राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलौत ने 23 फरवरी, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया।
बजट के मुख्य अंश
- 2022-23 के लिए राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (मौजूदा कीमतों पर) 13,34,410 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह 2021-22 के जीएसडीपी के संशोधित अनुमान (11,96,137 करोड़ रुपए) से 11.6% अधिक है।
- 2022-23 में व्यय (ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर) 2,73,468 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2021-22 के संशोधित अनुमानों से 8% अधिक है। साथ ही राज्य द्वारा 72,715 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया जाएगा।
- 2022-23 के लिए प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) 2,15,256 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जोकि 2021-22 के संशोधित अनुमान की तुलना में 12% अधिक है। 2021-22 में प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) बजट अनुमान से 6,805 करोड़ रुपए अधिक होने का अनुमान है।
- 2022-23 के लिए राजस्व घाटा 23,489 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो जीएसडीपी का 1.7% है। जीएसडीपी के 1.9% के बजट अनुमान के मुकाबले 2021-22 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 2.9% होने का अनुमान है।
- 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा 58,212 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 4.4%) पर लक्षित है। 2021-22 में संशोधित अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 5.1% होने की उम्मीद है जो जीएसडीपी के 3.9% के बजट अनुमान से अधिक है।
नीतिगत विशिष्टताएं
- कर प्रस्ताव: निम्नलिखित के रूप में कर राहत दी जाएगी: (i) इस्तेमाल किए हुए दोपहिया वाहनों और कारों पर अतिरिक्त एकमुश्त टैक्स पर 50% की छूट दी जाएगी, (ii) ई-वाहनों के खरीदारों को एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और दोपहिया एवं तिपहिया ई-वाहनों के खरीदारों को अग्रिम सहायता दी जाएगी, (iii) बहुओं के नाम गिफ्ट डीड करने पर स्टाम्प ड्यूटी को 2.5% से कम करके 1% किया जाएगा, और (iv) पोता-पोती, दोहता-दोहती के नाम गिफ्ट डीड करने पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी।
- स्वास्थ्य: चिरंजीवी योजना के अंतर्गत हर परिवार को 10 लाख रुपए का वार्षिक मेडिकल इंश्योरेंस कवर दिया जाएयोरेंस कवर दियाजाो 10 लागा। 1,000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र और 15 नए अस्पताल बनाए जाएंगे। फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स के 200 नए पद सृजित किए जाएंगे और उनमें भर्तियां की जाएंगी।
- कृषि: मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का कॉरपस 2,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। योजना के अंतर्गत 11 नए मिशंस शुरू किए जाएंगे। इनमें सूक्ष्म सिंचाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बीज उत्पादन एवं वितरण और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी मिशंस शामिल हैं।
- पेंशन योजना: राजस्थान उन सभी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (अंशदायी पेंशन पर आधारित) से पुरानी पेंशन योजना (परिभाषित लाभ पर आधारित) में शिफ्ट हो जाएगा जिन्होंने 1 जनवरी, 2004 से नौकरी शुरू की है।
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राजस्थान की अर्थव्यवस्था
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रेखाचित्र 1 : राजस्थान में स्थिर मूल्यों पर (2011-12) जीएसडीपी और विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि स्रोत: राज्स्थान आर्थिक समीक्षा, 2020-21; पीआरएस। |
2022-23 के लिए बजट अनुमान
- 2022-23 में 2,73,468 करोड़ रुपए के कुल व्यय (ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर) का लक्ष्य रखा गया है। यह 2021-22 के संशोधित अनुमान से 8% अधिक है। इस व्यय को 2,15,256 करोड़ रुपए की प्राप्तियों (उधारियों के अलावा) और 1,22,819 करोड़ रुपए के शुद्ध उधार के माध्यम से पूरा करने का प्रस्ताव है। 2022-23 के लिए कुल प्राप्तियों (उधारियों के अलावा) में 2021-22 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 12% की वृद्धि की उम्मीद है।
- 2021-22 में बजट स्तर पर राजस्व घाटे का लक्ष्य 23,750 करोड़ रुपए था जिसके संशोधित चरण में 35,689 करोड़ रुपए (50% की वृद्धि) होने का अनुमान है। 2022-23 में 23,489 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान है। 2021-22 में बजट स्तर पर राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का 3.93% था जिसके संशोधित चरण में जीएसडीपी का 5.14% होने का अनुमान है। 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा 58,212 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 4.36%) अनुमानित है।
तालिका 1: बजट 2022-23 के मुख्य आंकड़े (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2020-21 वास्तविक |
2021-22 बअ |
2021-22 संअ |
बअ 21-22 से संअ 21-22 में परिवर्तन का % |
2022-23 बअ |
संअ 21-22 से बअ 22-23 में परिवर्तन का % |
|
कुल व्यय* |
2,35,094 |
2,50,247 |
3,18,594 |
27% |
3,46,183 |
9% |
|
(-) ऋण का पुनर्भुगतान |
41,023 |
17,589 |
64,769 |
268% |
72,715 |
12% |
|
शुद्ध व्यय (E) |
1,94,071 |
2,32,658 |
2,53,826 |
9% |
2,73,468 |
8% |
|
कुल प्राप्तियां |
2,24,660 |
2,47,409 |
3,11,135 |
26% |
3,38,075 |
9% |
|
(-) उधारियां |
89,964 |
61,904 |
1,18,825 |
92% |
1,22,819 |
3% |
|
शुद्ध प्राप्तियां (R) |
1,34,696 |
1,85,505 |
1,92,310 |
4% |
2,15,256 |
12% |
|
राजकोषीय घाटा (E-R) |
59,375 |
47,153 |
61,515 |
30% |
58,212 |
-5% |
|
जीएसडीपी का % |
5.86% |
3.93% |
5.14% |
4.36% |
||
|
राजस्व घाटा |
44,002 |
23,750 |
35,689 |
50% |
23,489 |
-34% |
|
जीएसडीपी का % |
4.34% |
1.98% |
2.98% |
1.76% |
||
|
प्राथमिक घाटा |
34,173 |
18,793 |
33,260 |
77% |
29,374 |
-12% |
|
जीएसडीपी का % |
3.37% |
1.57% |
2.78% |
2.20% |
नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान।
* 2022-23 में आकस्मिकता निधि से कोई विनियोग नहीं है। 2021-22 (बअ) और 2021-22 (संअ) में आकस्मिकता निधि पर 500 करोड़ रुपए का विनियोग किया गया था। राजस्थान की संचित निधि से व्यय को दर्शाने के लिए इन आंकड़ों को कुल व्यय में से घटा दिया गया है।
स्रोत: राजस्थान बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23; राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22; पीआरएस।
2022-23 में व्यय
|
पूंजीगत परिव्यय 2022-23 के लिए राजस्थान का पूंजीगत परिव्यय (परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यय) 34,809 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो कि 2021-22 की तुलना में 24% अधिक है। सबसे अधिक पूंजी परिव्यय जलापूर्ति और सैनिटेशन (6,724 करोड़ रुपए), और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (5,965 करोड़ रुपए) के लिए है। स्वास्थ्य (3,137 करोड़ रुपए) और शिक्षा (1,882 करोड़ रुपए) पर पूंजीगत परिव्यय में क्रमशः 49% और 76% की वृद्धि का अनुमान है। |
तालिका 2: बजट 2022-23 में व्यय (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2020-21 वास्तविक |
2021-22 बअ |
2021-22 संअ |
बअ 21-22 से संअ 21-22 में परिवर्तन का % |
2022-23 बअ |
संअ 21-22 से बअ 22-23 में परिवर्तन का % |
|
राजस्व व्यय |
1,78,309 |
2,08,080 |
2,25,121 |
8% |
2,38,466 |
6% |
|
पूंजीगत परिव्यय |
15,270 |
24,216 |
28,088 |
16% |
34,809 |
24% |
|
राज्यों द्वारा दिए गए ऋण |
491 |
362 |
617 |
70% |
193 |
-69% |
|
राजस्व व्यय |
1,94,071 |
2,32,658 |
2,53,826 |
9% |
2,73,468 |
8% |
स्रोत: राजस्थान बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23 (वार्षिक वित्तीय वक्तव्य); पीआरएस।
प्रतिबद्ध व्यय: राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में आम तौर पर वेतन भुगतान, पेंशन और ब्याज से संबंधित व्यय शामिल होते हैं। बजट के एक बड़े हिस्से को प्रतिबद्ध व्यय की मदों के लिए आबंटित करने से विकास योजनाओं और पूंजीगत परिव्यय जैसी अन्य व्यय प्राथमिकताओं पर फैसला लेने का राज्य का लचीलापन सीमित हो जाता है। 2022-23 में राजस्थान द्वारा प्रतिबद्ध व्यय मदों पर 1,19,662 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है जो कि इसकी राजस्व प्राप्तियों का 56% है। 2021-22 के संशोधित अनुमानों की तुलना में इसमें 6% की वृद्धि है। इसमें वेतन (राजस्व प्राप्तियों का 31%), ब्याज भुगतान (13%) और पेंशन (11%) पर खर्च शामिल है। 2022-23 में वेतन के भुगतान में 2021-22 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 11% की वृद्धि का अनुमान है।
तालिका 3: 2022-23 में प्रतिबद्ध व्यय (करोड़ रुपए में)
|
प्रतिबद्ध व्यय |
2020-21 वास्तविक |
2021-22 बअ |
2021-22 संअ |
बअ 21-22 से संअ 21-22 में परिवर्तन का % |
2022-23 बअ |
संअ 21-22 से बअ 22-23 में परिवर्तन का % |
|
वेतन |
51,619 |
60,293 |
59,763 |
-1% |
66,385 |
11% |
|
पेंशन |
22,440 |
25,473 |
25,328 |
-1% |
24,439 |
4% |
|
ब्याज भुगतान |
25,202 |
28,360 |
28,255 |
0% |
28,838 |
2% |
|
कुल प्रतिबद्ध व्यय |
99,260 |
1,14,127 |
1,13,346 |
-1% |
1,19,662 |
6% |
स्रोत: राजस्थान बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23; पीआरएस।
क्षेत्रवार व्यय: 2022-23 के दौरान राजस्थान के बजटीय व्यय का 70% हिस्सा निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए खर्च किया जाएगा।
तालिका 4: राजस्थान बजट 2022-23 में क्षेत्रवार व्यय (करोड़ रुपए में)
|
क्षेत्र |
2020-21 वास्तविक |
2021-22 बअ |
2021-22 संअ |
2022-23 बअ |
संअ 21-22 से बअ 22-23 में परिवर्तन का % |
बजटीय प्रावधान (2022-23) |
|
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति |
36,191 |
44,309 |
44,821 |
49,627 |
11% |
|
|
ग्रामीण विकास |
11,986 |
15,920 |
22,672 |
28,179 |
24% |
|
|
ऊर्जा |
14,856 |
19,449 |
24,956 |
26,750 |
7% |
|
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
12,620 |
16,269 |
17,078 |
20,111 |
18% |
|
|
समाज कल्याण एवं पोषण |
11,861 |
13,542 |
14,899 |
15,222 |
2% |
|
|
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां |
12,454 |
11,808 |
13,605 |
13,595 |
0% |
|
|
जलापूर्ति एवं सैनिटेशन |
7,330 |
10,024 |
10,116 |
10,897 |
8% |
|
|
सड़क एवं पुल |
4,469 |
7,787 |
8,077 |
9,267 |
15% |
|
|
शहरी विकास |
7,466 |
8,674 |
11,044 |
8,728 |
-21% |
|
|
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण |
4,583 |
6,184 |
6,302 |
8,309 |
32% |
|
|
सभी क्षेत्रों में कुल व्यय का % |
64% |
66% |
69% |
70% |
|
स्रोत: राजस्थान बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23; पीआरएस।
2022-23 में प्राप्तियां
- 2022-23 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां 2,14,977 करोड़ रुपए अनुमानित हैं जो 2021-22 के संशोधित अनुमान से 13% अधिक है। इसमें से 1,20,448 करोड़ रुपए (56%) राज्य द्वारा अपने संसाधनों से जुटाए जाएंगे और 94,529 करोड़ रुपए (44%) केंद्र से प्राप्त होंगे। केंद्र से संसाधन केंद्रीय करों (राजस्व प्राप्तियों का 23%) और अनुदान (राजस्व प्राप्तियों का 21%) में राज्य के हिस्से के रूप में होंगे।
- हस्तांतरण: 2021-22 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2022-23 में केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से होने वाली प्राप्तियों में 10% की वृद्धि की उम्मीद है। 2021-22 में उम्मीद है कि बजट अनुमान के चरण की तुलना में संशोधित अनुमान के चरण में इसमें 12% की बढ़ोतरी होगी, और यह बढ़कर 44,791 करोड़ रुपये होगा।
- राज्य का स्वयं कर राजस्व: 2022-23 में राजस्थान का कुल स्वयं कर राजस्व 98,294 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2021-22 के संशोधित अनुमान से 19% अधिक है। यह 2022-23 में राजस्थान की जीएसडीपी की 11.6% की वृद्धि दर से अधिक है। स्वयं कर जीएसडीपी अनुपात के 2021-22 के संशोधित अनुमान चरण में 6.88% से बढ़कर 2022-23 में 7.34% होने का अनुमान है।
तालिका 5: राज्य सरकार की प्राप्तियों का ब्रेकअप (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2020-21 वास्तविक |
2021-22 बअ |
2021-22 संअ |
बअ 21-22 से संअ 21-22 में परिवर्तन का % |
2022-23 बअ |
संअ 21-22 से बअ 22-23 में परिवर्तन का % |
|
राज्य के स्वयं कर |
60,283 |
90,050 |
82,803 |
-8% |
98,294 |
19% |
|
राज्य के स्वयं गैर कर |
13,653 |
17,698 |
18,547 |
5% |
22,155 |
19% |
|
केंद्रीय करों में हिस्सेदारी |
35,576 |
40,107 |
44,791 |
12% |
49,211 |
10% |
|
केंद्र से सहायतानुदान |
24,796 |
36,475 |
43,290 |
19% |
5,318 |
5% |
|
राजस्व प्राप्तियां |
1,34,308 |
1,84,330 |
1,89,431 |
3% |
2,14,977 |
13% |
|
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां |
388 |
1,175 |
2,879 |
145% |
279 |
-90% |
|
शुद्ध प्राप्तियां |
1,34,696 |
1,85,505 |
1,92,310 |
4% |
2,15,256 |
12% |
नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान।
स्रोत: राजस्थान बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23; पीआरएस।
तालिका 6: राज्य के स्वयं कर राजस्व के मुख्य स्रोत (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2020-21 वास्तविक |
2021-22 बअ |
2021-22 संअ |
बअ 21-22 से संअ 21-22 में परिवर्तन का % |
2022-23 बअ |
संअ 21-22 से बअ 22-23 में परिवर्तन का % |
|
राज्य जीएसटी |
20,755 |
37,663 |
32,145 |
-15% |
39,500 |
23% |
|
सेल्स टैक्स/वैट |
17,479 |
22,800 |
21,000 |
-8% |
25,000 |
19% |
|
राज्य एक्साइज |
9,853 |
13,250 |
13,500 |
2% |
15,000 |
11% |
|
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क |
5,297 |
6,100 |
6,800 |
11% |
8,100 |
19% |
|
वाहन कर |
4,368 |
6,500 |
5,750 |
-12% |
7,000 |
22% |
|
बिजली पर टैक्स और ड्यूटी |
2,142 |
2,900 |
2,500 |
-14% |
2,750 |
10% |
|
भूराजस्व |
279 |
525 |
622 |
18% |
633 |
2% |
|
जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान |
5,633 |
- |
4,107 |
- |
6,768 |
65% |
|
जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण |
4,604 |
2,600 |
7,268 |
1% |
- |
- |
स्रोत: राजस्थान बजट डॉक्यूमेंट्स 2021-22 (वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, विस्तृत प्राप्तियां); पीआरएस।
|
जून 2022 में जीएसटी क्षतिपूर्ति समाप्त जब जीएसटी पेश किया गया था तो केंद्र सरकार ने राज्यों को उनके जीएसटी राजस्व में पांच साल की अवधि के लिए 14% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि की गारंटी दी थी। ऐसा न होने पर केंद्र द्वारा राज्यों को इस कमी को दूर करने के लिए क्षतिपूर्ति अनुदान दिया जाता है। यह गारंटी जून 2022 में खत्म हो रही है। 2018-22 के दौरान राजस्थान ने गारंटीशुदा एसजीएसटी राजस्व स्तर हासिल करने के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान पर भरोसा किया है। 2021-22 में राजस्थान को जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में 6,768 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है जो उसके अपने कर राजस्व का लगभग 7% है। इसलिए जून 2022 के बाद राजस्थान को राजस्व प्राप्तियों के स्तर में गिरावट देखने को मिल सकती है। |
2022-23 के लिए घाटे, ऋण और एफआरबीएम के लक्ष्य
राजस्थान के राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) एक्ट, 2005 में राज्य सरकार की बकाया देनदारियों, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रगतिशील तरीके से कम करने के लक्ष्यों का प्रावधान है।
राजस्व घाटा: यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच का अंतर होता है। राजस्व घाटे का यह अर्थ होता है कि सरकार को अपना व्यय पूरा करने के लिए उधार लेने की जरूरत है जोकि भविष्य में पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन नहीं करेगा और न ही देनदारियों को कम करेगा। बजट में 2022-23 में 23,489 करोड़ रुपए (या जीएसडीपी का 1.76%) के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान को 2021-22 के संशोधित अनुमान और 2022-23 के बजट अनुमान के अनुसार केंद्र से हस्तांतरण उपरांत राजस्व घाटा अनुदान के रूप में क्रमशः 9,878 करोड़ रुपए और 4,862 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है। 15वें वित्त आयोग को उम्मीद है कि राजस्थान 2023-24 तक राजस्व घाटे को खत्म कर देगा।
राजकोषीय घाटा: यह कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता होता है। यह अंतर सरकार द्वारा उधारियों के जरिए पूरा किया जाता है और राज्य सरकार की कुल देनदारियों में वृद्धि करता है। 2022-23 में 58,212 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 4.36%) के राजकोषीय घाटे का अनुमान है। यह एफआरबीएम एक्ट के अनुसार 3% की सीमा से अधिक है। संशोधित अनुमानों के अनुसार 2021-22 में राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 5.14% रहने का अनुमान है जो कि 3.93% के बजट अनुमान से अधिक है।
बकाया देनदारियां: वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य की कुल उधारियां जमा होकर बकाया देनदारियां बन जाती हैं। इसमें लोक लेखा की देनदारियां भी शामिल हैं। 2022-23 में बकाया देनदारियां जीएसडीपी का 39.80% होने का अनुमान है जो 2021-22 के संशोधित अनुमान (जीएसडीपी का 39.53%) से कुछ अधिक है। बकाया देनदारियां 2019-20 में 35.31% से बढ़कर 2024-25 में 39.37% होने का अनुमान है।
|
रेखाचित्र 2: राजस्व एवं राजकोषीय संतुलन (जीएसडीपी का %)
नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। *2023-24 और 2024-25 के आंकड़े अनुमानित हैं। |
रेखाचित्र 3: बकाया देनदारियों के लक्ष्य (जीएसडीपी का %)
नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। *2023-24 और 2024-25 के आंकड़े अनुमानित हैं। |
गारंटी
राज्यों की बकाया देनदारियों में कुछ अन्य देनदारियां शामिल नहीं हैं जो आकस्मिक हैं और जिन्हें कुछ मामलों में राज्यों को पूरा करना पड़ सकता है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एसपीएसई) वित्तीय संस्थानों से जो उधारी लेते हैं, उनकी गारंटी राज्य सरकारें देती हैं। 31 दिसंबर, 2021 तक राज्य सरकार द्वारा दी गई बकाया गारंटी 84,896 करोड़ रुपए थी। इसमें से 72,450 करोड़ रुपए (85%) की गारंटी राज्य की बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों की है। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड (3,127 करोड़ रुपए) और शहरी स्थानीय निकायों (2,582 करोड़ रुपए) की भी बकाया गारंटी बहुत अधिक है।
अनुलग्नक 1: मुख्य क्षेत्रों में राज्य के व्यय की तुलना
निम्नलिखित रेखाचित्रों में छह मुख्य क्षेत्रों में अन्य राज्यों के औसत व्यय के अनुपात में राजस्थान के कुल व्यय की तुलना की गई है। क्षेत्र के लिए औसत, उस क्षेत्र में 30 राज्यों (राजस्थान सहित) द्वारा किए जाने वाले औसत व्यय (2021-22 के बजटीय अनुमानों के आधार पर) को इंगित करता है। [1]
- शिक्षा: 2022-23 में राजस्थान ने शिक्षा के लिए बजट का 18% हिस्सा आबंटित किया है। अन्य राज्यों द्वारा शिक्षा पर जितनी औसत राशि का आबंटन किया गया (15.2%) उसकी तुलना में राजस्थान का आबंटन अधिक है (2021-22 बजट अनुमान)।
- स्वास्थ्य: राजस्थान ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 7.4% का आबंटन किया है। अन्य राज्यों के औसत आबंटन (6%) से यह अधिक है।
- कृषि: राज्य ने कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए अपने बजट का 5% हिस्सा आबंटित किया है। यह अन्य राज्यों के औसत आबंटनों (6.2%) से कम है।
- ग्रामीण विकास: राजस्थान ने ग्रामीण विकास के लिए 10.3% का आबंटन किया है। यह अन्य राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास के औसत आबंटन (5.7%) से काफी ज्यादा है।
- पुलिस: राजस्थान ने पुलिस के लिए कुल 3% का आबंटन किया है जोकि सभी राज्यों के औसत व्यय (4.4%) से कम है।
- सड़क और पुल: राजस्थान ने सड़कों और पुलों के लिए 3.4% का आबंटन किया है। यह अन्य राज्यों द्वारा सड़कों और पुलों के लिए औसत आबंटन (4.7%) से कम है।
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नोट: 2020-21, 2021-22 (बअ), 2021-22 (संअ), और 2022-23 (बअ) के आंकड़े राजस्थान के हैं।
स्रोत: राजस्थान बजट डॉक्यूमेंट्स 2022-23; विभिन्न राज्य बजट; पीआरएस।
अनुलग्नक 2: 2020-21 के बजटीय अनुमानों और वास्तविक के बीच तुलना
यहां तालिकाओं में 2021-22 के वास्तविक के साथ उस वर्ष के बजटीय अनुमानों के बीच तुलना की गई है।
तालिका 7: प्राप्तियों और व्यय की झलक (करोड़ रुपए में)
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मद |
2020-21 बअ |
2020-21 वास्तविक |
बअ से वास्तविक में परिवर्तन का % |
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शुद्ध प्राप्तियां (1+2) |
1,85,505 |
1,34,696 |
-27% |
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1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग+घ) |
1,84,330 |
1,34,308 |
-27% |
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क. स्वयं कर राजस्व |
90,050 |
60,283 |
-33% |
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ख. स्वयं गैर कर राजस्व |
17,698 |
13,653 |
-23% |
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ग. केंद्रीय करों में हिस्सा |
40,107 |
35,576 |
-11% |
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घ. केंद्र से सहायतानुदान |
36,475 |
24,796 |
-32% |
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इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति |
0 |
5,633 |
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2. गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां |
1,175 |
388 |
-67% |
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3. उधारियां |
61,904 |
89,964 |
45% |
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इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण |
2,600 |
4,604 |
77% |
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शुद्ध व्यय (4+5+6) |
2,32,658 |
1,94,071 |
-17% |
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4. राजस्व व्यय |
2,08,080 |
1,78,309 |
-14% |
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5. पूंजीगत परिव्यय |
24,216 |
15,270 |
-37% |
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6. ऋण और अग्रिम |
2,50,247 |
2,35,094 |
-6% |
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7. ऋण पुनर्भुगतान |
2,32,658 |
1,94,071 |
-17% |
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राजस्व संतुलन |
-23,750 |
-44,002 |
85% |
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राजस्व संतुलन (जीएसडीपी का %) |
-1.98% |
-4.34% |
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राजकोषीय घाटा |
-47,153 |
-59,375 |
26% |
नोट: नेगेटिव राजस्व संतुलन घाटा दर्शाता है।
स्रोत: विभिन्न वर्षों के राजस्थान बजट डॉक्यूमेंट्स; पीआरएस।
तालिका 8: राज्य के स्वयं कर राजस्व के घटक (करोड़ रुपए में)
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क्षेत्र |
2020-21 बअ |
2020-21 वास्तविक |
बअ से वास्तविक में परिवर्तन का % |
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एसजीएसटी |
37,663 |
20,755 |
-45% |
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सेल्स टैक्स/वैट |
22,800 |
17,479 |
-23% |
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राज्य एक्साइज ड्यूटी |
13,250 |
9,853 |
-26% |
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स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क |
6,100 |
5,297 |
-13% |
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वाहन टैक्स |
6,500 |
4,368 |
-33% |
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बिजली पर टैक्स और ड्यूटी |
2,900 |
2,142 |
-26% |
स्रोत: विभिन्न वर्षों के राजस्थान बजट डॉक्यूमेंट्स; पीआरएस।
तालिका 9 : मुख्य क्षेत्रों के लिए आबंटन (करोड़ रुपए में)
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क्षेत्र |
2020-21 बअ |
2020-21 वास्तविक |
बअ से वास्तविक में परिवर्तन का % |
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आवासन |
167 |
93 |
-44% |
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सड़क एवं पुल |
7,787 |
4,469 |
-43% |
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जलापूर्ति और सैनिटेशन |
10,024 |
7,330 |
-27% |
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सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण |
6,184 |
4,583 |
-26% |
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ग्रामीण विकास |
15,920 |
11,986 |
-25% |
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ऊर्जा |
19,449 |
14,856 |
-24% |
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
16,269 |
12,620 |
-22% |
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शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति |
44,309 |
36,191 |
-18% |
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एसी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण |
2,190 |
1,805 |
-18% |
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शहरी विकास |
8,674 |
7,466 |
-14% |
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पुलिस |
7,384 |
6,448 |
-13% |
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समाज कल्याण एवं पोषण |
13,542 |
11,861 |
-12% |
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कृषि और संबंधित गतिविधियां |
11,808 |
12,454 |
5% |
स्रोत: विभिन्न वर्षों के राजस्थान बजट डॉक्यूमेंट्स; पीआरएस।
[1] 30 राज्यों में दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
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