र के कुछ सुधार करने पर उपलब्ध है।

संशोधित अनुमान के अनुसार 2023-24 में राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.6% रहने का अनुमान है। यह बजट अनुमान से कम है। 2026-27 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% तक कम होने का अनुमान है।

बकाया देनदारियां: बकाया देनदारियां एक वित्तीय वर्ष के अंत में कुल उधार का संचय है। इसमें सार्वजनिक खाते की देनदारियां भी शामिल हैं। 2024-25 के अंत में बकाया देनदारियां जीएसडीपी का 32% होने का अनुमान है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान (जीएसडीपी का 28%) से अधिक है। बकाया देनदारियां 2027-28 तक जीएसडीपी का 32% रहने का अनुमान है।

बकाया सरकारी गारंटी: राज्यों की बकाया देनदारियों में कुछ अन्य देनदारियां शामिल नहीं होती हैं जो प्रकृति से आकस्मिक होती हैं। कुछ मामलों में राज्य इनकी भरपाई करते हैं। राज्य सरकारें वित्तीय संस्थानों से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) की उधारी की गारंटी देती हैं। 31 मार्च, 2024 तक राज्य की बकाया गारंटी 44,315 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2023-24 में जीएसडीपी का 3.25% है।

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